काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु हाम्रो बाध्यता : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको बताएका छन् । सडक बोर्ड, नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले काम गरिएन भने भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्सहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आमनागरिकले पाइरहेको दुुःखको अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । सडक विभागले हालसम्म ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिसकेको छ । नियोजित रूपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । उनले भने, 'विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेको र उनीहरूको क्षमता तथा दक्षता अभिबृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ ।' संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दै आएको भए पनि आम नागरिकले कुन सडकमा कुन तहको क्षेत्राधिकार रहेको थाहा नपाएको हुँदा सडक विभागले मात्रै निर्माण गर्ने हो भन्ने बुझाइले संघ सरकारप्रति आक्रोश बढाएको र अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री घिसिङले बता ए। साथै, उनले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित रूपमा तदारुकतासाथ गर्न निर्देशन दिए । सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘सेवाका लागि दस्तुर’ सिद्धान्त अनुरूप बोर्डले उपभोक्ताबाट दस्तुर उठाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ । सडक पूर्वाधारको योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी ढंगबाट मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न बोर्ड स्थापना गरिएको हो । बोर्डले हाल भैरहवा-भुमही सडकअन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरस्थित टोलबाट विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिरहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ७ हजार ९ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । दिनहुँ बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्य मंगलबार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य मंगलबार ७ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार २ लाख ६२ हजार १ सय रुपैयाँ कायम छ । आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि मंगलबार प्रतितोला ३ सय ५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँमा आएको छ । यसअघि आइतबार चाँदीको मूल्य ४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ र सोमबार ४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एफसी चितवनका अध्यक्ष सचिन रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा
काठमाडौं । फुटबल चितवन क्लब (एफसी चितवन) का अध्यक्ष सचिन ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । सचिन खेलकुद, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी व्यवसाय तथा युवाका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी बालेन शाहको कोटाबाट परेका हुन् । उनको नाम खस आर्यको २ नम्बर सूचीमा छ । पछिल्लो समय हस्पिटालिटीका क्षेत्रमा समेत सक्रिय उनको व्यवस्थापनमा इला कम्फर्ट होटल सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा हुन् ।
सानिमा रिलायन्स लाईफद्वारा इलामको पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सद्वारा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत इलाम नगरपालिकाको पहिरो प्रभावितलाई एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त सहयोग रकम सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रदेश प्रमुख कर्मराज पौडेलको उपस्थितिमा इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का अध्यक्ष नुतनदेव दुलाल, सानिमा रिलायन्स लाईफ इलाम शाखा प्रबन्धक मदन घिमिरे, एजेन्सी मेनेजरहरू प्रकाश भट्टराई, डिकेन्द्र दाहाल, खेमराज ढकाल, खिन माया बस्नेत, सितामाया थेगिम तथा अग्रज व्यक्तित्व रोशन कर्माचार्यलगायत कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्पनीले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । यस्ता प्रयासहरू मार्फत कम्पनीले नाफामुखी व्यवसायसँगै सामाजिक हितलाई समेत समान रूपमा अघि बढाउने विश्वास लिएको छ । साथै, भविष्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता कम्पनीले व्यक्त गरेको छ । हाल सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले देशभर १६९ शाखा सञ्जालमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ। साथै, करिब २० हजार भन्दा बढी अभिकर्ताहरू कम्पनीमा कार्यरत रहेका छन् ।
एक दशकमा ४० लाख ईभी बेच्ने लिपमोटरको घोषणा, बीवाईडीको दबदबालाई चुनौती ?
काठमाडौं । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसधान (ईभी) निर्माता लिपमोटरले आगामी एक दशकभित्र वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी सवारी बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) झु जियाङमिङले यो जानकारी दिएका हुन् । झुका अनुसार स्टेलान्टिससँगको साझेदारीमा तयार गरिएको विश्वव्यापी विस्तार रणनीतिका आधारमा लिपमोटरले सन् २०२६ मा १० लाख कार बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको मुख्यालय रहेको हाङझाउमा बोल्दै उनले २ लाख ५० हजार युआन (करिब ३४ हजार ३०० अमेरिकी डलर) भन्दा माथि मूल्य पर्ने प्रिमियम सवारी श्रृंखला पनि बजारमा ल्याइने बताए । १० वर्षअघि स्थापना भएको यो अटोमोबाइल कम्पनीले चीनको अत्यन्त प्रतिस्पर्धी अटो उद्योगमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०२५ भरि बिक्री परिमाण तीव्र रूपमा बढ्नुका साथै नाफामा पनि सुधार आएको छ । १ लाख ४२ हजार ८ सय युआनबाट सुरु हुने मूल्यको यसको सर्वाधिक बिक्री हुने सी १० विद्युतीय एसयूभीका कारण २५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यका ईभी सेगमेन्टमा उद्योग अगुवा बीवाईडीको बजार हिस्सासमेत घट्दै गएको छ । चाइना प्यासेन्जर कार एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ का पहिलो ११ महिनामा लिपमोटरको घरेलु बिक्री लगभग दोब्बर हुँदै ४ लाख ८२ हजार ४ सय ४७ शुद्ध विद्युतीय तथा प्लग–इन हाइब्रिड सवारी पुगेको छ । यसको विपरीत सोही अवधिमा बीवाईडीको घरेलु बिक्री ५.१ प्रतिशत घटेर ३१ लाख युनिटमा सीमित भएको छ । इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर तथा निगरानी उपकरण निर्माता दाहुआ टेक्नोलोजीका सह–संस्थापकसमेत रहेका झु जियाङमिङका अनुसार मुख्य प्रविधिहरूको आफ्नै विकास र उत्पादनले लिपमोटरको लागत प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उनका अनुसार उनका कारहरूमा प्रयोग हुने पार्ट्सको मूल्यका आधारमा करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा लिपमोटरले आफै विकास गरेको हो, जसले प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको तुलनामा करिब १० प्रतिशत लागत फाइदा दिएको छ । यसैबीच, लिपमोटरले सोमबार नै राज्य–स्वामित्वको अटो निर्माता एफएडब्ल्यूलाई प्रतिसेयर ५०।०३ युआनका दरले ७ करोड ४८ लाख सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । दुवै कम्पनी सन् २०२६ देखि एफएडब्ल्यूका लागि कार विकास तथा उत्पादन गर्ने प्रविधि साझेदारीमा प्रवेश गर्नेछन् । लिपमोटरमा सन् २०२३ मा लगानी गरेको स्टेलान्टिस वा एफएडब्ल्यू दुवैले पनि कम्पनीको नियन्त्रण लिन नचाहेको मुख्य वित्तीय अधिकृत ली तेङफेइले बताएका छन् । स्टेलान्टिसले भने विदेशमा लिपमोटरका कार बिक्री र उत्पादन गर्ने संयुक्त उद्यम नियन्त्रणमा राखेको छ । ‘संस्थापक सदस्यहरूको नियन्त्रणकारी सेयर स्वामित्वसँग मिलेर बनेको स्थिर इक्विटी त्रिकोणले भविष्यमा लिपमोटरको अग्रणी स्थानलाई अझ मजबुत बनाउनेछ,’ लीले भने । यसैगरी, आपूर्ति शृंखला प्रमुख उपाध्यक्ष शु चुनछेङका अनुसार लिपमोटरले सन् २०२६ देखि स्पेनमा उत्पादन सुरु गर्नेछ, जहाँ स्थानीय निकायको मागअनुसार पार्ट्सको मूल्यका आधारमा ४० प्रतिशत सामग्री स्थानीय रूपमा खरिद गरिनेछ ।
पाँच महिनामा ४ खर्ब ९ अर्ब राजस्व संकलन, सेयरबजार कारोबार घट्दा लक्ष्य भेट्न कठिन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड राजस्व उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार चालु वर्षको मंसिर मसान्तसम्मको कर राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड उठेको छ भने गैरकर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड र विविध प्राप्ति ३ अर्ब ४७ करोड सरकारले आम्दानी गरेको हो । यो लक्ष्यको तुलनामा ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व १ दशमलव ६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राजस्व गतवर्ष भन्दा सकारात्मक उठेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार राजस्वको चार वटा क्षेत्र अन्तर्गत भन्सार, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कमा राजस्व संकलन पोजेटिभ रुपमै उठिरहेको छ । तर आयकरतर्फ गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले नेगेटिभ वृद्धिदर छ । नाकारात्मक हुनुको कारण बजारमा व्याजदर घट्नु र ब्याजदरबाट प्राप्त हुने ब्याजकरमा कमी आउनु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार मंसिरसम्मको लक्ष्य नभेट्नुको अर्को कारण पुँजीगत लाभकरमा कमी आउनु पनि हो । घरजग्गाका कारोबारहरु सिथिल हुँदा त्यसले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरमा कम आएको र लक्ष्य भेट्न सकस परेको पाण्डेले जानकारी दिए । सहसचिव पाण्डेयले भने, 'हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म राजस्वको अवस्था हेर्दा करिब ४०९ अर्बको राजस्व संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्वको प्रगति हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसारको प्रगति करिव ७८ प्रतिशत छ । गत वर्षको तुलनामा भने १.६ प्रतिशतको ग्रोथमा छौं । जुन यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि राजस्व गतवर्ष भन्दा सकारात्मक उठिरहेको छ ।’ घरजग्गाका कित्ताकाट खुलिसकेको र सेयर कारोबारमा पनि अलिकति उछाल आउने छनक देखिएकाले आगामी दिनमा राजस्व बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आसन्न निर्वाचनमा हुने खर्च र पुनर्निर्माणमा गरिने खर्चले पनि राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र लक्ष्य भेट्नेछ ।
नेपालगन्ज भन्सार : पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड बढी राजस्व संकलन
बाँके । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको पाँच महिनामा सात अर्ब ६५ करोड १९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालगन्ज भन्सारले चालु आवको हालसम्म कुनै पनि महिनामा निर्धारित मासिक लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । चालु आवको साउनमा एक अर्ब ८६ करोड ६५ लाख ४६ हजार लक्ष्य रहेकामा ७४.१४ प्रतिशत एक अर्ब ३८ करोड ३७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, भदौमा एक अर्ब ९३ लाख ६४ हजार ५४ रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ६९.७७ प्रतिशत एक अर्ब ३५ करोड १० लाख नौ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा एक अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ३० रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८७.८३ प्रतिशत एक अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कात्तिकमा दुई अर्ब १२ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७२.३० प्रतिशत एक अर्ब ५३ करोड ७० लाख ८२ हजार रुपैयाँ र मङ्सिरमा एक अर्ब ९६ करोड ३६ लाख १४ हजार रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ८३.४५ प्रतिशत एक अर्ब ६३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आव २०८१/८२ को साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा लक्ष्यको ६६.६२ प्रतिशत, असोजमा ६६.९१ प्रतिशत, कात्तिकमा ७६.४४ प्रतिशत र मङ्सिरमा ७६.२७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । नेपालगन्ज नाका हुँदै चालु आवको पाँच महिनामा रु ३० अर्बभन्दा बढीको मालसामान आयात भएको छ। चालु आव २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्म ३० अर्ब ६६ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको हो । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा २९ अर्ब आठ करोड ४५ लाख ४४ हजारबराबरको मालसामान आयात भएको थियो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट चालु आवको पाँच महिनामा एक अर्ब एक करोड ६३ लाख ८९ हजार रुपैयाँबराबरको मालसामान निर्यात भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा ८८ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको मालसामान निर्यात भएको थियो । चालु आवको पाँच महिनामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट कुल ३१ अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ९७ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो । कार्यालयबाट हुने व्यापार घाटा अघिल्लो आव र चालु आवको पाँच महिनामा उस्तै रहेको छ । अघिल्लो आवको पाँच महिनामा व्यापार घाटा ९७ प्रतिशत रहेकामा चालु आवमा व्यापार घाटा ९६.६८ रहेकोसूचना अधिकारी खड्काले बताए । रासस
डिजिटल हस्ताक्षरमै अड्कियो कांग्रेसको बन्दसूची, अन्तिम घडीमा आयोगमा दर्ता
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा ढिलोगरी बुझाएको छ । आयोगमा बुझाउनुपर्ने अन्तिम समय नजिकिँदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाको डिजिटल हस्ताक्षरलाई आयोगले मान्यता नदिँदा सूची दर्ता हुन नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार हस्ताक्षरको विषयमा स्पष्टता र प्राविधिक सहमति नजुट्दा बन्दसूची दर्ता प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध भएको थियो । कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा रातभर आयोग परिसरमै रहेका थिए । विश्वकर्माका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची समयमै तयार भइसकेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय बोर्डका बैठकमार्फत सूचीलाई अन्तिम रूप दिइसकिएको भए पनि औपचारिक दर्ताका क्रममा प्रयोग गरिएको डिजिटल हस्ताक्षर वैधानिक रूपमा स्वीकार्य नठहरिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हस्तलिखित हस्ताक्षर वा आयोगले स्वीकृत गरेको विधिबाट प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्ने जनाएकोले केही ढिलो भएको विश्वकर्माले जनाए । डिजिटल हस्ताक्षरलाई लिएर देखिएको यो अन्योलले कांग्रेसभित्र केही समय तनाव पनि सिर्जना ग‍रेको थियो । समयसीमा नजिकिँदै जाँदा सूची दर्ता हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेताहरूमा देखिन्थ्यो । त्यसपछि पार्टी नेता विश्वकर्मा तत्काल देउवा निवास पुगेर सभापति देउवाको हस्तलिखित हस्ताक्षरसहित बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी संवेदनशील प्रक्रियामा कानुनी स्पष्टता नहुँदा समस्या आएको हो । ‘डिजिटल हस्ताक्षर भविष्यका लागि आवश्यक अभ्यास हो, तर हालको कानुनी ढाँचाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसक्दा ढिलाइ भयो,’ ती नेताले भने । निर्वाचन आयोगले भने सबै दलका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन ऐन, नियमावली र आयोगको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरण नभएका हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकाले कांग्रेसको सूची तत्काल दर्ता गर्न नसकिएको हो । पछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सूची स्वीकार गरिएको आयोगले बताएको छ । यस घटनाले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा डिजिटल प्रविधि प्रयोगबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ । राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरूले आगामी दिनमा यस्ता प्राविधिक विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र आयोग–दलबीच समयमै समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
