दार्चुलामा ९२ हजार ९४८ मतदाता कायम
दार्चुला । दार्चुलामा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल ९२ हजार ९४८ मतदाता कायम भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा जिल्लामा मतदाताको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । अघिल्लो निर्वाचनसम्म दार्चुलामा कुल ९० हजार ७८२ मतदाता रहेका थिए । हाल निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिकसँगै दुई हजार १६६ नयाँ मतदाता थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी चित्रप्रकाश जोशीका अनुसार हाल कायम मतदातामध्ये ४७ हजार ७५५ पुरुष र ४५ हजार १९३ महिला मतदाता रहेका छन् । मतदाता नामावली अद्यावधिकपछि जिल्लाको पालिका अनुसारको तथ्याङ्कसमेत सार्वजनिक गरिएको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहगत तथ्याङ्कअनुसार शैल्यशिखर नगरपालिकामा १५ हजार ५१६ मतदाता रहेका छन् भने महाकाली नगरपालिकामा १४ हजार १४३ मतदाता कायम भएका छन् । यस्तै मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ११ हजार ८७८, लेकम गाउँपालिकामा १० हजार ३११ र नौगाड गाउँपालिकामा १० हजार ८८ मतदाता रहेका छन् । मार्मा गाउँपालिकामा नौ हजार ६१३, दुहुँ गाउँपालिकामा आठ हजार ४४१, व्यास गाउँपालिकामा आठ हजार १६२ तथा अपी हिमाल गाउँपालिकामा चार हजार ७९६ मतदाता कायम भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि जिल्लामा ११२ मतदानस्थल र १४३ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सफल रूपमा सम्पन्न गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दार्चुलामा सुरक्षा व्यवस्था, प्राविधिक तयारी तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका कामलाई तिव्रता दिइएको छ । रासस
चुनावी मोडमा एमाले, ओली भन्छन्- अब जनताबाट फैसला लिने समय आयो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी आगामी निर्वाचनको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्। उनले हालै सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनले एमालेको आन्तरिक प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण फैसला गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्तरको फैसला दिन पार्टी पूर्ण रूपमा तयार रहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनले पार्टीको संगठनात्मक एकता सुदृढ बनाएको, नेतृत्व संरचना स्पष्ट पारेको र आगामी राजनीतिक यात्राका लागि ठोस दिशानिर्देश दिएको बताए । उनका अनुसार आन्तरिक निर्णय र संगठनात्मक तयारी पूरा भइसकेकाले अब जनतासमक्ष जाने र निर्वाचनमार्फत जनादेश लिने चरण सुरु भएको छ । ओलीले एमाले राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनको एजेन्डासहित निर्वाचनमा जाने सन्देश दिँदै जनताले दिने निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए । ‘महाधिवेशनले पार्टीभित्र आवश्यक फैसला गरिसकेको छ, अब देशका लागि आवश्यक फैसला जनताले निर्वाचनमार्फत लिने समय आएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ओलीले मुलुक अहिले निर्णायक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशा तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमालेले सरकार सञ्चालनको अनुभव, संगठनात्मक क्षमता र स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोणका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको भनाइ थियो ।
ठूला दलबीच सहकार्य अपरिहार्य बन्दै गएको छ : उपाध्यक्ष थापा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्य सम्भव रहेको बताएका छन् । उनले दुवै दलले बराबरी सिट संख्या बाँडफाँड गरेर साझा रणनीतिका साथ निर्वाचनमा अघि बढ्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा ठूला दलबीच सहकार्य अपरिहार्य बन्दै गएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिगत अन्यौलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै यसबाट बाहिर निस्कन जिम्मेवार दलहरूले साझा समझदारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष थापाका अनुसार कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रमुख दलबीच सहकार्य भएमा सरकार सञ्चालन मात्र होइन, निर्वाचन व्यवस्थापन र भावी राजनीतिक स्थायित्वमा पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ । ‘दुवै दलले आ-आफ्नो अहंकार त्यागेर बराबरी हैसियतमा सहकार्य गर्न सके देशलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने । उपाध्यक्ष थापाले विगतमा विभिन्न राजनीतिक मोडमा दलहरूबीच भएका सहकार्यले महत्वपूर्ण परिणाम दिएको स्मरण गराउँदै अहिलेको अवस्थाले पनि त्यस्तै सहकार्यको माग गरिरहेको बताए । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकासका एजेन्डालाई अगाडि बढाउन ठूला दलबीच समझदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
चोरी गरेको ६५ लाख रकमसहित केसी पक्राउ
दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहनगरपालिका–६ गोलौराका एक युवकलाई चारी गरेको ६५ लाख १७ हजार रुपैयाँ रकमसहित प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको टोलीले २४ वर्षीय दुर्गाबहादुर केसीलाई पक्राउ गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख होमबहादुर पराजुलीका अनुसार केसीको घरमा खोजतलासी गर्दा स्रोत नखुलेको उक्त रकम बरामद गरिएको हो । केसी सोमबार राति मात्र काठमाडौंबाट घर फर्किएका हुन् । उनले चोरी गरिरहेको सिसिटिभी फुटेज कैदका आधारमा उनको घरमा खोजतलासी गर्दा उक्त रकम बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । काठमाडौंको विशालनगरमा रहेको डिसहोम फाइबरनेटका सञ्चालकको घरबाट चोरी गरिरहेको सिसिटिभी फुटेज प्रहरीलाई प्राप्त भएपछि प्रहरीले निजको घर यकिन गरी रातभर निगरानी गरेको थियो । केसीलाई मंगलबार सो रकमसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका केसीका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
युवाले चाहेजस्तो देश निर्माणमा अग्रसर छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा विकसित घटनाक्रमबाट पाठ सिक्दै शान्तिपूर्ण, संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिप्रक्रियाबाट युवाले चाहेजस्तो देश निर्माण गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएकी छन् । उनले जतिसुकै मतभेद भए पनि एकापसमा हातेमालो गर्दै आपसी संवाद र सहमतिका आधारमा मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनेगरी निर्वाचनका पक्षमा देश होमिएको बताइन् । ‘तमु ह्युल छोज धिँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्’द्वारा मंगलबार टुँडिखेलमा आयोजित तमु ल्होसार महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले लोकतन्त्रको मुख्य आधार उल्लासमय वातावरणसहित स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन रहेको बताइन् । उनले राजनीतिक दलका तर्फबाट उत्साहका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेस भएसँगै प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ भनिन् । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा जिम्मेवार राजनीतिक दलसहित र युवाहरूबाट प्राप्त अमूल्य सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोगमा उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन अहोरात्र खटिरहेको सरकारलाई साथ दिन सबैसँग अनुरोध गरिन् ।
विदेशी लगानीमा कडाइ हट्यो, गभर्नरले भने- अब पखेटा फैलाउनूस्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा गरेको पाँचौं संशोधनमार्फत विदेशी लगानी र ऋणसम्बन्धी विभिन्न पूर्व निर्धारित प्रक्रिया र दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई हटाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल बनाउने र अनुमोदन समय घटाउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरू हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पूर्वस्वीकृति र दस्तावेज पेश गर्नुपर्ने कडाइ हटेसँगै विदेशी लगानी प्रवाह थप सहज हुनेछ । यो कदमले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा गति थप्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । विनियमावलीको पाँचौ संशोधनमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन मार्फत गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघि कायम रहेको नेपाली उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर अनुपात घट्दैन भन्ने सर्त, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योग र स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी बाहेकका सबै विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा निर्भर थियो । संशोधनपछि यी व्यवस्थाहरू हटाइएका छन्। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने पूर्व व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अमेरिकी डलर १० लाखभन्दा कम विदेशी लगानीका लागि लेखापरीक्षण अनिवार्य नभएको र सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण पेश भएमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक नहुने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । साथै विभिन्न अनुसूचीहरूमा उल्लेखित प्रबन्धपत्र, नियमावली, विदेशी लगानी सम्झौता, स्वीकृत सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता, वास्तविक धनीको पहिचान दस्तावेज, तथा ऋण सम्झौता सम्बन्धी पूर्व व्यवस्थाहरू समेत हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । तर, लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट हटेको हुनुपर्नेछ । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानुनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रीय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपालमा आईटी र निर्यात क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण सुधार गर्दै विदेशी लगानी र पुँजी प्रवाहलाई सजिलो बनाएको बताए । विगतका वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायद्वारा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सरल पार्ने, एफडीआई सीमामा सुधार गर्ने र कर दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता पहलको सकारात्मक परिणाम स्वरूप आईटी क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । गभर्नर पौडेलका अनुसार २०२१ सालमै वैदेशिक लगानीमा कठोर प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा सुधारको फलस्वरूप, दुई वर्षअघि नेपालमा करिब ४० वटा आईटी कम्पनी स्थापना भएका थिए भने एक वर्षअघि मात्र करिब ४०० आईटी कम्पनी खुलेका थिए । ‘हाल नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ भने निर्यात नगर्ने कम्पनीहरूलाई पनि २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न सहज व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विदेशी लगानीकर्ताले धेरै कागजी प्रक्रिया भोग्नु नपरी नाफा वा लाभांश फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। उनले दूरगामी सुधारको पहल भएको भन्दै नेपाली उद्यमी, विशेषगरी युवा व्यवसायीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, ‘ढुक्क भएर नयाँ प्रोडक्ट निकाल्नूहोस्, विश्व बजारमा आँखा लगाउनुहोस् । पखेटा फैलाउनूहोस्, मेहनत गर्नूहोस्। नेपाल बाटै जित्न सकिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रले तपाईँको विस्तारमा सदैव साथ दिनेछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. कुन्जाङ शेर्पा निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा. कुन्जाङ शेर्पा निर्वाचित भएका छन् । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. शेर्पा हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनी यसअघि काउन्सिलका सदस्यसमेत थिए । मंगलबार सम्पन्न मतगणनामा डा. शेर्पाले ५ हजार २३४ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी डा. गुरुशरण शाहले ४ हजार ३५० मत पाए भने उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार डा. अजयसिंह थापाले १ हजार ८४४ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी, सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउँदै डा. छविलाल पन्थी निर्वाचित भएका छन् । उनले ४ हजार ८५७ मत प्राप्त गरे । अन्य निर्वाचित सदस्यहरूमा डा. सारिका गोइत (४ हजार ४७९), डा. दिपेन्द्र पाण्डे (४ हजार १५), डा. योविन कुमार यादव (३ हजार ६४८), डा. अस्मिता पोखरेल (३ हजार ४०४), डा. सम्राट पराजुली (३ हजार २८२), निना राई (३ हजार १११) र डा. रबिन बस्नेत (३ हजार ७२) रहेका छन् । निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरी कुल ११ हजार ९२२ मत खसेको थियो। जसमध्ये उपत्यकामा ५ हजार ७६ र उपत्यका बाहिर ६ हजार ८४६ मत खसेका थिए । काउन्सिलको एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य चयनका लागि काठमाडौं बाहिर पुस ४ र ५ गते तथा उपत्यकामा पुस ११ र १२ गते निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचित उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको रहने व्यवस्था छ ।
कर्णालीका तीन जिल्लामा ८६ वटा टेलिकमका टावर विस्तार
जुम्ला । ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन नेटवर्कको सुदृढीकरण र दुर्गम बस्तीमा सञ्चार सेवा पु(याउने उद्देश्यका साथ नेपाल टेलिकमले कर्णाली प्रदेशका दुर्गम भेगमा टावर विस्तार गरेको छ । नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्र पर्ने जुम्लालगायत कालीकोट र मुगुमा ८६ वटा टावर विस्तार गरिएको नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख पारस पुजाराले जानकारी दिए । कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र जुम्लामा ४५ वटा टावर विस्तार गरिएका छन् । कार्यालय प्रमुख पुजाराले भने, 'जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण भइ सुचारु भएको छ । लामो समयदेखि टेलिफोन टावर निर्माण नुहँदा यहाँका स्थानीयवासी टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका थिए ।' सोमबारदेखि टावर निर्माण सम्पन्न भई टेलिफोन र फोरजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भएको हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए । टेलिकमको फाइबर इन्टरनेट सेवा हाल सदरमुकाम खलङ्गामा मात्र विस्तार गरिएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न काम भइरहेको टेलिकम शाखा कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमको कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३७ स्थानीय तहमा सञ्चार सेवा विस्तार गरिएको जनाएको छ ।
