आवास छोड्न व्यवस्थापनको दबाब, कर्मचारीकाे अस्वीकार
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले अस्पताल परिसरभित्रको कर्मचारी आवास (क्वाटर) अवैधानिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै २९ जना कर्मचारीलाई आवास खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले भने उक्त निर्णय गर्ने क्वाटर व्यवस्थापन समिति नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सूचनालाई अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । देशकै केन्द्रीय बाल अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पताल सक्षम नेतृत्वको अभाव र व्यवस्थापकीय विवादका कारण बेला-बेलामा चर्चामा आउने गरेको छ । पछिल्लो पटक अस्पतालको क्वाटर व्यवस्थापन समितिले करार, अस्थायी तथा काजमा अन्यत्र खटिएका कर्मचारीलाई आवास खाली गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार करार, अस्थायी, काजमा बाहिर रहेका तथा दोहोरो सुविधा लिइरहेका कर्मचारीलाई ३५ दिनभित्र आवास छाड्न सूचना जारी गरिएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता रामबन्धु शर्माले यस्ता २९ जना कर्मचारीलाई आवास खाली गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । क्वाटर व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेश गुप्ताले समितिको बैठकबाट विधिवत निर्णय गरी सूचना जारी गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले बैठक बसेर विधिसम्मत रूपमा सूचना जारी गरेका हौं,’ उनले भने । तर, समितिका संयोजक गुप्तालाई नै अस्पताल आवासमा कति आवासीय युनिट छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको पाइएको छ । उनका अनुसार हाल २९ वटा आवासीय युनिट अवैधानिक रूपमा प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेर ती खाली गर्न सूचना जारी गरिएको हो । ‘अवैधानिक रूपमा प्रयोग भएका २९ वटा युनिट खाली गर्न सूचना जारी गरेका हौं,’ उनले भने । गुप्ताका अनुसार तर आवासभित्र कुल कति युनिट छन् भन्नेबारे उनलाई यकिन जानकारी छैन । उता कर्मचारी पक्षले भने अस्पताल प्रशासनले अस्थायी र करार कर्मचारीमाथि विभेद गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । कान्ति बाल अस्पतालको विकास समिति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष शमशेर नेपालीले व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई विभिन्न आधारमा विभाजित गरी कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘बाहिर सरुवा भएर पनि आवास नछोड्ने, एउटै व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी युनिट प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ भने नियमअनुसार त्यस्ता युनिट खाली गराउन सकिन्छ,’ नेपालीले भने । उनले अस्थायी र करार कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर आवासबाट निकाल्न खोज्नु उचित नभएको बताए । नेपालीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको सुविधामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिए त्यसको प्रतिरोध हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गरेको अधिकार खोस्न खोजियो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन,’ उनले भने । नेपालीका अनुसार आवास व्यवस्थापन समिति नै अवैधानिक रहेको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गर्नु पर्ने क्वाटर व्यवस्थापन समिति निर्देशकले नियुक्ति गरेको नेपालीले दाबी गरे । अस्पताल प्रशासन र कर्मचारी संगठनबीच आवास व्यवस्थापनलाई लिएर देखिएको विवाद समाधानतर्फ नजाँदा आगामी दिनमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेका छन् । प्रयोगशाला रिपोर्ट किर्तेबारे कान्तिबाललाई परिषदले सोध्यो स्पष्टीकरण कान्तिमा करोडौंका उपकरण थन्किए कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक
सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने
काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, किसानको संरक्षण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, विद्युत र भन्सार महसुलमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । सोमबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिलाई प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन् । सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा किसान परिचय कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि एम्बुलेन्स, कृषि तथा पशुपन्छी उद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन र स्वरोजगारलाई जोड्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत महसुल तथा भन्सार शुल्कमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसबाट कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै सामुदायिक कृषि बीमाको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । किसानलाई प्रदान गरिने राहत वितरण प्रणालीलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रक्रियागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला लगायत उच्च पहाडी जिल्लामा भेडाबाख्रा पालनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नमुना परियोजना सञ्चालन गरी ऊन प्रशोधन तथा त्यसमा आधारित उद्योग विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले प्रदेशको पहिचान बोकेका बीउबिजन, बाख्रा, कुखुरा तथा रैथाने पशुपन्छीका नस्ल संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन बढ्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको सरकारले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासँग १ लाख धरौटी माग
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले महरासँग १ लाख धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो । भेपभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महरासहित भन्सार अधिकृतहरूसित ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ पुस १० गते फ्लाई दुबईबाट आएका चिनियाँ नागरिक ली हानसङले लगेजमा ठूलो संख्यामा भेप ल्याएका थिए । जसमा ९ किलो सुन थियो । त्यो सुन विमानस्थलकै भन्सारबाट चोरी भएपछि मात्र सुन तस्करीबारे खुलेको थियो । महराको सम्बन्ध तस्करीका मुख्य नाइके दाओजिन वाङसँग देखिएको थियो । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरमा बचत रकम फिर्ता गर्न ६ हजार बढीको उजुरी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि ६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको हो । सहकारी विकागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएका उजुरीका आधारमा छ हजार ३०० बचतकर्ताले माग गरेका छन् । यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्तामा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम बढी रहेको उनले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेले भने, 'निवेदनका आधारमा औसतमा यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजार जम्मा गर्ने अर्थात् साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको सङ्ख्या अत्यन्तै बढी छ ।' उनका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत छ । कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेको रकम फिर्ता गरेको हो । सहकारीले आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ । कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीलाई पनि ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको पनि बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं ।' वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्ने प्रमुख काफ्लेले बताए । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिने उनले जानकारी दिए ।
सदनमा भएको अमर्यादित व्यवहारबारे छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आइतबार आज भएको अमर्यादित व्यवहार र भौतिक क्षतिको घटनाबारे छानबिन गर्न सभामुख डीपी अर्यालले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार सिर्जना गर्दै भौतिक क्षतिसमेत पुर्याएको विषयमा जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । संघीय संसद्का सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय संसदको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका छन्। सभामुख अर्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ३३ को उपनियम (४) बमोजिम घटनाको थप जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। घटनासम्बन्धी मुचुल्का समेत तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए। सभामुखले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक क्षति पुर्याएको प्रमाणित भएमा सभामुखले सम्बन्धित सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न तथा क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्नेछन्। यद्यपि, त्यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच, सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
सिटिजन्स बैंक र ‘र्यापिड’बीच सहकार्य, कर्पोरेट बैंकिङ सेवा एकै प्लेटफर्मबाट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड र एपीआई बैंकिङ प्लेटफर्म ‘र्यापिड’बीच सहकार्य भएको छ । यससँगै बैंकका कर्पोरेट ग्राहकले अब विभिन्न बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । सहकार्यपछि ‘र्यापिड’ प्लेटफर्मलाई सिटिजन्स बैंकको प्रणालीमा एकीकृत गरिएको छ । ‘र्यापिड’ एपीआईमा आधारित बैंकिङ प्लेटफर्म हो, जसले बैंकिङ एज ए सर्भिस मोडलमार्फत बैंक, फिनटेक तथा डिजिटल सेवा प्रदायकलाई जोड्ने काम गर्छ । यस सुविधा प्रयोगसँगै कर्पोरेट ग्राहकले अब आफ्नै सफ्टवेयर वा ईआरपी प्रणालीमार्फत एउटै प्लेटफर्मबाट खाताको ब्यालेन्स हेर्न, स्टेटमेन्ट डाउनलोड गर्न तथा आगामी दिनमा फण्ड ट्रान्सफर, ईएमआई भुक्तानी र तलब वितरणजस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताले ‘कनेक्ट विथ एपीआई बैंकिङ’ विकल्पमार्फत आफ्नो बैंक खाता लिंक गर्न सक्नेछन् । सेवा प्रयोग गर्न ग्राहकले बैंकमा एक पटक मात्र मोबाइल बैंकिङजस्तै फाराम भर्नुपर्नेछ र त्यसपछि अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार ‘र्यापिड’ले ग्राहकको अनुमति (कन्सेन्ट) प्रक्रियालाई पनि डिजिटल बनाएको छ, जसले सेवा प्रयोगलाई अझ सहज र पारदर्शी बनाउनेछ । प्लेटफर्ममा एण्ड–टु–एण्ड इन्क्रिप्सन, मल्टिलेयर भेरिफिकेशन तथा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रोटोकल प्रयोग गरिएकोले डिजिटल कारोबार सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । बैंकले एपीआई बैंकिङ अवधारणालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै साना, मझौला तथा ठूला व्यवसायलाई समान रूपमा डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
कपडा पसलमा ठूलो परिमाणमा सुन र भारु भेटियो
काठमाडौं । सुर्खेतमा ठूलो परिणाममा सुन र भारतीय रकम (भारु)सहित एक जना पक्राउ परेका छन् । वीरेन्द्रनगर ६ स्थित एक कपडा पसलमा लुकाइ राखेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा सुन र रकमसहित एक व्यापारी पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले मुचुल्का उठाइरहेका थप विवरण आउन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी कविन्द्र सिंह बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरीले पक्राउ परेका व्यक्ति र सुनको विवरण तथा नगदको बारेमा केही समयमा जानकारी दिइनेछ ।
जेठ २२ देखि नेपालकै ठूलो विद्युतीय ‘प्रदर्शनी फिन इलेक्ट्रो-टेक २०२६’ आयोजना हुँदै
काठमाडौं । नेपालकै विद्युतीय तथा ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित प्रदर्शनी ‘फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६’ को १२औं संस्करण आगामी जेठ २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको आयोजनामा फिन इलेक्ट्रो–टेक २०२६ हुन लागेको हो। यस प्रदर्शनीले नेपालको विद्युतीय, इलेक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा, सञ्चार, सूचना प्रविधि तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रको विकास र औद्योगिक प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेको आयोजकले जनाएको छ । विसं १९९६ देखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको यस प्रदर्शनीले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, इन्जिनियर, प्राविधिक, सरकारी निकाय र उपभोक्ताहरूलाई एउटै थलोमा ल्याई ज्ञान र प्रविधि आदान-प्रदान गर्ने प्रभावकारी मञ्चको रूपमा काम गर्दै आएको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादन, विद्युत पहुँच विस्तार तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ । हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा र विद्युतीय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले अघि सारेका विद्युत उत्पादन वृद्धि, वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रोत्साहन र ऊर्जा आत्मनिर्भरता जस्ता नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक प्रविधि र उपकरणहरूको प्रदर्शनका लागि यो मेला एक साझा मञ्च बन्ने महासंघका अध्यक्ष दिलीप कुमार अग्रवालले जानकारी दिए । यस वर्षको प्रदर्शनीमा नेपाल, भारत, चीन लगायत विभिन्न देशका प्रतिष्ठित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र प्रविधि प्रदायकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । मेलामा ट्रान्सवेल्ड, ह्याभेल्स, केईआई, जनता केबल, लेजर इन्डिया, ग्रेटह्वाइट इलेक्ट्रिकल्स, ब्रिलियन्ट एलईडी, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रीक, बजाज, सिमेन्स, क्रम्टन, उषा, एङ्कर, लिपर, स्टेण्डली, के नइन, ओरिएन्ट इलेक्ट्रिक, महालक्ष्मी, चिन्ट, एमजि गोल्ड, सी एण्ड एस इलेक्ट्रिक, प्राइम वायर्स, अर्किड इलेक्ट्रिकल्स लगायतका स्वदेशी तथा बहुराष्ट्रिय ब्राण्डहरूको सहभागिता रहनेछ । यस वर्षका सम्पूर्ण स्टलहरू पूर्वनिर्धारित समयमै बुकिङ भइसकेका छन् । प्रदर्शनीमा विद्युतीय उपकरण, ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिब्युसन प्रणाली, ट्रान्सफर्मर, स्विचगियर, तार तथा केबल, स्मार्ट होम सोलुसन्स, औद्योगिक स्वचालन, एलईडी, सौर्य ऊर्जा, ईमोबिलिटी तथा चार्जिङ पूर्वाधार र अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिने जनाइएको छ । प्रदर्शनी अवधिभर विभिन्न व्यावसायिक भेटघाट, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, उत्पादन प्रदर्शन, प्रविधि प्रस्तुतीकरण तथा ज्ञानमूलक सत्रहरूसमेत सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएको छ। आयोजकका अनुसार यसबाट उद्योगी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र अनुसन्धानकर्ताहरूले नवीनतम प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् । देश तथा विदेशका उद्योगी, प्राविधिक र सर्वसाधारण गरी करिब २५ हजार आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको यस प्रदर्शनीमा प्रवेश पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिएको छ । तर, अवलोकनकर्ताहरूले अनिवार्य रूपमा क्यूआर कोड वा तोकिएको लिंकमार्फत आफ्नो नाम रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने आयाेजकले जनाएको छ ।
