सामसङ इनोभेसन क्याम्पस नेपालको ‘एआई र बिग डेटा’ तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । सामसङ इनोभेसन क्याम्पस नेपालले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘एआई तथा बिग डेटा’ तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । गत जुन २७ देखि ६ महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त तालिमको समापनसँगै कम्पनीले सोमबार नयाँ ‘कोडिङ तथा प्रोग्रामिङ’ ब्याच सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा तालिममा सहभागी ६० विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । तालिममार्फत विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सिकाइ, उद्योगसँग सान्दर्भिक ज्ञान र अत्याधुनिक प्रविधिमा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सामसङ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक चाङ उक जङले भने, 'युवाहरूलाई भविष्यमुखी सीपले सुसज्जित गर्नु देशको दीर्घकालीन प्रगतिमा गरिएको लगानी हो । सामसङ इनोभेसन क्याम्पसमार्फत हामी नेपालको बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गर्न युवाहरूलाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध छौँ ।' प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर प्रा.डा. खड्ग केसी, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका डिन डा. सुशील बी. बज्राचार्य, पुल्चोक क्याम्पसका प्रमुख डा. सञ्जय उप्रेती लगायत उपस्थित थिए । सामसङले सन् २०२२ देखि आफ्नो विश्वव्यापी दृष्टिकोण अन्तर्गत युवालाई भविष्य सुहाउँदो सीप प्रदान गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग सहकार्य गरी नेपालमा विभिन्न पाठ्यक्रममा आधारित तालिम आयोजना गरिएको छ । तालिमका क्रममा विद्यार्थीहरूले एआई, बिग डेटा, इन्टरनेट अफ थिङ्स, कोडिङजस्ता प्रविधि प्रयोग गरी वास्तविक जीवनका चुनौती समाधान गर्ने परियोजनामा काम गरेका थिए । नयाँ सुरु भएको कोडिङ तथा प्रोग्रामिङ पाठ्यक्रममा सहभागी हुनका लागि एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर र प्रोग्रामिङको आधारभूत ज्ञान आवश्यक पर्ने बताइएको छ । पाठ्यक्रम व्यवहारिक सीपमा केन्द्रित रहेको र विद्यार्थीलाई सिकेका सीप प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सामसङ इनोभेसन क्याम्पस नेपालका कार्यक्रममा सहभागी हुन पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा, कम्प्युटर विज्ञान लगायतका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्छन् । त्यसपछि क्याम्पसले विद्यार्थी छनोट गर्छ । छनोट हुने विद्यार्थीलाई सामसङले तयार पारेको पाठ्यक्रममा आधारित तालिम प्रदान गर्ने छ । ६ महिनामा कुल ३५० घण्टाको कोर्स विद्यार्थीहरूले लिने गर्छन् ।
चितवनमा थपिए ३४ मतदान केन्द्र
चितवन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि जिल्लामा ३४ मतदान केन्द्र थपिएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा भन्दा अहिले हुन लागेको निर्वाचनमा मतदाता थपिएसँगै जिल्लामा मतदान केन्द्र थप भएका हुन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार गत निर्वाचनमा जिल्लामा ४६० मतदान केन्द्र रहेकामा आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा ४९४ केन्द्र कायम गरिएको छ । त्यसमा क्षेत्र नम्बर १ मा १६८, क्षेत्र नम्बर २ मा १५२ र क्षेत्र नम्बर ३ मा १७४ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । उनका अनुसार मतदानस्थल भने थप भएका छैनन् । गत निर्वाचनमा कायम रहेका १६२ मतदानस्थल नै कायम गरी केन्द्र थप गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'मतदान केन्द्र थपिएका छन्, स्थल भने पहिलाको नै हो ।' क्षेत्र नम्बर १ मा ५६, क्षेत्र नम्बर २ मा ४३ र क्षेत्र नम्बर ३ मा ६३ मतदानस्थल रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्षको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लामा चार लाख ४२ हजार ८२ मतदाता रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा जिल्लामा चार लाख आठ हजार ३४२ मतदाता रहेका थिए । उनले ३३ हजार ७४० जना मतदाता थपिएको बताए । क्षेत्र नम्बर १ मा एक लाख ४९ हजार ६२१, क्षेत्र नम्बर २ मा एक लाख ३७ हजार १५२ र क्षेत्र नम्बर ३ मा एक लाख ५५ हजार ३०९ मतदाता कायम भएको उनले बताए ।
सीएमसीको आम्दानी साढे २ अर्ब, ८.४३ अर्बमा बन्दैछ काठमाडौं इन्टरनेशन हस्पिटल
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) ले एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । चितवनका चिकित्सकहरूको लगानीमा सन् २००६ मा स्थापना गरिएको चितवन मेडिकल कलेजले सन् २०२५ मा २ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.३५ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । बिरामीको संख्यामा भएको वृद्धि, २०२४ जुलाई १६ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुनु तथा क्यान्सर विशेषज्ञ केन्द्रको सञ्चालनमा सुधार भई औषधि बिक्री आम्दानी थपिनुका कारण संस्थाको आम्दानी बढेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कलेजले एमबीबीएस र एमडीसहित १४ वटा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०२५ मा कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ६१ प्रतिशत अस्पताल सञ्चालनबाट प्राप्त भएको छ भने करिब ३१ प्रतिशत आम्दानी मेडिकल कलेजबाट आएको छ । सन् २०२४ जनवरी २५ मा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको चितवन मेडिकल लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सक्रिय रहँदै आएको छ । चितवन मेडिकलका अनुसार सन् २०२३ मा १ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । दुई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा अनुभवी व्यवस्थापन टोलीका कारण प्रभावकारी रूपमा आफ्नो व्यवसाय गर्दै आएको छ । चितवन मेडिकलका अध्यक्ष डा. हरिशचन्द्र न्यौपाने चिकित्सा र शिक्षा क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । उनी लखनउस्थित १०० शय्याको शेखर अस्पताल प्रालिका संस्थापकसमेत हुन् । यसैगरी, सञ्चालक डा. दयाराम लम्साल स्थापना कालदेखि नै संस्थासँग आबद्ध छन् । हाल अस्पतालको समग्र सञ्चालन डा. लम्सालको नेतृत्वमा भइरहेको छ भने कलेजको शैक्षिक गतिविधि निर्देशक डा. गोपेन्द्रप्रसाद देवको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । नोभेम्बर २०२५ को अन्त्यसम्म चितवन मेडिकल कलेजमा ८७७ जना मेडिकल तथा नन–मेडिकल कर्मचारी कार्यरत छन् भने शिक्षा विभागमा १३३ जना प्राध्यापक तथा फ्याकल्टी सदस्य कार्यरत रहेका छन् । लामो सञ्चालन अनुभव, अनुभवी सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन टोलीका कारण चितवन मेडिकल कलेजले अस्पताल सञ्चालनसँग सम्बन्धित स्वाभाविक जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै व्यवसायलाई दक्षतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्षम भएको छ । मेडिकल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गरिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्दै आएको यस संस्थाले चितवन मेडिकलले आइएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणपत्र प्राप्त गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने प्रमाणित संस्था बनेको छ । अस्पतालको कुल शय्या क्षमता ७५० रहेको छ, जसमध्ये हाल ५३७ शय्या सञ्चालनमा रहेका छन् । कलेजले दन्त चिकित्सा, फरेन्सिक मेडिसिन, नेत्ररोग, ओरल एन्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी, प्याथोलोजी, अर्थोडन्टिक्स, पेडोडन्टिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, सर्जरी, अन्कोलोजी लगायतका विभिन्न विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, अस्पतालमा सघन उपचार सेवाअन्तर्गत आईसीयू, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष तथा बाल सघन उपचार कक्ष समेत सञ्चालनमा रहेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजको लगानीमा क्यान्सर विशेषज्ञ केन्द्र पनि सञ्चालनमा रहेको छ । १ अर्ब १२ करोड लगानीमा सञ्चालनमा आएको उक्त क्यान्सर हस्पिटलमा ७०ः३० को ऋण–इक्विटी अनुपात रहेको छ । चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साढे ८ अर्बमा काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल बन्दै चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले काठमाडौंको तीनकुनेमा काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटल बनाइरहेका छन् । करिब ६,५०० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन काठमाडौं इन्टरनेशनल हस्पिटलको कुल शय्या क्षमता ३०० रहनेछ । आधुनिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण तथा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहित सञ्चालन हुने यस अस्पतालले राजधानी तथा आसपासका क्षेत्रका बिरामीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । उक्त परियोजनाको कुल लागत ८ अर्ब ४३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ७५ प्रतिशत बैंक र २५ प्रतिशत लगानी संस्थापकहरूले गर्नेछन् । परियोजनाका लागि आवश्यक ऋणतर्फको वित्तीय क्लोजर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले २०२५ अक्टोबर १० सम्म सेयर पुँजी बापतको ७६ प्रतिशत लगानी गरिसकेका छन् । साथै अस्पताल निर्माणको वित्तीय प्रगति करिब ७० प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ८३ प्रतिशत भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, फाउन्डेसन कार्य, बंकरसहित सम्पूर्ण संरचनात्मक निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । हाल मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल तथा प्लम्बिङ कार्य, अस्पताल उपकरण खरिद तथा आन्तरिक सजावटसम्बन्धी कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । अस्पतालले सन् २०२६ जुलाई मध्यतिर १०० शय्यासहित व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सन् २०२७ जनवरीदेखि पूर्ण ३०० शय्यासहित सञ्चालनमा आउने योजना रहेको छ । हस्पिटल निर्माणका लागि कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
रास्वपा प्रि-इलेक्सन : १३ हजार १५३ मत ल्याएर जित्ने जैरु सिफारिसमा परेनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अर्थात प्रि–इलेक्सनमार्फत छनोट गरेको दाबी गरिरहेको बेला उसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीले भने नयाँ विवाद जन्माएको छ । पार्टीकै प्रि–इलेक्सनमा सर्वाधिक मत ल्याएर पहिलो स्थान हासिल गरेका विजय जैरु बन्दसूचीमा समेटिन नसकेपछि रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । रास्वपाले यसपटक समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीभित्रै मतदातामार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास गरेको थियो । यसलाई नेपाली राजनीतिमा नौलो र सुधारमुखी प्रयोगका रूपमा हेरिएको थियो । पार्टी नेतृत्वले पनि प्रि–इलेक्सनको नतिजाका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिने भन्दै पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको अन्तिम बन्दसूचीमा जैरुको नाम नरहँदा ती दाबीहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू नभएको देखिएको छ । प्रि–इलेक्सनको सार्वजनिक नतिजाअनुसार विजय जैरुले दलित क्लष्टरमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार १५३ मत प्राप्त गरेका थिए । पार्टी समर्थक र कार्यकर्तामाझ उनी समानुपातिक सूचीको अग्रस्थानमा पर्ने लगभग निश्चितजस्तै मानिएको थियो । तर अन्तिम सूचीमा भने उनको नाम हटाइएको छ । उनको साटो गायक तथा कलाकार प्रकाश सपुतको नाम बन्दसूचीमा समावेश गरिएको देखिन्छ । सपुत प्रि–इलेक्सनमा सहभागी नभएपनि उनको नाम सर्वाधिक मत ल्याउने जैरुको नाम हटाएर बन्दसूचीमा कायम गरिएको छ । जैरुको हकमा प्रि–इलेक्सनको मत परिणाम लागू नहुनु तर अन्य उम्मेदवारको हकमा सोही नतिजालाई आधार मानिनुले पार्टीभित्रै दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लाग्न थालेको छ । तर महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने शक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्दा जैरुको नाम छुटेको बताउँछन् । रास्वपाले प्रि–इलेक्सनलाई केवल सिफारिसका रूपमा लिएको हो कि बाध्यकारी मापदण्डका रूपमा भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ । बुर्लाकोटी भने आन्तरिक सहमतिमा जैरुको नाम हटाइएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जैरुलाई प्रदेशसभामा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि सपुतलाई उनको स्थानमा ल्याइएको हो ।’ प्रि–इलेक्सनको नतिजा बाध्यकारी थिएन भने त्यसलाई प्रचारमुखी कार्यक्रम मात्र बनाइएको आलोचना भइरहेको छ नि भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘राजनीतिमा आन्तरिक सहमति हुन्छ । सोही आधारमा जैरुको नाम हटेको हो ।’ पार्टीभित्रका केही नेताहरूले भने समानुपातिक सूची तयार गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलन, समावेशिता, पेशागत विविधता र सार्वजनिक छवि जस्ता अन्य मापदण्ड पनि हेर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रि–इलेक्सन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि अन्तिम निर्णय गर्दा पार्टीको रणनीति र निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिनु स्वाभाविक हो । यही आधारमा लोकप्रिय कलाकार प्रकाश सपुतलाई सूचीमा समेटिएको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ । तर आलोचकहरू भने यसले पार्टीको घोषित मूल्य र अभ्यासबीच दूरी देखाएको बताउँछन् । सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेदवारलाई हटाएर कम मत ल्याउने वा प्रतिस्पर्धामै नआएका व्यक्तिलाई सूचीमा राख्नु आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास हो । सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयलाई लिएर रास्वपामाथि चर्को आलोचना सुरु भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार बन्दसूची तयार गर्दा पावर, पहुँच र पार्टीको समग्र चुनावी रणनीतिलाई ध्यानमा राखिएको बताइन्छ । यद्यपि विजय जैरुको हकमा प्रि–इलेक्सनको नतिजा किन लागू भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । रास्वपाले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, पारदर्शी र नियममा आधारित पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण प्रि–इलेक्सनको प्रयोगलाई उसले ठूलो उपलब्धिका रूपमा देखाएको थियो । तर सर्वाधिक मत ल्याउने उमेदवार बन्दसूचीबाट बाहिरिनुले पार्टीको त्यो छविमा आँच पुग्ने संकेत देखिएको छ ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली पाँचौँ पटक संशोधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँपटक संशोधन गरेको छ । संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनैपनि कम्पनीहरूले विदेशी लगानी नेपाल भित्राउन वा बाहिर लैजान सक्ने गरी सहज नीति लिएको हो । त्यसका लागि अब केन्द्रीय बैंकको अनुमति लिनुपर्दैन । केन्द्रिय बैंकको यो नीतिपछि नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउन सक्नेछन् । यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन प्रतिवन्ध थियो । केन्द्रिय बैंकले पाँचौँ संशोधनमा उल्लेख गरिएअनुसार कालो सूचिमा रहेका कम्पनीले लगानी भित्राउन मात्रै पाउने छन् । उनीहरुले लाभांशलगायत रकम फिर्ता लैजानका लागि भने कालोसूचीबाट बाहिर निस्किसकेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को पाँचौं संशोधन अनुसार अब सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्नेछैन । नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया थप सरलीकृत गरिएको हो । अब विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, मुनाफा वा लाभांश, उद्योग वा कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रहेको रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा प्राप्त रोयल्टी, लिज भाडा, आदी कानूनी प्रक्रियाबाट फिर्ता लैजान सक्नेछन् । यसले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सजिलो, छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको रकम विदेशमा लगानी गर्न कानूनले अब बाधा नपुर्याउने व्यवस्था पनि थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रहने गरी विदेशका क्षेत्र वा उद्योगमा लगानी गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही सुविधा राष्ट्र बैंकबाट पाउनेछन् । कम्पनीले कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । तर विदेशमा सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले २० हजार डलरसम्मको लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त शर्त पालन गर्नुपर्ने छैन । यसका लागि अब सिधै केन्द्रिय बैंक जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत लिनसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु हाम्रो बाध्यता : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि काम नगरेर रुग्ण बनाइएका ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको बताएका छन् । सडक बोर्ड, नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले काम गरिएन भने भने कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन, कम रकम कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्सहित गर्न, समयमै निर्माण नगरिएका कारण आमनागरिकले पाइरहेको दुुःखको अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्नु बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । सडक विभागले हालसम्म ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोडिसकेको छ । नियोजित रूपमा कुनै पनि ठेक्का नतोडिएको प्रष्ट पार्दै मन्त्री घिसिङले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । उनले भने, 'विकास बजेट निर्माण व्यवसायीमार्फत खर्च हुने भएकाले देश विकासमा निर्माण व्यवसायीको ठूलो योगदान रहेको र उनीहरूको क्षमता तथा दक्षता अभिबृद्धिमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ ।' संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक निर्माण तथा मर्मत गर्दै आएको भए पनि आम नागरिकले कुन सडकमा कुन तहको क्षेत्राधिकार रहेको थाहा नपाएको हुँदा सडक विभागले मात्रै निर्माण गर्ने हो भन्ने बुझाइले संघ सरकारप्रति आक्रोश बढाएको र अपेक्षा पनि राखिएको मन्त्री घिसिङले बता ए। साथै, उनले सडक मर्मत सम्भारलाई नियमित रूपमा तदारुकतासाथ गर्न निर्देशन दिए । सडक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘सेवाका लागि दस्तुर’ सिद्धान्त अनुरूप बोर्डले उपभोक्ताबाट दस्तुर उठाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ । सडक पूर्वाधारको योजनाबद्ध तथा प्रभावकारी ढंगबाट मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न बोर्ड स्थापना गरिएको हो । बोर्डले हाल भैरहवा-भुमही सडकअन्तर्गत भैरहवाको वसन्तपुरस्थित टोलबाट विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सडक उपभोग दस्तुर संकलन गरिरहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ७ हजार ९ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । दिनहुँ बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्य मंगलबार घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य मंगलबार ७ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । सोमबार प्रतितोला २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार २ लाख ६२ हजार १ सय रुपैयाँ कायम छ । आइतबार सुनको मूल्य २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि मंगलबार प्रतितोला ३ सय ५ रुपैयाँले घटेर ४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँमा आएको छ । यसअघि आइतबार चाँदीको मूल्य ४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ र सोमबार ४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एफसी चितवनका अध्यक्ष सचिन रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा
काठमाडौं । फुटबल चितवन क्लब (एफसी चितवन) का अध्यक्ष सचिन ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिक सूचीमा परेका छन् । सचिन खेलकुद, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी व्यवसाय तथा युवाका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी बालेन शाहको कोटाबाट परेका हुन् । उनको नाम खस आर्यको २ नम्बर सूचीमा छ । पछिल्लो समय हस्पिटालिटीका क्षेत्रमा समेत सक्रिय उनको व्यवस्थापनमा इला कम्फर्ट होटल सञ्चालनमा छन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा हुन् ।
