सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) ले होटल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षका विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । हानले बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड विशेष :पर्यटन पुनरुत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष सहितको आर्थिक योजना लागु गर्न माग गरेको हो । हानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘होटलको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्छ । होटल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी तीन वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्छ ।’ हानले हालको विषम परिस्थितिमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक तथा राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बहन गर्नु होटल उद्योगको अवसर नै भएता पनि यसको व्यवसायिक अस्तित्व अत्यन्तै जोखिममा पुगिसकेको जनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा होटल व्यवसाय टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर आम व्यवसायीहरु ठूलो अन्योल र सन्त्रासको अवस्थामा सिर्जना भएको अवस्थामा लाखौँ आश्रित कर्मचारी र मजदुरहरुको रोजगारी टिकाउन प्रमुख समस्या भएको पनि हानको भनाइ छ । विगत १५ महिनाभन्दा वढीको व्यवसायिक शून्यताले गर्दा कतिपय व्यवसायीहरु पलायन समेत भइसकेको हुँदा होटल तथा पर्यटन जस्तो बहुगुणी व्यवसाय प्रति आर्कषण घट्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा लगानी पलायन भई देश विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुन पुगेको होटल संघको भनाइ छ । पर्यटन उद्योगको प्रकृति फरक हुने भएकोले नै यसको लागि अति प्रभावित उद्योग भनी परिभाषित गरेर मात्र पुग्दैन । अहिलेको समयमा राज्यको नीति–नियम र कानूनी प्रावधानहरुलाई स्थगन गर्दै सकारात्मक विभेद सहितको विशेष नीति अख्तियार गरी होटल उद्योगको संरक्षण गर्न माग पनि हानले गरेको छ । जसरी संकटको समयमा राज्यले संक्रमणकालीन कानून र विशेष नीति लागू गर्दछ सोही बमोजिम कोरोनाका कारण गम्भीर संकटमा पुगेर थला परेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि सहयोगी व्यवहार सहितको बजेट सहयोगी नीति तथा कार्यक्रमहरु तत्काल लागू नगरिए होटल उद्योग तहसनहस हुन सक्ने तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि होटल संघको भनाइ छ । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई पूर्व लयमा फर्कन लामो समय लाग्ने हुनाले तत्काल व्यवसायिक पुनरागमन हुने अपेक्षा गर्न सकिदैन । परिणामतः कोभिडको कारण पूर्ण रुपमा बन्द रहेका व्यवसाय लामो समयदेखिको ऋणात्मक भएको अवस्था छ । सोही कारण नियमित दायित्व वहन गर्न असम्भव भएकैले यो समयमा राज्यको तर्फबाट वृहत पर्यटन पुनरुथान योजना लागू गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उपलब्ध गराइएका सुविधाहरु दोब्बर गर्दै बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निम्नानुसारका बिषयहरुमा प्राथमिकता प्रदान गर्न होटल संघ नेपाल माग गरेको छ । हानले विभिन्न ७ बुँदामा माग गरेको छ । हानको माग निम्नानुसार रहेको छ : अति प्रभावित उद्योग रुपमा संरक्षण दिन माग कोरोना महामारीको संकट संकट समाप्त हुने वित्तिकै तुरुन्त होटल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा भने फर्कन सक्ने अवस्था नहुने हुँदा बजेटको पहिलो प्राथमिकता अति प्रभावित उद्योगको रुपमा यसको संरक्षण र सम्बधनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संरक्षण कोष स्थापना गरिनुपर्ने संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने भएकोले व्यवसायिक लगानीको संरक्षणका लागि अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी, श्रमिकहरुको लागि रोजगार संरक्षण कोषको लागि व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ । विषेश सहुलियत सहतिको कर, छुट र मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था दिन माग होटलको पुनरुत्थानका लागि तीन वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्मको लागि वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जानाहरुमा पूर्णतः मिनाहा गरिनुपर्न । होटल क्षेत्रमा संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी तीन वर्षको लागि मिनाहा गरिनुपर्ने माग संघको छ । बैंकिङ्ग सहुलियत दिन माग सरकारको नीति अनुसार साँवा व्याज तिर्न समय दुई वर्षको लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको तर आम्दानी शुन्य भएको बखतमा दुई वर्षपछि एक मुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाइनुपर्ने माग पनि संघको छ । अति प्रभावित होटल उद्योगको सहायता स्वरुप ब्याज घटाउने, पुनरकर्जा र पुर्नतालिकीकरण समेतलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय बैकले घोषणा गरेको विशेष पुनरकर्जा अझ प्रभावकारी बनाई थप तीन वर्षसम्मको लागि निरन्तरता गरिनुपर्ने । साथै होटलहरुको लगानीको आकार हेरी पुनरकर्जाको सीमा बढाएर दायरा फराकिलो पारिनु पर्ने हुन्छ । पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई २ वर्ष सम्मको लागि व्याज स्थगनको विशेष व्यवस्था गर्दै बिना ब्याजमा पुँजीकरण गरिने व्यवस्था गर्ने र होटलहरुको संरक्षणको लागि होटल सञ्चालन खर्च बढीमा पाँच प्रतिशत व्याजमा प्राप्त गर्ने गरी उपलब्ध गराइनुपर्छ । अन्य सहुलियत कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुको लागि समेत यो व्यवस्था लागू गर्दै विषम परिस्थितिमा समयसीमा बढाउदै सहजता प्रदान गरिनुपर्ने छ । साना तथा मझौला होटलहरुको हकमा प्रायःजसो होटलहरु भाडामा रहने हुँदा धितो अभाव भई सहुलियत उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्थामा लगानीलाई आधार मानी पुनकर्जा तथा अन्य कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग पनि हानको छ । विद्युत महसुल तथा शुल्क, आर्थिक दायित्व स्थगन होटल क्षेत्रका लागि आगामी २ वर्षको लागी विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा दुई वर्षका लागि डिमाण्ड शुल्कमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी आर्थिक भार न्यूनिकरण गर्दै होटलको संरक्षण गरिनुपर्छ । साथै यो समयमा विभिन्न शीर्षकका शुल्क तथा आर्थिक दायित्व सहितका कानूनी दायित्वहरु स्थगन गर्दै सहजीकरण गरिनुपर्ने माग हानको छ । कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना ल्याउनुपर्ने हानले कामदार तथा कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाहका लागि ट्रेड युनियनहरुसँग भएको समझदारीअनुसार विभिन्न स्तरका होटलहरुले तोकिएको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म राहत पुगेको भए तापनि कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न यो समयमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरी झिक्न पाउने व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ्य सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिदिनुपर्ने । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने सरकारले घोषणा गरिएको देश दर्शन कार्यक्रमलाई बढावा दिन सरकारी तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य पर्यटन विदा दिई नगद आर्थिक प्रोत्साहन सहित घुम्न पठाउँदै आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न उपयुक्त हुने तवरमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने छ भने पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत प्रभावकारी कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय उद्योगले निर्यात वापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेवापत होटल उद्योगलाई मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउदै व्यवासय सञ्चालनमा नगद प्रवाह कायम राख्न होटलले खरिद गर्दा कर कट्टी गरेको र मिलान गरेर बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम सुलभ तरिकाले फिर्ता गर्ने व्यवस्था समेत होस । विगतको आर्थिक वर्षबाट हटाइएको ग्याँस तथा डिजेलको मुआकर दावीको व्यवस्था होटल उद्योगका लागि पुनः लागू गरिनुपर्ने पनि हानको माग छ ।

काठमाडौं । लगातार परेको वर्षाका कारण हिमाल आरोहणमा गएका आरोहीहरु समस्यामा परेका छन् । लामो समयदेखि सगरमाथा लगायतका हिमाल आरोहण गर्न आधार शिविर पुगेका आरोहीहरु खराब मौसमका कारण समस्यामा परेका हुन् । आरोहणका लागि हिमालतिर लागेका आरोहीहरु मौसमका कारण आधार शिविरमा झरेको जनाईएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकाे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै तीन दिनसम्म बाढी पहिरो र उच्च वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको छ । गृहको आग्रह अनुसार सबै आरोही तथा सहयोगी गाइडहरुलाई आरोहण नगर्न र सुरक्षित भएकार बस्न आग्रह गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागको पर्वतारोहण शाखाकी निर्देशक मीरा आचार्य आधार शिविरमा रहेका आरोही तथा ट्रेकिङ एजेन्सीसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको बताउँछिन् । ‘जल तथा मौषम विभाग र प्राधिकरणबाट आएको जानकारी हामीले आरोहीलाई तत्काल जानकारी गराउने गरेका छौँ । हाम्रा लियाजन अफिसर र सम्बन्धीत एजेन्सीलाई आरोहण नगरी सुरक्षित बस्न आग्रह गरिसकेका छौँ’, उनले भनिन, ‘हालसम्म सबै जना सुरक्षित भएको जानकारी आएको छ ।’ हाल विभागबाट आरोहण अनुमति लिएका आरोही तथा गाइर्ड तथा सहयोगी गरेर विभिन्न हिमालमा एक हजारभन्दा बढी आरोहीहरु रहेका छन् । अधिकांश साना तथा ठूला हिमालहरुको आरोहण सम्पन्न भएपनि सगरमाथा र ल्होत्से हिमाल आरोहण गर्न गएका आरोही तथा गाइडहरु सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका छन् । यस्तै, प्राधिकरणले बाढी पहिरोको सम्भावित जोखिम क्षेत्रका बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ । पश्चिमी बंगालको खाडीमा विकसित जलवायुको प्रभाव र यास् चक्रवातको असरका कारण बिहीबारदेखि शनिबारसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा उच्च वर्षा र बाढी पहिरोको जोखिम बढेको समेत जनाईएको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशको तराई भेगमा भारी वर्षा र उच्च वेगको हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ भने गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ को हिमाली एवं उच्च पहाडी भूभागका केही स्थानमा मध्यम हिमपात र वर्षा हुने सम्भावना छ । विपद् व्यवस्थापनमा खट्ने सबैले बाढी पहिरोको जोखिम रहेको तटीय क्षेत्र एवं सम्भावित जोखिम क्षेत्रको बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, आफ्नो आसपासको ठाउँमा बाढी पहिरो डुबान, कटान आदि जोखिमयुक्त अवस्था देखिएमा विपद् व्यवस्थापन समिति वा सुरक्षा निकाय वा पालिकामा खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सम्भावित बाढीको खबर पाउन ११५५ मा फोन गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले गत बैशाख २१ गते आन्तरिक तथा बैशाख २४ गतेदेखि अन्तराष्ट्रिय उडान स्थगित गरेको छ । नियमित उडान स्थगित भएपनि चार्टर्ड, कार्गाे तथा उद्धारहरु भने धमाधम हुने गरेका छन् । उडान स्थगित भएको २१ दिनको अबधिमा ६ हजार बढीले हवाई यात्राबाट सेवा लिएका छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार २१ दिनको अवधिमा आन्तरिक तर्फ २ हजार ६१२ जना र अन्तराष्ट्रिय तर्फ ४ हजार १७३ जनाले सेवा लिएका हुन् । आन्तरिक तर्फ अधिकांश कोरोना संक्रमितको उद्धार तथा विभिन्न स्थानमा रोकिएका विदेशीको उद्धार गरिएको थियो । यस्तै अन्तराष्ट्रिय उडान तर्फ समेत अधिकांश विदेशी नागरिकले सेवा लिएका छन् । एयर बबल अवधारण अनुसार सातामा दुई उडान भारतको नयाँदिल्लीमा भएपनि अन्य गन्तव्यमा चार्टर्ड उडान मार्फत विदेशीले सेवा लिएका हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार ४ मे देखि २४ मेसम्म २१ दिनमा आन्तरिक तर्फ ९ सय १८ वटा उद्धार उडान तथा अवतरण भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा भएका कोभिड संक्रमित बिरामीको उद्धार गरिएको थियो । उक्त उद्धार मध्ये काठमाडौं ल्याउने भन्दै उपत्यका बाहिर जानेको संख्यामा बढी रहेको पाइएको छ । २१ दिनको अबधिमा आन्तरिक उडानतर्फ ८२ हजार केजी सामान समेत ओसार–पोसार भएको छ । १४३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान सरकारले आन्तरिक उडान बन्द गरेको तीन दिनपछि भारत बाहेकका गन्तव्यमा हुने नियमित उडान बन्द गरेको थियो । नियमित उडान बन्द भएपनि चार्टर्ड, उद्धार तथा कार्गाे उडान मार्फत उक्त अबधिमा १ सय ४३ वटा अन्तराष्ट्रि उडान तथा अवतरण भएका छन् । उक्त उडान मार्फत ४ हजार १७३ जनाले सेवा लिएका थिए भने ९ लाख ३० हजार ८१९ किलो सामान ओसार पसार भएका छन् । गत बैशाख २३ गतेदेखि स्थगित भएको अन्तराष्ट्रिय उडान आगामी जेठ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।