काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा निजी सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार निजी सचिवालयको हस्तक्षेपले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कमजोर, अस्पष्ट र विवादित बन्ने क्रम बढाएको छ।
सरकारका उच्च स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय तथा संवादको अभाव देखिँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच समेत अपेक्षित संवाद हुन सकिरहेको छैन । उनीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध नरहेको पनि खुलेको हो ।
जसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च स्रोतले बतायाे ।
मुख्यसचिव निकट स्रोतले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी, निर्णयको माइन्युट लेखन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताएको छ । सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव अर्यालबीच मुस्किलले ६ पटक मात्रै भेट भएको मुख्यसचिव निकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव अहिलेसम्म 'वान टु वान' वार्ता भएको छैन, सचिवालयलाई साथमा राखेर मुस्किलले ६ पटक कुराकानी भएको छ, मुख्यसचिवज्यूले पनि निर्णय प्रक्रियामै स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन तहमा अन्योल बढ्ने गरेको गुनासाे गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा देखियो प्रभाव
प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वको व्यावसायिक निकटताको प्रत्यक्ष असर हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा पनि देखिएको छ । मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिजकोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा नबित्दै उक्त सूचना आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको थियो । यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तहमा सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिजकोर्स १ वैशाख देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, यस्ता कक्षा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्न र उल्लंघन भए कानुनी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो ।
तर, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित केही अतिरिक्त तयारी कक्षा मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । यसले सरकारी निर्णयमा एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ ।
उच्च प्रोफाइल मुद्दामा पनि मतभेद
केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ प्रकरणमा समेत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । एक सचिवका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबारे प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै गरिएको थिएन ।
‘यदि छलफल भएको भए हतारमा निर्णय नगर्न र विषयलाई परिपक्व बनाएर मात्रै कदम चाल्न सुझाव दिने तयारी थियो,’ ती सचिवले भने । प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल नै नगरिएकोले निर्णय अपरिपक्व भयो ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पक्राउ प्रकरणमा समेत प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै मौन असहमति प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यो समाचार सामग्रीका लागि हामीले विभिन्न मन्त्रालयका चार सचिव, ९ जना सहसचिव तथा केही उपसचिवसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संवाद गरेका थियौं । उनीहरू सबैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रसँग पर्याप्त संवाद नगरेको सुनाए ।
उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग दोहोरो संवाद नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा निजी सचिवालय हाबी हुने र प्रशासनिक नेतृत्व क्रमशः कमजाेर बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
‘हामीलाई सल्लाह दिन होइन, निर्देशन अनुसार काम गर्न भनिन्छ, एक सचिवले भने, ‘हामीलाई आउटडेटेड भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका निजि सचिवालय हाबी भएका छन् ।’
प्रशासनविद्हरू भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच व्यावसायिक तथा सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य हुने बताउँछन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार खुला संवादको अभावले आपसी अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्वले छिटो निर्णय गर्न खोज्छ, प्रशासनिक नेतृत्व प्रक्रिया र अनुभवका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘दुवैबीच सन्तुलन र सहकार्य भए मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ ।’
उनका अनुसार अनुभवी प्रशासनिक संयन्त्रको सुझावलाई समेट्दै नीतिगत निर्णय गरिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
