निपाहको जोखिममा नेपाल, कस्तो छ तयारी ?
काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बङ्गालमा निपाहको सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास सिर्जना भएको छ । कोरोनाभन्दा घातक मानिने निपाह सङ्क्रमण भारतमा फैलिएसँगै नेपालीहरू त्रसित बनेका हुन् । नेपालसँग खुला सीमानाका कारण पनि नेपालमा रोग सहजै प्रवेश गर्न सकिने सम्भावना भएकाले नागरिक त्रसित भएका हुन् । भारतमा संक्रमण देखिँदा नेपाल उच्च जोखिम भए पनि तत्काल डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ । सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाइसकेकाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निपाह फैलिएको हल्ला फैलिनेबित्तिकै हवाई र थल नाकामा सतकर्ता अपनाएको जनाएको छ । देशभरका सिमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट आउनेहरूमा सुरक्षा जाँच कडा बनाइएको बताएको छ । त्यसैगरी, सीमा नाकामा काउन्सिलिङको पाटो बढाइएको छ भने शंका लाग्ने व्यक्तिलाई निगरानीमा लिने काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशभरका सीमा नाकामा कोरोनाकालदेखि जारी रहेका हेल्थ डेस्कले काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले नेपालमा संक्रमण सहजै प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन सर्कुलर जारी गरिएको बताए । सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा रुघाखोकीसहित केही लक्षण देखिएमा पनि विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तोकिसकेको छ । सुदूरपश्चिमको सीमा नाकामा के छ अवस्था ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश नागरिकको रोजीरोटी भारतबाट चल्छ । नेपाली मात्र होइन, धेरैजसो भारतीयहरू पनि कामका लागि नेपाल आइरहेका हुन्छन् । खुला सीमाका कारण भारत–नेपाल आउजाउमा कुनैपनि रोकटोक छैन । पछिल्लो समय भारतमा फैलिएको निपाह सङ्क्रमणले भारतमा काम गर्न जानेहरू त्रासमा छन् भने भारतबाट फर्किएकाहरूबाट आफूहरू असुरक्षित हुने डरमा स्थानीयहरू छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका सीमानाका फोकल पर्सन हेमराज जोशीले सुदूरपश्चिमका पाँचवटै नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले यो विषयका काम गरिरहेको बताए । ‘हाम्रा हेल्थ डेस्क कोभिडमा सञ्चालन आएका हुन्, त्यसयता सीमानाकामा जहिले जाँच हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने ज्वरो, रुघाखोकी भएको व्यक्ति भए छुट्टै काउन्सिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ जोशीका अनुसार अहिलेसम्म कुनैपनि हेल्थ डेस्कमा शंकास्पद व्यक्ति फेला परेका छैनन् । ‘हाम्रा हेल्थ डेस्कमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म नियमित जाँच हुन्छ, हामीले फिजिकल र भर्चुअल रुपमा नागरिकलाई स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिरहेका छौं । कुनै व्यक्ति बिरामी भएर आएको पाइएमा निगरानीसहित नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउँछौं, अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्ति हामीले फेला पारेका छैनौं,’उनले भने । जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिम नाकामा आउने मानिस दिल्ली, मुम्बई, गुजरात लगायतका ठाँउबाट आउँछन्, अहिले ती ठाउँमा निपाहको संक्रमण देखिएको छैन । त्यसैले तत्काल जोखिमको सम्भावना धेरै छैन । उनी भन्छन्, ‘निपाह सङ्क्रमण देखिएको अहिले पश्चिम बङ्गालमा हो, त्यो क्षेत्रबाट आउने नेपाली पूर्वी नाकामा धेरै हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा सुदूरपश्चिम नाकामा जोखिम छैन भनेको होइन तर सम्भावना अहिले जति पूर्वीनाकाबट रहन्छ त्यो यहाँ देखिदैन ।’ उनले पाँचवटै सीमा नाकामा आफ्नो कुराकानी भइरहने गरेको बताउँदै अहिले तत्काल कुनै शंकास्पद व्यक्ति सीमाबाट नआएको जानकारी दिए । पूर्वी सीमानाकाको अवस्था ? पूर्वका सीमानाकामा पनि कडाइका साथ जाँच गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले जनाएको छ । सीमानाका फोकल पर्सन व्यक्ति रमेश बाह्रकोटीका अनुसार कोशी प्रदेशका तीनवटा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा चेकजाँच जारी छ । विराटनगरमा रहेको जोगवानी नाका, झापामा रहेको काँकडभिट्टा नाका र इलाममा रहेको पशुपति नगर सीमानाकामा भारतबाट आउने व्यक्तिमा निगरानी बढाइएको बाह्रकोटीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा सोमबार (हिजो) बसेको बैठकले पनि नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएकाले उच्च निगरानी बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘यी नाकाहरूबाट संक्रमित व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अन्य नाकाभन्दा बढी छ,’ बाह्रकोटी भन्छन्, ‘सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कले भारतबाट आएका व्यक्तिमा सामान्य सोधपुछ गर्ने, रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका व्यक्तिलाई बढी निगरानीमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’ सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले योभन्दा अगाडि कोरोना, टीबी, मलेरिया लगायतका जाँच गरिरहेको थियो । बाह्रकोटीका अनुसार हेल्थ डेस्कमा ठूलो परीक्षण नहुने र बिरामीहरू पनि लक्षण लुकाएर आउने सम्भावना बढी रहेकाले यो निगरानीबाटमात्र सुरक्षित छौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी नाकाभन्दा अन्य ठाउँबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्न सकिने प्रशस्त बाटाहरू छन् । धेरै व्यक्ति सोधपुछको झन्झटले फरक बाटोबाट प्रवेश गरिरहेका हुनसक्छन्, कतिपय ज्वरोआएका र रुघाखोकी लागेका व्यक्तिले पनि लक्षण लुकाउने सम्भावना हुन्छ, हेल्थ डेस्कलाई मात्र सतकर्ताको आधार मान्दा जोखिम बढ्न सक्छ ।’ बाह्रकोटीका अनुसार सरकारले निर्देशिकामा भनेको जस्तो जाँच सीमामा सम्भव छैन । त्यहाँ हुने भनेको काउन्सेलिङ मात्र हो । निपाह संक्रमणको शंका लागेमा उपचारको लागि कोशी प्रदेशका तीनवटा अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकेको बाह्रकोटीले जानकारी दिए । जसमा मेची प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पताल र धरानको वीपी प्रतिष्ठान रहेका छन् । इपिडियोलोजीले जारी गर्यो निर्देशिका भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले नमुना संकलन र परीक्षणका लागि अन्तरिम निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । ज्वरोसँगै श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएका, चेतनास्तरमा परिवर्तन भएका वा निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा इतिहास भएका व्यक्तिलाई ‘शंकास्पद निपाह केस’का रूपमा वर्गीकृत गरिने निर्देशिका बताइएको छ । निर्देशिकामा संक्रमित जनावर, विशेषगरी फलफुल चमेरासँगको सम्पर्क, काँचो खजुरको रस सेवन वा बंगलादेश, पश्चिम बंगाल तथा भारतको केरलाजस्ता निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा हिस्ट्री भएमा विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । यस्ता लक्षणसहित मृत्यु भएको वा गम्भीर अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई ‘सम्भावित निपाह केस’ मानिने भनिएको छ । यस्तै, शंकास्पद तथा सम्भावित केसलाई तुरुन्तै आइसोलेसनसहित अस्पताल भर्ना गरिने र स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्रयोग गर्ने र रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले विस्तृत केस अनुसन्धान गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले निपाह संक्रमण आइहालेमा कसरी शीघ्र पहिचान गर्ने भन्ने पाटोमा काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘सबैभन्दा पहिले त नेपालमै आउन नदिने कसरी भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,’इपिडियोलोजी तथा डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको महामारी विज्ञान र प्रकोप व्यवस्थापन शाखाका डा. मुकेश पौडेल भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नागरिक स्तरमा त्रास फैलिएको छ त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा यस्ता बिरामीहरू छन् या छैनन् भन्ने निक्र्यौल पनि भइसकेको छैन । यद्यपि नागरिक आफै सचेत हुन भने आवश्यक छ।’ उनले सीमानाकामा शीघ्र पहिचानका लागि रिपोर्ट गर्ने स्क्रिनिङको काम भइरहेको जानकारी दिए । डा.पौडेल भीडभाडमा नजान, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र चनाखो हुन सबैमा आग्रह गर्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह निपाह भाइरस संक्रमित फलाहारी चमेराको र्याल, पिसाब वा मलमूत्रले दूषित फलफुल सेवन गर्दा संक्रमण हुन्छ । संक्रमित व्यक्तिको रगत, थुक, पिसाब वा नजिकको सम्पर्कबाट तथा चमेरोबाट सुँगुर हुँदै पनि मानिसमा यो संक्रमण सर्न सक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फलफूल राम्ररी पखालेर मात्र खाने, तरकारी राम्रोसँग पकाएर खाने, सफा र सुरक्षित पानी उमालेर मात्र पिउने, जनावरका गोठ तथा फार्म सफा राखे, मासु काट्दा पत्रा र मास्क प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने तथा भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउनेजस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाहो हुने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने तथा गम्भीर अवस्थामा होस हराउने, अचेत हुने जस्ता शंकास्पद लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्र्क राख्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न तथा गराउन भनेको छ । साथै कुनै शंकास्पद लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा १११५ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नसमेत फोन गर्न भनेको छ । के हो निपाह भाइरस ? निपा भाइरस एक गम्भीर र खतरनाक भाइरस हो, जुन जनावरबाट मानिसमा र रोग सार्न सक्छ । निपा भाइरस मुख्यतया ’फ्रुट ब्याट’ (फलफूल खाने चमेरो) बाट सर्ने गर्दछ । संक्रमित फलफूल जस्तै चमेरोले टोकेका वा जुठो हालेका फलफूल (विशेषगरी अम्बा, लिची, खजूर) खाँदा सर्न सक्छ । निपाह सन् १९९७ मा मलेसियामा देखा परेको थियो । सुँगुर फार्मबाट फैलिएको यो संक्रमणबाट २ सय ६५ जना संक्रमित हुँदा १ सय पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । यो संक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरेको मलेसियाले एक वर्षपछिमात्र निपाह संक्रमण भएको थाहा पाएको थियो । बंगलादेशमा उत्पत्ति भएको यो संक्रमण भारतको पश्चिम बङ्गालमा देखिएपछि फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित भएको छ । मलेसियामा भने यो संक्रमण देखिएको छैन । भारतमा संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमा जोखिम बढेको हो । भारत र नेपालको खुला सीमा र आवतजावतले पनि नेपाल निपाह संक्रमणको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
पौने ५ अर्बमा नयाँ औषधी कारखाना बनाउँदै देउराली जनता, २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । विज्ञानमा आधारित गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गर्दै आएको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनबाट नयाँ परियोजना विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार (आज) आफ्नो ३५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको भरतपुरमा अत्याधुनिक नयाँ कारखाना सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो । आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको नयाँ कारखाना सुरु गर्न लागेको जानकारी गराएको हो । ४ अर्ब ७५ करोड लागतमा सुरु गर्न लागिएको परियोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा पौडेल । उनका अनुसार नयाँ परियोजना सम्पन्न भएपछि थप ५५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य उत्पादन वृद्धिमात्र होइन, त्योभन्दा धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने हो । तर यसका लागि लगानी गर्न, काम गर्न पाइने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्ससँग विज्ञहरूसहित कामदारको राम्रो समूह भएकाले पनि आफूलाई अर्को कदम सुरु गर्न सहज भएको उनले बताए । नयाँ परियोजनाले भ्याक्सिन लगायत औषधी उत्पादन गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘विकसित विज्ञानलाई अझ परिष्कृत गर्न, गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी नवीन प्रविधि र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमार्फत व्यवसायिक सेवाको यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यो नयाँ कदम हुनेछ ।’ २ सय ८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हाल २८० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । २०४७ सालदेखि औषधी उत्पादन गर्दै आएको फर्मास्युटिकल्सले २०७२ साल मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि आयात गरेर काम सुरु गरेको थियो । विगत ३५ वर्षदेखि नेपाली जनताका लागि उच्च प्रविधि आयात गरी अत्यावश्यक औषधीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवामा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । देशमा औषधी आयातमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गर्दै औषधी उत्पादनको क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि काम गरिरहेको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक सुरजभक्त पौडेलले बताए । फर्मास्युटिकल्सले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै अत्यावश्यक जीवन रक्षक औषधिहरु र विभिन्न दीर्घ रोगहरूको उपचारमा आवश्यक पर्ने क्याप्सुल, ट्वाबलेट, लिक्विडलगायतका जीवन रक्षक औषधीहरू अनुसन्धान गर्ने, उत्पादन गर्ने र ती उत्पादनहरूको गुणवत्ता निर्धारण गर्ने काम गरिरहेको छ । फर्मास्युटिकल्सले अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण सहितको सुविधा सम्पन्न कारखाना निर्माण गरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर भएका औषधीहरू नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराइरहेको छ भने विश्वका विभिन्न मुलुकहरूबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष वैज्ञानिक, प्राविधिक लगायत सबै तहमा कार्यरत करिब ६७५ जना नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ । उद्योग खोल्न सरकार नै बाधक नेपालमा उद्योग खोल्दा सरकारले विभिन्न समस्या सिर्जना गरेर बाधा खडा गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक कर लगाउँदै लगानीको आधा रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था छ । देउराली जनताले चितवनमा ४७५ करोड लगानी गर्दा करिब दुई सय करोड सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शर्माले बताए । ‘धेरै ट्याक्स लगाएर उद्योग धन्दा खुल्नु अगाडि सरकारले नै बाधा सिर्जना गर्छ, यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरेर लगानी गर्ने वातावरण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यो नीति परिवर्तन नगर्दासम्म लगानी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।’ शर्माले नेपालको यस्तो अवस्था हेर्दै बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै कठिन कदम चालेको बताए । ‘यस्तो अवस्था छ भन्दै लगानी नगरेर चुप बस्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले समस्याकै बीचमा लगानी गर्ने योजना बनाएका हौं,’ उनी भन्छन् । ‘नेपालमा राम्रो नीति आउला भनेर कुर्दा कुर्दै १० औं वर्ष पर्खेर बस्यौँ । नीति आउने निश्चित नभएपछि नीति पर्खेर बस्नुभन्दा काम सुरु गरौं भनेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका हौं,’ उनले थपे । उनले ‘लगानी गर्दै जाऔँ, अगाडि बढ्दै जाऔँ भन्ने दृढ निश्चय गरेर लगानी गर्ने निर्णय गरेको बताए । नक्सा पासमा उत्तिकै समस्या शर्माका अनुसार नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको डिजाइन संसारका एकदमै राम्रा कम्पनी लगाएर बनाउनुपर्छ । कस्तो ढाँचा, संरचना बनाउने भन्ने विषयमा क्वालिफाइड कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ गराइन्छ तर नक्सा पास गर्न नगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता छ । नगरपालिकामा नक्सा पास गर्न जाँदा समयमा पास हुँदैन । पालिकामा भर्खर ग्राजुएट गरेर आएका नयाँ इन्जिनियरले चाहिने नचाहिने प्रश्न सोधेर हैरान पार्छन् । यस्तो अवस्थामा नक्सा पासमै वर्षौ समय लाग्छ भने अर्कोतिर पैसा पनि उत्तिकै लाग्छ । विभिन्न देशमा उद्योगको नक्सा पास गर्न जाँदा आफ्नो डायनामिक नक्सा प्रस्तुत गरेर केही रकम तिर्दा काम सुरु गर्न पाइन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले देउराली जनता रहेको धापासीमा मात्र पर स्क्वाएर फिटको ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक लाख स्क्वाएर फिट बनाउने हो भने ५० लाख सम्म रुयैयाँ तिर्नुपर्छ । देउराली जनताले अहिले बनाउन चाहेको फ्याक्ट्री करिब तीन-चार लाख स्क्याएर फिटको फ्याक्ट्री हो । शर्माका अनुसार यो धापासीमै बनाउने हो भने दुई/तीन करोड नगरपालिकालाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ ।
बढ्दो व्यक्तिगत डाटा चोरी, डिजिटल जोखिममा राज्य
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा नागरिकका विवरणलाई बैंकिङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, सरकारी अनुदान र विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग क्रमशः एकीकृत र अनिवार्य बनाउँदै लगिएको छ । राज्यले यसलाई ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ एकीकरणको आधार मानेको छ । एउटै परिचयका आधारमा नागरिकले सेवा पाउने, कागजी झन्झट घट्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने सरकारी दाबी छ । व्यवहारमा कतिपय सेवा छिटो भएका पनि छन् । तर यस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने व्यक्तिगत डाटा संरक्षणको विषय भने नेपालमा अझै नीति र कानुन विहीन अवस्थामा छ । नागरिकका नाम, ठेगाना, उमेर, पारिवारिक विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख, वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि मोबाइल नम्बर र डिजिटल गतिविधिसम्मका विवरण राज्य र निजीक्षेत्र दुवैले सङ्कलन गरिरहे पनि ती विवरण क-कसले सङ्कलन गर्यो ? कुन निकायसँग साझा गरियो ? कति समय राखिन्छ ? र कति सुरक्षित छन् भन्नेबारे नागरिक अनभिज्ञ छन् । सङ्कलित डाटा चुहावट वा दुरुपयोग भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने र पीडितले कसरी न्याय पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, करदाता दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमालगायत अनेकौं सेवाका लागि नागरिकका विस्तृत व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरिन्छ । यस्ता विवरण केवल सरकारी निकायमा मात्र सीमित छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी, अस्पताल, बिमा कम्पनी, अनलाइन प्लेटफर्म र अन्य व्यावसायिक संस्थाले पनि ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन र भण्डारण गरिरहेका छन् । नागरिकको निजत्व, सम्पत्ति, तथ्याङ्क, लिखित तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयताको हक व्यवहारमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यस्ता संवेदनशील डाटा सुरक्षित नहुँदा पहिचान चोरी, आर्थिक ठगी, सामाजिक बदनामी, मानसिक आघात मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सह-अनुसन्धानकर्ता दीपेन्द्र प्रसाद पन्तले व्यक्तिगत डाटा संरक्षणलाई सामान्य प्राविधिक वा प्रशासनिक विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार यो विषय नागरिक अधिकार, लोकतान्त्रिक शासन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । ‘नेपालमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षणका लागि स्पष्ट नीति छैन भने छुट्टै कानुन र प्रभावकारी संरचना बन्न सकेका छैनन् । व्यक्तिगत विवरण खुल्दा त्यसले व्यक्तिको गोपनीयतामा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । अरू देशहरूले व्यक्तिगत गोप्यताका विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिने गरे पनि हामी अझै आधारभूत तहमा अड्किएका छौँ,’ पन्तले भने । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा भए पनि यसले डिजिटल डाटा प्रयोग र सुरक्षणलाई आंशिक रूपमा मात्र समेट्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार डाटा चुहावटको असर कुनै एक व्यक्तिको क्षतिमा सीमित हुँदैन । नागरिकको परिचय विवरण, बायोमेट्रिक सूचना, स्वास्थ्य अभिलेख वा वित्तीय तथ्याङ्क बाहिरिएर त्यसलाई सङ्गठित अपराध, साइबर अपराधलगायत अवैध गतिविधि बढ्ने जोखिम रहन्छ । ‘व्यक्तिगत विवरण बाहिरिँदा त्यसको दुरुपयोगबाट सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक अपराध र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिम पैदा हुन सक्छन् । यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । व्यक्तिगत विवरण चुहावट हुँदा व्यक्तिको सामाजिक छवि, मानसिक अवस्था र व्यक्तिगत सुरक्षामा गहिरो असर पर्छ । नेपालमा यस्तो क्षतिको दायित्व कसले लिने र पीडितले कति क्षतिपूर्ति पाउने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनी दण्ड र क्षतिपूर्तिको प्रावधान नहुँदा डाटा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने संस्कार नै विकास हुन नसकेको पन्तको बुझाइ छ । नेपालको संविधानले सूचना पाउने अधिकार र गोपनीयताको हक दुवैलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर यी दुई हकबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी मार्गनिर्देशन नभएको उहाँले उल्लेख गरे । ‘सूचना पाउने अधिकार र व्यक्तिको गोपनीयताबीच स्पष्टता जरुरी छ । सबै सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने बुझाइले व्यक्तिगत गोपनीयता कुण्ठित गर्न सक्छ,’ पन्तले भने । कुन अवस्थामा व्यक्तिगत विवरण लुकाउनुपर्ने, कुन सूचना सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्टता नहुँदा विवाद र दुरुपयोगको जोखिम बढिरहेको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत अधिकांश सार्वजनिक सेवा ‘पेपरलेस’ बनाउने घोषणा गरेको छ । डिजिटल प्रणालीमा राखिएका विवरण कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छैन । ‘हामीले सबै सार्वजनिक काम पेपरलेस (कागजरहित प्रणाली) बनाउँदै जाने भनेका छौँ । तर राखिएका विवरण पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन् भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । व्यक्तिगत डाटा सुरक्षाका संयन्त्र विकास गर्न सकिएन भने हामी प्रविधिमा होइन, जोखिममा अघि बढिरहेका हुन्छौँ,’ पन्तले भने । ‘डिजिटलाइजेसन’सँगै डाटा संरक्षण कानुन, स्वतन्त्र नियामक निकाय, प्राविधिक मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति एकसाथ विकास हुनुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालमा सेवा विस्तारको गति र सुरक्षा तयारीबीच गहिरो अन्तर देखिएको उनले बताए । साइबर सुरक्षाविद् विजय लिम्बूले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र डाटा सुरक्षाका लागि संस्थागत रूपमा कुनै नियामक निकाय बन्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी कम्पनी इच्छुक नहुने उल्लेख गरे । डाटा सुरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितका कानुन नभए पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक गोपनीयताको हक तथा यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा रहेका उनको भनाइ छ । ‘कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, नियामक निकाय बनाउन नसक्नु र डाटा सुरक्षाका विषयलाई महत्व दिएर अभ्यासमा ल्याउन नसक्नु प्रमुख समस्या हुन्,’ उनले भने, ‘भएकै कानुन पनि कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा सूचना प्रविधिसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाललाई सहजै विश्वास गर्दैनन् ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको लामो समय भइसकेको छ । उक्त नीति अझै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छैन । नीति नबनेकले यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् । ई-गभर्नेन्स बोर्डका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले नीतिको मस्यौदा तयार भइसके पनि प्रक्रिया ढिलो भएको स्वीकार गरे । ‘विभिन्न निकायसँग व्यक्तिका विभिन्न खालका डाटा छन् । त्यसमा कतिपय संवेदनशील र व्यक्तिगत गोपनीयतासँग जोडिएका पनि हुन सक्छन् । अहिले कुन डाटा दिने र कुन नदिने भन्ने स्पष्टता छैन,’ उनले भने । व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण आवश्यक भइसकेको पनि दत्त बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत विवरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको वर्गीकरण आवश्यक छ । यसले कुन निकायले व्यक्तिको कतिसम्मका विवरण सङ्कलन गर्न पाउने र अर्को निकायलाई उपलब्ध गराउँदा कतिसम्म दिने भन्ने स्पष्टता ल्याउँछ,’ उनले भने । व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन नहुँदा डाटा सङ्कलन, स्थानान्तरण, वर्गीकरण र साझेदारीका लागि कुनै स्पष्ट मापदण्ड छैन । कुनकुन निकाय डाटा सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा संलग्न छन् भन्ने तथ्यसमेत अस्पष्ट छ । प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइरहँदा त्यसले निम्त्याउने सुरक्षाका विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यालय प्रमुख मनिष भट्टराईले बताउनुभयो । त्यसका लागि डाटा संरक्षणको नीति र कानुन अपरिहार्य बनिसकेको उनको बुझाइ छ । विद्यमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने डिजिटल डाटा सङ्कलन गर्ने निकायले त्यसको सुरक्षा, भण्डारण, क्लाउड पहुँच र नियन्त्रणबारे नागरिकलाई विश्वस्त गराउन सकेका छैनन् । सङ्कलित डाटाको नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन् । व्यक्तिको डाटा सङ्कलनदेखि विसर्जनसम्म कानुनबमोजिम भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र छैन । अनधिकृत प्रयोग भएमा कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने स्पष्ट छैन । डाटा सङ्कलन गर्दा व्यक्तिको सहमति लिने प्रचलनसमेत स्थापित हुन सकेको छैन । सरकारी वा गैरसरकारी निकायले व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन गर्दा त्यसको उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्ने र सोही उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा व्यवहारमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन । डाटा कति समयसम्म राख्ने, कहिले नष्ट गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । विदेशमा भने व्यक्तिगत डाटा सङ्कलनदेखि विसर्जनसम्मको कार्यको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि डाटा अडिट प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रचलन छ । त्यसैगरी, संवेदनशील डाटाको पहुँचमा बहुपक्षीय प्रमाणीकरण (मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन) र पहुँचसम्बन्धी सूचना (नोटिफिकेसन) प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधि विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न २५ वटा सरकारी निकायका ३० वटा सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गरिएको थियो । आवको अन्त्यसम्ममा विभिन्न ३५१ वटा सरकारी निकायको ५०६ वटा प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विभागले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले पनि सरकारी निकायका सूचना प्रणाली कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । अभिलेखविहीन आँकडा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको सूचना प्रणाली तथा सम्बन्धित सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पु¥याएर व्यक्तिगत विवरण चोरी गर्ने र सार्वजनिक गर्नेक्रम पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेका छन् । यस्तो प्रकृतिका घटनाको एकीकृत तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायसँग उपलब्ध छैन । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका निर्देशक राजकुमार महर्जनले कुन निकायबाट कस्तो किसिमको सूचना चुहावट भयो र त्यसको गलत प्रयोग भयो भन्ने अभिलेख नरहेको बताए । ‘विभिन्न निकायका वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच, तथ्याङ्क चोरीजस्ता विषय सञ्चारमाध्यमबाट सुन्ने गरिन्छ । तीमध्ये धेरैजसोको हामीलाई औपचारिक रुपमा जानकारी आएको देखिँदैन । केन्द्रलाई जानकारी नै नआएपछि त्यसको अभिलेखसमेत राख्ने गरिएको छैन,’ उनले भने । राहदानी विभाग, उद्योग विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हेलो सरकार र अर्थ मन्त्रालय गरी पाँच वटा निकायले मात्रै हालसम्म आफ्नो वेबसाइट, सर्भर तथा सूचना प्रणालीमा बाह्य आक्रमणको शङ्कासहितको जानकारी केन्द्रलाई गराएका छन् । यी निकायमा गएर आवश्यक समन्वय गरी समस्या समाधान गरेको केन्द्रका निर्देशक महर्जनले बताए । यी निकायबाट के-कस्ता विवरण/तथ्याङ्क क्षति पुग्यो वा बाहिरियो भन्ने आधिकारिक जानकारी आइसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छन् । ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीका तथ्याङ्कअनुसार डाटा चुहावट, वेबसाइट ह्याकिङ तथा इमेल दुरुपयोगसम्बन्धी घटना उल्लेखनीय रूपमा देखिएका छन् । यस्ता सबै घटना ब्युरोसम्म आइनपुग्ने प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले उल्लेख गरे । आव २०७९/८० मा साइबर ब्युरोमा दुई वटा डाटा चुहावटसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकामा २०८०/८१ मा तीन पुगेको थियो । उक्त सङ्ख्या २०८१/८२ मा बढेर छ पुगेको छ, जसले डिजिटल सूचना सुरक्षामा बढ्दो चुनौतीलाई स्पष्ट रुपमा सङ्केत गर्छ । त्यस्तै, वेबसाइट ह्याकिङसम्बन्धी उजुरी पनि क्रमशः बढ्दै गएका छन् । विसं २०७९/८० र २०८०/८१ मा एक-एक वटा उजुरी दर्ता भएकामा २०८१/८२ मा २ र २०८२/८३ को पछिल्लो ६ महिनामा मात्र ३ उजुरी दर्ता भएका छन् । अनधिकृत पहुँच वा ह्याकिङसम्बन्धी उजुरी २०७९/८० मा छ र २०८०/८१ मा सात वटा दर्ता भए पनि २०८१/८२ मा घटेर चारमा सीमित भएको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अनधिकृत पहुँच प्रयाससम्बन्धी उजुरी भने प्रत्येक वर्ष निरन्तर रूपमा देखिँदै आएका छन् । र्‍यान्समवेयर आक्रमणसम्बन्धी उजुरी आव २०८०/८१ र २०८१/८२ मा एक-एक वटा दर्ता भएका छन् । यस्तै, व्यावसायिक इमेल दुरुपयोग र इमेल खाता दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी पनि बर्सेनि ब्यूरोमा आउने गरेका छन् । चोरी र चुहावटका घटना गत पुस २६ र २७ गते नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड प्रयोगकर्तालाई सडक प्रदर्शनका लागि आव्हानसहित राजनीतिक प्रकृतिको ‘बल्क म्यासेज’ पठाइएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरका अनुसार ‘आकाशटेल’ नामक कम्पनीबाट करिब सात लाख हाराहारी नम्बरमा ‘बल्क एसएमएस’ गएको थियो । यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले निर्देश सेढाईं नामका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यति ठूलो सङ्ख्यामा मोबाइल नम्बर कहाँबाट उपलब्ध भए भन्ने अझै खुलिसकेको छैन । नेपाल टेलिकमले भने कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर तथा अन्य विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै गत पुस २९ गते विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, निर्वाचन आयोगलगायत कार्यालयको वेबसाइटमा अधिकृत पहुँच पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले गत पुस १८ गते सिन्धुपाल्चोकबाट एक जना र गत मङ्सिर २८ गते झापाबाट एक जना पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी सबै निकाय व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन र प्रयोग गर्ने निकायभित्र पर्छन् । यी निकायमा कार्यालयको वेबसाइट मात्र ह्याक भएको हो वा सर्भरमै अनधिकृत पहुँच पुगेर व्यक्तिगत विवरणमा छेडखानी भएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै, पछिल्ला केही महिनायता मात्र लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल प्रहरीको वेबसाइट ह्याक गरी विभिन्न विवरण र जानकारी डार्क वेभ’मार्फत सार्वजनिक भएका थिए । सरकारी निकाय मात्र नभई निजी क्षेत्रका संस्थाबाट पनि व्यक्तिगत विवरण तथा तथ्याङ्कहरु बाहिरिने गरेका छन् । विसं २०७६ फागुनमा अनलाइन ‘फुड डेलिभरी कम्पनी’ फुडमाण्डुको सर्भर ह्याक भएर ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर, इमेललगायत विवरण बाहिरिएको थियो । त्यस्तै, २०७६ चैतमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायोनेटका ग्राहकको व्यक्तिगत तथ्याङ्क ह्याकरले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिएका दिए । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले फुडमाण्डु प्रकरणमा संलग्न नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका घर भएका १९ वर्षीय युवक २०७७ मङ्सिरमा र भायोनेट प्रकरणमा संलग्न रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका एक युवकलाई २०७७ पुसमा पक्राउ गरेको थियो । यी ह्याकिङ प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ बमोजिमको कसुर गरेको भनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सुरक्षित राख्न नसकेका कम्पनीको हकमा भने कुनै अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढेन । अनधिकृत सार्वजनिक भएका ती विवरण अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी भेटिन्छन् । रासस
