छात्रवृत्तिका लागि २०८ जना अस्वीकृत, साढे २६ हजार विद्यार्थी सहभागी हुन योग्य
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा कक्षा ११ र १२ मा सिफारिस गर्ने छात्रवृत्ति परीक्षाका लागि २६ हजार ६८० परीक्षार्थी सहभागी हुन योग्य भएका छन् । आवेदक २६ हजार ८८८ विद्यार्थीमध्ये २०८ जनाको फाराम अस्वीकृत भएको कामपाले जनाएको छ । शिक्षा अधिकृत एवं परीक्षा समितिका सदस्यसचिव रामचन्द्र खड्काका अनुसार विद्यार्थीले जुन प्रणालीबाट आवेदन दिएका थिए । त्यही प्रणालीबाट प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । प्रवेशपत्रमा परीक्षा केन्द्र र परीक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने दायित्व उल्लेख छन् । ‘प्रवेशपत्र रङ्गीन प्रिन्ट भएको हुनुपर्नेछ,’ रङ्गीन प्रिन्ट गर्नु पर्नाको कारण बुझाउँदै खड्का भन्छन्, ‘छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका नाममा अरूले परीक्षा दिन नपाउन भन्नका लागि प्रवेशपत्र रङ्गीन प्रिन्ट गर्ने गरेका हौँ ।’ कामपाले २०८० सालदेखि नीतिगत निर्णय गरेर कामपा क्षेत्रभित्र भएका ११ र १२ कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न परीक्षा सञ्चालन थालेको हो । यस वर्ष संस्थागत शिक्षण संस्थाहरूमा कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नका लागि यही जेठ १७ गते छात्रवृत्ति छनोट परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । परीक्षार्थीहरूले कामपाको आधिकारिक पोर्टल ‘इन्ट्रान्स डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी’मा लगइन गरेर प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । साइटमा लगइन गर्न एसइईको सिम्बोल नम्बरलाई युजरनेम लेखिएको ठाउँमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ । यसपछि जन्म मिति र इमेल वा म्यासेजमार्फत प्राप्त भएको पासवर्ड राखेपछि पेज खुल्छ । प्रवेशपत्र अनिवार्य रूपमा रङ्गिन प्रिन्ट गर्नुपर्छ । ब्ल्याकएन्डह्वाइट प्रिन्ट गरिएको वा स्पष्ट फोटो र विवरण नभएको प्रवेशपत्रलाई मान्यता दिइने छैन । परीक्षा केन्द्रमा आउँदा प्रवेशपत्रका साथै फोटोसहितको परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात ९एसइई प्रवेशपत्र, विद्यालयको आइडी कार्ड वा नागरिकताको प्रमाणपत्र० अनिवार्य रूपमा साथमा लिई उपस्थित हुनुपर्नेछ । प्रवेशपत्रको पछाडिपट्टि उल्लेख गरिएका परीक्षासम्बन्धी नियम तथा आचारसंहिता परीक्षार्थीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । नियमको उल्लङ्घन भएमा परीक्षा रद्द गरिनुका साथै कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ । परीक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले केन्द्राध्यक्षहरूका लागि अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन होस्, परीक्षालाई विद्यार्थीले जटिल प्रक्रियाका रुपमा महसुस नगरुन् भनेर विद्यार्थीलाई त्रास उत्पन्न नगराउन र जानेको कुरामा निर्वाध उत्तर दिनका लागि सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ । शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार कक्षा १० सम्मको छात्रवृत्ति प्रदान गर्न वडास्तरीय समितिले सिफारिस गर्छ । कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति कोटाका लागि भने शिक्षा विभागले परीक्षा सञ्चालन गरेर नतिजाका आधारमा सिफारिस गर्छ ।
बिदा मनाउन तथा मनोरञ्जनका लागि नेपाल आउँछन् पर्यटक
काठमाडौं । नेपाल आउने अधिकांश पर्यटक बिदा तथा मनोरञ्जनका उद्देश्यले आएको तथ्यांकले देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा नेपाल आउने कुल पर्यटकमध्ये ६०.२ प्रतिशत बिदा तथा मनोरञ्जनका लागि आएका थिए । मनोरञ्जपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू तीर्थयात्राका लागि आउने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा १४.४ प्रतिशत पर्यटक तीर्थयात्राका लागि नेपाल आएका थिए । त्यस्तै, १४.२ प्रतिशत पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल आएको तथ्यांक छ । व्यापार, अध्ययन, भ्रमण तथा अन्य विविध प्रयोजनका लागि नेपाल आउने पर्यटकको हिस्सा ११.२ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा ११ लाख ६३ हजार ३६५ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । जुन सन् २०२४ को तुलनामा १.३ प्रतिशतले वृद्धि हो । सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५४८ पर्यटक नेपालमा आएका थिए । पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुँदै गएसँगै पर्यटकको औसत बसाइँ अवधिमा सुधार भएको छ । सन् २०२४ मा प्रति पर्यटक औसत बसाइँ अवधि १३.३० दिन रहेकोमा सन् २०२५ मा १६.३४ दिन पुगेको छ । बसाइँ अवधि बढे पनि प्रति पर्यटक औसत दैनिक खर्च भने घटेको छ । सन् २०२४ मा प्रति पर्यटक प्रति दिन औसत खर्च ४०.८४ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२५ मा ३३.०८ अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २०२५ देखि केन्द्रीय विद्युतीय पर्यटन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट अध्यागमन विभागले पर्यटकको आगमन र प्रस्थान मिति प्रविष्ट गरेपछि स्वचालित हिसाबले गणना हुने प्रबन्ध गरिएकाले पर्यटकको प्रतिदिन औसत खर्च समेत सोही अनुपातमा घटेको देखिन्छ । पर्यटक आगमन वृद्धि भएसँगै भ्रमण आयमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । सन् २०२५ मा भ्रमण आय ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२४ मा पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भ्रमण आय .८३ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०२५ मा बढेर ८७ अर्ब ३७ करोड १६ लाख पुगेको छ । विनाशकारी महाभूकम्प र विश्वव्यापी कोभिड- १९ महामारीका बाबजुद पनि सन् २०१६-२०२५ को दशकमा करिब ८३ लाख ८५ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी वृद्धिको साथै पर्यटकीय नयाँ गन्तव्यको विकास र पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण गर्दै मुलुकलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले बीमितलाई ठग्यो
काठमाडौं । झापाको काँकडभिट्टाकी सविना नेपालका लागि गर्भावस्थाको यात्रा सहज बनाइदिएको थियो स्वास्थ्य बीमाले । उनी विगत सात महिनादेखि बिर्तामोडमा रहेको बी एण्ड सी अस्पतालमा नियमित गर्भ परीक्षण गराइरहेकी थिइन् । बारम्बार अस्पताल धाउनुपर्ने गर्भावस्थामा स्वास्थ्य बीमाले उपचार खर्च घटाइदिएको मात्र होइन, गुणस्तरीय सेवा लिन सकिने भरोसा पनि दिएको थियो । त्यसैले पनि उनले सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पताल रोजिन् । नियमित जाँच, औषधि र परीक्षण सबै बीमा मार्फत सहज भइरहेको थियो । तर, गर्भावस्थाको बीचमै उनलाई थाइराइड र सुगरको समस्या देखियो । त्यसपछि चिकित्सकले अझ नजिकबाट निगरानी गर्न थाले । पटक–पटक अस्पताल बोलाउने, थप परीक्षण गर्ने र नियमित फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही समयमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नदिने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयसँगै सविनाको उपचार यात्रा अचानक अनिश्चित बनेको छ । अहिलेसम्म बीमाको साहरामा उपचार गरिरहेकी उनी अब खर्चको भारी कसरी थेग्ने भन्ने चिन्तामा छिन् । ‘बीमाबाट सेवा लिँदा धेरै राहत थियो, पैसा पनि धेरै लाग्दैनथ्यो,’ सविना भन्छिन्, ‘अब सेवा नै बन्द भएपछि सबै खर्च आफैंले तिर्नुपर्छ । गर्भवती अवस्थामा यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले सेवा दिने नाममा हामी जस्ता बिरामीमाथि अन्याय ग¥यो ।’ गर्भावस्था जस्तो संवेदनशील समयमा आएको यो निर्णयले सविनाजस्तै हजारौं बीमित महिलालाई अन्योल र आर्थिक दबाबमा धकेलेको छ । सविना जस्तै दैनिक यो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामीलाई अहिले यस्तै पीर परेको छ । अस्पतालका अनुसार यो अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका २५ सय बिरामी दैनिक उपचारका लागि आउने गर्छन् । पूर्वका कन्काई, ओमसाई लगायतका अन्य अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा पाइने भए पनि धेरै भीड बी एण्ड सी अस्पतालमा हुन्छ । सरकारले गरेको यो निर्णयले बीमाबाट उपचारको राहत पाइरहेका गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने अस्पतालका पदाधिकारी बताउँछन् । अस्पतालका अनुसार बी एण्ड सीले करिब ४५ करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमाबाट पाउन बाँकी रहेको छ । झापाको बाहुनडाँगीका घनश्याम घिमिरेले ६ महिनाअघि मात्रै ठूलो आशाका साथ स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए । चार सदस्यीय परिवारका लागि उनले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । उमेर ढल्कँदै जाँदा कहिले आफू, कहिले श्रीमती बिरामी भइरहने भएकाले अस्पताल धाउन सजिलो होस् भन्ने सोचेर उनले बीमामा आबद्ध हुने निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले निजी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक अन्य सेवा नपाइने सरकारी निर्णयले उनी निराश बनेका छन् । ‘बुढेसकाल लाग्यो, कहिले श्रीमती त कहिले म नै बिरामी भइरहन्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अस्पताल धाउन सजिलो होला भनेर बीमा गरियो। अब सामान्य जाँचका लागि पनि निजी अस्पतालमा सेवा नपाइने भयो भने त बीमा गरेर के फाइदा ?’ उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा बीमा भए पनि बिरामीले अपेक्षा अनुसार सेवा पाउन मुस्किल छ । लामो लाइन, सीमित सेवा र उपचार प्रक्रियाको झन्झटले वृद्धवृद्धालाई अझ बढी सास्ती हुने उनी बताउँछन् । ‘बीमाले हामीजस्ता वृद्ध र गरिबलाई राहत दिन्छ भन्ने सुनेका थियौं,’ उनी भन्छन्,‘ तर, अहिलेको निर्णय सुन्दा त पैसा खेर फालेजस्तो महसुस भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक संकटले धान्न सकिने अवस्था नआएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट दिइने स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्च्याउनु परेको बताएको छ । बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले बोर्डको बढ्दो वित्तिय संकटलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । बोर्डले यही जेठ २६ गतेदेखि सेवा कटौती गर्ने भनेको छ । यो निर्णयले बीमा कार्यक्रमको ओपीडी भार कम गर्ने अपेक्षा बोर्डका पदाधिकारीलाई छ । अहिले बीमाको ५५ प्रतिशत भन्दा बढी भार ओपीडीको भएकाले निजी अस्पतालमा दिइएको ओपीडी भार कटाउँदा खर्च कम आउने विश्वास बोर्डलाई छ । राज्यले ठग्यो अछामका अमर साउँद तीन वर्षदेखि काठमाडौको सिनामंगलमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा श्रमतीको उपचार गराउँदै आएका छन् । श्रमतीको मृगौलामा खराबी आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौ आएका हुन् । सुरुमा शिक्षण अस्पताल महराजगञ्जमा उपचार गराउँदै आएका उनी शिक्षण अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द हुँदा केएमसी अस्पताल गएका थिए । अब केएमसी अस्पतालमै पनि बीमा सेवा कटौती हुने खबरले दुःखी भएका छन् । साउँद राज्यले सेवाका नाममा आफूहरू जस्ता विरामीलाई ठगेको बताउँछन् । ‘म बीमित सदस्य हुँ, मैले वर्सेनि बीमा नवीकरण गर्दै पुरै पैसा तिरिरहेको छु । तर, बीमाबाट सेवा लिँदा मैले पाउने सेवा कटौती हुनु भनेको राज्यले ममाथि गरेको ठगी हो,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले अस्पतालको सास्ती कहिले बोर्डको सस्ती खेपिरहनुपर्छ । अस्पतालमा चिकित्सक कर्मचारीले गर्ने व्यवहार, औषधि नपाउँदाको समस्या थियो नै अब सरकारले निजी अस्पतालबाट पाउने सुविधा खुम्च्याइदिँदा समस्या भयो ।’ साउँद जस्तै धेरै बीमितकर्ताहरू स्वाथ्य बीमा बोर्डले गरेको निर्णयले आफूमाथि राज्यले ठगी गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरू गरिब नागरिकले ऋण निकालेर वर्सेनि नवीकरण गर्दै आएको बताउँदै सरकारी अस्पतालले मात्र राम्रो सेवा दिन नसक्ने बताउँछन् । कुनै पनि बीमित अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिने सेवाबाट खुसी छैनन् । छलफल नै नगरी निर्णय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १६ गतेदेखि कटौती गरेको ओपीडी सेवाबारे निजीअस्पतालका पदाधिकारीसँग कुनै छलफल गरेको छैन । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई गरेको यो निर्णयमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरूको संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की राज्यले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको भन्दै यो निर्णयमा आपत्ति जनाँछन् । ‘हामीले यत्रो वर्ष निष्ठाले सेवा गर्यौं, बीमाको लागि भनेर कति संरचनाहरू बनायौं, त्यसको बाबजुत राज्यले एकपटक पनि यो विषयमा हामीसँग सल्लाह गर्न चाहेन, यो निकै दुःखद हो ।’ बीमाको पुर्नसंरचना हुन जरुरी रहेको र राज्यलाई पनि भार परेको विषयमा आफूहरू पनि जानकार रहेको भन्दै कार्कीले निजी संस्थासँग सल्लाह र छलफलै नगरी गरिएको निर्णयले दुःखी बनाएको बताए । ‘हामीसँग सम्बाद गरेको भए ओपीडी सेवा बन्द नगरेर हामी अर्को विकल्पको बाटो पनि दिन सक्थ्यौं,’ कार्की भन्छन्, ‘समस्याको समाधान जहिले पनि छलफलबाटै हुन्छ, हामी पनि नागरिकलाई सेवा दिन त्यत्तिकै आतुर छौं, त्यसमाथि अझ हामी मेडिकल कलेज सञ्चालक हौं, अरुले भने जस्तो चोर फटाह होइनौं ।’ उनले सामान्य पान पसल बन्द गर्न पनि सूचना हाल्नुपर्ने अवस्थामा यत्रो नागरिकलाई सेवा दिइरहेको बीमा कार्यक्रम बन्द हुँदा समेत आफूहरूलाई जानकारी नगराइनु गलत रहेको बताए । दुई हजारको रोजगारी गुम्ने डर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा खुम्च्याएपछि करिब दुई हजार बढी युवाहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको छ । बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि रोजगारी पाएका युवाहरूले बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ छ । बिराटनगरको विराट मेडिकल कलेजमा मात्र १ सय १० जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयले अस्पतालले दिइरहेका १ सय १० जना युवाको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको बताए । उनी भन्छन्, ‘एकातिर युवाहरू बेरोजगार भए भन्छौं, खाडीमा पसे भन्छौं, अर्कोतिर नेपालमै काम पाइरहेका युवाहरूले पाइरहेका कामलाई छलफलै नगरी यसरी हटाइदिन्छौं ।’ ‘चार–पाँच जना भए राख्न सकिन्थ्यो, तर यहाँ एउटै अस्पतालमा सय भन्दा बढी व्यक्ति काममा हुनुहुन्छ, बीमा नभएपछि हामी राख्न सक्दैनौं,’ कार्कीले भने । आकस्मिक सेवामा बिरामीलाई उपचार दिए पनि वार्डमा भर्ना गर्न नसकिने कार्कीको भनाइ छ । उनले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई बदाइ गरिसकेपछि बीमालाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति नहुँदा सेवा दिन समस्या हुने उनी बताउँछन् । ४७ निजी अस्पताल स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम हाल देशभरका ५ सय २ अस्पतालमा सञ्चालित छ । जसमा ४ सय १७ वटा प्रथम सेवा बिन्दुका रुपमा सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था छन् भने ८५ वटा प्रेषण केन्द्र रहेका छन् । बोर्डका अनुसार १७ मेडिकल कलेज लगायत ४७ वटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सरकारले अब ४७ वटा निजी अस्पतालले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई खुम्च्याएको हो । सरकारको यो निर्णयबाट असन्तुष्ट निजी अस्पताल सञ्चालकहरू नेपाली नागरिकको लागि २०÷३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु धेरै ठूलो कुरा नरहेको बताउँदै राज्यले यो कार्यक्रमलाई कहिल्यै पनि व्यवस्थित् गर्न नचाहेको आरोप लगाउँछन् । २०७२ सालमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रममा सुरुवातिमा राज्यले ७ अर्बको बजेट छुट्याउँदै आएको थियो । हाल बढाएर बजेट बढाएर १० अर्ब मात्र बनाएको छ । १० अर्ब बक्यौता बाँकी सिनामंगलमा रहेको केएमसी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा वापतको ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । अस्पतालका सुचना अधिकारी नारायण दाहलले ३२ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार केएमसीमा दैनिक डेढ सय जना बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवा अन्तर्गत सेवाका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको यो निर्णयले विपन्न नागरिकलाई ठूलो मार परेको दाहल बताउँछन् । विराटनगरमा रहेको विराट मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमा सेवा कार्यक्रम अन्तर्गतको ६५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । जहाँ दैनिक उपचारका लागि आउने दुई हजार पाँच सय बिरामी मध्ये करिब पाँच सय बढी बिरामी स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट उपचारका लागि आउने गर्छन् । यस्तै, झापाको बी एण्ड सी अस्पतालले ४५ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको छ । यो अस्पतालमा दिनहुँ २५ सय बिरामी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि मात्र पुग्ने गर्छन् । निजी अस्पतालमा मात्रै हजारौं बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन् । सरकारले गरेको निर्णयले यस्ता नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुने भएका छन् । कार्की अनुसार निजी ४७ स्वास्थ्य संस्थाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाउन बाँकि रहेको बताएको छ । सरकारको अपरिपक्व निर्णय बोर्डले गरेको निर्णयलाई सरोकारवालाहरूले अपरिपक्व र हतारमा गरिएको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक गुणराज लोहनीले सरकारले बढ्दो वित्तीय संकट देखाउँदै रोजेको उपाय उपयुक्त नभएको बताएका छन् । ‘सरकारलाई वित्तीय संकट परेको छ, तर संकट कम गर्ने नाममा अपनाइएको यो विकल्प सही होइन,’ उनले भने । उनले सरकारले हाल लिएको निर्णयलाई आत्तिएको अवस्थाबाट गरिएको निर्णयका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । पूर्व महानिर्देशक लोहनीले बीमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नेगरी चालिएको यो कदम ‘संविधान विरोधी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल इथिक्सविपरीतका गतिविधि हुने गरेको चर्चा बेलाबेलामा हुँदै आएको छ । बिरामी र अस्पताल दुवैले स्वास्थ्य बीमा सेवाको अत्यधिक प्रयोग तथा दुरुपयोग गरेको गुनासो पनि विभिन्न माध्यमबाट उठ्दै आएको छ । तर, अस्पतालहरूमा वास्तवमै यस्तो दुरुपयोग भएको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो रोजेको लोहनीले बताएका छन् । लोहनीका अनुसार सरकारले गरिब विपन्न वर्गका लागि स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगत दिइने थप एक लाख रुपैयाँको सुविधाले ठूलो वित्तीय भार परेको छ । यो सुविधाले ती वर्गको कुनै आर्थिक सुनिश्चितासमेत नभएको उनले तर्क गरे । उनले सरकारलाई स्वास्थ्य बीमाबाट वार्षिक वित्तीय भार बढ्दै गएकाले अब वार्षिक लिइने प्रिमियम रिभाइज हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । ‘विशेषगरी गरिब र विपन्नका लागि दिइने थप एक लाखको सुविधाको कुनै आर्थिक सुनिश्चितता छैन र यसको वित्तीय भार भयंकर धेरै । स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम रिभाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, उनले भने, ‘विगत १० वर्षको अध्ययनले प्रति परिवार खर्च साढे ८ हजार रुपैयाँ देखाएको छ ।, तर ३५ सय प्रिमियम लिएर साढे ८ हजार खर्च गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटी हो ।’ केसीले आगामी बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई भारतको मोडलअनुसार लैजान खोजिएको अड्कल गरेका छन् । यदि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई यो मोडलअनुसार लगेको खण्डमा ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को सिद्धान्तलाई न्याय गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष प्रा. डाक्टर फत्त बहादुर केसीका अनुसार सरकारले चालेको यो कदम नीतिगत रुपमा गलत छ । उनले बीमितलाई पहिल्यै पोलिसी बेचिसकेपछि अहिले आएर बीमा सेवा दिन्न भन्नु अन्याय भएको बताए । ‘पोलिसी बेसिसकेपछि बीचमा आएर सेवा दिन्नँ भन्न पाइँदैन, बीमितले जुनसुकै हालतमा सेवा पाउनुपर्छ,’ उनले भने । केसीका अनुसार अचानक ‘आकस्मिक बाहेकको सेवा पाउँदैन’ भनेर बन्द गर्दा बीमित मर्कामा पर्नेछन् । सरकारलाई आर्थिक भार प¥यो भन्दैमा यस्तो निर्णय गर्नु बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको उनले औंल्याएका छन् । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सकारको दायित्व भएकोले यो विषयमा जिम्वेवार हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ । प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यसरी सूचना नै निकालेर बीमा सेवा बन्द गर्नुभन्दा सरकारले कसरी हुन्छ चलाउनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले बन्द नै गर्नुभन्दा सरकारले अरु नै विकल्पहरु सोच्न सक्ने बताएका छन् । ‘बन्द गर्नु उपयुक्त होइन, अरु विभिन्न विकल्प सोच्न सकिन्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य बीमा सरकारको दायित्व भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ मोडेल अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । बीमितहरूले के-के पाउँछन् सुविधा ? स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ अनुसार पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारको लागि प्रतिपरिवार वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध हुन्छ । पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर यो सेवा लिन सकिन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले वार्षिक २ लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाउने व्यवस्था छ । क्यान्सर, मुटु रोग, मृर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेपछि बीमितले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गगताको लागि गरिने उपचार, प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँत वा गिँजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउचोट को प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचार सेवा पाउने छैनन् । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन । बीमितले प्रथम सेवा बिन्दुबाट पहिलो स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रथम बिन्दु सेवाबाट बीमितले आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा प्रथम विबन्दु सेवाले गरेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आकस्मिक अवस्थामा भने जुनसुकै सेवा प्रदायकबाट बीमा सेवा लिन सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
