जीवन विकास लघुवित्तको १४.७३ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको कुल १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जससमध्ये सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर तथा कर प्रयोजनार्थ ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गरिनेछ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएपश्चात वितरण गरिने संस्थाले जनाएको छ।
पाँच वर्षमा ५१ प्रतिशत मात्रै प्रगति, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भवन अलपत्र
पोखरा । कास्कीको पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालको मेडिकल भवन निर्माण पाँच वर्षमा पनि निर्माण हुन सकेको छैन । माघ २०७७मा २० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का समझौता भएको हालसम्म ५१ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको छ । तेस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि गत साउनमा सकिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय शहरी भवन कार्यालय पोखराबाट निर्माणाधीन उक्त भवन १० करोड ५५ लाख (कर बाहेक)मा निर्माण गर्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार भवन निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका छन् । मन्त्री घिसिङले भवन निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकालगायतका विषयमा महाशाखा प्रमुख, प्रतिष्ठानका उपकुलपति र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । अस्पतालजस्तो जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोडिएको संवेदनशील संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै घिसिङले अब निर्माणलाई बन्धक बनाएर यथास्थितिमा राख्न नसकिने बताए । उनले तत्काल निर्माण सुरु नगरे ठेक्का तोडी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र नयाँ प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए । उनले एक हप्ताभित्र निर्माणले गति नलिएमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिए । यसैगरी, प्रतिष्ठानका उपकूलपति भरत खत्रीले भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेकाले तत्काल भवन निर्माण गरिनु पर्ने र गर्न नसकेमा ठेक्का तोडी नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्ने बताए ।
विश्वविद्यालय सुधार गर्न गैरराजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ : मन्त्री पुन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशका विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरराजनीतिक र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान (एनएचएफ)ले तिनकुनेस्थित भिएस निकेतनमा आज आयोजना गरेको ‘नेपालीको उच्चशिक्षाका लागि नीतिगत ढाँचा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका कुलपति र उपकुलपति पदमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक भागबन्डा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको बताए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था रहँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएका छन् भन्ने गुनासो सधैँ आइरहेका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि अब गैरराजनीतिक र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।' हाल नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहेको जनाउँदै मन्त्री पुनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डिनहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए । 'यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र स्वायत्ततालाई गुणस्तरीय र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ', उनले भने । मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलमार्फत योग्य, निष्पक्ष र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।' मन्त्री पुनले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, गेटाका लागि उपकुलपति (भिसी) नियुक्तिको विषयमा समेत जानकारी गराउँदै तीन पटक आवेदन आह्वान गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेकाले अब पुनः अर्को पटक आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको बताए । 'तीनतीन पटक भिसीका लागि आवेदन माग गर्दा कसैको पनि आवेदन नपर्नु दुःखको कुरा हो,' मन्त्री पुनले भने, 'यदि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने हो भने धेरैको आवेदन पर्थ्यो होला । अहिले त्यस्तो चलन रोकिएको छ, त्यसैले आवेदन नपरेको हुनसक्छ ।' कार्यक्रमका सहभागी शिक्षाविद्हरूले पनि विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्राध्यापक डा मिनबहादुर विष्ट, उपप्राध्यापक डा दीपेन्द्र पराजुली, उपप्राध्यापक मनोजकुमार कर्णलगायतले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने हो भने नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डा तीर्थराज खनियाले कार्यक्रमको उद्देश्य र सान्दर्भिकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत स्वायत्तता र उत्तरदायी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर र सुधारका सम्भावित नीतिगत उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।
