१६ वर्षपछि २० मिनेटको यात्रा ५ मिनेटमा, भुक्तानीको काम बाँकी
काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-१० वाखेत हुँदै म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति भएको छ । रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा समुद्री सतहदेखि २ हजार ४३० मिटर उचाइमा रहेको टोड्के सूर्योदय, हिमशृङखला, गुराँसे जङ्गल, पहाडी भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार आयोजना पोखरामार्फत पात्लेखेत-वाखेत-टोड्के सडक अन्तर्गत गहते चोकदेखि वाखेत हुँदै राम्जाली मन्दिर खण्डमा ढलान गरेर सडकलाई पक्की बनाएको बेनी नगरपालिका-१० का वडाध्यक्ष मसवीर रोकाले जानकारी दिए । ‘सडक ढलान गरेर पक्की बनाएपछि यसअघि २० मिनेट लाग्ने गहतेचोक-राम्जाली मन्दिर खण्डको यात्रा ५ मिनेटमा छोटिनुका साथै स्थानीयवासी र टोड्के आवातजावत गर्ने पर्यटकलाई सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘राम्जाली मन्दिरदेखि बराहथान हुँदै टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तता दिन नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।’ वाखेत-टोड्के सडक स्तरोन्नति योजना निर्माणका लागि गत माघ १० गते दुप्चेश्वर शुभम् बिल्डर्सले २ करोड ३६ लाख २३ हजार १५२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक किलोमिटर ७०० मिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आगामी असार ३० गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको योजना निर्माण कम्पनीले लक्ष्यभन्दा २ महिना अघिनै सम्पन्न गरेको हो । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौता लगत्तै उपकरण र मजदुर परिचालन तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुद लक्ष्य अघिनै काम सम्पन्न गरेको बताए । निर्माण सकिए पनि प्राविधिक नापजाँच र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ३.५ देखि ५ मिटर फराकिलो सडकमा ढलान गरेर पक्की बनाइएको छ । बेनी नगरपालिका-१० का वडा सदस्य बेगम पाइजाले २०६६ सालमा मार्ग खुलेको सडक १६ वर्षपछि पक्की भएको बताए । पक्की सडक बनेपछि स्थानीयवासी उत्साही भएका छन् । आवतजावत सहज भएको वाखेतका बासिन्दा अर्जुुन पुनको भनाइ छ । ‘साँघुुरो र कच्ची सडकमा यात्रा गर्न असहज भएको थियो । सडक ढलान भएपछि यात्रा अवधि छोटिनुका साथै सहज भएको छ,’ उनले भने । बेनी नगरपालिका-१० वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका-५ झिँ, बेनी नगरपालिका-५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका-१ पूर्णगाउँ र कुहुँ-भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडक छन् । गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमालको लामो लर्कनलाई एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न पाउनु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो । हिमालसँग आँखा जुधाएर योग र ध्यानमा रमाउन सकिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको मुला, आलु र सिमीका परिकारको स्वाद लिन सकिन्छ । स्वर्गद्वारी महाप्रभुलगायत धेरै सन्तले तपस्या गरेका टोड्केको धार्मिक महत्व पनि छ । डाँडाको थाप्लोमा स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धथान पनि छ । शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्युठानको शाखा हो । स्वर्गद्धारी, शिष्यहरू पुजारी महाराज र रखाल महाराजलगायतका सन्तको मूर्ति राखिएका मन्दिरभित्र रहेका शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउ ऐतिहासिक सम्पदा हुन् । आश्रम परिसरमा गौशाला पनि छ ।
विद्यार्थी र बिरामीको टाउकोमा कर
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनाइ र गराइमा फरक व्यवहार गरेको छ । एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्कको घोषणा गर्ने र अर्कोतिर तिनै न्यून आय भएकाहरूमाथि भार पर्नेगरी कर लगाएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको शुल्कको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रले यसलाई सरकारकै नीतिसँग बाझिने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उसले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नि:शुल्क गर्नुको साटो उल्टै कर लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसी आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर संविधान विपरीत रहेको बताउँछन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत रुपमा निःशुल्क गर्ने भनेर मौलिक हकका रुपमा राखेको बेला यस्तो घोषणा गरिनु संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी लोक कल्याणकारीको कुरा गर्छौं, संविधानले नै हामी समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणको दिशामा जान्छौं भनिसकेको छ, मौलिक हकको रुपमा व्याख्या भएको क्षेत्रलाई कर लगाउने कुरा आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने । राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएर राम्रो नतिजा दिइरहेका छन् । केसी शिक्षालाई वस्तु मानिनु गलत भएको तर्क गर्छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मानवीय अधिकारभन्दा बाहिर लगेर एउटा व्यापारिक वस्तुको रुपमा कर लगाउनु नाजायज हो,’ उनी भन्छन्, ‘निजी शिक्षण संस्थाले आफ्नो नाफाको २५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाभांश कर तिरिरहेकै छन्, यस्तो अवस्थामा फेरि विद्यार्थीलाई शुल्कमा कर लगाइनु उचित हुँदैन ।’ उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठ निजी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गराउने अभिभावक सबै धनी नभएको बताउँदै सरकारले लगाएको अभिभावकलाई असर पर्ने बताउँछन् । न्यून आए भएकाहरूले पनि निजी क्षेत्रमा बालबालिका पढाइरहेका बताउँदै श्रेष्ठ निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने संविधानतः सरकारको दायित्वमा उल्टै उनीहरूमाथि करको भारी बोकाउन खोजेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक शिक्षालयले राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा दिनभरी काम गरेर पैसा जम्मा गर्ने न्यून आए भएकाहरूले पनि सकी नसकी राम्रो विद्यालय पठाइरहेका छन्, त्यसमा पनि थप कर लगाइनु राम्रो होइन, यो भनेको न्यून आय भएकाहरूलाई अझै गरिब बनाउनु हो ।’ निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्का सरकारले स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क नागरिकलाई निजीमा उपचार गर्न जाँदा दिएको दण्ड भएको बताए । नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर, यदि निजीमा गयौ भने ३ प्रतिशत करको भागेदारी हुनुपर्छ भन्दै सरकारले चेतावनी दिएको बताउँछन् । उनी यो व्यवस्थालाई गरिबहरूमाथि सरकारले राहतको व्यङ्ग्य गरेको तर्क गर्छन् । उनी व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, ‘संविधान समाजवाद उन्मुख समाज भनेको छ रे, धारा ३५ मा स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार हो भनेको छ रे । अब सरकार यही बाटोमै गइरहेको जस्तो देखिएको छ ।’ सरकार चलाउन पैसा चाहियो गाडी घर किन्न पर्यो, पहिलेकालाई पनि चाहिएको थियो । अब अहिलेकालाई पनि चाहियो त चाहियो । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त खासै केही अर्थ छैन, हामी दलाल (एजेण्ट) भयौं, काम गरेका छौं । बिरामी आउँछन् त्यसको बिल बनाउँछौं, सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, नगरिकमाथि लुट्ने भनेको सरकारले नै हो ।’ उनी बिरामीले एक लाखको उपचार गर्दा थप तीन हजार रुपैया लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै यसले बिरामीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनले राज्यले संविधानको मर्म विपरीतका कार्य गरेको बताए । सरकारको यो व्यवस्थामाथि प्याब्सन र एनप्याब्सनले पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यो विषयमा साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले शिक्षामा लगाएको करले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको बताएका छन् । कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो नजरले नहेरेको बताउँदै नयाँ भनिएको सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको करले जस्तोसुकै सरकार आए पनि नियत नफेरिएको बताएका छन् । बाबुराम भएका थिए असफल उसो त शिक्षा कर सरकारले यो वर्ष मात्र ल्याएको होइन, आजभन्दा १८ वर्षअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाइने घोषणा गरिएको थियो । पछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि सो करलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने डा. युवराज खतिवडाले कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । सरकारले १८ वर्ष अगाडि असफल भएको शिक्षा कर स्वर्णिम वाग्लेले पुनः सुरु गरेका छन् । विज्ञहरू शिक्षा र स्वास्थ्यमै कर लगाइनु उचित कार्य नभएको तर्क गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यसअघि बाबुरामको पालामा ग्रामीण शिक्षा सेवा शुल्कका नाममा ५ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो भने चौतर्फी विरोध भइसकेपछि एक प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यही पुरानो मोडललाई अहिले तीन प्रतिशतमा अर्कै नामबाट ब्यूँताउने काम गरेको छ जुन संविधानको मर्म विपरीत छ ।’ सरकारले निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ३ प्रतिशत करको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकार १८ वर्ष अगाडिको बाटोमा फर्केको बताउँछन् । उनी पहिले सफल हुन नसकेको सरकारको घोषणा अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँछन् । विगतमा असफल भइसकेको मोडलको पुनरावृत्ति मान्दै यसले संविधान प्रदत्त मौलिक हक र समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् भने २ हजार पाँच सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् । अभिभावकलाई आर्थिक भार सरकारले गरेको निर्णयको आर्थिक भार प्रत्यक्ष अभिभावकलाई पर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाटै असुलेर कर तिर्ने भएकाले यसको मारमा अभिभावकहरू पर्ने निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको भनाइ छ । हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले बढाएको करले अभिभावकलाई असर पर्दा त्यसको सिधा असर निजी शैक्षिक संस्थालाई पर्ने बताउँछन् । ‘निजी स्कुलमा एकाध महँगो स्कुल होलान् । तर, धेरै निजी स्कुलले सरकारी स्कुलकै खर्चमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आफूले निःशुल्क पाउनुपर्ने कुरा झन पैसा तिरेर पढ्नुपर्छ थप कर लाग्दा अभिभावक विद्यार्थीलाई झन समस्या हुन्छ ।’ यस्तो छ नयाँ व्यवस्था गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयक अनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने उल्लेख छ । निजी शिक्षण संस्था अन्तर्गतका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाउनुपर्ने छ । विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रुपमा बीजक जारी गरी यो शुल्क असुल गर्नुपर्ने छ । तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई शिक्षा समता शुल्क लाग्ने छैन । शिक्षा समता शुल्क असुल गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गरेको रकम र त्यसको विवरण चौमासिक रूपमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भनेको छ। दाखिला नगरेमा प्रति विवरण एक हजार रुपैयाँ त्यस्तो शिक्षण संस्थाबाट असुल उपर गरिने छ भने कुनै संस्थाले शुल्क छलेको पाएमा कर अधिकृतले शिक्षा समता शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने र त्यस्तो शुल्क निर्धारण गर्दा शुल्कको २५ प्रतिशतले हुने रकम जरिवाना गर्न सक्ने छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । शुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले बिल बीजक जारी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने असुल गरेको रकम र यसको विवरण चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गरि सक्नुपर्ने छ ।
चारदिन सार्वजनिक बिदाका कारण पोखराका होटल पाहुनाले भरिभराउ
गण्डकी । एकातिर गर्मी छल्न आएका भारतीय पर्यटक अर्कातिर चारदिन लामो सार्वजनिक बिदा परेकाले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । लेकसाइडलगायत क्षेत्रका होटल बिहीबारयता पाहुनाले भरिभराउ छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले यसबीचमा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । 'बिहीबारदेखि आइतबारसम्म बिदा परेका कारण पोखरा घुम्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ, यतिबेला भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ', उनले भने, 'पोखरासँगै आसपासका गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।' चैतदेखि जेठसम्मको समयलाई पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यो दोस्रो मुख्य पर्यटकीययाम पनि हो । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सुरु गरेपछि आन्तरिक पर्यटन गतिविधि बढेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । सरकारको उक्त निर्णयबाट पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ राख्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । मनसुन भित्रिनुपूर्वको यो याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । झरी परिरहने पोखरा गर्मी छल्ने गन्तव्यका रूपमा भारतीयहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गरेका छन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् । पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा. रबिन कडरियाले बताए । अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न जाने दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशत जति भारतीय हुने गरेको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थल पर्छन् । कास्कीसहित पाँच जिल्लामा समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ । रासस
