इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए ।   बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’  भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ ।  अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले  छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।  बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै  राखिने योजना मन्त्रालयको छ ।  प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले  तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।  जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।  हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।   सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन ।   सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ ।  सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् ।  ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ ।  सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो ।  डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् ।  मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो ।  ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने ।  अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।                    

काठमाडौं । किशोरीहरूलाई ललाई फकाई डिम्ब दान गर्न लगाउन बाध्य पार्ने दुई आईभीएफ क्लिनिक सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।  नाबालिगको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका आईभीएफ र त्यसमा संलग्न चिकित्सक सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुको साटो मुद्दा नै नचलाउने निर्णयले पीडकको मनोबल बढ्ने खतरा रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनमा डिम्ब दानसम्बन्धी कुनै उल्लेख नभएको विषयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने भन्दै मुद्दा नलाउने निर्णय गरेको हो । प्रचलित कानुनले उमेर नपुगेका महिलाको डिम्ब र पुरुषले वीर्य दान गर्न निषेध नगरेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यो कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा या बालयौन दुव्र्यवहार अन्र्तगत नराखेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले व्याख्या गरेको छ ।  असोज ३० गते कार्यालयले गरेको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । न्यायकर्मीहरू पनि यस्तो पीडकको मनोबल बढेर अरू भयानक घटना हुनसक्ने सम्भावना देख्छन् । अधिवक्ता शशी बस्नेत मुद्दा चलाउन सक्ने थुप्रै आधारहरू रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले  गरेको यो निर्णय  गलत भएको बताउँछिन् । १८ वर्षमुनिका बालिका र त्यसमा पनि उनीहरूको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील कुरामा लापरबाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘एउटा कानुनले नबोलेको भए पनि मुद्दा अगाडि बढाउन मिल्ने थुप्रै अन्य ऐन कानुन छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो, यो राम्रो होइन । मुद्दा चलाउन मिल्ने र सक्ने थुप्रै आधार छन् । एउटा बालबालिकामाथि भएको हिंसा हो, अर्को डिम्ब पनि मानव अंगजस्तै हो, यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु राम्रो मानिँदैन ।’  वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना यस्ता निर्णयले दोषीको मनोबल बढ्ने बताउँछिन् । उनी बालिकामाथि भएका यस्ता अपराधका घटनामा पनि दोषले छुट पाउँछ भने यस्ता घटना दोहोरिएर जाने बताउँछिन् । ‘एउटा बालिकालाई फकाएर १०/१५ हजारमा शरीरका महत्वपूर्ण कुरा लिएर लाखौंमा बेचविखन गर्नु भनेको आर्थिक अपराध पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो बालबालिकामाथिको हिंसा पनि हो, आर्थिक हिंसा पनि हो, स्वास्थ्य हिंसा पनि हो, यस्ता मुद्दालाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।’ क्लिनिकमा आफ्नै लगानी  जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत भदौ २९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पाउँदा उनलाई सबैले बधाई दिएका थिए । हरेक क्षेत्रमा महिलाको वर्चस्व बढेको तथा क्षमतावान महिलाहरू बढ्दै गएकोमा अधिकारकर्मीहरूले निकै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।  देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार बेथिति रोक्न बनेको सरकार जेनजीको निर्णयमा बनेको सरकार हो । यही सरकारले नियुक्त गरेको पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताले नै अपराधकर्म गर्नेहरूलाई छुट दिँदा उनको निष्पक्ष निर्णयमाथि प्रश्न उठेको हो । आफ्नै लगानीमा रहेको आईभीएफ र आफ्नै छोरीमाथि परेको उजुरीमा भण्डारीले गरेको निर्णयले यो सरकारका गतिविधिमाथि नागरिकले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।  यस अगाडिको सरकारले नागरिकले न्याय नपाएको, गरिबलाई झन् गरिब बनाएको र देशमा बेथिति मौलाएको भन्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो र एमाले कांग्रेसको सरकार ढलेको थियो ।  महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले अब बन्ने सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी जो कोही भएपनि कानुनी दायरामा आउने विश्वास बोकेका नेपालीमाथि फेरि शंका उत्पन्न गराएको छ ।  होप फर्टिलिटीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल संलग्न छिन् भने डा. स्वति शर्मा पनि उनकी नातेदार रहेको खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा सञ्चालन रहेको क्लिनिक र आफन्तमाथि आरोप लागेको सीआईबीको सिफारिसलाई लत्याउँदै भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।  तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने आफूले कुनै गलत निर्णय नगरेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । होपमा आफ्नो लगानी र छोरी त्यहाँ कार्यरत रहेको स्वीकार्दै आफ्नालाई छोड्न कानुनको गलत प्रयोग नगरेको प्रतिक्रिया उनको छ । उनले आफ्नै मातहतका महान्यायाधिवक्ताले यो निर्णय गरेको कुरा आफूले थाहा नपाएको दावीसमेत गरिन् । उनले यो निर्णयमा चित्त नबुझे अन्य कानुनीबाट खुला रहेको भन्दै न्याय खोज्न सकिनेसमेत बताइन् ।  के छ कानुनमा ? देवानी संहिता २०७४ को ३४ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई अर्धसक्षम मानिने भन्दै निजहरूसँग कागज गर्दा निजहरूको संरक्षक वा माथवरको अनिवार्यता गरेको छ । त्यसैगरी, १८ भन्दा कम उमेरका महिलाले शारीरिक सम्पर्क गर्न मन्जुर दिन सक्दैन भन्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँगको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको परिभाषामा समेटेको छ । त्यसैले यदि उनीहरूले ‘म तयार छु’ भने पनि त्यो वैध सहमति होइन ।  बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन दुर्व्यवहार निषेध गरिएको छ । डिम्ब वा वीर्य निकाल्नु भनेको बालबालिकाको प्रजनन अंगमा चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो । यस्तो कामले उनीहरूको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो कामलाई यौन दुर्व्यवहार वा शारीरिक हिंसाअन्तर्गत व्याख्या गर्न सकिन्छ । सहमतिको कुरा यहाँ निरर्थक हुन्छ किनभने नाबालिगले यस्ता संवेदनशील विषयमा कानुनी सहमति दिन सक्दैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा ‘उमेर नपुगेका पुरुष वा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन’ र ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहार अन्तर्गत राखेको छैन’ भनी उल्लेख छ । यो व्याख्या सतही रूपमा कानुनी शून्यता (लिगल भ्याकुम ) देखाए जस्तो लागे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा यो व्याख्या संवैधानिक मर्म, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू विपरीत देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले कानुनी रूपमा अनुमति प्राप्त नभएका अवस्थामा मानिसको अंग निकाल्ने कार्य मानव बेचबिखन अन्तर्गत राखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘डिम्ब र वीर्य पनि मानव शरीरका जैविक तन्तु प्रजनन कोषहरू हुन ।  विशेषतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नाबालिगको डिम्ब वा वीर्य निकाल्छ भने त्यो मानव अंग निकाल्ने अपराध र शोषण दुवै हो ।’ यी कुरालाई संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शोषण,  दुरुपयोग र हिंसाबाट संरक्षण पाउने अधिकार दिएको छ । डिम्ब वा वीर्य दानमा संलग्न गराइने नाबालिग शारीरिक, मानसिक, र प्रजनन जोखिममा पर्दछन्  भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको संरक्षणको दायित्वबाट राज्य उम्कन नमिल्ने अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ । उनी ‘निषेध छैन’ भन्ने तर्क संवैधानिक मर्मविपरीत रहेको बताउँछिन् । कानुनले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि यस्ता गतिविधि गर्न नदिने वचन नेपालले राखेको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरडी अनुमोदन गरेको छ । नाबालिगबाट अण्डा वा वीर्य निकाल्नु निकाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार शोषण हो । नैतिक र चिकित्सा दृष्टिकोणबाट पनि नाबालिगमा यस्तो कार्यले दीर्घकालीन स्वास्थ्य हानि, मानसिक आघात  गर्ने अधिवक्ता बस्नेत बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले यो केवल कानुनी होइन, नैतिक र चिकित्सकीय दृष्टिले पनि गलत हो ।’ उनी महान्यायाधिवक्ताको ‘निषेध छैन’ भन्ने व्याख्या केवल कानुनी रिक्तता देखाउने प्रयास रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बाल अधिकार उल्लंघन र यौन दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गर्न बाध्य पार्छ । त्यसैले यस्तो कार्यले राज्यको दायित्व र बालबालिकाको सुरक्षा दुवैलाई कमजोर बनाउने खतरा राख्छ ।’ के हो मुद्दा ? गत असारमा काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले आर्थिक बिचौलियामार्फत किशोरीको डिम्ब झिकेको घटना बाहिर आयो । डिम्ब दिने किशोरी र उनका अभिभावक स्वयं सीआईबीमा ब्युरोमा पुग्दा घटना बाहिर  आएको हो ।  १० हजार रुपैयाँमा होप फर्टिलिटीमा डिम्ब दान गरेको घटना प्रहरी र नागरिकका लागि नेपालको हकमा नयाँ थियो । सीआइबीले पनि यो घटनालाई चासोका साथ अध्ययन गर्यो । २६ दिनको अनुसन्धानपछि सीआइबीले होप फर्टिलिटी र एञ्जल फर्टिलिटी विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । घटनामा संलग्न विरुद्ध बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस दिएको थियो ।   किशोरीबाट १० हजारमा लिएको डिम्ब होपले १६ लाखसम्ममा बेचेकोे थियो । सीआइबीको प्रतिवेदनपछि डा.स्वति शर्मा, मालिनी चौधरी, डा.असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, जस्टिना प्रधान र  सविना गुरुङलाई पक्राउन गरिएको थियो । तर डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै हाजिर जमानीमा छोडिएको थियो ।  पक्राउ परेकालाई केही दिनमै हाजिर जमानीमा छोड्दा पनि विरोधका स्वर नसुनिएका होइनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मुद्दापनि चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन अवस्थामा राखिएको थियो । लामो समयसम्म विचाराधीन राखेको मुद्दामा गत असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको हो । महान्याधिवक्ताको यही निर्णय फेरि सतहमा आएको छ । नागरिकहरू यो सरकारबाट पनि कुनै अपेक्षा गर्न नसक्ने भन्दै कटाक्ष गरिरहेका छन् ।  नेपालमा धमाधम नियममा रहेर सञ्चालनमा आएका र नियमविपरीत सञ्चालित इन भिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) माथि आशंंका धेरैको थियो । गत असारमा घटना बाहिर आएपछि आशंका यथार्थमा परिणत भयो । कुनै ऐन नियमबिना सञ्चालनमा आएका आईभीएफले नागरिकमाथि लुटेको र भित्री रूपमा अवैध काम गरिरहेको हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्यविज्ञहरू कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले दम्पतीलाई आमाबुवाको सुख दिने काम राम्रो भएपनि नियमअनुसार सञ्चालन हुनेपर्ने भन्दै सुरुदेखि दबाब दिँदै आइरहेका थिए । एकपटक सरोगेसीको अवस्था पनि नेपालमा डरलाग्दो तरिकाले भएको स्मरण गर्दै उनले यस्ता अपराध हुनसक्ने कुरामा स्पष्ट कानुन अभाव भएको बताउँछन्। असारमा यो घटना बाहिर आएकै दिन डा. मरासिनीले गरिब जनताको अण्ड र वीर्य लिएर अस्पतालले लाखौं कमाइरहेको हुनसक्ने आँकलन पहिल्यै गरेको बताएका थिए ।  केही वर्ष पहिले कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने आमालाई ८०/९० हजार पैसा दिएर विचौलियाले ८/९ लाख रुपैयाँ खाएको केश नेपालकै अदालतमा आएको थियो । उपत्यका बाहिर पनि अनुमति नलिएर धमाधम सञ्चालन भइरहेका आईभीएफमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

काठमाडौं । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा रहेको रुपादेवीका विद्यार्थीले शैक्षिकसत्र सुरु भएदेखि गणित विषय पढ्न पाएका छैनन् । गत जेठ महिनादेखि विद्यालयले शिक्षक खोज्दा पाउन सकेको छैन । संघीय सरकार अन्तर्गतको अनुदान कोटामा १८ पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नभेटिएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख केशवराज खनालले बताए । पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक नपाउँदा विद्यार्थीले विषय पढ्न पाएका छैनन् ।  नरहरिनाथ गाउँपालिकाकै  नन्दादेवी कोटबाडमा पनि समस्या उस्तै छ । विद्यालयले विज्ञान विषयको शिक्षकका लागि सूचना निकाल्दा पनि शिक्षक भेटिन मुस्किल परेको छ । सूचना देखेपछि कतिपयले फोन गरेर बुझे पनि दरखास्त दिएर परीक्षा दिन कोही नआएको विद्यालयले बताएको छ ।  पालिकाको अनुदान कोटामा शिक्षक खोजी गर्दा नभेटिएको खनालले बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पालिकाका दुई विद्यालयमा यस्तो समस्या छ, अन्य पालिकाका विद्यालयमा पनि यस्तै समस्या सुनेको छ, धेरै विद्यालयमा शिक्षक नपाएर विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’  कुनै पनि विषयका लागि अहिले पनि विद्यार्थी शिक्षक र विद्यालयकै भरमा परिरहेका हुन्छ् । विद्यार्थीको सोच विद्यालय गएर शिक्षकले पढाएपछि मात्र पढ्ने भन्ने हुन्छ । शिक्षा शाखा प्रमुख खनाल यही सोचले पनि विद्यार्थी विद्यालय आउँदा खेलेर समय बिताउँछन् तर आफै पढ्ने प्रयास समेत नगर्ने बताउँछन् । गणित अंग्रेजी बाहेकका विषय विद्यार्थीले आफै पनि पढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विद्यार्थीमा आफैले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भावना छैन । स्कुलमा आएर त्यो पनि शिक्षकले पढाएर मात्र पढ्नुपर्छ भन्ने सोच विद्यार्थीको छ,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि विज्ञान र गणित विषय शिक्षकले नबुझाएर विद्यार्थीले बुझ्न पनि सक्दैनन्, यो समस्या समाधान भएन भने विद्यार्थीले नपढेरै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हुने देखिन्छ ।’ शिक्षककै भरमा केन्द्रित हुने भएकाले विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पढाइमा समस्या हुने उनी बताउँछन् ।  किन पाइँदैनन् शिक्षक ?  नेपालमा विशेषगरी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयका शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रमा पाउन गाह्रो पर्छ । शहरी क्षेत्रमा अन्य काम गर्दै एक घण्टाको लागि पढाइ दिने शिक्षक भेटिए पनि गाउँमा यस्तो व्यवस्था छैन ।  विद्यालयहरुका अनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म विद्यालयमै बस्ने शिक्षक खोज्न तलब पुग्दैन । एकातिर कम पारिश्रमिक हुँदा भएका व्यक्ति पनि इच्छुक देखिदैनन् भने अर्कोतिर विषय केही महिना वा वर्षका लागि मागिएका कोटामा काम गर्न इच्छु हुँदैनन् ।  विज्ञान, गाणित, अंग्रेजी पढेका व्यक्ति धेरै भएपनि शहर बढी प्राथमिकतामा पर्दा ग्रामिण क्षेत्र रोजाइमा पर्न सक्दैनन् । विषयविज्ञ प्रयाप्त भए पनि करारको कोटामा गएर काम गर्न अनिच्छुक हुँदा समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  ‘पालिकाले अनुदानमा राखेका शिक्षकको तलब १५ देखि २५ हजार छ । यो तलबमा विषय विज्ञ शिक्षकहरू पाउन गाह्रो हुन्छ । बाजुराको पशुपती माविका शिक्षक तुला थापा भन्छन्, ‘पढाउँदा घोक्रो सुकाइ पढाउनुपर्छ, पैसा पेटभरी खान आउँदैन यस्तो अवस्थामा गाउँमा बसेर पढाउन कोही इच्छुक हुँदैन ।’  करारको कोटामा केही समयको लागि किन काम गर्ने भन्ने मनसायले पनि योग्य व्यक्तिको रुचि यतातिर जान नसकेको उनी बताउँछन् ।   के गर्दैछ मन्त्रालय ? नेपालको शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ, विद्यार्थी पढ्न पाइरहेका छन् वा छैनन् हेर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयको हो । विषय विज्ञ शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित रहेको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्री पनि जानकार छन् । तर, कुनै पहल शिक्षा मन्त्रालयले पनि चाल्न सकेको छैन । दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुँदा पढाइ प्रभावित हुँदै गएको विषय अहिलेको होइन ।  शिक्षा मन्त्रालय भने विद्यार्थीको पढाइलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छ । शिक्षक अपुग भएका ठाउँमा अनुदानमा भए पनि कोटा छुट्याउने कामदेखि पढाइको गुणस्तर सुधारका लागि मन्त्रालयले आफै पढाउने कार्यक्रम गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत एकदिनमा पाँच घण्टा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिरहेको बताएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख हरी निरौला विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै श्रव्य र दृश्यका सामग्रीहरू प्रसारण गरिरहेको बताउँछन्  । ‘नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ कार्यक्रम जारी राखेका छौं यो अहिलेमात्र होइन विगतका विर्षदेखि गर्दै आएका छौं, उनी भन्छन्,‘ बिहान र साँझको समयमा समसामयिक विषयमा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौं विद्यार्थीले यो कार्यक्रम नबिराइ हेर्ने र सुन्नेहो भनेपनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ ।’ समग्र शिक्षामा कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूले सिकाइरहेको सबै कक्षाको सबै पाठहरू युट्युवमा पनि राखेको भन्दै विद्यार्थीले हेर्न सक्ने निरौला बताउँछन् । निरौलाका अनुसार सिकाइ चौतारी एप सरकारले ल्याएको छ । त्यो एप डाउनलोड गरेरपनि त्यसमा धेरै कुरा हेर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षकहरू भने मन्त्रालय शिक्षाका लागि गतिलो कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरू सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिनुपर्ने बताउँछन् ।  शिक्षाको गुणस्तर हामी बनाउँछौं एकातिर विषयविज्ञ शिक्षक नहुनु र अर्कोतिर विद्यार्थीले पढाइबाट बञ्चित भइरहेको बेला शिक्षकहरू भने शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकलाई तालिमको आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।  कपिलवस्तुको जनज्योति माविका शिक्षक विष्णुप्रसाद भण्डारी कक्षा कोठाभित्र जाने शिक्षकलाई सरकारले खुसी पार्न नसक्दा शिक्षा कमजोर भएको बताउँछन् । २०६० सालदेखि शिक्षकको पदोन्नती नभएको, बालविकासका शिक्षकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा शिक्षा गुणस्तर हुन नसक्ने बताउँछन् । विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान पढाइ हुने विद्यालयमा ल्याबको व्यवस्था कम्प्युटरको व्यवस्था छैन, बेलाबेला शिक्षकहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था छैन । सरकारले यति मात्र गर्नसक्यो भने पनि नेपालको शिक्षा सोचेभन्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । उनी राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था र गलत गर्ने दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने बताउँछन्  । ४०÷४१ वर्षसम्म आफ्नो विषयमा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका धेरै शिक्षक हुँदा पनि सरकारले कुनै कार्यक्रममा सम्मानित गर्न नसकेको भन्दै सरकारले रिवार्ड र पनसिमेन्टको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षाको क्षेत्रमा मन्त्रालयले यति काममात्र गरिदिने हो भने शिक्षाको गुणस्तर कस्तो बनाउनपर्छ भन्ने कुरा शिक्षकले देखाउछन्,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन सरकार, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले लाग्नुपर्छ ।’ उनी शिक्षकले भनेका कुरा सबैकुरा गरिसकेपछि शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  चिन्तामा विद्यार्थी शिक्षामा सरकार र शिक्षकबीच एक किसिमको द्वन्द्व जस्तै छ । पटक–पटक विद्यालयको पढाइ छोड्दै सडकमा आएका शिक्षक र उनीहरूका माग पूरा गर्न पन्छिदै आएको सरकारको दोहोरो टकरावले विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । विगतका वर्षका नतिजाले आलोचना खेपेको सरकारले एक वर्षमा नतिजा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेसँगै गएको वर्ष केही नतिजा सुधार भएको थियो ।  अघिल्लो वर्ष ४८ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई पास भएकोमा गत वर्ष ६२ प्रतिशत विद्यार्थी एसईई पास भएका थिए । तर यो पटक भने नतिजा खसक्ने डरमा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरू बताउँछन् ।  शिक्षक आन्दोलन करिब दुई सातादेखि सुरु भएको पढाइ कार्यक्रमबीचमा दशैं तिहार र जेनजी आन्दोलनले केही प्रभावित भए । अहिले सुरु भएका विद्यालयमा पढाइ आधा जस्तो पनि भएको छैन । फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने पक्षमा अहिलेको अन्तरिम सरकार लागेको छ । चुनावले पनि केही दिन पढाइ प्रभावित हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी अधिकांश शिक्षक र निर्वाचन हुने ठाउँ पनि विद्यालय नै तोकिने भएकाले पढाइ प्रभावित हुने निश्चित छ । पटक–पटक देशमा हुने आन्दोलनको प्रभाव विद्यार्थी र समग्र शिक्षामा परेको देखिन्छ ।   

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका पार्टीगत संगठनलाई मान्यता नदिने भनेपछि नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत विभिन्न शिक्षक संघ तथा संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । शिक्षकको पेसागत आचरण र कर्तव्य विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पुनले आइतबार त्यस्ता पार्टीका भातृ संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने बताएका थिए । मन्त्रीले निकालेको यो सूचनामा शिक्षाका संघ संगठनले विज्ञप्ति निकाली खण्डन गरेका छन् ।  नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा संघ संगठन खोल्न पाउने, सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ट्रेड युनियन २०४९ ले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने श्रम ऐनले पनि संघ संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै शिक्षकहरू ऐनमा भएको अधिकार विपरीत मन्त्रीले सूचना निकाल्नु आपत्तिजनक भएको बताउँछन् । शिक्षकलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालेको लामो समय भयो । पछिल्लो समय शिक्षाको गुणस्तर शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका कारण खस्किएको भन्दै आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । शिक्षामन्त्रीमा तत्कालीन रास्वपा नेता सुमना श्रेष्ठले यो विषयलाई जोडका साथ उठाएकी थिइन् । तर उनको कार्यकाल धेरै लामो हुन सकेन । त्यसपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारबाट मन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले यो विषयमा खासै चासो देखाउन सकिनन् । उनको कार्यकाल पनि धेरै टिकेन ।  उनले शिक्षककै विषयमा सरकारबाट असहयोग भएपछि मन्त्रीपदबाटै राजीनामा दिनुपर्‍र्यो । भट्टराईको राजनीमा पछि एमालेबाटै मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले यो विषयमा धारणा समेत राख्न पाएनन् । भदौ २३, २४ गते भएको जेनजी आन्दोलबाट कांग्रेस एमाले सरकार ढलेपछि अहिले चुनाव गराउन बनेको ६ महिने सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पाटीमा नलाग्न चेतावनी दिएका हुन् । विकासन्युजले यही विषयमा सबैदल निकट भनिएका शिक्षक संघसंगठनका अध्यक्षहरूको धारणा लिएको छ । नेपाल शिक्षक संघ नेपाल शिक्षक संघ नेपाली कांग्रेस निकट मानिएको शिक्षकको संगठन हो । संघले मन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै सावर्जनिक गरेको छ । जहाँ शिक्षकका पेशागत संगठनहरू पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि बनेको दाबी गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थापना भएको संगठनमाथि मन्त्रीले चुनौती दिनु मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नु भएको संघले जनाएको छ ।  संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी भन्छन्, ‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले केही कुरा बोल्नुभन्दा अगाडि गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । नियमअनुसार संगठन खोलिरहदा ऐनको अध्ययन नै नगरी बोलेकोमा नेपाल शिक्षक संघको घोर आपत्ति छ, यो धारणा मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ ।’ पुनले कुरै नबुझिकन विभिन्न निर्णय गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ ।गिरीले मन्त्रीले पटकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै पहिले एन कानु, दफा, उपदफा, अध्ययन गर्न चुनौतीसमेत दिए ।  ‘शिक्षामन्त्ती जस्तो व्यक्तिले म के बोल्दै छु भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । मन्त्रीले ऐन, कानुन अध्ययन गर्नुपर्छ । संविधान बुझ्नुपर्छ । हाम्रो उहाँलाई एउटै आग्रह छ– बोल्नुभन्दा पहिले कहाँ के छ भनेर अध्ययन गरेरमात्र बोल्नुहोस्,’ उनले भने । गिरी शिक्षकले ऐन विपरीत कुनै गतिविधि गरिरहेको दलका गतिविधिमा लागिरहेको थाहा पाए सबै किसिमका कारवाही गर्ने अधिकार रहेको पनि बताए ।  उनी आफ्नो पेशागत हकहित तथा अधिकारका पक्षमा उभिँदा राजनीति भएको मानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्ने चेतावनी दिन्छन् ।  ‘हाम्रा पेशागत हकहित, मर्यादाहरू खोज्न पाउने अधिकार हो, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो अधिकार सुनिश्चत गर्न लोकतन्त्र चाहिन्छ,  हामी लोकतन्त्रको पक्षमा अविचलित भएर उभिन्छौं ।  आफ्नो हक अधिकारका लागि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिदा राजनीति ठानिन्छ भने यो राजनीति जारी राख्छौं,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन  नेकपा एमाले निकट मानिने शिक्षकहरूको अर्को संगठन हो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन । यो संगठनले पनि मन्त्री पुनले जारी गरेको सूचनाको खण्डन गरेको छ । सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले मन्त्रीले निकालेको सूचना पेशागत संगसंगठनको विपरित रहेको बताएको छ ।  संगठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले शिक्षकका पेशागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका संगठन बन्द गर्नुपर्ने मन्त्रीको भनाइ लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रीकोे सोचलाई खण्डन गर्दै यसका लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको बताए । ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षाका लागि र संविधानको रक्षाका लागि  लड्ने बताए । ‘हामी मन्त्रीज्यूको भनाइप्रति पूर्णरूपमा असहमत छौं । आफ्नो अधिकारका लागि हामी लडिरहन्छौं । नेपालको कुनै ठाउँमा विद्यार्थीले शिक्षक नपाउने, कुनै ठाउँमा शिक्षकले विद्यार्थी नपाउने अवस्था छ । कुनै विद्यालयमा एक जना शिक्षक बराबर ८ जना र कुनै ठाउँमा ८० विद्यार्थी छ । अहिलेका मन्त्रीले यस्ता कुरामा ध्यान दिने हो न कि संगसंगठन खारेजतर्फ,’ उनले भने । शाहीले मन्त्रीज्यू कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखानको चरितार्थ भएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा शिक्षकलाई १५ हजारमा काम गराइरहेको छ ,अर्को शिक्षकले ३०–३५ हजार खाइरहेको छ । यस्ता खाले मुद्दालाई हेर्न छोडेर मन्त्रीज्यू अन्यत्र लाग्नुभएको छ,’ उनले भने । ‘शिक्षामा लगानी नगरी शिक्षकमाथि डण्डा चलाएर मात्र केही हुनेवाला छैन ।  शिक्षक कर्मचारीको अधिकारको लागि पञ्चायति कालमा लडेर आएका हौं, धेरैजना साथीहरूले ज्यानको आहुती दिनुभएको छ, अहिले मन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्यो भनेर डराएर चुप लाग्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले थपे । शाहीले नेपालमा लाइब्रेरी, इलाब्रेरी, विद्यालय पोषाक खाजा सबै अभाव भइरहेको बेला मन्त्रीको ध्यान यस्ताकुरामा जान आवश्यक रहेको बताए ।  शाही शिक्षाको गुणस्तर शिक्षा स्थानीय सरकारमा गएदेखि खस्किएको दाबी गरे । स्थानीय तहमा मनलाग्दी सुरुवा बढुवा घटुवा अवकाश, निष्कासन तलब रोक्का लगायतका विभिन्न समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्री नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । अखिल शिक्षक संगठन माओवादी केन्द्र निकट अखिल शिक्षक संगठन भने मन्त्री र संगठन आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नु बेमौसमी बाजा रहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या एकातिर रहेकोबेला अर्कोतिर बाजा बजाउन उचित नभएको संगठनले प्रतिक्रिया दिएको छ ।  अखिल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्षीरामशर्मा ढकालले मन्त्री पुनले प्रसाशनिकभन्दा निजी जस्तो वक्तव्य निकालेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘न कुनै चलानी नम्बर छ, न कुनै सचिवको हस्ताक्षर छ । हेर्दा सूचना जस्तो पनि स्टाटस जस्तो पनि, अहिले यस्ता कुरा गरेर बस्ने बेला हुँदै होइन ।’ ‘अहिले मान्छेले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न कुरा मिडियाबाजी गर्छन् यसले कुनै असर गर्दैन,’ उनले थपे । ढकालले शिक्षा र शिक्षकलाई कसले कसरी हेर्छन भन्ने आफ्नो बुझाइ र विष्लेषण भएपनि दलहरूको भातृ संगठन हुन् भन्ने कुरालाई आफ्नो संगठनले नमान्ने दाबी गरे ।  ‘हरेक पेशामा आवद्ध पेशाकर्मीका संगसंगठन हुन्छन्, शिक्षकमा मात्र होइन निजामती कर्मचारी, पत्रकार सबैका संगठन छन् । जुन आफ्नो आवाजका लागि हुन । यसमा शिक्षकलाई मात्र केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।   महासंघको पनि आपत्ति मन्त्री पुनको वक्तव्यमा नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षकका कुनैपनि संगठन पार्टीका भातृ अथवा भगिनी संस्था नभएको दाबी गरे । ‘हामी पेशागत पक्षीकरणको काम गर्छौं, संविधानले दिएको अधिकारमा स्थापना भएका हौं । संविधानले नै प्रदत्त गरेको कुरामा मन्त्रीको प्रेस विज्ञप्तिले कुनै असर पर्दैन । यसमा आवद्ध शिक्षकले कुनै राजनीति गर्दैनन् । उनीहरू शिक्षक विद्यार्थीका समस्याहरूको आवाज उठाउने हुन् । संविधानले दिएको त्यो अधिकारबाट कुनैपनि मन्त्रीले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने । सुवेदीले यसबाट कुनैपनि शिक्षकहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संगलग्न नहुने भन्दै उनी शिक्षकको मर्यादा विपरीत पेशागत संस्थाको मर्यादा विपरीत काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई ऐनअनुसार कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । एक समयका कोषाध्यक्ष पुन शिक्षक संघसंगठनको विषयलाई दिएर शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिइरहेका मन्त्री पुन एकाताका शिक्षक संगठनकै जिम्मेवार पदमा बसिसकेका व्यक्ति हुन् । जेनजी सरकारबाट शिक्षामन्त्री बनेका मन्त्री पुन चितवनमा रहेर शिक्षण पेशा गरिरहँदा संगठनमा आवद्ध रहेका थिए ।  जिल्लामा रहेर शिक्षक संगठनमा रहेर कोषाध्यक्ष बनिसकेका मन्त्रीले अहिले आएर यसो भन्नु उचित नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षक हुँदा शिक्षकको पीडा नजिकबाट बुझिसकेका र अहिले पार्टीका शिक्षक भनेर आरोप लगाएका मन्त्री आफू पनि यो ठाउँबाट आएको बताउँदै उनले यसो भन्न नसुहाउने कतिपयको धारणा छ ।  ‘आफै पनि एक समयका शिक्षक थिए, संघ संगठनमा आवद्ध थिए । आफैले काम गरिसकेको पेशामा मन्त्रीले सूचना निकाल्नु गलत हो, ’ शाहीले भने ।  के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने रास्वपाकी नेतृ सुमनाले सुरु गरेको कामलाई अहिलेका शिक्षामन्त्रीले निरन्तरता दिन खोजेको बताउँछन् । उनले यस्ता वक्तव्यले शिक्षक र राजनीतिक दलको गहिरो सम्बन्ध अन्त्य नहुने बताए ।  कोइराला भन्छन् ,‘राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा छ शिक्षकहरूको विधान संशोधन नगर्दासम्म शिक्षक भातृ संगठन नै रहेर बस्छन् भन्ने । शिक्षकहरूलाई पनि थाहा छ राजनीतिक दलको भातृ संस्था वा सुभेच्छुक संस्था हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने । यस्ता स्वार्थले जोडिएका राजनीतिक दल र शिक्षकको सम्बन्ध मन्त्रीले निकालेका विज्ञप्तिले रोक्न सक्दैन ।’ उनी अहिलेको शिक्षक महासंघ बनेको पनि दलको शुभेच्छुक र भातृ संगठन जमघट भएको र यो चुँडाल्न नसक्दासम्म यस्ता कुरा गर्न भनेको रमाइलो मात्र हुने बताउँछन् । अहिलेका शिक्षकहरूका संघ संगठन राजनीतिक दलको भातृ संस्था नभएको शिक्षक संगठनहरूले दाबी गरिरहँदा कोइराला भने शिक्षक नेताहरूकै भनाइले यो कुरा स्पष्ट पारेको दाबी गर्छन् ।  पहिले भातृ संस्था भन्ने गरेकोमा अहिले शुभेच्छुक संस्था भन्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  

काठमाडौं । करिब १४ महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागू नभएको पाइएको छ । कतिपय कार्यक्रम अस्पताल स्थापनाकालदेखि सुरु भए पनि निरन्तरता नपाएको र कतिपय कार्यक्रम जनशक्ति उपकरण अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको अस्पतालहरूले बताएका छन् ।  कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा २०८१ साल असारमा कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पौडेलमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सके जति काम गर्ने होड थियो । त्यही अनुसारको प्रयास उनले १४ महिनाको कार्यकालमा गरे पनि । उनले काठमाडौंका ठूला अस्पतालको भीड व्यवस्थापन गर्नेदेखि नागरिकलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गरे । तर, उनको प्रयास ठूला अस्पतालमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  पौडेलले पदभार ग्रहणलगत्तै क्यान्सर रोग निवारणका लागि रणनीति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । त्यही निर्णय कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा नसर्ने रोग क्यान्सर, मिर्गौला लगायतका कडा खालका रोगहरूको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा यतिमा मात्र समिति थिएन । सात वटै प्रदेशमा जलनको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गर्ने र जलनमा परेका विपन्न परिवारको उपचार पनि निःशुल्क गरिने घोषणा गरेका थिए ।  यस्तै, ४० वर्ष माथिका सबै नागरिकको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, महिलाको स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा उपचार गरिने, १४ वर्ष मुनिका बालबालिकामा भएको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गरिने, सिकलसेलका बिरामीका लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालमा छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरेर स्तरीय उपचार गरिने, राष्ट्रिय खेलाडीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिने लगायतका धेरै कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कोशीमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेशमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, बागमतीमा कीर्तिपुर अस्पताल र गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलनको उपचार हुने घोषणा गरेका थिए । नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पताल, कर्णालीमा कर्णाली अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सो कार्यक्रम सुरु गरिने बताएका थिए ।  यी सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचारदेखि क्यान्सर मिर्गौलामा समस्या भएका बिरामीको डायलासिसको व्यवस्था गर्ने घोषणा पौडेलको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि अस्पतालमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बरु उनको घोषणाले कतिपय प्रदेशका अस्पतालमा काम गर्न समस्या भएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमको धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेकामध्ये एक कार्यक्रम सुरु भएर बीचमै रोकिएको जानकारी दिएको छ । पौडेल मन्त्री हुँदा भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालबाट चिकित्सक सेती प्रादेशिक अस्पताल गएर क्यान्सर रोगको सेवा सुरु गरेका थिए । महिनामा एक पटक भए पनि क्यान्सरका बिरामीलाई राहत पुगेको थियो । तर, त्यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।  अस्पतालका प्रवक्ता डा. खगेन्द्रराज भट्टका अनुसार विगत तीन/चार महिना यता क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक आउन छोडेका छन् । चिकित्सक नआउँदा यो सेवा रोकिएको छ । उनी भन्छन्, ‘महिनामा केही दिनमात्र भए पनि बिरामीलाई सहज भएको थियो । तर, यो कार्यक्रम किन रोकियो, कसरी रोकियो भन्नेबारे हामीलाई थाहा छैन ।’  डा. भट्ट योभन्दा बाहेक अन्य कार्यक्रम मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमै कुनै सुरु नभएको बताउँछन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार केन्द्रका कतिपय निर्णय र घोषणाले बिरामीलाई सहज हुनुको सट्टा झन् अप्ठ्यारो भएको छ । विगतमा सहज रूपमा नागरिक विपन्न कोषबाट पाउनुपर्ने रकम केही महिनादेखि बिरामीले पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले पैसा नपाउँदा उपचारमा समस्या देखिएको छ । डा. भट्टका अनुसार सेती अस्पतालमा बर्न वार्डको लागि पर्याप्त ठाउँ र आवश्यक कर्मचारीको उपलब्धता छैन । ‘अस्पतालमा आएका बिरामीलाई सर्जिकल वार्डमै भने अस्पतालले सेवा दिइरहेका छौं । छुट्टै बर्न वार्डको लागि छुट्टै सेटआफ चाहिन्छ जुन हामीसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्लाष्टिक सर्जन, तालिमप्राप्त कर्मचारी, नर्स आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति नहुँदा हामीले सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’ कर्णाली प्रदेश अस्पताल सेती अस्पतालजस्तै कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि मन्त्री पौडेलको घोषणापछि सुरु भएको क्यान्सरको स्क्रिनिङ कार्यक्रम रोकिएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले मन्त्रीले घोषणा गरेको क्यान्सर सम्बन्धी सेवा केही महिना सञ्चालन भए पनि अहिले भने बन्द रहेको बताए । अन्य घोषणा गरेका कार्यक्रम भने घोषण हुनु अगावै सुरु भएको उनले बताए ।    ‘मन्त्रीले घोषणा गरेपछि भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालबाट महिनामा एक पटक क्यान्सरको ओपीडी सेवा सुरु भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यो आर्थिक वर्षदेखि आउन छोडेकोले अहिले यो सेवा पनि बन्द भएको छ । सायद सरकारसँगको सहमति त्यहीसम्म थियो होला, अहिले त्यहाँबाट पनि चिकित्सकहरू आउन छोड्नु भयो ।’  कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा जलनको उपचार सेवा पहिल्यैदेखि सुरु थियो । मन्त्रीले अझ निःशुल्क दिने घोषणा गरेपछि अस्पतालका कर्मचारी तालिममा पठाइएको थियो । पहिले सुरु भएको जलनको उपचार अहिले कर्णाली अस्पतालमा छैन । ‘पहिले थियो, हामीले केही साथीहरूलाई तालिमका लागि पनि पठाइसकेका थियौं । तर, अहिले बन्द छ, अब फेरि सुरु हुन सक्छ होला, यसका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भने ।  यो अस्पतालमा मुटुरोग, क्यान्सर लगायतका सेवा पाइँदैनन् । यी सेवा लिन नागरिकले नेपालगञ्ज काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू मात्र छन् । दरबन्दीका चिकित्सकहरू छैनन् ।  जलनको लागि उपकरण आवश्यक नभए पनि क्यान्सरको उपचारका लागि जनशक्ति पनि नभएको र उपकरण पनि अस्पतालमा छैन । मुटु रोगको उपचारका लागि उपकरण भएपनि जनशक्ति नहुँदा सेवा दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।  भेरी अस्पताल  मन्त्री पौडेलले गरेका कतिपय निर्णयले सेवा प्रभावकारी हुनुको साटो झन समस्या भएको प्रादेशिक अस्पतालको प्रतिक्रिया छ । नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालले नागरिकले सहजै सेवा पाइरहेकोमा अहिले जटिलता थपेको बताएको छ ।  मन्त्री पौडेलले गएको असारमा क्यान्सर, मुटु मिर्गौला हेड इन्जुरी,स्पाइनल इन्जुरी सिकलसे, एनिमिया लगायतका आठ प्रकारका जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाखसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । यसका लागि बिरामीले स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताएका थिए ।  उनले कडा रोग लागेर उपचार गराउन समस्या भएकालाई सहज हुने अनुमान गरेका थिए तर भेरी अस्पतालले भने मन्त्रीको यो निर्णयले बिरामीलाई समस्या भएको बताएको छ । गत साउन १  गतेबाट लागु हुने गरी गरेको घोषणाले बिरामीलाई सहज होइन थप समस्या निम्त्याएको भेरी अस्पतालका सामाजिक सुरक्षा इकाइ प्रमुख पद्मा देवकोटाको भनाइ छ । पौडेलको घोषणा अघि सहजरूपमा सेवा पाइरहेकालाई अहिले थप समस्या निम्त्याएको उनी बताउँछिन् ।  कडा रोग लागेका बिरामी जो स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् उनीहरूलाई एक लाख स्वास्थ्य बीमा कोषबाट र एक लाख विपन्न कोषबाट दिने भन्ने योजना थियो तर कार्यान्वयन हुँदा थप जटिल भएको उनी बताउँछिन् ।  ‘यता विपन्न कोषले मान्दैन, उता स्वास्थ्य बीमाले मान्दैन, एकले अर्कोलाई दोहोरो सुविधा भन्छ, यो कार्यक्रमले झनै समस्या भएको छ,’ देवकोटा भन्छिन्, ‘पहिले विपन्नले एक लाख पाउने भन्नेवित्तिकै एक लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो, बाँकी आफैले थप्नुहुन्थ्यो, बीमा गरेकोले बीमाको सुविधा लिनुहुन्थ्यो तर अहिले दोहोरो सुविधा लिन नपाइने भन्ने नियम पनि ल्यायो, यतापट्टि दिने पनि भन्यो अन्तिममा बिरामीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा पनि पाउँदैन ।’ ‘मन्त्रालयबाट पनि यो विषय यस्तो हो भनेर बुझाउन सकेको छैन, हामी निकै अन्योलमा परेका छौं । एक त बीमा बोर्डले करोडौं रुपयाँ अस्पताललाई दिन सकेको छैन, समस्या बुझ्न सकिएको छैन । सरकारको घोषणा र प्रणाली मिलेको छैन,’ उनले थपिन् । उनी घोषणा गरेर कसरी कार्यान्वनमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा सेवा दिन समस्या भएको बताउँछिन् ।  ‘पहिले विपन्नको महाशाखाले हेर्थ्यो अहिले त्यो शोधभर्ना पनि बीमा बोर्डले गर्ने निर्देशिका आयो । त्यो कार्यान्वयनका लागि अस्पतालमा चिठ्ठी पनि आएको तर नयाँ बिरामीलाई बीमामा आवद्ध नगराउँदा समस्या भएको हो,’ उनले भनिन् । ‘अब यहाँ अन्योल के भयो भने नयाँ बिरामीले बीमा गरेका छैनन्, गरायो भनेपनि एक महिनापछि सेवा पाउँछ, बिरामी भएर व्यक्तिलाई सेवा अहिले पाइरहेको छ एक महिना पछि उपचार पाउने भनेर के गर्नु यस्ता धेरै समस्या छैन,’ उनले थपिन् ।  भेरी अस्पतालमा क्यान्सर रोगबाहेक अन्य सबै कडा रोगको सेवा दिने अस्पतालको सूचीमा छ । त्यहाँ  कडा रोग लागेका सूदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी लगायत देशभरका नागरिक उपचारका लागि पुग्छन् । बिरामी पुगे पनि मन्त्रीले गरेको घोषणा र सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले विपन्न वर्गलाई झन समस्या निम्त्याएको छ ।  सिकलसेल जलन सबै कार्यक्रम पहिले देखिनै सुरु भएको र नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम कार्यक्रम सुरु नभएको बताइन् । केही कार्यक्रम अस्पतालले पहिल्यै सुरु गरेको मन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि अन्य कुनै कार्यक्रम केही सुरू नभएको देवकोटाको भनाइ छ । राप्ती अस्पताल  राप्ती अस्पतालका प्रवक्ता डा. शिशिर पोख्रेल मन्त्रीले घोषणा गरेर मात्र अस्पतालले सेवा सुरु गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ, बजेटको पनि आवश्यकता पर्छ, यो कुरा नै छैन भने मन्त्रीले घोषणा गरेका कुरा लागू कसरी हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन्,‘ मन्त्रीले भनेको कुरा सबै लागू हुने भए देश साच्चिकै देश बनिसक्थ्यो होला ।’ राप्तीमा जलनको उपचार सेवा नै छैन । यसका लागि छुट्टै जनशक्ति र वार्ड चाहिने भएकाले सुरु हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य जलनका बिरामीलाई सर्जनको चिकित्सकले हेर्छन् भने अन्यलाई हेर्न अस्पतालले सक्दैन । स्वास्थ्यमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै सुरु नभएको उनी बताउँछन् ।  ‘अहिले चलिआएको कार्यक्रम भनेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम, लैगिक हिंसा पीडितहरूको कार्यक्रम, पाठेघर खसेको र हाइड्रोशिलको निःशुल्क सर्जरी छ  र कडाखालको रोगको सिफारिस बनाइदिने काम काम अस्पतालले गर्दै आइरहेको छ । यस्तै  दमका बिरामीको निःशुल्क सेवा छ,’ पोख्रेलले भने । उनले प्रदेश सरकारको बजेटका आधारमा चलेका नि:शुल्क कार्यक्रम मात्र अस्पतालका सञ्चालन भइरहेको बताए।  उनी भन्छन्, ‘नयाँ कार्यक्रम त्यस्तो छैनन् । बजेटको स्रोत प्रदेश हो । प्रदेशले दिएको स्रोतका आधारमा कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि बजेट नआएसम्म निःशुल्क सेवा दिन सकिँदैन ।’ बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान  धरानमा रहेको  बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम अस्पतालले पहिले देखि सुरु गरिरहेको थियो । ‘मन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम यो अस्पतालमा पहिल्यैदेखि सुरु थिए,जहाँ विपन्न परिवारका व्यक्तिले सिफारिसका आधारमा सेवा पाइरहेका थिए,’ अस्पतालका प्रवक्ता प्रा.डा. अञ्जु प्रधानले भनिन् । पौडेलले आफ्नो घोषणामा सातवटै प्रदेशमा जलनका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बी.पी प्रष्ठिानले स्थापना कालदेखि जलनको उपचार सुरु गरिरहेको थियो । गएको वैशाखदेखि भने प्लास्टिक सर्जन नहुँदा त्यही सेवा पनि प्रभावित भएको छ । सर्जन डा. अनुराग सिंह थापा, प्लास्टिक सर्जन प्रतिष्ठानमा सरुवा भएपछि सेवा प्रभावित भएको हो । स्वाथ्यमन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरेको जलन वार्ड उनी गएसँगै प्रभावित भएको छ ।  यो अस्पतालले थालासेमिया सम्बन्धी उपचार सेवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त औषधिहरू बाल रोग विभाग मार्फत नियमित रूपमा ओ.पी.डी. बाट निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आइरहेको छ । भने   मुटुरोग सम्बन्धी सेवा अलग वार्ड सुविधा सहित प्रदान गरिरहेको छ । पाठेघरको मुखकको क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार हाल स्त्रीरोग तथा प्रसूति विभाग मार्फत दिइँदै आएको छ । १४ वर्षमुनिका तथा सोभन्दा माथिका क्यान्सर बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारको ‘विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क उपचार सेवा प्रतिष्ठानमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ ।  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जवाफ पनि यस्तै छ । उसले पनि आफ्ना नियमित कार्यक्रमहरू पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका र तिनै नियमित भइरहेको जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार मन्त्रीको घोषणापछि यो प्रतिष्ठानले कुनै नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छैन ।  अस्पतालका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार अर्याल पौडेलकै निर्देशनपछि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्ने परिपत्र नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रीले घोषणा गरिएका भनेका केही कार्यक्रम हामीकहाँ पहिलेदेखि नै सुरु थिए, अहिले पनि तिनै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पौडेलकै घोषणामा हो वा सरकार आफैले हो क्यान्सरको उपचारका लागि भने भरपुर अस्पतालबाट कहिलेकाँही चिकित्सकहरू आउने गर्छन् ।’  पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै वार्ड बनाएर जनको उपचार भने पहिलेदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो ।  स्वास्थ्यसेवा घोषणाले पाइँदैन पौडेलले स्वास्थ्यबीमालाई एकलाखबाट बढाएर पाँच लाखसम्म पुर्याउने दाबी गरेका थिए । यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्यदल बनाएर छलफल समेत अगाडि बढाइसकेका थिए । एक लाखको सेवा दिइरहेका बेला नागरिकले सहज सेवा नपाएको र अस्पतालले भुक्तानी नपाइरहेको गुनासो अहिले पनि छ । पौडेलको  पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणाको धेरैले आलोचनासमेत गरेका थिए । तर पौडेलले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पछि राजीनामा दिएसँगै यो विषय पनि अहिले सेलाएको छ ।  यता चिकित्सक र अस्पताल प्रशासक भने स्वास्थ्य सेवा मन्त्रीले घोषणा गरेको भरमा नागरिकले पाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । सशुल्क होस वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउन  जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र बजेट आवश्यक पर्ने बताउँछन् ।  ‘नेताहरू मन्त्री हुँदा जहाँ कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ केही न केही घोषणा गरिहाल्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि न पैसा हुन्छ नीति योजना, भोट पाउन र चर्चामा आउन नेताहरूले अनेक बोल्छन्,’ एक चिकित्सकले भने । 

मधुमेह अर्थात डायबिटीज आज भोलि नेपालमा प्रायः व्यक्तिलाई देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । रगतमा ग्लोकुजको मात्रा बढी भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । यसलाई सामान्य भाषामा चिनी रोग पनि भनिन्छ । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुँदा चिनी रोग लाग्छ । नेपालमा ४० वर्षमुनिका व्यक्तिमा यो रोग लाग्नेक्रम बढ्दै गएको छ । असन्तुलित खानपान, तनाव लगायत विभिन्न कारण व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ । मधुमेहले शरीरका मुटु, किड्नी लगायतका अरु भागलाई पनि असर गर्ने गर्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको आँखामा पनि उत्तिकै असर पर्ने हुन्छ । जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो दृष्टि नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । डायबिटिजका कारण आँखामा कस्तो असर पर्छ ? यसबाट कसरी जोगिने हामीले तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रबा थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।  मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पर्छ ? मधुमेहले आँखामा दुईथरीको असर पर्छ । एउटा अन्य मान्छेमा पनि हुने र मधुमेहको बिरामीमा धेरै देखिने समस्याहरू हुन्छन् भने कतिपय समस्या मधुमेहका बिरामीमात्र देखापर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्तिमा पनि हुने तर मधुमेहका बिरामीमा पनि देखिने लक्षण भनेको आँखाको विभिन्न खालको संक्रमण हो । मोतिबिन्दुको समस्या, जलबिन्दुको समस्या छिटो देखा पर्ने, आँखाको नशा सम्बन्धि धेरै देखा पर्ने समस्या सुगर भएका व्यक्तिहरूमा धेरै देखिन्छ । तर, डायबिटिजका बिरामीमा मात्रै देखिने समस्या भनेको यसले आँखाको मुख्य देख्ने भाग जसलाई रेटिना भन्छौं, त्यसको रक्तनलीमा असर गरेर बिस्तारै रक्तस्राव हुने, नयाँ रक्त नसाहरू पलाउने हुन्छ ।  समयमै उपचार भएन भने आँखामा अत्यधिक रक्तस्राव भएर पर्दा खुम्चँदै जान्छ । त्यसपछि बिस्तारै व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । धेरै ढिलो भयो भने उपचारले पनि फाइदा नहुन सक्छ । आँखाको समस्या अन्य व्यक्तिको तुलनामा मधुमेहका बिरामी दुई गुणा बढी हुन्छ  भने अन्धोपनको समस्या ३० औं गुणा हुन्छ । यही मध्येको एउटा समस्या हो डायबिटिज रेटिनोप्याथी ।  डायबिटिज रेटिनोप्याथी के हो ? आँखाको रेटिना भनेको आँखाको भित्री भाग हो । जसलाई हामीले नांगो आँखाले देख्न सक्दैनौं । विशेषखालको माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर मेसिनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विशेषखालको फोटो खिचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । डायबिटिजले रेटिनाको रक्त नशामा असर गर्छ । त्यसपछि रक्तस्राव हुन थाल्छ, नयाँ रगतको नशा पलाउन थाल्छ, पर्दा सुन्निएर आउन थाल्छ । समयमै उपचार भएन भने पर्दा खुम्चिएर आँखान देख्ने समस्या आउँछ । जसलाई हामीलाई बाहिरी आँखाले हेर्न सक्दैनौं । आँखाको दृष्टिपर्दामा हुने असरलाई डायबिटिज रेटिनाप्योथी भनिन्छ । डायबिटिजले हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या नै डायबिटिज रेटिनाप्योथी हो । कुन उमेर समूह र कस्तो ठाउँका व्यक्तिमा यो समस्या बढी छ ? नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वमै सुगर प्रेसरका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन् । नेपालको शहरी क्षेत्रका नागरिकहरूमा सुगरको समस्या अझ बढी देखिन थालेको छ । ग्रामीण भन्दा शहरी भेगमा खानपान, शारीरिक व्यायम तनाव यि सबै समस्याले यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । जति डायबिटिज भएकाहरूको संख्या बढ्दै जान्छ त्यस्तै रेटिनोप्योथीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । अन्य समस्याको उपचारपछि निको हुन्छ तर, यसको समयमा उपचार गरिएन भने यसले दृष्टिबिहीन गराउँछ । तर केही जोखिमका तत्व छन् । जसमा डायबिटिज रेटीनोप्याथी बढी हुनुगर्दछ । जसको सुगर नियन्त्रणमा हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई डाइबिटिज रेटिनोप्याथी बढी हुन्छ । जोखिमका कारण के हुन ? सुगर कन्ट्रोल नहुने, सुगरसँगै उच्च रक्तचाप हुने , कोलेस्ट्रोलको उपचार नगर्ने, रक्त अल्पता पनि धेरै हुँदा अवस्था जोखिम हुनसक्छ । विश्वमा करिब एकतिहाई डायबिटीज बिरामीमा रेटिनोप्याथीको समस्या हुन्छ । नेपालमा गरिएका विभिन्नखाले अध्ययनले पनि सयमा २० देखि २५ जनाको  आँखामा असर भएको देखाएको छ । डायबिटीजको संख्या बढेअनुसार यो समस्या हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बिरामीको संख्या बढ्दै जानु त्यसमा पनि उपचारको लागि ढिला गरुी अस्पताल आउनुले पनि यो जोखिम हुँदै गएको छ । जसले गर्दा अन्धोपनको समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।  कस्तो व्यक्तिलाई बढी हुन्छ ? मधुमेह भएको समयावधि बढ्दै जाँदा जस्तै २० वर्षको आँकडा हेर्यो भने मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो र दोस्रो  प्रकारको मधुमेह वर्गिकरण गरिन्छ । पहिलो प्रकारका करिब सबै बिरामीलाई रेटिनोप्याथी देखिन्छ भने दोस्रो प्कारको समस्या दुईतिहाइ बिरामीमा देखिसकिएको हुन्छ । यसो मतलब मधुमेहको समय बढ्दै जाँदा सुँगर नियन्त्रणमा भएपनि डायबेटिज रेटिनाप्याथी बढी देखिन्छ । डायबिटीजसँगै उच्च रक्तचाप छ यसको उपचार भएन त्यस्तै खराब चिल्लो भनेको कोल्स्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड भन्ने गर्छौ । यस्तो रगतमा चिल्लोको मात्रा धेरै छ उपचार भएन भने यस्ता व्यक्तिलाई पनि बढी हुन्छ । जसले चुरोट खान्छ जसको किड्नीमा पहिले समस्या आइसकेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति, रक्त अल्पतताका बिरामी र गर्भावस्थामा पनि यो समस्या धेरै देखिने गर्छ ।  कस्तो अवस्थामा बिरामी अस्पताल आइपुग्छन् ? आँखाको पर्दा बाहिरी रुपमा देखिँदैन । आँखा रातो पनि हुँदैन, चिप्रा आउने, आँखा पोल्ने जस्ता कुनै लक्षण देखिंदैन । कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले पनि होला बिरामी धेरै पछाडी मात्र अस्पताल आइपुग्छन् । आँखा बिस्तारै धमिलो हुँदै जाने, कहिले सिधा चिज बांगो देखिने आँखा अगाडि केही छाया जस्तो हुने समस्या धेरैपछि देखिन्छ  यतिञ्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । यसको पहिचानको लागि एकमात्र उपाय भनेको जाँच हो ।  कहिलेकाहिँ धेरै डायबिटिजका बिरामीको रोग पत्ता नै लागेको हुँदैन किन की बिरामीले जाँच गरेको हुँदैन । यसो हुँदा शरीरका अन्यभागमा पनि यसले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । यो रोग पत्ता लगाउन पनि सबैभन्दा पहिले डायबिटिज पत्ता लागेको हुनुपर्छ । डायबिटिज पत्ता लाग्नेबित्तिकै रेटिनोप्याथीको पनि जाँच गर्नुपर्छ ।  जाँच कस्तो हुन्छ ? आँखाको जाँच भन्नेवित्तिकै धेरैजसोले चस्मा लगाउन पर्ने र नपर्ने भन्ने बुझ्छन् । धेरैजसो आएर पाओर जाँच गर्ने गर्छन् । धेरैलाई चस्मा लगाइसकेपछि अब बाँकी जाँच गर्न पर्दैन भन्ने भ्रम हुन्छ । यो जाँचले डायबिटिज रेटिनाप्योथी थाह हुँदैन । यसका लागि आँखाको पर्दा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रविधिबाट आखाँको नानी फुलाएर भित्रको रेनिा परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र थाह हुन्छ । बिरामी आँखा धमिलो देख्ने भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् तर सबै धमिलो रेटिनाप्योथीको कारण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्य रोगले पनि धमिलो देखिन्छ । रोग पत्ता लागिसकेपछि गम्भीरता अनुसार उपचार सुरु गरिन्छ ।  उपचार प्रक्रिया के हो ?  पहिचान नै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपचारको लागि ठूला आँखा अस्पतालमा पुग्नैपर्छ भन्ने छैन । अहिले धेरै ठाउँमा सामुदायिक आँखा केन्द्रमा पनि यो जाँच हुन्छ । यसको उपचार अवस्थाको आधारमा हुन्छ । पर्दा सुन्निएर नशा सुन्निएको अवस्था, पर्दा उप्किएको अवस्थामा विशेषखालको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उपचार लेजर, इन्जेक्सन र सल्यक्रियामात्र होइन । सँगै प्रेसर सुँगर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ नि ?  हो, डायबेटिज रेटिनोप्याथीको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूमा बढी देखिने गरेको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर जो लामो समयदेखि खाडीलगायतका विभिन्न देशमा गएर फर्केका हुन्छन् उहाँहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ । विदेश गएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जाँचमा व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले पनि कुनै चासो दिएको पाइँदैन । विदेशमा दिनरात काममा व्यस्त हुने युवाहरूमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन, बिरामी भयोभनेमात्र अस्पताल जाने त्यो पनि विदेशमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य समस्या लुकाएरै बसेका हुन्छन् । अहिले तिलगंगामा आउने अधिकांश बिरामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू रहेका छन् ।  धेरै जसो युवाहरू आँखा धमिलो भएको,  दृष्टिमा केही समस्या भएको भन्दै उपचारका लागि आउने गर्छन् । यसरी जाँच गर्न आउनेहरूमा डायबिटिज रेटिनोप्याथीको समस्या बढी पाइन्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कतिपय युवाहरूको आँखाको दृष्टि जोगाउन सकेका छैनौं  यो निकै दुःखद कुरा हो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पठाउने कम्पनीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजभोलि व्यक्तिको जीवनशैली धेरै फेरिएको छ । फेरिएको जीवनशैलीले स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । कतिपय नागरिकलाई रोगको बारेमा जानकारी नै नभइ यस्ता रोगको संक्रमणमा परेका छन् भने कतिपय थाह भएका शिक्षित व्यक्तिहरू पनि नियमित जाँचमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । विश्वमा जति स्वास्थ्यका उपकरण प्रविधि आविष्कार गरिरहेका छन् त्यत्ति नै नयाँ नयाँ रोगहरू पत्ता लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता रोगहरूको बारेमा सबै नागरिकले थाह पाउन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।  प्रेसर सुगर यसबाट लाग्ने डायबिटिज रेटिनोप्याथी जस्ता रोग वा कुनै पनि रोग लाग्न नदिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो खानपान देखि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । हरियो सागपात फलफुल बढी खानुपर्छ । डब्लुएचओले एक दिनमा करिब पाँच सय ग्राम हरियो सागपात खानैपर्छ भनेको छ । यो प्राय कसैको खानामा पुगेको हुँदैन । फलफूल जुन हिसाबमा खानुपर्ने हो त्यो पनि पुगिरहेको हुँदैन । खानापछि नियमित व्यायाम पनि शरीरका लागि  निकै आवश्यक हो भने आफ्नो तौल पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्दा पनि रोग लाग्यो भने हामीले नियमित चेकजाँच गर्न निकै आवश्यक छ । किनकि कुनै पनि रोग गम्भीर अवस्थामा पुग्नु अगावै जानकारी होस् । यसो हुँदा समय पैसा र स्वास्थ्य सबै स्वस्थ हुन्छ ।  

काठमाडौं । इन्टरनेशनल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी (आईएसएमटी)ले भवन निर्माणका लागि किनेको जग्गा कानुनी अल्झनमा परेको छ । कलेजले नयाँबानेश्वरमा खरिद गरेको साढे ६ रोपनी जग्गा कानुनी विवादमा परेको हो । जग्गाको विषयमा विवाद भएपछि भवन निर्माणको तयारी गरेको कलेज कानुनी लडाइँमा जान बाध्य भएको छ ।  काठमाडौं महानगरपालिका १० नयाँबानेश्वरमा दुई वर्ष पहिले खरिद गरेको साढे ६ रोपनी जग्गामा चार आना जग्गा मिचिएकाले खाली गराउन खोज्दा निर्माणको काम नै रोक्नुपरेको दावी कलेजको छ ।  कलेजका अनुसार कलेजले वडा नम्बर १० को कार्यालय र काठमाडौं महानगरसम्म आफ्नो जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको र महानगरले पनि खाली गरिदिनु भनिसकेको अवस्थामा जग्गा भोगचलन गरेर बसेका व्यवसायी पीयूष अमात्यले अटेरी गरेको आरोप लगाएको छ ।  ‘हाम्रो जग्गा खाली गराइपाऊँ भन्दै हामी महानगर अन्तर्गतको न्यायिक समितिमा गयौं, समितिले ३५ दिनभित्र खाली गराउनु र त्यसमा अटेरी गरेमा आफै भत्काउनु भन्ने निर्देशन दियो । तर अमात्य परिवारले अटेरी गर्यो,’ कलेज सञ्चालकले भने ।  न्यायिक निकायले दिएको निर्देशनको वेवास्ता गरेपछि घरको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आफै पर्खाल भत्काउन खोज्दा आफूमाथि आक्रमण भएको कलेज सञ्चालकले जानकारी दिए ।  ‘हामीले उहाँको घरलाई कुनै पनि क्षति नपुग्ने गरी काम गर्न ठेक्का सुरु गर्यौं । तर हाम्रो निर्माण कार्यमा अमात्य परिवारबाट हस्तक्षेप भयो,’ कलेज सञ्चालकले भने, ‘न्यायिक निकायले भनेको आदेश पनि नमान्ने, यो विषयमा छलफल गरौं भन्दा सहभागी नहुने, काम गर्न खोज्दा पनि गर्न नदिने गतिविधिले हामीलाई निकै समस्यामा पारेको छ ।’   करोडौंको नोक्सानी डेढ वर्ष अघिदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने भवन निर्माणको काम रोकिँदा करोडौं  आर्थिक क्षति भएको कलेजको भनाइ छ । ‘काम गर्न ठेक्का दिइसक्यौं, निर्माणको जिम्मा पाएका व्यक्ति काममा पनि गइरहेका छन्, तर उनीहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन्,’ ती सञ्चालकले भने ।  ‘हामीले डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै भवन निर्माण सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, जग्गा किनेर पनि भवन निर्माण गर्न सकिरहेको छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा विवादको कुरा नमिल्दा शिक्षासँगै हाम्रो करोडौं रकम बराबरको व्यवसाय नास भएको छ ।’ ‘हामीले भवन निर्माणका लागि लिएका मेसिनहरू त्यही छन्, काम गर्ने मान्छेहरू त्यही छन् दिनहुँ लाखौं रुपैयाँको सञ्चालन लागत आइरहेको छ । हामीले महँगो निर्माण सामग्रीहरू लिएर राखेको छौं, कामै नगरी त्यतिकै पैसा तिर्नुपर्ने समस्या छ,’ उनले थपे । अमात्य दम्पतीले राखेका सर्त मान्न तयार हुँदा समेत उनीहरू छलफलमै नआउँदा र काम गर्न खोज्दा भौतिक आक्रमण गर्न आउने गरेको कलेजले जनाएको छ ।     के भन्छ अमात्य परिवार ? व्यवसायी पीयूष परिवारले भने भने कलेजले आफ्नो जग्गामा संरचना बनाउन लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अमात्यको परिवारले ३१ वर्षअघि नै सो जग्गा आफूले खरिद गरिसकेकोले अहिले कलेज आएर अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ ।  कागजी रूपमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा कोही संरचना भत्काउन आउँछ भने टुलुटुल बसेर हेर्न नसक्ने पीयूष अमात्यका छोरा आयूष अमात्य बताउँछन् ।  वि.सं २०५२ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गा एक्कासि छोड्न भनेपछि आफूहरू पनि चुप लागेर नबसी न्यायिक लडाइँमा गएको उनी बताउँछन् । कलेजले नियमविपरीत पर्खाल भत्काएको पनि उनको आरोप छ।  २०५२ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गामा २०८० सालमा कलेजले आएर छोड भन्दा कानुनी अल्झन आएको अमात्यको भनाइ छ ।  ‘उहाँहरू कुन कुन न्यायिक निकायमा जानुभयो, हामी पनि त्यसको विरुद्ध गइरहेका छौं, अहिले पनि हामी लडाइँमा छौं,’ उनले भने । उनले कलेजको जग्गा मिचेका नभई अहिले कलेजले किनेर आफ्नो हो भनेको जग्गा वर्षौं पहिले आफूले किनेरै उपभोग गरिरहेको बताए । तर, महानगरको न्यायिक निकायले २०८१ साल फागुन १२ गतेको निर्णयमा आफूले उपभोग गर्दै आइरहेको दुई आना जग्गामा बढाएर चार आना छोडिदिनु भनेपछि आफू उच्च अदालत पाटन गएको उनले जानकारी दिए ।  उनले जग्गा मालिकसँग दुई आना जग्गा किनेकोमा अहिले कलेजले चार आना जग्गाको दाबी गरिरहेको बताए ।  अमात्यका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता वीरेन्द्र पाठकले अझै कानुनी बाटो रहेकाले कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने सुनाए । ‘स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय उपर सम्बिन्धत जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ, काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेर महानगरले गरेको फैसला सहितको सुरु मिसल झिकाउने आदेश भएर अदालतमा फाइल आएर बसेको छ, यस्तो अवस्थामा कलेजले जबरजस्ती भर्खाल भत्काउन कानुनी हिसाबले मिल्दैन,’ पाठकले भने । पाठक भन्छन्, ‘यदि कुनै निर्णय उपर पुनरावेदन चलेको छ भने पुनरावेदनबाट मुद्दा सदर भएको हो भने सदर भएको मितिले ३५ दिन पछि र पुनरावेदन परेको छैन भने पुनरावेदनको म्याद सकिएको ३५ दिनपछि निर्णय कार्यन्वन हुन्छ, पुनरावेदन भइरहेको अवस्थामा कलेजले जबरजस्ती जग्गा छोड्न लगाएको छ ।’ उनी महानगरको निर्णयलाई नै मान्ने हो भने महानगर आफै प्रहरी लिएर आउनुपर्ने बताउँछन् । कलेजले भने अमात्यसँग कुनै प्रमाण नभएको र उच्च अदालत पनि रिट खारेज गरिदिइसकेको अवस्थामा आफूले  भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बताएको छ । के हो विवाद, को हो मालिक ? आईएसएमटी कलेज र गंगा–पीयूष अमात्यबीच भएको जग्गा भद्रकाली गुठीको हो । गुठीको नाममा रहेको जग्गा जोतभोग गरिएको पोत अनुसार काठमाडौंकी अष्टमाया मालिनीले आफ्नो नाममा गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । त्यो बेला जोतभोग पोत गर्नेले गुठीको जग्गा नाम सारी गर्न पाउने चलन थियो । गुठीले पनि जग्गा दिन तयार रहेको थियो । तर, अष्टमायाले आफ्नो नाममा नबनाउँदै उनको मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि अष्टमायाकी छोरी पूर्णदेवी मालीले जग्गा आफ्नो नाममा बनाइन् ।  पूर्णदेवीको नाममा जग्गा नामसारी नहुँदै उनले भोगचलन गर्न सुरु गरिसकेकी थिइन् । त्यही छिमेकमा पीयूष अमात्यको घर थियो । अमात्यले विसं २०४५ सालमा घर बनाइसकेका थिए । भिरालो ठाउँमा रहेको जमिनमा वरिपरी बालुवा ढुंगामाटोको ठूलो ढिस्को भएकाले अमात्यको घर जोखिममा थियो ।  उनले घर सुरक्षित गर्न घरसँग जोडिएको जग्गा किनेर  बलियो पर्खाल बाँध्ने योजना बनाए । तर, घरसँग जोडिएको जग्गाको मालिक को हो थाहा थिएन । उनी जग्गाको मालिक खोज्दै हिँडे । धेरै समयपछि उनको भेट अष्टमायाकी छोरी पूर्णदेवीसँग भयो ।  उनले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताइन् । जग्गा आफ्नो नाममा  आइसकेपछि अमात्यको नाममा बनाइदिने गरी दुई आना दुई पैसा तीन दाम जग्गाको प्रतिआना एक लाखका दरले दुई लाख ८५ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ लिएर अमात्यको नाममा कागज बनाइदिइन् । पूर्णदेवी मालीले जग्गा नाममा नआउँदै २०५२ साल असोज १ गते लिखत कागज बनाएर अमात्यलाई दुई आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा बेचिसकेकी थिइन् ।  जहाँ लेखिएको थियो- ‘हाम्रो नाममा आउने जग्गा तपाईंको नाममा गर्नेछु, तपाईं आजकै मितिदेखि भोग चलन गर्नु ।’ त्यही कागज बनाएर तत्कालीन अवस्थामा बलियो पर्खाल बनाएको बताउँदै उनले अहिले त्यही पर्खाल भत्काउन भन्दा समस्या भएको बताए ।  त्यसपछि पूर्णदेवी माली कहिल्यै फर्केर आइनन् । अमात्यले पनि खोजी गरेनन् । पछि थाहा भयो जग्गा नामसारी गर्दा पूर्णदेवीले आफ्नोमात्र नभई अन्य दुई जना गरी तीन जनाको नाममा गरेकी रहिछिन् ।  ‘मैले जग्गा पाइसकेको थिएँ, पैसा दिइसकेको थिएँ, पछि मालिनी कता गइन् खोजी पनि गरिनँ, न कुनै  व्यक्ति जग्गाको खोजीमा आए, मैले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्दै आएँ । तर कलेजले एक्कासि मेरो जग्गा हो भन्दै आएपछि जग्गाबारे मालीले गरेको छल थाहा पाएँ,’ अमात्यले भने ।  उनका कानुनी सल्लाहकार पाठकले कलेजले भनेको चार आना जग्गा नभई दुई आना दुई पैसा तीन दाममात्र रहेको बताए । ‘हामीसँग पुर्जा भएन कागज भयो कागज अनुसार भोगचलन गर्यौं, जग्गा हाम्रो भइहाल्यो भन्ने भयो, जग्गा धनीको खोजी पनि गरेनौं,’ उनले भने । पूर्णदेवी मालीले गुठीको जग्गा आफूसहित तीनजनाको नाममा बनाइसकेपछि उनले त्यही जग्गा २०६५ सालको असार ३१ गते प्राइम हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको पाइएको छ । जबकि उनले त्यो जग्गा बेचेको कागज अमात्यसँग त्यसअघि नै गरिसकेकी थिइन् ।  प्राइम हाउजिङ कम्पनीले जग्गा भोगचलन गर्दा अमात्यले पर्खाल बनाएको जग्गाको विषय उठेन । केही समयपछि प्राइम हाउजिङ कम्पनीले त्यही जग्गा आइएमडब्लू भन्ने अर्को कम्पनीलाई बेच्यो । त्यसको केही समयपछि आइएमडब्लुले आईएसएमटी कलेजलाई बेचेको हो ।   विसं २०८० साल असोजमा आईसएमटीले किनेको जग्गामा जब भवन निर्माणको लागि नक्सांकनको काम सुरु भयो । यो भन्दा अगाडिका कम्पनीले जग्गा किन्दा पनि खोजी नगरेको तर कलेजले पैसा तिरेर नक्सामा भएबमोजिमको जग्गा खोज्दा अमात्य र आईएसएमटी कलेजबीच विवाद सिर्जना भएको हो ।  त्योभन्दा अगाडिका व्यक्ति कोही जग्गाको दावी गर्न नआएको तर कलेजलेमात्र जग्गा दाबी गर्दा समस्या भएको अमात्य बताउँछन् । अमात्यले आफ्नो घर वरिपरिको जग्गामा १० फिट जमिनमुनि पर्खाल लगाइसकेपछि बल्ल माथी रिटेनिङवाल लगाइ बलियो पर्खाल बनाएको बताउँछन् ।  ‘हामीले आठ फिट चौडाइ ५० फिट माथि उचाइ भएको पर्खाल लगाएका  छौं, अब यो पर्खाल ध्यान नदिँदै भत्काउने हो भने हाम्रो घरमा समेत असर पर्छ । कलेजले बिना सुरक्षा धमाधम पर्खाल भत्काउन लाग्दा हामीले रोकेका हौं,’ उनले भने । 

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो ।  निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन अन्तरिम सरकारले गत असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्काल कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका  थिए । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रतिवेदन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । मन्त्रालयले कुनै पहल चाल्न नसक्दा प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको हो । प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा पाटन लगायत उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरुपयोगको विषयमा खोजेको थियो । विश्वविद्यालयको नाममा भएको जग्गा विभिन्न संघसंस्था व्यापारीले अवैधानिक तवरमा अतिक्रमण गर्दा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।  मन्त्री पुनले अवैधानिक रूपमा विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूबाट विश्वविद्यालयका नाममा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, यसबीचमा उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल नगरेको बुझिएको छ। मन्त्री पुनले पनि यस विषयमा छलफल हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने योजना थियो । तर, छलफल हुन पाएको छैन,’ मन्त्री पुनले विकासन्युजसँग भने ।  उनले आफूले पनि अध्ययन गर्दै विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अब छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाउने धारणा राखे ।  ‘हराएको जग्गा कसैको नाममा नामसारी भएको छैन, त्रिविकै नाममा छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोग गरेका व्यक्ति संस्थाले त्रिविको नाममा फर्काउन के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन, अब छलफल गर्छौं ।’  अर्को समिति गठनको आवश्यकता वर्तमान सरकारलाई नागरिकका समस्या भन्दा कसरी चुनाव गराउने भन्ने चिन्ता बढी छ । चुनाव गराउनकै लागि गठन भएको यो सरकारको प्राथमिकता पनि चुनाव परेको छ ।  शिक्षामन्त्री महावीर पुन प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा छलफल गर्न नपाएको बताउँछन् । त्रिवि विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने अभ्यास छ । यसो हुँदा विश्वविद्यालयका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुनुपर्छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल अनिवार्य भएकाले सुशीला कार्कीले समय मिलाउन सकेकी छैनन् । मन्त्री पुनले यो विषयमा छलफल तुरुन्तै गर्ने भने पनि कहिले बैठक बस्ने भन्ने यकिन नभएको बताए । ‘उपकुलपतिको समय मिलाउन गाह्रो हुन्छ, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँको समय मिलाएर उहाँलाई पनि राखेर छलफल गर्छौ । तर कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन,’ मन्त्री पुनले भने ।  प्रतिवेदनमा कर्मचारीसँग भनसुन गरेर कतिपयले जग्गा आफ्नो नाममा गरेको विषय पनि उल्लेख छ । मन्त्री पुनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की कानुनको पनि जानकार भएकाले पनि उनीसँगको छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । ‘मिलाउन सक्ने कुरा मिलाउने, कानुनी रूपमा जटिल रहेका विषय अख्तियारलाई जिम्मा दिएर काम गर्ने योजना छ ,जग्गाबारे अझै अनुसन्धान आवश्यक रहेको विषय प्रतिवेदनले पनि भनेको रहेछ, अझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अर्को छानबिन समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको त्रिविको जग्गा त्रिविकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मासिएका छन् । कतिपय ठाउँको जग्गा व्यक्ति संघसंस्थाले कब्जा गरेको भएपनि कतिपय जग्गा भने कर्मचारीकै मिलेमतोमा कब्जामा परेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर दीपक अर्यालले यो विषयमा कुनै छलफल हुन नसकेको बताए ।  उनले आफू कामको सिलसिलामा बाहिर रहेकाले भर्खर काममा फर्किएको बताउँदै मन्त्रालयसँग यो विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए ।  ‘हामीले छलफल गरेका छैनौं, म पनि बाहिर थिएँ, भर्खरै आएको छु,  बीचमा दशैं-तिहार पनि भयो, काम हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रीसँग भेट्ने योजना बनाएको छु, चाँडै यस विषयमा विषयमा छलफल गर्छौ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । जग्गा र विद्यार्थीको हिसाबले सबैभन्दा धेरै धनी पनि यही विश्वविद्यालय मानिन्छ । राजा त्रिभुवनको वार्षिक श्राद्धको पूण्य तिथिमा त्रिभुवनकै सम्झनामा तत्कालीन बडामहारानीद्वय कान्ति राज्य लक्ष्मीदेवी शाह र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीदेवी शाहले २०१२ साल चैत्र १८ मा विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढेको थियो ।  सुरुवातमा ५ हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम जग्गा रहेको त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा परेको गुनासो सुरुवातीदेखि नै सुनिएको थियो । बारम्बार जग्गा अतिक्रमण परेको गुनासो आएसँगै सरकारले २०८० सालको जेठमा त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोज्न पूर्वसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी, त्रिवि विज्ञ सदस्य प्रेमसागर थापा सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले जग्गा खोजबिन गरी २०८१ पुस महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर गोप्य राखेपछि वर्तमान अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।  सम्बन्धित सामग्री २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ? त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ) उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ? त्रिविको जग्गा हिनामिना : ओली सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन कार्की सरकारले कार्यान्वयन गर्ने