इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक अर्थात् १५ गते नै तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि शिक्षकहरूले आफूहरूलाई विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माद्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल निजामती कर्मचारीले १५/१५ दिनमा तलब पाउँदा शिक्षकले नपाउनु शिक्षकमाथि गरिएको विभेद भएको बताउँछिन् । आफूजस्तै सरकारी कर्मचारीले १५ दिनमा तलब पाउँदा शिक्षकले दुई/तीन महिनामा समेत तलब पाउन नसकेको अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकारको यो निर्णयले अन्य कर्मचारीलाई एक किसिमको व्यवहार शिक्षकलाई अर्को किसिमको व्यवहार गरेजस्तो अनुभव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षक कर्मचारीहरू निजामती सरह हुन् वा होइनन् राज्यले सबैभन्दा पहिले यो विषयमा निर्क्याैल गरिदिनुपर्‍यो, होइन भने किन विभेद स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो ।’ उनले निजामती कर्मचारीजस्तो सेवासुविधा पनि राज्यले दिन नसकेको बताइन् ।  गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी अन्य सरकारी कर्मचारी जस्तै शिक्षकलाई पनि १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सरकारको यस्तो विभेदकारी निर्णयले शिक्षकको मनोबल कमजोर भएर पठनपाठनमै प्रभाव पर्ने बताउँछन् । सरकारको यो निर्णयपछि आफूहरूले यो विषयमा स्थानीय सरकारसँग कुरा राखिसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले शिक्षकका तलबका विषयमा पालिकासँग प्रस्ताव राखिसकेका छौं, यसमा हाम्रो पालिका सहमत देखिएको छ,’  आशा छ परिणाम सकारात्मक आउनेछ,’ उनले भने ।  बैशाख ४ गते अर्थमन्त्रालयले अर्धमासिक रूपमा तलबभत्ता सुविधा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै पठाएको पत्र प्राप्तिपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ । सरकारले महालेखालाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रसेवक शब्द उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले भने तत्काल निजामती कर्मचारीको हकमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले यो व्यवस्था पहिलो चरणमा निजामती कर्मचारीको हकमा लागू गरेर विस्तारै अन्य क्षेत्रका कर्मचारीमा पनि लागू हुने जानकारी दिए ।  तीन महिनामा तलब, ऋण लिएर घर खर्च शिक्षकहरू तीन महिनामा एक पटक तलब पाउँदै आएका छन् । केही वर्ष अगाडि चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका शिक्षकहरू अहिले तीन महिनाको एक पटक तलब थाप्छन् । महिना महिनामा पाउनुपर्ने तलब तीन महिनाको एक पटक पाउँदा समस्या हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको षोडशा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलबहादुर खड्का तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा ऋण निकालेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘गाउँमा भएपनि सबै चिज ऋण निकालेर खानुपर्छ, खर्च ऋणले नै चलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तलब आएपछि ऋण तिर्न ठिक्क हुन्छ ।’ मासिक तलबको व्यवस्था हुन सके यस्तो समस्याबाट मुक्त हुने उनको विश्वास छ । काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकको घर काठमाडौंमा छैन । उनीहरू कोठा लिएर बसिरहेका छन् । यसरी कोठाभाडा तिरेर बसिरहेका शिक्षकहरूमा तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा बढी समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे भाडामा बस्ने शिक्षकलाई खान बस्नमै समस्या भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘काठमाडौंका शिक्षकका सबैका घर यहाँ छैनन्, त्यसमाथि एक्लोको कमाइले परिवार पाल्नुछ भने त्यो शिक्षकले कक्षाकोठामा गएर कसरी पढाउँछ होला ? यस्तो मानसिकताले पढाएको शिक्षकबाट कस्तो नतिजा आउला, यसको असर पठनपाठन र शिक्षाको गुणस्तरमा पर्छ ।’   घिमिरे यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नभएको बताउँछिन् । शिक्षक पैसा नपाएर कक्षा कोठा जानुपर्दा यसले दिने परिणामको सन्दर्भमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  उनी संघीय सरकारले समयमै तलब खुवाउनु भनेर बजेट निकासा गरे पनि स्थानीय तहले दिन नसक्नुको कारणबारे निगरानी गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउँछिन् ।  ‘शिक्षकहरूले किन समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा खोजी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तलब पनि अन्य कर्मचारी जस्तै, एकै समयमा पाउनुपर्छ, बरु शिक्षकहरूले गरेको काममाथि निगरानी गर्दै सुधार्नुपर्ने काममा सल्लाह सुझाव दिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।’  कतिपय शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाउँदा पसलेहरूले समेत शिक्षकलाई पत्याउन छोडेको गुनासो गरेका छन् । कामको सिलसिलामा कतिपय शिक्षक घरबाट टाढा रहेको अवस्थामा बस्न खान समेत समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा कोठा भाडा तिर्नदेखि खान बस्न समेत समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले कतिपय पसलले उधारो दिनसमेत शिक्षकलाई नमान्ने गरेको बताए ।  ‘पैसा समयमा आउँदैन उधारोमा खानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक हो उधारो माग्न आएको छ भन्ने हुन्छ, एउटा सम्मान पनि हुँदैन, अर्कोतिर शिक्षकले पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरीको मासिक शुल्कमा समेत समस्या हुन्छ ।’  उनी सके १५/१५ दिन नसके एक महिनामा तलब पाउने व्यवस्था शिक्षकको गरिनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई तलब दिने अधिकार नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र राखेको छ ।  विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने भएकाले शिक्षकहरूलाई समयमा तलब खुवाउने वा १५ दिनभित्र तलब खुवाउने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै हो । संघीय सरकारको काम समयमै बजेट निकासा गरेर पठाउने हो । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना शिक्षकलाई कति महिनामा, कसरी तलब खुवाउने भन्ने सबै जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको बताउँछन् । उनी यसमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बजेट निकासा गरेर पठाउने र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय  सरकारलाई भएको बताउँछन् ।  ढुंगाना शिक्षकलाई महिनामा एक पटक वा दुई पटक जति पटक पनि तलब खुवाउन सकिने बताउँछन् । शिक्षकहरूले तलब खुवाउनु अघि पालिकामा बुझाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन समयमै नपुग्दा र शिक्षकको रुचि पनि मासिक तलब खान नदेखिँदा पालिकाले तीन–तीन महिनामा  तलब खुवाइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षकहरूले मासिक तलब माग्नुहुन्छ वा १५ दिनको एक पटक माग्नुहुन्छ भने हामी दिन तयार छौं,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘पहिले चौमासिक रूपमा तलब बुझ्दै आउनु भएका शिक्षक अहिले तीन महिनामा बुझिरहनुभएको छ, मलाई लाग्छ यसमा उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।’  उनी शिक्षकहरूले तलब खानु अघि बुझाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन महिना–महिना बनाउँदाको झण्झटले शिक्षकहरू तीन महिनाकै तलबमा खुसी रहेको बताउँछन् ।  ‘मैले मेरै पालिकाका शिक्षकहरूलाई महिना–महिनामा तलब दिने प्रयास गरेको थिएँ, प्रायः शिक्षकले तीन महिनामा एकै पटक आउँदा सहज पनि हुने र प्रगति प्रतिवेदन बनाउन पनि सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसपछि हामीले उहाँहरूकै सहजताका लागि तीन–तीन महिनामा तलब खुवाउँदै आएका छौं,’ उनले भने । उनले शिक्षकलाई तलब दिने अधिकार पालिकाको भएकाले जसरी दिन चाह्यो त्यसरी नै दिन सकिने बताए । ‘शिक्षकले महिनामा दुई पटक वा महिना महिना तलब खाने इच्छा राख्नुभयो भने नगरपालिका संघको जुम मिटिङ राखेर तुरुन्त निर्णय गर्न सक्छ,’ ढुंगानाले  थपे । 'शिक्षकलाई पनि १५ दिनमै दिन्छौं' सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब खुवाउन गरेको तयारीमा सरकारले आफूलाई विभेद गरेको बताउँदा अर्थ मन्त्रालयले भने यो व्यवस्था सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा लागू हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।  अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डे निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र नभई विस्तारै शिक्षक, प्रहरी लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् ।  ‘हामीले यो योजना तत्काल लागू गर्न भनेका छैनाैं, तत्काल महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेका छौं, यो व्यवस्थापछि मात्र लागू हुनेछ,’ पाण्डेले भने ।  पाण्डेले तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्ने नभई तयारी गर्नमात्र भनेको बताए । उनले यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि निजामतीमात्र नभई सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यो सुविधा पाउने जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उजुरी गर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्यो । जसका लागि गत चैत्र २५ गते हेल्प डेस्क स्थापना गरियो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले फोन नम्बर उपलब्ध गराउँदै केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई जिम्मा दिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो ।  केन्द्रले ९८५१२१४६३८ को नम्बर सार्वजनिक गर्दै उजुरी दिन भनेपछि विद्यार्थी अभिभावक उत्साहित भए । तर,  केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नम्बरमा फोन गर्दा कहिले सम्पर्क नहुने र कहिले फोन नउठ्ने गरेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् ।  ‘सूचनामा फोन गरेर उजुरी दिन सकिने भनेको छ । तर, हाम्रो फोन कहिल्यै उठ्दैन, सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि सम्पर्क गर्न खोजेको हो अहिलेसम्म सम्पर्क हुनसकेको छैन,’ एक अभिभावकले भने । उनले सकेसम्म सम्पर्क नै नहुने र र फोन लागिहाले पनि नउठ्दा सरकारले भनेको कुरामा समेत विश्वास लाग्न छोडेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो छोरीलाई काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाएको छु । सरकारले एक पटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको दोस्रो पटक भर्ना शुल्क तिरिरहनु पर्दैन भनेको छ । तर, विद्यालयले एक महिनाको शुल्क ६ हजार सहित १५ हजार वार्षिक शुल्क भनेर २१ हजार मागेको छ । यो विषमा बुझ्न खोज्दा दिएको नम्बरमा फोन नै उठ्दैन ।’ स्कुलले विद्यालय पोसाकदेखि, किताब, कापी समेत बाहिरबाट किन्न दिँदैन । आवश्यक सबै कुरा विद्यालयबाटै किन्नुपर्छ । उनले यस्ता थुप्रै समस्याबारे बुझ्न भए पनि सार्वजनिक नम्बरमा  फोन गर्दा फोन नउठेको गुनासो गरिन् । यस्तो गुनासो अन्य विद्यार्थी र अभिभावकले समेत गरेका छन् ।  अभिभावकहरूको गुनासोलाई लिएर विकासन्युजले त्यही नम्बरमा फोन गर्दा बिहीबार दिनभर फोन उठेन । सार्वजनिक भएको नम्बरमा फोन नउठेपछि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा सार्वजनिक नम्बर बोकेर केन्द्रका निर्देशक निम प्रकाश सिंह राठौर उपत्यका बाहिर अनुगमनमा गएको जानकारी पाइयो ।  केन्द्रका एक कर्मचारीले हेल्प डेस्कको कामसँगै केन्द्रले अनुगमनको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले फोन नउठेको हुन सक्ने बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन, सबै हेर्ने राठोर सरले नै हो । तर, उहाँ अहिले अनुगमनका लागि बाहिर जानुभएको छ ।’ राठोरको फोन नउठेपछि विकासन्युजले केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा शाखा अधिकृत गीता शर्मासँग सम्पर्क गर्यो । उनी पनि निर्देशक राठाेरसँगै अनुगमनमा गएको पाइयो । शर्माको फोन मार्फत राठौरसँग कुरा गर्दा उनले फिल्डमा भएपनि मोबाइलमा आइरहेका कललाई रेस्पोन्स गरेको दाबी गरे । ४ हजार उजुरी  राठौरले विद्यार्थी अभिभावकले गरेको कुनै कल नछुटाएर उठाउँदै आएको बताउँदै भने, ‘अहिले म बाटोमा छु, दाङ जाँदैछु, यस्तो अवस्थामा सम्पर्क हुन नसकेको होला । तर आएका फोन म आफैले उठाइरहेको छु ।’  उनले हालसम्म चार सय जना विद्यार्थीले फोन इमेलमार्फत उजुरी दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले आएका उजुरी टिपोट गरेर डिजीसापलाई पठाउँछु, उहाँले केन्द्रबाट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र मन्त्रालयले गर्ने कामलाई मन्त्रालयमै पठाउनुहुन्छ ।’ गुनासो वा उजुरी गर्ने अधिकांश विद्यार्थी अभिभावक भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा झुक्किएको पाइएको उनले बताए । मासिक शुल्कका विषयमा उजुरी आए पनि शुल्कका विषयमा काम गर्ने अधिकार स्थानीयहलाई भएको बताउँदै उनले विशेषगरी यस्तै विषयमा गुनासो बढी आइरहेको बताए ।  उनले अहिले गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले गुनासा हेरेर मन्त्रालय र केन्द्रले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।  गुनासो गर्दै अभिभावकहरू निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलेको बताउँदै अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालय गुहार्न थालेका छन् । छोराछोरी पढाइरहेकै विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्क र अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो अभिभावकहरूको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयमै अभिभावक यस्ता गुनासो लिएर आउने गरेपछि हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उजुरी लिने व्यवस्था गरेकाले सबै उजुरी केन्द्रमै आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षाको कुरा भएकोले यो विषयमा केन्द्रले काम गर्छ, फोन नउठ्नुको कारण के रहेछ म बुझ्छु । तुरुन्त यसको रेस्पोन्स हुने व्यवस्था गर्छु ।’  विद्यार्थी अभिभावकले निजी विद्यालयले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो गरे पनि यो विषयमा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले कारबाही के गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको सापकोटाले बताए ।   शिक्षा नियमावली २०५९ ले कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नभइ विद्यार्थी भर्ना गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद १५ धारा ८४ ले शैक्षिक सत्र भर्ना गर्ने समय र काम गर्ने दिनको बारेमा बोल्दै  उपधारा २ ले विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भनेको छ ।  १४ शीर्षकमा शुल्क  निजी विद्यालयहरूले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने भनेको छ ।  जसमा मासिक पढाइ शुल्क बापत १२ महिनामा स्वीकृत मासिक शुल्क लिन पाउने भनेको छ भने वार्षिक शुल्कमा दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने भनेको छ ।  यस्तै, भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाइने भनिएको छ । परीक्षा शुल्क अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनु पर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ बापतको खर्च यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ । शुल्क शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ। यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अड्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क,आवास शुल्क,भोजन शुल्क,परिवहन शुल्क,शैक्षिक भ्रमण शुल्क अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामाग्री शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।   कुनै पनि विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको पाइएमा कारवाही गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने,दोस्रोपटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृत रद्ध गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।  ऐनको वेवास्ता गर्दै निजी शैक्षिक संस्था शिक्षा नियमावली संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयले गर्न पाउने र लिन पाउने शुल्कका विषयमा स्पष्ट पारेको भएपनि निजी विद्यालयको मनोमानी नरोकिएको व्यापक गुनासो आउँछ । पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चासो दिँदै आएको छ ।  मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।  मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको बताउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन भनेको थियो  । मन्त्रालयको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै कतिपय निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । आग्रहको वेवास्तापछि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न सकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।  

काठमाडौं । धनगढीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि औपचारिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै अब सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक चिकित्सा पढाइ सुरु हुँदैछ । यसको तयारीका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रार काठमाडौंमा दौडधूप गरिरहेका छन् ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि काठमाडौं आइपुगेका विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. सुनिल कुमार जोशी शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि अर्थ मन्त्रालयमा दौडधूप गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति जोशी भन्छन्, ‘चैत्र २५  गते हाम्रो सिनेट बैठक भयो, त्यहाँ धेरै विषयमा छलफल भयो, अब हामी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा सञ्चालनको तयारीमा छौं ।’     ‘अब जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो । यत्रो संरचना छ, जनताको करले तयार पारिएको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको सम्पति छ, यसलाई जसरी पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो, हामी यसको तयारीमा छौं,’ उनले थपे ।  सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य सूचक भएको ठाउँ हो  । यहाँ ठूलो संरचना पनि तयार भएकाले यो चलाउन सबैको कर्तव्य उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् ।  जनशक्ति  र स्रोत व्यवस्थापनको तयारी  हाल यो विश्वविद्यालयमा सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना मात्र कर्मचारी छन् ।  एक जना उपकुलपति र अर्को एक जना रजिस्ट्रार । पूर्वाधार समितिमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी पहिलेदेखि नै छन् । अन्य प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई/तीन जना कर्मचारीलाई  काजमा खटाइएको छ ।  यो विषयमा केही दिन अगाडि भएको सिनेटमा छलफलसमेत भइसकेको छ ।  छलफलमा माइन्युट भएका कुरालाई अध्यक्ष शिक्षामन्त्री र सदस्य सचिव (रजिस्ट्रार)ले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जनशक्ति पदपूर्ति र बजेटको कुरामा छलफल गरी माइन्युट गरिएको छ ।  यसको प्रमाणीकरणका लागि आफू र रजिष्ट्रार काठमाडौं आइपुगेको जोशीले बताए । उनी सोमबारदेखि सचिव र मन्त्रीसँग भेट्ने योजना रहेको बताउँछन् । उनले माइन्युटमा भएका संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई संशोधन गरिसकेपछि सञ्चालन गर्ने बाटो खुला हुने बताए ।  उपकुलपति जोशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको जेठ र असारको तलब खुवाउन अर्थमन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिसकेको छ । यसका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित सरकारले गरिसकेको छ । २०७८ सालको शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार २०७९ सालको मन्त्रीपरिषद्ले तीन सय बेडको बनाउने भनेर ११औं तहका चिकित्सकलाई निर्देशक बनाएर तत्काल सुरु गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । उनले यो निर्णयका आधारमा सैद्धान्तिक हिसाबले यो तीन सय शैय्याको अस्पताल रहेको बताए । अहिले त्यहाँ २ सय २० बेड छन् । अहिलेको जनशक्तिले सक्दो सेवा दिइरहेको जोशीको दाबी छ । उनले हाल सञ्चालनमा ५० बेड अस्पताल भएको भनिए पनि ५० बेडको कुनै कागज हालसम्म नरहेको बताए ।  ‘२०७९ सालको मन्त्रीपरिषद्ले तीन सय शैय्याको सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, हाल २ सय २० शैय्याको अस्पताल छ, त्यहाँ भएका कर्मचारीले सक्दो सेवा दिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिलेको माइन्युट सबै हस्ताक्षर भइसकेपछि लगभग सय वटा बेड थपेर ३ सय २० बेडको अस्पताल बन्नेवाला छ । तर, तुरुन्त हामी तीन सय बेडको अस्पताल बनाएर ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन कुनै समस्या छैन ।’ ‘यो आर्थिक वर्षको तलबका लागि पाँच करोड रुपैयाँ रकमान्तर भइसक्यो । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड रकम सुनिश्चित भइसकेको छ भने अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटी २ अर्ब ५३ करोडको बजेट सुनिश्चितताको लागि निवेदन दिएर आइसकेका छौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५३ करोडको बजेट सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिइसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीज्युले वाचा दिनुभएको छ । तर, बजेटमा पैसा नआउँदासम्म सुनिश्चित हुँदैन, यसका लागि मन्त्रालय मन्त्रालय कुद्ने काम मैले गरिरहेको छु,’ उनले भने ।  कुनमा कति विद्यार्थीले पढ्नेछन् ? जोशीका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस, नर्सिङ, बीएस्सी एमएलटी, बी अप्टोमेटरीमा अध्यापन सुरु गर्ने तयारी छ । जसमा एमबीबीएस ५० सिट, नर्सिङ ३० सिट, बीएमएलटी २० सिट र बी अप्टोमेटरीमा २० सिटमा अध्यापन गरिने छ । निर्सङ, बीएमएलटी भन्ने प्रसंगमा उनले अस्पताल सञ्चालन गर्न उनीहरूको निकै आवश्यकता रहने बताए । बी अप्टोमेटरीमा सञ्चालन गर्नुको कारण भने गेटा आँखा अस्पताल विश्व विद्यालयसँगै जोडिएको राम्रो अस्पताल भएकाले त्यो अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विश्वविद्यालयको आँखा इन्स्टिच्युट बनाउने योजना रहेको जोशीले सुनाए । यो इन्स्टिच्युटले सुदूरपश्चिम, त्यहाँ वरिपरीका छिमेकी जिल्ला र प्रदेशलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा दिएर विद्यार्थीको अनुसन्धानका लागि राम्रो संस्था बन्ने बताए ।  चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण गर्ने  जोशीका अनुसार अब यो विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरीक्षण गर्न बाँकी छ । निरीक्षणका क्रममा तीन सय शय्या अस्पताल छ या छैन, फ्याकल्टी छ छैन, वा आवश्यक उपकरण सामग्री छ/छैन भन्ने विषयमा निरीक्षण हुनेछ  । जोशी यो विश्वविद्यालय कुनै नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन नभएको एउटा सरकारी विश्वविद्यालय भएकाले आयोगको निरीक्षण सकारात्मक हुने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यत्रो सरकारी संरचना बनेको छ, यसमा सरकारले नै अनुमति दिने हो, यसमा सबै पक्ष सकारात्मक नै देखिएका छन् । यो संस्था चलाउनु सबैको नैतिक जिम्मेवारी हो, नचाहिने सामान अस्पतालमा किन्दा भ्रष्टाचार भयो भन्दै अख्तियारले समाउँछ । यदि अहिले पनि कक्षा सञ्चालनमा आएन, वर्षाैंदेखि यत्रो अरबौंको संरचना बनिरहँदा सञ्चालनमा  आउनु भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्दै सोध्छु । यसले पनि यो चलाउन अति आवश्यक छ । हैन भने सुदूरपश्चिममाथि अन्याय हुन्छ ।’ विश्वविद्यालय सञ्चालनको कुरा सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले उठाएका थिए । एक साताअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुदूरपश्चिमका सांसदसँग गरेको भेटमा सांसदहरूले विश्वविद्यालय सञ्चालन पहिलो मुद्दा बनाएका थिए । संसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहले समेत सहमति जनाएका थिए । त्यसको केही दिनपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल सुदूरपश्चिम भ्रमणमा गएका थिए । उनी सुदूरपश्चिम गएको अवसरमा चैत्र २५ गते विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) बसेको थियो । मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा अध्यापन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यापनका लागि झण्डै दर्जन नियमावली बनाइएको छ भने तिनै नियमावलीमाथि बैठकमा छलफल भएको थियो ।  भारत जानुपर्ने बाध्यता हट्दै  गेटा मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिमबाट राजनीति गर्नेहरूले वर्षौंदेखि भोट माग्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि त्यो क्षेत्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले बर्सेनि मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि केही गर्न सकेनन् । चरम राजनीतिले गिजोलिएको यसको नामबाट राजनीतिमात्र गरेनन्, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै मौलाएको समाचारहरू बाहिरिएका थिए ।  समयमै मेडिकल कलेज सुरु नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजमै बसेर आमरण अनसनसमेत सुरु गरेका थिए । विभिन्न अल्झनमा अल्झिएको यो गाँठो गएको जेठ महिनामा फुकेको हो । गएको जेठ महिनामा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको थियो ।  सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षा सुरु भएसँगै त्यहाँका विद्यार्थीलाई भारत लगायत काठमाडौं पढ्न जानुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा स्थानीयको छ । सुदूरपश्चिमका स्थानीय एमबीबीएस लगायत कुनै पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न काठमाडौं लगायतका शहरमा जानुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं भन्दा सहज भारत हुने हुँदा धेरै विद्यार्थी अन्य शिक्षा जस्तै मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।  कैलाली ५ का सांसद आनन्दबहादुर चन्द यो विश्वविद्यालयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आउँदा सुदूरपश्चिममा मात्र नभई देशभरका कर्णाली, राप्ती लगायत भारतीय विद्यार्थी समेत नेपाल अध्ययनका लागि आउने बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई मात्र नभई बिरामीहरूलाई पनि सहज हुने बताउँछन् । सामान्य बिरामी हुँदा समेत भारत उपचारका लागि जानु त्यहाँका नागरिकको बाध्यता हो । काठमाडौंभन्दा भारत नजिक पनि पर्ने र उतै कामका लागि गएका आफन्तहरू हुने भएकाले सुदूरपश्चिमका नागरिक उपचारका लागि भारत जाने क्रम निकै धेरै छ ।  विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए पढाइ र उपचारसँगै व्यवसाय पढ्ने अपेक्षामा त्यहाँका व्यवसायी रहेका छन् । धनगढीको बसपार्कमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएकी ज्वाला रावल काठमाडौं–नेपालगञ्ज र भारत जाने बिरामी धनगढीमा आउँदा व्यवसाय बढ्न सक्ने बताउँछिन् ।  यसरी सुरु भएको थियो सपना आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ सालतिर भारतीय धर्मगुरु शंकराचार्यले गेटामा आएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने रहर राखे । राम्रो अस्पताल नभएको त्यो क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा मेडिकल सञ्चालन गर्ने कुरा गर्दा धेरै व्यक्ति खुसी भए । आचार्यले नेपाल सरकारसँग त्यसका लागि जग्गा माग गरे । त्यो बेला  गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।  आफ्नै स्रोतसाधनले मेडिकल बनाउने भन्दै जग्गा माग गरेपछि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शंकराचार्यको संस्थालाई जग्गा उपलब्ध गराए  । तर, शंकराचार्यले मेडिकल सञ्चालन गर्न सकेनन् ।   उनी २०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म जग्गा ओगटेर मात्र बसे । जुन काममा लागि सरकारले जग्गा दिएको थियो त्यो नै सुरु नभएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता लियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आफै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनायो । वि.सं २०६९ सालमा सरकारले शिक्षा मन्त्रालयलाई भोगाधिकार दियो । त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिले निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनायो । उसले यसका लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउन सुरु गर्यो । तर, काम अगाडि बढ्न सकेन ।   तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेज पूर्वाधार समिति बनाएर काम सुरु गरियो । तीन वर्षसम्म यसरी काम सुरु गर्दा पनि कुनै देखिने काम भने हुन सकेन । २०६८ सालसम्म यत्तिकै चलिरह्यो । त्यसपछि समितिका एकजना चिकित्सकलाई जिम्मा दिइयो, उनले केही काम गरे । तर, काम प्रभावकारी हुन सकेन ।  वि.सं २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशकमा हेमराज पुजारालाई गेटा पठायो । उनी त्यहाँ गएर काम गर्दा थुप्रै चुनौती थिए । वन फडानीदेखि नामांकन, नक्सांकनका थुप्रै काम गर्न बाँकी थियो । पुजारा आफू गएपछि यी सबै काम सुरु भएको दाबी गर्छन् ।  ‘सुरुमा जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने, सीमांकन, नक्सांकन गर्नेदेखि जंगल फडानी गर्ने, जंगलको इजाजत लिने, ईआईए रिपोर्ट बनाउने काम गरियो ।  संरचना निर्माणको काम २०७४ सालपछिबाट मात्र भएको हो,’ पूजाराले सुनाए । अहिले भौतिक संरचनाको काम सबै पुरा भइसकेको छ ।  ५१.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा ७ अर्ब लगानीमा ठूल्ठूला भौतिक संरचना बनिसकेका छन् ।  नेपालकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालमा अहिले विद्यार्थी उत्पादन गर्दै आएका शैक्षिक संस्था विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हुन् । चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने कलेजहरूको छुट्टै विश्वविद्यालय छैन । अब कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा आउने मेडिकल विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय हुनेछ ।   हालसम्म नेपालमा बीपी कोइराला, पाटन, कर्णालीजस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले चिकित्सा शिक्षा दिँदै आए पनि, विश्वविद्यालयको रूपमा पूर्ण अधिकारसहित चिकित्सा क्षेत्रमा केन्द्रित संस्था भने पहिलो पटक स्थापना हुन लागेको हो । नेपालमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू भए पनि विशुद्ध चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय भने पहिलो पटक स्थापना हुँदैछ । अहिलेसम्म एमबीबीएस र नर्सिङ पढाइ समेत सुरु नभएको सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्ने तयारी पछि त्यहाँका नागरिक खुसी भएका छन् ।

काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाभित्र रहेका २९ विद्यालयका ५८३ विद्यार्थमध्ये १०५ जना अर्थात् १८.०१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ८ मा पास भए । यो नतिजाले विद्यालय तहको पढाइ र गुणस्तर छताछुल्ल भएको छ । अझ डरलाग्दो अवस्था त के भने पालिका भित्रका चार विद्यालयका एकजना विद्यार्थी पनि कक्षा ८ को परीक्षामा पास हुने सकेनन् । यसरी शून्य नतिजा ल्याउनेमा वडा नम्बर १ मा रहेको महेन्द्र मावि सुवर्णखाल, वडा नम्बर ११ मा रहेको धर्मोदय मावि सिद्धारा, वडा नम्बर १२ मा रहेको शान्ति आधारभूत विद्यालय टिकरी र वडा नम्बर १४ मा रहेको पार्वती आधारभूत सिमलपानी रहेका छन् । महेन्द्र मावि सुवर्णखालका ९ जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा सबैजना फेल भएका छन् भने धर्मोदय मावि सिद्धाराका १४ जना विद्यार्थी सबै फेल भए । यस्तै, शान्ति आधारभूतका ७ जना र पार्वती आधारभूत सिमलपानीका ९ जना विद्यार्थी सबै  फेल भएका छन् ।  यस्तै, पालिकाका विभिन्न वडामा रहेका पाँचवटा विद्यालयमा एक, एकजना विद्यार्थीमात्रै पास भएका छन् भने चार वटा विद्यालयमा २/२ जना विद्यार्थी मात्र पास भएका छन् । यो नतिजाले विद्यालय तहको पढाइ, सिकाइ र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । नतिजा सार्वजनिकपछि पालिकाको शिक्षा विभागले विद्यार्थीको सिकाइको वास्तविकता बाहिर आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । शीतगंगा नगरपालिका सहायक शिक्षा अधिकृत रामकुमार सिञ्जालीले यो नतिजाले विद्यार्थीहरूको वास्तविकता उजागर गरेको जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणपछि बिग्रँदै गएको विद्यालय तहको सिकाइको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थामा पालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिक्षा समितिका व्यक्तिको निर्णयमा परीक्षा गरिएको थियो ।  ‘शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो,’ सिञ्जालीले भने, ‘अहिलेको नतिजाले वास्तविकता देखाएको छ । विद्यालय आफैंमा संस्था हो, विभिन्न विषयमा शिक्षक हुन्छन् । पढाइलाई कसरी कुन तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । पालिकाको काम त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने हो । अब नतिजाले कसरी विद्यालय शिक्षा सुधार्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न देखाएको छ, हामी यो विषयमा छलफल गर्छौं ।’ व्यापक समीक्षा गरेर सुधारमा लाग्ने योजना पालिकाको छ ।  यसका लागि सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ९० विद्यार्थीमा १२ जना पास समस्या कुनै एक वा दुई पालिकामा मात्र छैन । प्रायः देशैभरिको कक्षा ८ को नतिजाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा ६ वटा विद्यालयका १२ जना विद्यार्थीमात्रै ९ कक्षा भर्ना हुन योग्य भएका छन् । जबकि परीक्षामा ९० जना विद्यार्थी सहभागी थिए । पालिकाले त्यहाँका १३.३ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र विद्यार्थी पास भएको जनाएको छ । एउटा विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि पास हुन सकेनन् । पालिकाको वडा नम्बर ५ मा रहेको बुडाकुञ्जा आधारभूत विद्यालयका १० जना विद्यार्थीमध्ये एक जना विद्यार्थी पनि कक्षा ८ मा पास हुन नसकेको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको हिमगङ्गा माविमा भने एकजना विद्यार्थी पास भएका छन् । परीक्षा दिएका १८ जना विद्यार्थीमध्ये एक जना विद्यार्थीमात्र माथिल्लो कक्षा चढ्न सफल भएका छन् ।    यस्तै, वडा नम्बर ५ मा रहेको चन्द्रज्योति माविका २३ जना विद्यार्थीले परीक्षा लिएकोमा २ जना मात्र पास भएका छन् ।  बाँकी अन्य विद्यालयबाट पनि तीन/तीन जना विद्यार्थी पास भएका छन् ।  लिखुपिके गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत लछुमण विक पालिकामा रहेका तीन वटा माविमा दुई वटा प्रस्तावित र आधारभूत विद्यालय पनि सबै प्रस्तावित मात्र हुँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।  ‘राज्यले प्रस्तावित भनेर चलाइरहने, दरबन्दी पनि नदिने अनि तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तहसम्म पढाउनुपर्ने अनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्ने अवस्थाको परिणाम हो यो,’ उनले भने । यो पालिकामा भौगोलिक समस्या पनि उस्तै छ । विक विभिन्न समस्याका बावजुत शिक्षा दिइरहनुपर्ने र लिइरहनुपर्ने वास्तविकता यो नतिजाले देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही पालिकाले राम्रो नतिजा देखाउन पनि विद्यार्थी पास गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, हामीले ०.५ नम्बर पनि नथपेर वास्तविकता देखाएका छौं । सुधार्ने उद्देश्यले यस्तो नतिजा आएको हो ।’ राज्यले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रका शिक्षा कसरी सुधार्ने, राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, विक राज्यले दिएको यो अधिकारलाई हतियारै नदिएर युद्धमा पठाएजस्तो भएको बताउँछन् ।  राज्यले अधिकार दिने तर दरबन्दी नदिने हुँदा विद्यालयमा निकै समस्या हुने गरेको उनले गुनासो पोखे । शिक्षक अभावमा कतिपय विद्यालयले नेपाली पढाउने शिक्षकलाई गणित र विज्ञानजस्ता विषय पढाउन लगाउँदा राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न नसकिने जानकारी दिए । विक यस्तो नतिजा आउनु पछाडिको अर्को कारण अहिलेका शिक्षकहरू समयअनुसार परिवर्तन हुन नसक्नु रहेको पनि औंल्याउँछन् । ५५८ विद्यार्थी मध्ये १०४ जना पास अछामको मेल्लेख गाउँपालिका भित्रका ५५८ विद्यार्थीमध्ये १०४ जना विद्यार्थीमात्र कक्षा ९ मा भर्ना हुन योग्य बनेका छन् । पालिकामा रहेका १५ विद्यालयका  अधिकांश विद्यार्थी फेल हुँदा पालिकाभित्र रहेका शिक्षकको आलोचना भइरहेको छ  । पालिका भित्रका धेरैजसो नागरिकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नतिजा सार्वजनिक गर्दै शिक्षकको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन् ।  १५ विद्यालयमध्ये वडा नम्बर ४ मा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय राँफामा एक जना विद्यार्थीमात्र माथिल्लो कक्षा पढ्न योग्य बनेका छन् । जहाँ अध्ययनरत  २१ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदा मात्र एक जना विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा पढ्न योग्य बनेका हुन् । यस्तै, बासुकी माविमा ३५ जना विद्यार्थीमध्ये एक जना पास भएका छन् । यस्तै, जानकी आधारभूत विद्यालयका २८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा ३ जना, जनता मावि ८० जना विद्यार्थीमध्ये तीन जना, पीपलचौर सामुदायिक विद्यालय २८ विद्यार्थीमध्ये ४ जना, मालिका आधारभूत विद्यालयमा २० जनामध्ये ४ जना र कालिका माविमा ३६ विद्यार्थीमध्ये ४ जना विद्यार्थीमात्र पास भएका छन् । सरस्वती आधारभूत विद्यालय राँफाका प्रधानाध्यापक मनोज साउँद नतिजा सुधार्ने योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दा समेत नतिजा राम्रो ल्याउन नसकेको भन्दै यसको सबै दोष स्वीकार्छन् ।  अघिल्लो वर्षको नतिजाले लज्जित भएको अवस्थामा यो वर्ष नतिजा सुधार्न विद्यालयकै लगानीमा मंसिर महिनादेखि शिक्षक, विद्यार्थीलाई विद्यालयमै बस्नखान मिल्नेगरी व्यवस्था गरेर थप कोचिङको पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । तर, अहिलेको नतिजाले यो-यो गरेका थियौं भन्न मिल्ने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जे-जस्तो भए पनि विद्यार्थी फेल भइसके, कमजोरी भइहाल्यो यो जिम्मेवारीबाट हट्न मिल्दैन । अब थप कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा सबैसँग बसेर छलफल गर्ने योजनामा छु ।’ प्रधानाध्यापक साउँदका अनुसार अघिल्लो वर्ष गणित र अंग्रेजीमा विद्यार्थी निकै कमजोर देखिएका थिए । त्यो कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयले यी विषयमा ध्यान दिएको थियो । परिणामस्वरूप ७० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा यो वर्ष गणित र अंग्रेजीमा राम्रो देखियो । कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा देशभरिका पालिकाले धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर अधिकांश पालिकाको नतिजा निकै कमजोर देखिएको छ । देशैभरिको तथ्यांक भने तत्काल पाउन सकिने अवस्था छैन । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यो परीक्षाको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई हुने भएकाले तत्काल तथ्यांक उपलब्ध गर्न सकिने अवस्था छैन । विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली कक्षा ८ मा कति विद्यार्थी पास भए, कति फेल भए भन्ने तथ्यांक बैशाखपछि मात्र उपलब्ध गर्न सकिने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले सबै अधिकार पालिकालाई छ । कतिपय पालिकाले नतिजा नै निकाल्न सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा तत्काल के कति भन्ने संख्या उपलब्ध गराउन मुस्किल छ ।’ अभिभावक र विद्यार्थी पनि दोषी शिक्षा सम्बन्धी सरोकार राख्नेहरू भने यो नतिजाको  मुख्य दोषी शिक्षकहरू भएको बताउँछन् । पुरातनवादी शिक्षण प्रवृत्तिले अब काम नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षविद् विद्यानाथ कोइराला अभिभावक, विद्यार्थी राज्य यो विषयमा चुकिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी शिक्षकहरूको रहेको बताउँछन् । ‘राज्यले एकातिर विद्यार्थी फेल नगर्ने नीति ल्याउने, अर्कोतिर विद्यार्थीको मनोदशा यस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा राज्य शिक्षक अभिभावक सबैको दोष उत्तिकै देखिन्छ ।  तर, शिक्षकहरू भने अभिभावक र विद्यार्थीका कारण परीक्षाको नतिजा यति कमजोर आएको बताउँछन् । सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनोज साउँद आफ्नो विद्यायमा कक्षा ७ मा रहेका आधाभन्दा बढी विद्यार्थीको उपस्थिति ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँछन् ।   सरस्वती आधारभूतमा कक्षा ८ मा विद्यार्थी २३ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तीमध्ये एक जनाको बिहे भयो भने अर्का एक जना भारत गए । २१ जना विद्यार्थी बाँकी रहे ।  तीमध्ये आधा बढी विद्यार्थी विद्यालयमा हाजिर नै भएनन् । यो विषयमा विद्यालयले समयसमयमा अभिभावक भेला आयोजना गर्यो । तर धेरै विद्यार्थीका अभिभावक घरमा भेटिएनन् ।  ‘अधिकांश विद्यार्थीका आमाबुबा सबै भारत छन्, छोराछोरीलाई हातमा मोबाइल दिएका छन्, यता छोराछोरीको ध्यान पढाइभन्दा बढी मोबाइलमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्यार्थीले राम्रो पढ्छन्  अनि विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ ?,’ साउँदले भने ।  अभिभावक पनि छोराछोरीको पढाइप्रति जिम्मेवार नहुँदा पनि समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  

काठमाडौं । विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने नाममा आवश्यक शुल्कभन्दा बढी रकम लिने कन्सलटेन्सीविरुद्ध विद्यार्थीले उजुरी दिएका छन् । कोरियास्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत विद्यार्थीले आफूहरूलाई कोरिया पठाउने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध उजुरी दिएका हुन् ।  राजदूतावासमार्फत ४ सय ४५ विद्यार्थीले दिएको उजुरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाका अनुसार  कन्सल्टेन्सीका पदाधिकारीलाई बोलाई आवश्यक छानबिन गर्ने काम भइरहेको छ । उजुरी परेका मध्ये १४ वटा कन्सलटेन्सी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता रहेका र बाँकी विभिन्न प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको पाइएको कोइरालाले बताए ।  यी हुन् उजुरी परेका कन्सल्टेन्सी  कोरिया पुगेका विद्यार्थीले दिएको उजुरी अनुसार नेपालमा रहेका करिब ७९ कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख छ । कोरियामा पुगेर विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय ४५ जना विद्यार्थीले ७९ कन्सल्टेन्सीले आफूहरू मार्फत विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । उनीहरूले आवश्यक लागतभन्दा १० लाखसम्म बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरेका छन् ।  उनीहरुले पुतली सडकमा रहेको एव्रोडहव, जिनियस कन्सलटेन्सी, गुडलाइक, इनोभा, आया एजुकेसन, स्टडी हब, युनिभा, बागबजारमा रहेको एड्भान्स, ब्ल्युवाटर, ब्राइट बेब, कन्क्वेस्ट, एडुनेस्ट, एकता, इङिलसेरर्स, भ्रेष्ट, एभ्रेष्ट लिंक, एक्स्ट्रा सोलुसन, फिस्टेल, फ्युचर पाठवे, ग्लोबल कनेक्ट, ग्लोबल स्टार, ग्लोबल स्टार एकेडेमी, ग्लोबल एमिनेन्ट, आइ ग्लोबल, केबी एजुकेशन, खुसी, खुसी बिजीइसी र खुसी एकता विरुद्ध उजुरी दिएका छन् । यस्तै, लेकहेड, लासो, लक्ष्मी कन्सलटेन्सी, लिड नटवर्क, मास्टर सोलुसन, माइक्रोसफ्ट, एनएसईआर मल्टि कन्सल्ट,एसनसिइआर, ओरियन्ट, रेभुलेसन एजुकेशन, एसवाइ कन्सलटेन्सी, एसडी, एसडीमेरिकल, सिजल, सेल्भर, सम्राट स्टडी, एसवाइ, एसवाई कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट बढी रकम असुल गरेको उजुरी परेको छ ।  यस्तै, बौद्धको सफल एजुकेशन, जोरपाटीमा रहेको जोयुन, चावहिलमा रहेको न्युटन, सम्राट, स्टेपवान, पाथिभरा, ओवाइईए एजुकेश्नल, शंखमुलमा रहेको नेक्सस कन्सलटेन्सी, चितवन ग्लोबल एमिनेन्ट डिल्लीबजारमा रहेको प्युचर पाठ, प्युचर पाठववे, आइएमआइसी,  लेकहेड, लेकहेड एजुकेशन, सिलिकन कन्सलटेन्सीमाथि पनि विद्यार्थीले ठगी गरेको आरोप लगाएका छन् ।  सोह्रखुट्टेमा रहेको लिड कन्सलटेन्सी, लिड एजुकेशन,ठूलोभर्याङमा रहेको प्रुभ, प्रुभ एजुकेशन, दाङमा रहेको एड्भान्स एकेडेमी, एड्भान्स एकेडेमी, बागबजारमा रहेको बीजीइसी, उर्लावारीमा रहेको बिन्दा एजुकेशन, मोरङको प्रान्सा, कपिलबस्तुमा रहेको ब्राइट लुम्बिनी, काठमाडौं चक्रपथमा रहेको ब्राइट माइण्ड, कुमारीपाटीमा रहेको बृहस्पती, बालाजुमा रहेको क्याम्ब्रीज, इटहरीमा रहेको सेल्टा, बनेपामा रहेको डिस्कोभरी, सक्सेस एव्रोड स्टडी, सक्सेस बिसीएसी, स्काइवे, क्रिप्टन फ्युचरमाइन्ड्स, नयाँबानेश्वरमा रहेको एकता, ओलिभिया, जीबीएस,ग्लोबल अपरच्युनिटी बानेश्वरमा रहेको एकता ग्लोबल, दमौलीमा रहेको इरुट, एनसिएस, दमकमा रहेको फुजिसियन,पोखरामा रहेको ग्लोबल आइ,इटहरीमा रहेको प्रेस्टीजेस,स्टेपवान कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट आवश्यकभन्दा बढी रकम लिइएको भन्दै उजुरी परेको छ ।  एउटै कन्सलटेन्सीले विद्यार्थी मार्फत फरक-फरक शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीले आफूहरू आर्थिक ठगीमा परेको महसुस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।  पौने एक अर्ब ठगी  शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न कन्सल्टेन्सीले पौने एक अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । विभिन्न कन्सलटेन्सीले विद्यार्थीबाट ७५ करोड ४१ लाख रकम ठगी गरेको पाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । विद्यार्थी भिसा डी २ र डी ४ मा गएका विद्यार्थीबाट कन्सल्टेन्सीले मनलाग्दी रकम लिएको विद्यार्थीले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।  तीन वर्षदेखि कोरियामा अध्ययन गरिरहेका बझाङका भोजराज भट्टले नेपाली कन्सल्टेन्सीले कल्पना गरेभन्दा बढी पैसा विद्यार्थीबाट लुटिरहेको बताए । उनले आफूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकबाटै धम्की आउने गरेको बताए ।  उनले आफूले विद्यार्थी नेपालको कन्सल्टेन्सीबाटै ठगिएको आवाज बारम्बार उठाउँदा पनि राजदूतावासले समेत वेवास्ता गरेको सुनाए । ‘हामीले पटक पटक दबाब दिँदा अहिले बल्ल उजुरी संकलन गरी यहाँको दुतावासले नेपाल पठाएको भन्ने कुरा थाहा पायौं, अब कारबाही के कस्तो हुन्छ त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौं,’ भट्टले भने । कोरियामा हाल स्नातकतहमा अध्ययनरत एक छात्रा आफूलाई बागबजारमा रहेको कन्सल्टेन्सीले आवश्यक भन्दा ८ लाख बढी शुल्क लिएको दाबी गरेकी छन् । उनले कन्सल्टेन्सीले आफूबाट विभिन्न नाममा लिएको शुल्क सप्रमाण रहेकाले ठगिएको बताउँछिन् । कोरियाबाट विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ती छात्राले पहिले १ देखि १२ लाखसम्ममा कोरिया पढाउने भने पनि बिचमा एजेन्ट शुल्क र भिसा कार्डका नाममा चाहिने भन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्ने गरेको बताइन् । 

काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि थप आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै अब विद्यालयमा ८६ दिनमात्र पठनपाठन हुने भएको छ । विभिन्न बिदाको समय काटेर १ सय ८० दिनमा पठाइसक्नुपर्ने पाठ्यक्रम अब ८६ दिनमा सक्नुपर्ने दबाब सामुदायिक विद्यालयमाथि थपिएको छ ।  वर्षभरी हुने सार्वजनिक बिदाको समय बाहेक २ सय ५ दिनमा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले दिने अनावश्यक बिदाले पाठ्यक्रम पढाइ सक्न विद्यालयलाई चुनौती थियो । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले थप आइतबार बिदा दिने निर्णयले ५२ दिन थप बिदा हुँदा ३ सय ६५ दिनमा जम्मा विद्यालय पढाई हुने दिन ८६ मात्र हुन्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र गुणस्तरमाथि थप दबाब पर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् ।  एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छन् । जसमा एक वर्षमा शनिबार बिदा ५२ दिन हुन्छ भने थप आइतबार बिदा हुँदा १ सय ४ दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । यस्तै अन्य सार्वजनिक ४२ दिन, दशैं बिदा ८ दिन गरी ५० दिन बिदा हुन्छ । प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा ६ दिन, वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा  ५ दिन, परीक्षा तयारी बिदा  ३ दिन हुँदा ३ सय ६५ दिनमध्ये २ सय १३ दिनमा बिद्यालयको बिदामात्र हुन्छ । यि बिदा कटाएर हेर्दा वर्षमा १ सय ५२ दिनमात्र विद्यालय खुल्छ ।  यस्तै, विद्यालयले लिने तीन पटक परीक्षाको २१ दिन बिदा दिन्छ भने १५ दिन भर्ना अभियान, नतिजा तयारीमा १५ दिन सरस्वती पूजा, तयारी र विसर्जनमा ३ दिन पठनपाठन हुँदैन । यो हिसाब गर्ने हो भने ९८ दिनमात्र बाँकी हुन्छ । यो ९८ दिनमा पनि शिक्षकहरूले वर्षभरी १२ दिन क्यावी बिदा लिंदा विद्यालय पढाइ हुने दिन ८६ दिन बाँकी रहन्छ ।  सरकारले विकल्प दिनुपर्छ कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल सरकारले विद्यालयमा आइतबार थप बिदा दिने गरेको यो निर्णयले चुनौती थपिएको बताउँछिन् । उनी यो बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पाठ्यक्रम र सरकारसँग कत्तिको समन्वय छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछिन् ।  ‘शुक्रबार पनि हाम्रो पाठ्यक्रम पढाइ हुँदैन, बुक फ्रि फ्राइडे हुन्छ त्यसैमाथि आइतबार थप बिदा हुने हो भने, पढाइमा ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको लागि पाठ्यक्रम नै फेरबदल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले यसको विकल्प बिनानै बिदा थपेको हो भने पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाइ हुने समय कम हुँदा विद्यालयको नतिजा नै बिग्रने हो कि भन्ने तनावमा छन् ।   कालिमाटीको निलबराही माविका प्रधानाध्याप जानुका नेपाल ५२ दिनको थप बिदाले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्य पुरा हुन समस्या हुने बताउँछिन् ।   ‘एक त अन्य बिदाको दिन नै धेरै छ, अहिले शैक्षिकसत्र नै १५ गतेबाट भन्ने कुरा आएको छ यसैमाथि थप आइतबार पनि बिदा दिँदा विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने शिक्षा दिन सकिँदैन की भन्ने लाग्छ,’ नेपालले भनिन् ।  उनी यसका लागि पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्छिन् ।   ‘विद्यालयमा बिदा दिनु उचित कि अनुचित भन्ने कुरामा दुइटा कुरा छ,’ उनी थप्छिन्, अन्य निजामती कर्मचारीलाई आइतबार पनि बिदा दिँदा हामीलाई किन दिइएन भन्ने शिक्षकलाई पनि लाग्न सक्छ, बिदा दिँदा पाठ्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम पुरा गर्न सकिँदैन ।  गुल्मीको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी विदेशको अभ्यास अनुसार विद्यार्थीलाई पनि बढी प्रेसर नदिने, लोड नदिने  भन्ने हिसाबले राम्रो भएको तर यसो गर्दा हाम्रो पाठ्यक्रम र पढाउने दिन कम हुने बताउँछन् । नेपालमा धेरै बिदा छन्, शिक्षकका पनि बिदा छन्, यसो हुँदा पढाउने दिन कम हुँदा समस्या हुने बताउँछन् । उनी पनि पाठ्यभारलाई कम गराउँदामात्र आइतबारको बिदा थप्न उचित हुने बताउँछन् ।  ‘सरकारले या अन्य सार्वजनिक बिदा घटाउनुपर्छ, या पाठ्भार कम गराउनुपर्छ कुनै बिकल्पबिना बिदामात्र दिने हो भने राम्रो गर्दैन,’भण्डारीले भने । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि विद्यार्थी गणित, विज्ञान, अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा थप कोचिङ कक्षा पढाउनुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले कोचिङ कक्षा पनि बन्द गर्ने, आइतबार पनि बिदा दिने हो भने परिणाम अझ डरलाग्दो हुन्छ ।’                                        अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बिदाको सयम थप्नु नथप्नुभन्दा विद्यार्थी पढाउने स्वायत्तता विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी अन्य दिन जे जति बिदा दिए पनि १ सय ८० दिन अनिवार्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई पढाएको हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो १ सय ८० दिन कसरी पुर्याउने भन्ने विषयको निर्णय स्वयम् विद्यालयले गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्,‘यसको मतलब विद्यार्थीलाई भार दिएर समय बढाएर पढाउने होइन, समय व्यवस्थापन गर्ने काम विद्यालयको हो, त्यो विद्यालयले गर्नुपर्छ ।’ उनी यो कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकारले शैक्षिकसत्र तोक्नु राम्रो हो तर कतिबेला पढाउने कुन बेला विदा दिने भन्ने अधिकार विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्छ । उनी १ सय ८०  दिन पढाइ भयो कि भएन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारले पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारी यो कुरामा कुनै कम्प्रमाइज गर्न नहुने बताउँछन् ।  शिक्षकलाई पढाउने कला पनि सिकाउनुपर्छ शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला बिदाको विषयलाई सकरात्मक, नकरात्मक दुवै ढंगले लिन सकिने बताउँछन् । सकारात्मक ढंगबाट लग्ने हो भने बच्चालाई शनिबार र आइतबार कसरी व्यस्त राख्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।  यसका लागि सरकारले बिदाको दिन विद्यार्थीलाई कुनै गरिखाने सीप सिकाउनु पर्ने कोइरालको सुझाव छ । शनिबार एक दिन आमाबुवालाई छोराछोरी घरमा राख्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा थप अर्को दिनको बिदाले समस्या निम्त्याउने बताउँदै कोइराला  बीदाको दिन केटाकेटीलाई व्यस्त गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।  सरकारले आइतबार बिदा दिएर विद्यार्थी भुलाउने विकल्प दिन बिर्सेको बताउँदै बिकल्प बिनाको बिदाले बर्वाद हुने बताउँछन् ।  १ सय ८० दिनमा पढाइ सक्नुपर्ने पाठ्यक्रम ८६ दिनभित्र पढाउन कत्तिको सम्भव भन्ने प्रसंगमा कोइराला भन्छन्, ‘यो शिक्षणकलामा भर पर्ने विषय हो, पाठ्यक्रम सकिएन वा पुरा भएन भन्ने गुनासो वाइयात हो, यो शिक्षकहरूले कसरी पढाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ ।’ उनी बिदाले पाठ्यक्रम सकिँदैन भन्ने मान्छेका लागि कसरी छिटो सक्काउने भन्ने कला सिकाउनुपर्ने बताउँछन् ।   

काठमाडौं । कैलालीको लम्कीका बिक्की क्षेत्री एसईई दिएर काठमाडौं आउने तयारीमा थिए । काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गरिरहेका दाइसँग उनले एसईईपछि तयारी कक्षा लिन  काठमाडौं आउने कुरा गरिसकेका थिए । एसईईपछि राम्रो जिपिए ल्याए विज्ञान विषय लिएर पढ्ने योजना अनुसार उनी तयारी कक्षाकै लागि काठमाडौं आउने योजनामा थिए । तर, सरकारले कक्षा १२ सम्म तयारी कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भनेपछि उनी दोधारमा परेका छन् ।  अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाकी सविना खड्का चैत्र १० गते हुने एसईईको तयारीमा छिन् । विद्यालयमा विज्ञान गणित विषय पुरा पढ्न नपाएकी उनी एसईईपछि नर्सिङ पढ्ने तयारीमा छिन् । यसका लागि उनी परीक्षा सकिने वित्तिकै नर्सिङका लागि तयारी कक्षा लिन काठमाडौं आउने योजनामा थिइन् ।  सरकारले तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने भनेपछि नर्सिङ पढ्ने सपना पुरा नहुने होकि भन्ने पिरमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘न विद्यालयमा विषय अनुसारका शिक्षक, न सबै विषय राम्रोसँग पढ्न पाइयो, एक महिनाको समयमा पनि कक्षा लिएर मिहिनेत गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ, त्यो पनि नहुने भयो, कसरी म नर्सिङ पढ्न सक्छु ।’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाकी कोपिला थापा बहिनीलाई काठमाडौं ल्याएर पढाउन चाहन्छिन् । कक्षा १ देखि १० सम्म काम गर्दै पढेकी बहिनीको पढाइ राम्रो छ । अझ तयारी गरेर समय दिएर पढ्न पाउने हो भने उनी आफूले रोजेको विषयमा सजिलै नाम निकाल्न सक्छिन् । एमबीबीएस पढ्ने बहिनीको रुचि अनुसार उनी बहिनीलाई प्लसटु विज्ञान विषय लिएर पढाउने योजनामा छिन् । परीक्षापछिको समयमा काठमाडौंमै बोलाएर तयारी कक्षामा भर्ना गरिदिने उनको योजना सरकारको निर्णयले पुरा नहुने अवस्थामा पुग्यो । उनी अब कसरी बहिनीको पढाइमा सहयोग गर्ने भन्ने दोधारमा छिन् ।  सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका तयारी कक्षा तथा ‘ब्रिज कोर्स’ कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिक्की, सलिना र कोपिला जस्ता धेरै विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् ।  विशेषगरी एकदेखि १० कक्षासम्म पढाइमा ध्यान नदिई एसईईपछि राम्रो विषय पढ्न लगाउने अभिभावक र पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सरकारको यो कदमले ठूलो धक्का पर्नेछ भने अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारी पक्षले यसलाई विद्यार्थीमाथि पर्ने अतिरिक्त दबाब कम गर्ने कदम भनेको छ भने ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरूले भने यसले विद्यार्थीको शैक्षिक तयारीमा असर पर्ने बताएका छन् । सरकारले यो निर्णय किन गर्यो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न तहका परीक्षा लक्षित सञ्चालन गरिँदै आएका ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्ता कक्षाले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामुलक पहुँचमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ परेको भन्दै सरकारले ब्रिज कोर्समा रोक लगाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा ब्रिज कोर्सका नाममा आर्थिक विकृति भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले यो निर्णय गरेको बताँछन्  । विद्यार्थीलाई आकर्षक नारा दिएर तयारी गराउने भन्दै ठूलो रकम लिइरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कक्षा कोठामै समेत विद्यालयमा नपढाउने र कोर्स पुरा गर्न भन्दै थप विद्यार्थीबाट पैसा असुल्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारीदेखि निजी विद्यालयले कक्षामै टिउसनका नाममा पैसा माग्ने गरेको पाइन्छ ।  काठमाडौं उपत्कामै हेर्ने हो भने बागबजारदेखि नयाँ बानेश्वरमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने थुप्रै इन्सिच्युटहरू छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा ११ को भर्नाका लागि विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरू, ब्रिज कोर्सहरूले विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने भएकाले १० सकेर एसईई दिएर ११ को तयारीका लागि लिइने जुन ब्रिज कोर्स लिनेकाम तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको बताए ।   सरकारसँग बैशाख १ गतेदेखि ब्रिज कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भने पनि विद्यार्थीहरू लक्षित यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरहरू यस्ता संस्था सञ्चालनमा भए पनि तथ्यांक नहुनुले कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । तर, सरकारमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्शदता संस्थाहरू भने करिब ८ सय हाराहारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई नै समस्या  सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई नै समस्या हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । उनीहरू खाली समयमा आफूले नजानेको कुरा सिक्न पाउने  र आफूले पढ्न चाहेको विषयमा थप बुझ्न चाहने अवसरबाट बञ्चित गराउन खोजेको बताउँछन् ।  काठमाडौंमा अध्ययन गरिरहेका एक जना विद्यार्थी अभिशेक यादव भन्छन्, ‘धेरैजसो विद्यार्थीले एसईईपछि पढ्ने विषयमा बढी जोड दिन्छन्, यसका लागि मिहिनेत पनि गर्छन्, ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूले यस्ता विद्यार्थीलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।’  उनी तीन वर्ष अगाडि आफूले पनि विज्ञान विषय पढ्दा दुई महिना तयारी कक्षा लिएको बताउँदै यो तयारीले आफूलाई कक्षा ११ मा लिने प्रवेश परीक्षामा धेरै सहज भएको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा हामीले ९÷१० कक्षामा पढिसकेका हुन्छौं, कतिपय नयाँ कुरा सिकिन्छ, यो तयारी विद्यार्थीका लागि राम्रो हो । सरकारले किन बन्द गर्न खोज्दैछ, अचम्म लाग्यो,’ उनले भने । नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको एसईआई ब्रिज कोर्सका सञ्चालक नारायण पौडेल सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ३४ वर्षदेखि एसईई दिएर विभिन्न विषय पढ्ने रुचि भएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कार्स, तयारी कक्षा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका उनी यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई राम्रो बाटो देखाउने काम गरिरहेको दाबी गर्छन् ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले पुलको रुपमा काम गर्ने हो, कतिपय विद्यार्थीको पढ्ने रुचि एउटा हुन्छ, क्षमता अर्कै हुन्छ, यस्ता विद्यार्थीको क्षमता बुझी उनीहरूको क्षमता अनुसार बाटो देखाउने काम हामीले गर्दै आएका छौं, मलाई लाग्छ धेरै विद्यार्थीलाई यस्तो बाटो देखाउने मान्छेको आवश्यकता पर्नेछ ।’  ‘कतिपय विद्यार्थी साइन्स पढ्ने, नर्स पढ्ने भनेर आउँथे तर त्यसका लागि कस्ता विषय पढ्ने तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामीले यो सब काम गर्थ्यौं । अब त्यो गाइडेन्स विद्यार्थीले नपाउने भए,’ पौडेलले भने ।  ‘सरकारले यो विषयमा केही बैकल्पिक सोचेको छ भने राम्रै होला यसमा स्पष्ट छैन । नभए पठन पाठनको विषयलाई रोक्नै पर्ने आवश्यक देख्दैन,’ उनले थपे । कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि यस्ता कोर्सहरू निकै आवश्यक पर्छन् । राज्यले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ भने यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन । तर, त्यो अवसर विद्यार्थी आफै खोज्छु भन्दा तयारी कक्षा निकै आवश्यक रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  विज्ञहरु भन्छन् : ब्रिज कोर्स आवश्यक छ  विज्ञहरू भने नेपालको परिप्रेक्षमा ब्रिज कोर्स विद्यार्थीका लागि निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । बरु यस्ता कक्षहरूलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला ब्रिज कोर्स केटाकेटीको क्षमता भन्दा माथि रहेकोले निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । यस्ता कक्षाहरू के को लागि बन्द र के को लागि खुला भन्ने भन्दा ब्रिज कोर्सले के गर्छन् भन्ने कुरा ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । अबको बहस यस्ता कक्षाहरू डिजिटलमोडमा जाने कि ट्युटोरियल मोडमा जाने भन्नेतिर हुनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘तयारी कक्षाका विभिन्न इन्स्च्यिुटहरूलाई बन्द गर्न लगाउने हो भने डिजिटल ट्युटोरियल बनाउनपर्यो होइन यो गर्देनौं भन्ने हो भने अर्को कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीलाई गरिखाने सिप सिकाउनुपर्यो,’कोइरालाले भने ।  उनी चैत्रमा विद्यार्थीको एसईई परीक्षा सकिँदा पाँच लाख विद्यार्थीको समय फोकटमा जाने भएकाले  यो खालि रहेका समयमा विद्यार्थीलाई  कुनै न कुनै ठाउँबाट  आवद्ध गराउन सक्नुपर्छ ।  ‘यदि यसो गर्न सकिदैन भने ति विद्यार्थीले फुर्सदको समयमा भद्रगोल मच्चाउछन्,’उनी भन्छन्, ‘यो भनेको भोलाटाइल ग्रुप हो । यो समूहलाई कुनै काममा आवद्ध गराउन, नलेज एक्सपोजरमा कसरी लाने, नेपालमै सम्भावना गरेर खान कहाँ कहाँ हो , व्यापर कसरी गर्न सकिन्छ, गानी गर्न चाहनेका लागि बाटो कहाँ हो भन्ने सम्भावनाको कुरा पनि  देखाइदिनुपर्यो ।’ यस्ता विषयमा छलफल बहसै नभइ सरकारले गरेको निर्णयले राम्रो परिणाम नदिने उनको भनाइ छ ।  पढाइको गुणस्तर नसुधारी बन्द अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सरकारले विद्यालय तहको पढाइको गुणस्तर नसुधारी तयारी कक्षा बन्द गरिनु उचित निर्णय नभएको बताउँछन् । अहिले पनि विद्यार्थी चोरेर पास भइरहेको अवस्थामा तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने हो भने अझ पास हुने विद्यार्थी निकै कम हुने देखिन्छ ।  तल्लो तहका कक्षामा विद्यार्थीहरू खरु खरु जवरजस्ती पास भइरहेका छन् । तर, कक्षा १० मा पुगिसकेपछि राष्ट्रियस्तरको परीक्षा दिनुपर्छ जहाँ सबै विद्यार्थीका लागि एउटै स्तरको परीक्षा हुन्छ र अधिकांश विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थीले यस्ता ट्युसन सेन्टर र ब्रिज कोर्स खोज्दै दगर्नुपर्छ ।  उनी नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर नपुगिरहेको अवस्थामा सुधारका कार्यक्रमबिना यस्ता कक्षाहरू पनि बन्द गरिनु अन्याय हुने बताउँछन् ।  निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक नभए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्ता कक्षा निकै आवश्यक छन् ।    उनी यसको उदाहरण नेपालमा हुने गरेको एसईईको नतिजालाई नै हेर्न सकिने बतउँछन् । ‘एसईईमा पनि घोकी–घोकी पास गरेकाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो बज्रपात तब पर्छ, जब कक्षा ११ मा भर्ना हुन, राम्रा कलेजमा पढ्न फेरि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ, सकिन्छ भने एसईई परीक्षा नै बन्द गरौं, यसको औचित्य छैन, अर्को कुरा एउटै तहमा अध्ययन गर्न किन फेरि प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनी यी दुवै काम रोक्न सकेमात्र ब्रिज कोर्स बन्द गर्न मिल्ने बताउँछन् ।  उनी पहिलो गुणस्तर बढाउन तर्फ सरकार र मन्त्री लाग्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि आधारभूत तहदेखि नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यही कार्यक्रम देखाएर  कक्षा १२ सम्म पढ्न सक्षम हुन्छन् भन्ने देखाएर यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  

काठमाडौं । अछामको षोडशा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक हिरासिंह खड्का कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीलाई पढाउन कक्षाकोठामा पुग्दा हातमा मूल्याङ्कन कपी बोकेर जान्छन् । हरेक दिन, हरेक विषयको पढाइमा उनले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उनले सिकाएका कुरा विद्यार्थीले कति बुझे, कतिले बुझेनन् भन्ने कुराको मूल्यांकन तत्काल कपिमा टिपोर्ट गरिहाल्नुपर्छ ।  विद्यार्थीलाई पढेको कुरा परीक्षासम्म कण्ठ नहुने भएकाले विद्यार्थीको हरेक दिनको मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थीको हरेक दिनको मूल्यांकन शिक्षकले गर्नुपर्छ । कमजोर विद्यार्थीलाई जान्ने विद्यार्थी बनाउन शिक्षकले पनि त्यत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उद्देश्य भनेको ‘ग’ स्थानमा रहेको विद्यार्थी ‘ख’ हुँदै ‘क’ स्थानमा ल्याउनु हो ।’  गणित विषय पढाउँदा १० बाट ५ घटाउँदा कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि शिक्षकले हरेक उदाहरण दिएर बुझाउँछन् । अझ यो विषयमा जान्ने बनाउनका लागि शिक्षकले विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ दिएर पाँच रुपैयाँको कुनै सामान किनेर ल्याउने भन्छन् र बाँकी पैसा फिर्ता ल्याउन भनिन्छ  ।  यसरी बचेको पैसा कति रह्यो भने सोध्दा विद्यार्थीले सही जवाफ दिन सक्यो भने उसले बुझेको मानिन्छ । यदि उसले बुझ्न सकेन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई थप बुझ्ने तरिकाले पढाइन्छ ।  यसरी बुझाएर जान्ने विद्यार्थीलाई एक श्रेणीमा राखिन्छ भने नजान्ने विद्यार्थीलाई अर्को श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ ।  विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै तरिका प्रयोग गर्नुपर्छ । विषयवस्तुको स्वरूपअनुसार सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइका क्रममा गरिने नियमित र निरन्तर मूल्याङ्कनलाई विद्यालय स्तरीय परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण  प्रमाणीकरण गरिन्छ । यो प्रणाली नेपाल पाठ्यक्रम २०७६ ले आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ तीनको पाठ्यक्रममा समावेश गरेपछि लागू भएको हो । योभन्दा पहिले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रणाली थिएन । कक्षा १ देखि ३ का विद्यार्थीले वैशाखमा पढेको कुरा अर्को चैत महिनासम्म याद हुन गर्न नसक्ने भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालदेखि यो प्रणाली लागू गरेको हो ।  पास/फेल परम्परा कायमै १ देखि ३ कक्षासम्मको विद्यार्थी सिकाइ प्रणाली फेरिए पनि पास÷फेल प्रणाली भने कायमै छ । अछामका शिक्षक कुल बहादुर बुढ्थापा भन्छन्, ‘कक्षा कोठामा दिनहुँ विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गरिए पनि वर्षको अन्तिममा लिने परीक्षामा पास/फेल गराइन्छ ।’ प्रधानाध्यापक बुढ्थापा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा मात्र पठनपाठन गराएर नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि अभिभावकलाई छोराछोरीलाई घरमा सिकाउनुपर्छ भन्ने चेत छैन । अर्को चेत भएकालाई सिकाउने समय नै हुँदैन । कमजोर विद्यार्थीलाई कक्षा चढाएर के गर्नु भन्ने हुन्छ, जान्नेलाई पास र नजान्नेलाई फेल गराउने चलन अहिले पनि छ ।’ ‘अहिले फेल गराउन पाइँदैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । तर, हामीले पास/फेल गराउँदै आएका छौं । अब सरकारले यो नियम हटाउनुपर्छ भन्छ भने हामी पनि त्यसै गर्छौं,’ उनले थपे । कक्षा पाँचसम्म विद्यार्थीलाई फेल गर्न नपाइने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई फेल गराउने परम्पराको अब अन्त्य हुँदैछ । विद्यार्थी फेल हुँदा उसको मनोविज्ञानमा असर पर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल नगराइने नीति ल्याउन ल्याइएको हो ।  २०७६ सालपछि १ देखि ३ सम्मको सिकाइ प्रणाली फेरिए पनि पास/फेल गराइने परम्परा अझै छ भने कक्षा चार र पाँचका विद्यार्थीलाई झन बर्षभरि पढाएर तीन घण्टाको परीक्षामा मूल्यांकन गरी पास फेल गराइने प्रवृत्ति छ । यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको मनोवलमा असर पर्ने भन्दै सरकारले अब कक्षा पाँच सम्म विद्यार्थीलाई फेल गराउन नपाउने नीति ल्याउन लागेको हो ।  भर्खरै बनेको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय दिनमा गरिने सूचीमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरूलाई पास फेल गराउने प्रणाली बन्द गर्ने भनेको छ । यसले कस्तो असर पार्छ ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने प्रणालीले विद्यार्थीलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । फेल नगराउने नीतिले कतिपय विद्यार्थीमा नपढे पनि पास भइन्छ भन्ने मानसिकताले मिहिनेत गर्न छोड्न सक्ने हुन्छन् भने परिवारले र शिक्षकले पनि वेवास्ता गर्नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।  प्रधानाध्यापक बुढ्थापाले यो प्रणालीले ग्रामीण स्तरका विद्यार्थी अझ कमजोर हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अभिभावकले छोराछोरीको पढाइप्रति ध्यान नदिने प्रचलन पहिले नै छ, अब फेलै नहुने भए विद्यार्थीले पनि मिहिनेत गर्न छोडछन्, अभिभावकले पनि ध्यान दिँदैनन्,’ उनले भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०७६ सालपछि ल्याएको मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीको सिकाइमा भने धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । दैनिक कक्षाकोठामा गरिने आन्तरिक मूल्यांकनले शिक्षकले पढाएको वा भनेको कुरा विद्यार्थीले तुरुन्त जाने वा जानेन भन्ने थाहा हुन्छ भने विद्यार्थीको कमजोरी मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिन्छ ।  स-साना गतिविधि, चित्र, खेल जस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको पढाइमा रुचि बढ्छ । यस्तै, हरेक दिनको सिकाइले विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने बानी पर्छ भने कसरी पढाउँदा विद्यार्थीलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ र उनीहरूले छिटो बुझछन् भन्ने विषयमा प्रष्ट हुँदा शिक्षकलाई शिक्षण सुधार्न मद्दत पुग्छ । अब सरकारले चार र पाँच कक्षाका विद्यार्थीको हकमा पनि मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न सके सहज हुने शिक्षकहरू बताउँछन् ।  स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने सरकारले सार्वजनिक गरेको सूचीमा शिक्षाको आवश्यकता एकातिर काम अर्कोतिर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले ल्याउने पर्ने आवश्यक विषय शिक्षा ऐन हो । निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका विषयमा नबोल्नु आश्चर्यजनक रहेको उनको भनाइ छ । कक्षा ५ सम्मको पढाइमा फेल गर्न नपाइने विषय आवश्यक भए पनि विद्यार्थी फेल नगर्न कसको भूमिका के रहने भन्ने स्पष्ट नभएको कोइराला बताउँछन् ।  विद्यार्थी फेल नगराउन उनीहरूको परीक्षा नै नलिने हो कि, विद्यार्थी आफैले आफैंलाई मूल्यांकन गर्ने हो कि, अभिभावकले आफै मूल्यांकन गर्ने हो, त्यसमा आवश्यक मापदण्ड बनाइनुपर्नेमा उनको जोड छ । विश्वका धेरैजसो देशहरूले १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई पास/फेल गराउँदैनन् । युरोप अमेरिकातिर हेर्ने हो भने नर्सरी, केजीका विद्यार्थीको परीक्षा लिन पाइँदैन । तर नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ नर्सरी केजीका बच्चाहरूको पनि परीक्षा लिइन्छ ।  ‘स-सना बालबालिकालाई तिमी फेल भयौ भन्दै मनोबल कमजोर पार्नु हुँदैन भन्ने हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो तरिकाले हेर्ने हो भने अहिले सरकारले गर्ने भनेको काम ठीकै हो । तर प्रश्न के आउँछ, जाँच नलिएपछि यी केटाकेटीको जिम्मेवारी कसले कसरी लिने भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’  अहिले पाठ्यक्रममा बालविकास पास गरेको, पाँच कक्षा पास गरेको, आठ कक्षा पास गरेको वा दश कक्षा पास गरेका विद्यार्थीको कति क्षमता हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।  यो क्षमता नपुगेको जिम्मेवारी कसको थाप्लोमा थुपार्ने भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । केही वर्ष पहिले कक्षा दशमा लिइने एसएलसीलाई निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा राखिसकेपछि एसईईको रिजल्ट खत्तम भयो, विद्यार्थीले पढेनन् भन्ने कुरा आएको थियो । राम्रो मापदण्डबिना परीक्षा हटाउँदा सानो कक्षाबाटै यो समस्या आउने हुँदा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसलाई गुणस्तरको मानक बनाएर विद्यार्थीले आफूले आफैंलाई जाँच्ने तरिका ल्याउनुपर्ने कोइरालाको बुझाइ छ । विद्यार्थीले आफूले आफैंलाई जाँच्ने र नजानेको कुरा शिक्षकलाई सोध्ने अनि त्यो कुरा शिक्षकले पुरा गरिदिनुपर्छ । तर यहाँ शिक्षकले कक्षामा पनि नपढाउने तर पालिकाले ट्युसन सर्पोट भनेर पैसा दिइरहेको पाइन्छ । कोइराला गुणस्तरको  ग्यारेन्टी गर्ने काम पनि शिक्षक हो भनिदिने हो भने कक्षा पाँचसम्म मात्र नभई  दश कक्षाको पनि परीक्षा नलिए फरक नपर्ने बताउँछन् । कोइराला आफ्ना केटाकेटीको मूल्यांकन अभिभावकले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो बच्चा पढाइ, लेखाइ र बुझाइमा कत्तिको सक्षम छ भनेर अभिभावक आफैले फाराम मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा अभिभावक आफैले कुन विषयमा कति कमजोर छ, त्यसलाई कसरी ठिक गर्ने भन्ने तरिकाले अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्छ, नभए पढाइको गुणस्तर जिरोबाटै बिग्रन्छ ।’  उनका अनुसार शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी स्वयंको भूमिका के हुने भन्ने मापदण्ड पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।  ‘मापदण्ड पनि चाहिन्छ, जिम्मेवार मान्छे पनि चाहिन्छ, विद्यार्थीको क्षमता भएन भने अर्थात् जति हुनुपर्ने हो त्यो सक्षमता विद्यार्थीमा भएन भने त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा पनि तोकिनुपर्छ, ’कोइरालाले भने ।  पाठ्यक्रममा कति कक्षाका विद्यार्थीको न्यूनतम् सिकाइ कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै लेखिएको हुन्छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्ति तोकेर मात्र अघि बढ्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।