आमाबाबुलाई बालबालिकासँग हुँदा फोन टाढा राख्न आग्रह
काठमाडौं । स्विडेनको सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीले आमाबाबुको मोबाइल प्रयोगले बालबालिकाको व्यवहार, बानी र पारिवारिक अन्तरक्रियामा असर पार्न सक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बालबालिकासँग समय बिताउँदा फोन प्रयोग सीमित गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ सिफारिसमार्फत एजेन्सीले आमाबाबुलाई बच्चासँग हुँदा सकेसम्म फोन टाढा राख्न र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो । स्विडेनको जनस्वास्थ्य एजेन्सीले सोमबार जारी गरेको नयाँ मार्गनिर्देशन स्क्रिन प्रयोगसम्बन्धी पछिल्ला अनुसन्धानमा आधारित रहेको जनाएको छ । एजेन्सीले सन् २०२४ देखि नै आमाबाबुलाई बालबालिकाको वरिपरि स्मार्टफोन प्रयोगबारे सचेत हुन सुझाव दिँदै आएको भए पनि यसपटक थप स्पष्ट र व्यवहारिक सल्लाह अघि सारेको छ । स्वास्थ्य प्राधिकरणले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'जब तपाईं आफ्नो बच्चासँग हुनुहुन्छ, आफ्नो फोन टाढा राख्नुहोस् । आवश्यक परेमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् वा बच्चासँगै प्रयोग गरिरहनुभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।' एजेन्सीले आमाबाबुलाई आफ्नै जीवनमा पनि ‘स्वस्थ स्क्रिन बानी’ विकास गर्न आग्रह गरेको छ । यसको कारण के हो भने बालबालिकाले वयस्कहरूको व्यवहारबाट प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण गर्ने भएकाले आमाबाबुको डिजिटल बानीले उनीहरूको आचरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । स्वास्थ्य एजेन्सीका अनुसार अध्ययनहरूले आमाबाबुको अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगले बालबालिकासँग हुने प्रत्यक्ष संवाद र भावनात्मक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएका छन् । त्यस्तै, धेरै समय मोबाइल वा अन्य स्क्रिनमा बिताउने आमाबाबुका बच्चाहरूमा पनि त्यस्तै बानी विकास हुने सम्भावना उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ सिफारिसमा घरभित्र ‘स्क्रिन–मुक्त क्षेत्र’ बनाउने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । एजेन्सीले शयनकक्ष, खाना खाने टेबल वा परिवार सँगै समय बिताउने स्थानहरूमा मोबाइल तथा अन्य स्क्रिन उपकरणको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ । एजेन्सीमा कार्यरत मनोचिकित्सक हेलेना फ्रिलिङ्स्डोर्फले बालबालिकाले केवल वयस्कका शब्द मात्र नभई, उनीहरूको व्यवहार पनि नजिकबाट सिक्ने बताए । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'बालबालिकाहरू वयस्कहरूले के भन्छन् भन्ने कुराले मात्र प्रभावित हुँदैनन्, उनीहरूले वयस्कहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि हेर्छन् । त्यसैले दैनिक जीवनका साना परिवर्तनहरूले तत्कालको पारिवारिक अन्तरक्रिया र दीर्घकालमा बच्चाको आफ्नै बानी दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।' हालका वर्षहरूमा स्विडेनले बालबालिकाको अत्यधिक स्क्रिन समय घटाउन विभिन्न नीति र कदम अघि बढाउँदै आएको छ । त्यसैको निरन्तरतामा जनवरीमा सरकारले कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीका लागि विद्यालयभित्र स्मार्टफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यो नियम लागू भएमा करिब १५–१६ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरू विद्यालयमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । स्विडेनको पछिल्लो सिफारिसलाई केवल फोन प्रयोग घटाउने प्रयासका रूपमा मात्र नभई परिवारभित्र प्रत्यक्ष संवाद, सहभागिता र स्वस्थ डिजिटल संस्कार प्रवर्द्धन गर्ने अभियानका रूपमा पनि हेरिएको छ । रासस
६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ११३ जनाको आवेदन
काठमाडौं । ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदका लागि १ सय १३ जनाले आवेदन दिएका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट समितिले दरखास्त आह्वान गरेसँगै १ सय १३ जनाले आवेदन दिएका हुन् । ६ वटा प्रतिष्ठानमध्ये सबैभन्दा बढी आवेदन पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि परेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि परेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २६ जनाले आवेदन दिएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का लागि २४ जनाको, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १९ जनाको, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १७ जनाको, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १६ जनाको र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि सबैभन्दा कम ११ जनाको आवेदन परेको छ ।
डिजिटल शासन : गतिसँगै सुरक्षा र मर्यादाको खाँचो
बालेन नेतृत्वको सरकार आएपछि डिजिटल शासनको चर्चा एजेन्डामा मात्र सीमित नभएर अभ्यासमा पनि देखिन थालेको छ । नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र प्रविधिमैत्री सोचका कारण सरकारी फाइलहरू छिटो चल्ने, निर्णय प्रक्रिया दुरुस्त हुने र सिंहदरबार र नागरिकबीचको दूरी केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर सरकारको तर्फबाट एपहरूको प्रयोगमा देखाएको हतारोले भने सुरक्षा खतरालाई निमन्त्रणा गरेको छ । सांसदहरूको प्रदेशअनुसारको फरक–फरक ह्वाट्सएप ग्रुप बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्ने समाचारहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कागजी प्रक्रियाबाट वाक्क भएका नागरिक र जनप्रतिनिधिका लागि ह्वाट्सएप समूह एउटा आकर्षक विकल्प लाग्न सक्छ । जिल्लाका समस्या सिधै केन्द्रमा पुग्नु आफैमा नराम्रो होइन तर, सजिलो उपायलाई शासन सुधार भनेर बुझ्ने गल्ती भने गर्नु हुँदैन । सरकारले डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्नु स्वाभाविक मात्र नभई आवश्यकता पनि हो । आजको राज्य प्रणाली डिजिटल शासनबाट टाढा रहन सक्दैन । तर, जब निजी कम्पनीका मेसेजिङ एपहरू विस्तारै औपचारिक सरकारी प्रणालीका विकल्प बन्न थाल्छन्, तब समस्या सुरु हुन्छ । सामान्य समन्वय वा जानकारी आदानप्रदानका लागि यस्ता माध्यम ठीकै भए पनि गम्भीर सरकारी छलफल, संवेदनशील दस्ताबेजको मस्यौदा वा नीतिगत निर्णयका विषयहरू यस्ता समूहमा आउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यहाँ सहजता र जोखिमबीचको सिमाना निकै छिटो मेटिन्छ । एक पटक ह्वाट्सएप संस्कार बसेपछि कम्तीमा दुईवटा समस्या तुरुन्तै देखिन्छन्, सुरक्षा र जवाफदेहिता । धेरैलाई लाग्न सक्छ कि ह्वाट्सएप ‘इन्ड–टु–इन्ड इन्क्रिप्टेड’ छ, त्यसैले यो पूर्ण सुरक्षित छ । तर डिजिटल सुरक्षा प्राविधिको कोडमा मात्र होइन, प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा पनि निर्भर हुन्छ । समूहमा कसलाई थपियो ? ती सबै विश्वासिला र सम्बन्धित हुन् ? कसैको मोबाइल ह्याक वा कम्प्रोमाइज भयो कि ? क्लाउड ब्याकअप सुरक्षित छ त ? स्क्रिनसट बाहिर गयो कि ? कुनै अधिकारीलाई फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट गरियो कि ? यी सबै प्रश्न इन्क्रिप्सनभन्दा बाहिरका हुन् । राजनीति र सरकारमा जोखिम प्रायः एपभन्दा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्छे र व्यवहारबाट पैदा हुन्छ । समूहमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश वा गल्तीले संवेदनशील सूचना गलत ठाउँमा पुग्ने जोखिमको एउटा उदाहरण हेरौं । २०२५ मार्चमा ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले यमनमाथिको सैन्य आक्रमणसम्बन्धी योजना एउटा समूहमा सेयर गरे, जसमा गल्तीवश एक पत्रकार पनि समावेश भएका थिए । त्यसपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक विवादको ठूलो मुद्दा बन्यो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गल्ती सधैं ह्याकिङबाट मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम त्यही हुन्छ, जब सरकारभित्रै संवेदनशील विषयहरू समूह–च्याटमै छलफल गर्न मिल्छ भन्ने मनोवृत्ति सामान्य बन्दै जान्छ । अर्को एक घटनाअनुसार रूस–समर्थित ह्याकरहरूले अधिकारी, सैन्यकर्मी र पत्रकारहरूले प्रयोग गर्ने सिग्नल र ह्वाट्सएप खातालाई फिसिङ र नक्कली पहिचानमार्फत टार्गेट बनाएका डच गुप्तचर निकायले पत्ता लगाएको थियो । एप सुरक्षित भए पनि फिसिङ वा नक्कली पहिचानमार्फत व्यक्तिको खाता नै ह्याकरको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ भन्ने यो एउटा दरिलो प्रमाण हो । यसबाहेक स्पाइवेयरको जोखिम पनि छ । विश्वबजारमा उपलब्ध ‘प्यारेगन’ जस्ता अत्याधुनिक स्पाइवेयरले जुनसुकै बेला सरकारी अधिकारीका मोबाइललाई निगरानीमा राख्न सक्छन् । विभिन्न देशका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्यारेगन नामक स्पाइवेयरले लक्षित बनाएको समाचार केही समय अघि आएको थियो । सामान्य नागरिकका लागि यो त्यति महत्त्वको कुरा नहुन सक्छ । विशेष गरी ‘हाइ–भ्यालु टार्गेट’ मानिने मन्त्री, सांसद वा सचिवहरू सधैँ साइबर अपराधीको निशानामा हुन्छन् । उनीहरूको औपचारिक सञ्चार साधारण समूह–च्याटमा सर्न थालेपछि जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । औपचारिक सरकारी प्रणाली (जस्तै– एकीकृत सरकारी इमेल वा आधिकारिक सफ्टवेयर) मा गरिएका हरेक सञ्चारको अभिलेख रहन्छ । यो भविष्यका लागि ‘संस्थागत स्मृति’ हो । तर ह्वाट्सएपमा गरिएका कुराकानी मेटिन सक्छन्, मोबाइल हराउँदा हराउन सक्छन् र तिनको कानुनी स्वामित्व पनि राज्यसँग हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत औपचारिक डिजिटल संरचना तथा ‘हेलो सरकार’ जस्ता गुनासा प्रणालीहरू पहिले नै उपलब्ध छन् । ती प्रणालीहरूलाई आधुनिक र प्रयोगकर्ता–मैत्री बनाउनुपर्छ । औपचारिक डिजिटल शासन प्रणाली सुदृढ गर्ने हो न कि अनौपचारिक एप– आधारित समानान्तर प्रणाली बनाउने । औपचारिक प्रणालीहरूमा अभिलेख रहन्छ, जुन पछि हेर्न सकिन्छ, जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर समूह–च्याट त्यस्तो प्रयोजनका लागि बनाइएका हुँदैनन् । भोलि कुनै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा यस्ता अनौपचारिक समूहका कुराकानीले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । ‘छिटो रिप्लाइ’ र ‘ब्ल्यु टिक’ को आधारमा राज्य संयन्त्र चल्नु वैधानिक हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण हुन्छ । संस्थाहरू प्रायः एकैचोटि ठूलो दुर्घटनाबाट कमजोर हुँदैनन् । साना–साना सहज अभ्यासहरूले विस्तारै औपचारिक प्रक्रियालाई विस्थापित गर्दै जाँदा कमजोर हुँदै जाने हुन् । यदि सांसदहरूले स्थानीय विकास र प्रशासनिक समस्या छिटो पुर्याउन मात्र यस्ता समूह प्रयोग गर्छन् भने जोखिम सीमित हुन सक्छ । तर नेपालजस्तो सन्दर्भमा अनौपचारिक संयन्त्रहरू विस्तारै आफ्नो प्रारम्भिक सीमाभन्दा बाहिर जानु असामान्य होइन । आजको ‘छिटो समन्वय’ भोलिको ‘अनौपचारिक निर्देशन’, ‘फाइल पठाउने माध्यम’, ‘आन्तरिक दबाब’, वा ‘संवेदनशील निर्णयबारेको छलफल’ बन्न समय लाग्दैन । यही कारणले यो बहस अहिले नै गम्भीर रूपमा हुनुपर्छ, पछि बानी परेपछि होइन । आधुनिक सरकार डिजिटल हुनुपर्छ तर, डिजिटल शासनको अर्थ समूह–च्याटबाट राज्य चलाउनु होइन । यसको अर्थ हो—औपचारिक कामका लागि सुरक्षित, अभिलेखयोग्य, सरकार–नियन्त्रित प्रणाली प्रयोग गर्नुस र साधारण प्लेटफर्मलाई सीमित, न्यून–जोखिम संचारमा मात्र राख्नु । गति महत्त्वपूर्ण छ, तर संस्थागत अनुशासनको मूल्यमा होइन । ह्वाट्सएप छरितो छ, प्रत्यक्ष छ र आधुनिक पनि देखिन्छ । तर राज्य कुनै परिवारको समूह होइन, न त पार्टीको आन्तरिक समन्वय च्यानल हो । डिजिटल शासनको अर्थ केवल ‘एप’ चलाउनु होइन, बरु सुरक्षित, सरकारी नियन्त्रणमा रहेका र अभिलेखयोग्य प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नु हो । राज्य कुनै निजी समूह वा सामाजिक सञ्जालको ‘वार रुम’ होइन । यसको आफ्नै गरिमा, गोपनीयता र जनविश्वास हुन्छ । प्रविधिको प्रलोभनमा परेर संस्थागत अनुशासनलाई खिया लाग्न दिनु हुँदैन । नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाँदै गर्दा हामीलाई प्रविधिको ‘प्रयोग’ मात्र होइन, ‘सही र सुरक्षित प्रयोग’ चाहिएको छ । सरकार ह्वाट्सएप वा अन्य प्रविधिबाट जोडिन सक्छ, तर सरकार ती माध्यमको भरमा मात्र चल्नु हुँदैन । गति चाहिन्छ, तर त्यो सुरक्षा र जवाफदेहिताको बलियो जगमा उभिएको हुनुपर्छ । (लेखक कम्प्युटर भिजन र एआई विशेषज्ञ हुन् । उनी हाल दक्षिण कोरियास्थित 'कोरिया इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट' मा सिनियर रिसर्चरका रूपमा कार्यरत छन् ।)
