बौलाहा खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण
काठमाडौं । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता-पूर्व) नवलपुरको देवचुली नगरपालिका-३ र देवचुली नगरपालिका-१२ लाई जोड्ने बौलाहा खोलामाथिको मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । पुल सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा खोला तरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको वर्षौंदेखिको बाध्यता अन्त्य भएको हो । पैतालिस मिटर लामो उक्त पुल गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा ब्रर्दश-देवचुली जेभीले छ करोड ३० लाख ५८ हजार ६५२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । विसं २०८१ मा निर्माण कम्पनीसँग विसं २०८३ जेठभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकामा तोकिएको समयमा सकिएर सञ्चालनमा आएको हो । करिब दुई वर्षअघि सम्झौता भई काम थालिएको पुल तोकिएको समयमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको देवचुली नगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजता भएको छ । विशेषगरी वर्षायाममा बौलाहा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा विद्यार्थी, किसान, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । पुल सञ्चालनसँगै बेलचौतारी हुँदै देवचुली-१२ र देवचुली-३ बीच सुरक्षित, सहज र नियमित आवतजावत सम्भव भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार पुलले दुई वडाबीचको भौतिक सम्पर्क मात्र मजबुत बनाएको छैन, कृषि उत्पादनको ढुवानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्थानीय बजारसँगको सम्बन्धलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले समग्र स्थानीय आर्थिक गतिविधि र विकासलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ । देवचुली नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष होमनाथ पौडेलका अनुसार पुल निर्माणसँगै कावासोतीबाट रजहरसम्मको मुख्य राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा पनि यो मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा कुनै अवरोध वा समस्या उत्पन्न भए भित्री सडकमार्फत यही पुल प्रयोग गरेर सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिने उनले बताए । स्थानीयवासीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको यो पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै देवचुली नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासमा नयाँ उपलब्धि थपिएको छ । स्थानीयले यसलाई दैनिक आवतजावत, आर्थिक गतिविधि विस्तार र विपद्का समयमा समेत महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिएका छन् । पुल निर्माण भएसँगै बजार क्षेत्रमा सहज पुहँच विस्तार भएको स्थानीय पूर्णबहादुर थापाले बताए ।
सरकारी ठेक्काबाट बाहिरिए ५ निर्माण कम्पनी, ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा पाँच निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २९ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सडक डिभिजन विराटनगरको सिफारिसमा गढी गाउँपालिका-३, सुनसरीस्थित सरोज कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सडक डिभिजन पोखराको सिफारिसमा ललितपुरको सानेपास्थित शान्ति/आरोग्य जेभी (आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रालि र शान्ति निर्माण सेवा प्रालि) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, इच्छाकामना गाउँपालिकाको सिफारिसमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सडक डिभिजन सुर्खेतको सिफारिसमा कलंकि काठमाडौंस्थित कृष्टल एण्ड श्रषण निर्माण सेवालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, तम्घास (गुल्मी) को सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा)प्रालि लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीको अवधि समाप्त नहुँदासम्म कुनै पनि सरकारी खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
ऊर्जा मन्त्रीको चेतावनी- ‘लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास अब स्वीकार्य हुँदैन’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले कुनै पनि प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै इप्पानले पनि यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सबै विषयलाई एउटै रूपमा नभई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विद्युत् ऐन आएपछि त्यससँगै आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याएर नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दीर्घकालीन नेशनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान तयार हुनुपर्ने बताउँदै त्यसबाट प्रसारण पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी र योजना दोहोरिने समस्या अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना ऊर्जा मिश्रण (इनर्जी मिक्स) को अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ऊर्जा कूटनीति सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक भएको बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा विकासमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्याको समाधानका लागि ३८ बुँदे सुझाव ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ । संस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, विद्युत् ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने व्यवस्था, साझा प्रसारण लाइन निर्माण, अनुमतिपत्रको अवधि वृद्धि, पीपीए प्रणालीमा सुधार, विद्युत् खपत अभिवृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका विषय समेटेर सुझाव दिएको हो । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरे निजी क्षेत्र मात्रैबाट आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिने दाबी गरे । उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथपिने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजी लगायतका विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताउँबदै सरकारसँग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत समग्र समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानी वातावरण प्रभावित भएको उल्लेख गरे । उत्पादन नै सुरु नगरी आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विकृत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न इप्पान स्वयं प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
