२२ अर्बको संस्थापक सेयरमा सीडीएससीको ‘तगारो’, इप्पान भन्छ– १४ महिनादेखि गैरकानुनी रोक
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले २०८० माघदेखि आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीको २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन माग गरेको छ । धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार आईपीओ जारी भइसकेपछि कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयर एकैपटक नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भएपनि सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले साधारण सेयर मात्रै अभौतिकीकरण गरेर संस्थापक सेयरलाई गैरकानुनी रुपमा १४ महिनादेखि रोकिएकोले त्यसलाई यथाशिघ्र अभौतिकीकरण गरिदिन इप्पानले माग गरेको हो । इप्पानले बुधबार (आज) सीडीएससीलाई पत्राचार गर्दै सबै ऊर्जा कम्पनीको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण गरी नेप्सेमा सूचीकृत गरिदिन आग्रह गरेको हो । सीडीएससीले संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटीज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) अनिवार्य हुनुपर्ने गैरकानुनी अडान लिएपछि ३ वटा सोलार ऊर्जा कम्पनीसहित २२ ऊर्जा कम्पनीहरूको २२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुन सकेको छैन । सीडीएससीको गैरकानुनी हठले झण्डै दुई दर्जन ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका लगानीकर्ता मर्कामा परेको इप्पानले जनाएको छ । ती कम्पनीका लगानीकर्ताको सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको ऊर्जा उद्यमीहरूले बताएका छन् । लगानीकर्ताहरूलाई थप परियोजनामा लगानी गर्नबाट पछि हट्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको पनि उनीहरूको गुनासो छ । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले मौजुदा कानुनअनुसार ३ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी लकइन गरिएको हुन्छ । ३ वर्षपछि कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै संस्थापक सेयर विक्री गर्न पाउँछन् । त्यति हुँदा पनि सीडीएससीले गैरकानुनी रूपमा दोहोरो आइजीनको कुरा निकालेर सेयर सूचीकृत नगर्नु लगानीकर्तामाथिको अन्याय भएको उद्यमीहरूको भनाइ छ । दोहोरो आइजीन कायम गरेर मात्रै संस्थापक सेयर सूचीकृत गर्ने सीडीएससीको अडानपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको थियो । जबर्जस्ती यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेमा गैरआवासीय नेपालीबाट नेपालमा थप लगानी नआउने पनि संघले चेतावनी दिएको थियो । दोहोरो आइजीनले लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने भन्दै यसले भोलिका दिनमा नेपालको लगानी वातावरण नै बिगार्न सक्नेतर्फ एनआरएनएले सीडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । इप्पानका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा ८ वटा ऊर्जा कम्पनीको ३ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ५५ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५२ लाख २६ हजार ५५२ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ । त्यसैगरी, आव २०८२/८३ मा १४ कम्पनीको १८ अर्ब ६० करोड १४ लाख ७२ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको १८ करोड ६० लाख १४ हजार ७२६ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेको छ । २२ कम्पनीको कुल २२ अर्ब १२ करोड ४१ लाख २७ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको २२ करोड १२ लाख ७१ हजार २७८ कित्ता संस्थापक सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ ।
रोशी खोलाको बाढी जोखिमले बिपी राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । बिपी राजमार्गमा आज साँझदेखि अनिश्चितकालीन यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । आज साँझ ७ः०० बजेदेखि राजमार्गस्थित भकुण्डे-नेपालथोकमा खण्डमा भारी वर्षात् भएकाले रोशी खोलामा पानीको बहाब बढेपछि राजमार्गका हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विष्टका अनुसार अहिले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र पनौती, नमोबुद्ध, कटुञ्जे, मङ्गलटार तगा काभ्रेभञ्ज्याङलगायतका स्थानमा भारी वर्षा भइरहेकाले रोशी खोलमा आउने बाढी र यसले राजमार्गमा पुर्याउने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको जनाएको हो । सवारीसाधनलाई अहिले राजमार्गको प्रवेशमार्ग धुलिखेलको काभ्रेभञ्ज्याङ र सिन्धुलीको नेपालथोकमा ‘होल्ड’ गरेर राखिएको छ । छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीसँग समन्वय गरेर यातायात होल्ड र व्यवस्थापन गरिएको विष्टले बताए । राजमार्गको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म उक्त खण्डमा यात्रा नगर्न अपिल गरिएको छ । यसअघि गत शुक्रबार साँझको वर्षापछि रोशी खोलामा आएको बाढीले दुई दिन बिपी राजमार्ग अवरुद्ध बनाएपछि करिब ३६ घण्टापछि आइतबार बिहानदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसबेला पनि दुईतर्फी रूपमा नै सञ्चालन भएको जनाउँदै कार्यालयले मौसम प्रतिकूलतालाई ध्यान दिँदै यात्रा गर्नसमेत अनुरोध गरेको थियो । शुक्रबारदेखिको वर्षाले रोशी क्षेत्रमा अस्थायी सडकसमेत बगाएपछि दुई दिनदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । शुक्रबारको बाढीले रोशी क्षेत्रको चौकीडाँडादेखि नेपालथोकसम्म विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर ‘डाइभर्सन’ बगाएको थियो । जसका कारण शुक्रबार साँझदेखि नै उक्त राजमार्ग ठप्प अवस्थामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको थियो । गत साल असोजको बाढीपहिरोले चौकीडाँडा-नेपालथोक सडकखण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएपछि खोलाबाटै अस्थायी सडक एवं डाइभर्सन बनाएर यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आइएको थियो ।
निर्माण क्षेत्रको नयाँ परीक्षा, घुस बिनाको विकास सम्भव छ ?
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६ औं साधारणसभा तथा १३ औं महाधिवेशन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो तामझामका बीच उद्घाटन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मञ्चमा देखिएनन् । आइतबार महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्साललाई निमन्त्रणा दिन मन्त्रालय पुगेको थियो तर परम्परा भत्काउँदै मन्त्री लम्सालले कार्यक्रममा जान अस्वीकार मात्र गरेनन्, एउटा मौखिक प्रस्ताव अघि सारे । मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति थियो, घुस नदिए ढिलाइ हुँदैन । मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकलाई साक्षी राखेर मन्त्री लम्सालले भनेका कुरालाई उद्धृत गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘पूर्वाधार आयोजनाहरू ढिला हुनुको मूल कारण भ्रष्टाचार हो । यदि व्यवसायीले घुस दिन बन्द गर्छन् भने सरकारले कुनै पनि प्रशासनिक अवरोध बिना कामको तुरुन्त भुक्तानी दिनेछ ।’ मन्त्रीको यो अडानले महासंघलाई झस्कायो मात्रै होइन, कार्यबाहीका लागि बाध्य पनि बनायो । २४ घण्टाभित्रै महासंघले परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त भुक्तानी अर्थात् घुस नदिन र कसैले मागेमा सिधै मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्न निर्देशन दियो । मन्त्रीको बहिस्कार र नयाँ नीतिगत बहसका बीच महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ । यसपटक नेतृत्वका लागि निकोलस पाण्डे र आङ दोर्जे लामा (एडी) को प्यानल चुनावी मैदानमा छन्। निकोलस पाण्डेको प्यानलले युवाजोस र एसोसिएट क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएको छ । उनको प्यानलमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामजी पन्त (मुकेश) देखि सातै प्रदेशका उपाध्यक्षहरूको बलियो टिम छ । जसमा कोशी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा धिरेन्द्र दाहाल, बागमती प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा बालकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पहाडी, लुम्बिनी प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा सहदेव खड्का, कर्णाली प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हिमबहादुर बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपाध्यक्षमा भीमबहादुर पाल, एसोसिएट उपाध्यक्षमा नरहरि थपलिया महासचिवमा बलिभद्र राणा, उपमहासचिव (नीतिगत) मा मंगल बहादुर शाही, उपमहासचिव (आन्तरिक) मा सुवित श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा उज्वल गौतम तथा सहकोषाध्यक्षमा उपेन्द्र घिसिङ रहेका छन् । अर्कोतर्फ आङ दोर्जे लामाको प्यानल अनुभव र पुरानो साख जोगाउने दाउमा छ । लामाको प्यानलमा रोशन दाहाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष र शिवहरि घिमिरे महासचिवको उम्मेदवार छन् । दुवै प्यानलले आ–आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, यो निर्वाचन केवल व्यक्तिको छनोट मात्र नभएर, मन्त्रीले अघि सारेको भ्रष्टाचारमुक्त निर्माणको चुनौतीलाई कसले कसरी सामना गर्छ भन्ने परीक्षा पनि हुनेछ । विगतमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल खचाखच भरिने व्यवसायीहरूको उपस्थिति यसपटक केही पातलो देखियो । पूर्वअध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थिति थियो । निर्माण व्यवसायीहरू सन् २०१९ देखि यो क्षेत्रले ठूलो आर्थिक संकट र प्रशासनिक जटिलता भोगिरहेको बताउँछन् । उनीहरूको गुनासो छ, फाइल अघि बढाउन र बिल पास गर्न कमिसन नदिई कामै हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा पूर्वाधार क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । तर, समयमै काम नसकिने, लागत बढ्ने र गुणस्तरहीन काम हुने समस्याले देशकै विकासको गति सुस्त बनाएको छ । मन्त्री लम्सालले देखाएको कडापन र महासंघले जारी गरेको परिपत्र यदि इमानदार कार्यान्वयन भयो भने यसले नीतिगत तहमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्न व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि अबको बाटो सहज छैन। एकातिर सरकारको कडा निगरानी र अर्कोतिर वर्षौंदेखि रोकिएका भुक्तानी र निर्माणका समस्याहरू छन् । बिहीबारसम्म चल्ने यो महाधिवेशनले केवल नयाँ कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने छैन, बरु घुस बिनाको निर्माण सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नेछ ।
