भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा
मन्थली । जिल्लाको मन्थली नगरपालिका-७ र खाँडादेवी गाउँपालिका-४ जोड्ने भटौली खोलामाथि निर्माणाधीन पक्की पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एउटा मात्र स्पान रहेको यो पुल यही जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामले तीव्रता पाएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको तीन करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लागतमा उक्त पुल निर्माण भइरहेको निर्माण व्यवसायी दीपक थापाले जानकारी दिए । तीन वर्षअघिदेखि काम थालिएको उक्त पुलको पहिलेको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेकाले निर्माणमा केही समय ढिला भएको जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले जानकारी दिए । पुल सम्पन्न भएपछि माडीसहित आसपासका क्षेत्रमा उत्पादन हुने सागसब्जी तथा अन्य कृषि उपज जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौंसम्म पुर्याउन सहज हुने उनले उल्लेख गरे । यसले नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण हुने खाँडादेवी गाउँपालिका-४ का स्थानीय खेमबहादुर खत्रीले बताए ।
सिक्टा आयोजनालाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ बजेट
काठमाडौं । बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट सिलिङ बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा सिक्टा आयोजनालाई २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सो आयोजनालाई १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर मनोजकुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको बजेटमा भन्दा यस वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ । सिक्टा आयोजनाअन्तर्गत अहिले डुडुवा शाखा नहर निर्माण धमाधम भइरहेको छ भने सिधनीया, प्रसेनीपुर र अकलघरवा शाखा नहरमा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । गुरुवागाउँ र अकलघरहवाका उपशाखा तथा पूर्वी मूल नहरका बाँकी कामका लागि पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेका सूचना अधिकारी साहले बताए । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका-२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । आव २०६२/६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको निर्माणाधिन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
दूधकोशी आयोजना अघि बढ्ने, १६२ परिवार विस्थापित हुने अनुमान
काठमाडौं । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको हो । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा समावेश गरेका छन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका लागि ठेक्का आव्हान गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका-३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेको सीमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४३ वर्षअघि अध्ययन गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क लगायतका वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने जनाएको छ । दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण) को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा बाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत आयोजना नबन्ने होकी भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक लगाएर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्दा समस्या भएको स्थानीय जग्गाधनीको गुनासो छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त आयोजना समावेश भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । दूधकोशी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको दूधकोशी आयोजनाले ओगट्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । दूधकोशी आयोजनाका लागि खोटाङतर्फ जग्गा कारोबार २०७८ असारदेखि रोक्का छ भने ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुनमा सूचना निकालिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशीबाट एक हजार ५० परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ । रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध बनाएर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका-९ धितुङमा पानी खसाएर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने छ ।
