निर्धारित समयअगावै रिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण
फिक्कल । इलामको दक्षिणी क्षेत्र माई नगरपालिकादेखि पश्चिमी क्षेत्र माङसेबुङ गाउँपालिकाको धार्मिकस्थल लारुम्बा जोड्ने आत्मानन्द मार्गअन्तर्गत माई –६ स्थित रिखुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत पुल सेक्टर धरानको ३० करोड ६४ लाख ८४ हजारको लागतमा यहाँ पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर आशिष थापा मगरले जानकारी दिए । ३३ करोड ९८ लाख २२ हजार ५८९ मा ठेक्का खुलेकोमा निर्माण कम्पनीले ३० करोड ६४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता गरी निर्धारित समयअगावै पुल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । आयोजना प्रमुख मगरका अनुसार विसं २०७९ पुस ३० गते शान्ति निर्माण सेवासँग विसं २०८३ असार ३० गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए । अन्य धेरै योजनामा पटकपटक म्याद थप गर्दा ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने गुनासो आइरहेका बेला यस आयोजनाको काम निर्धारित समयअगावै सम्पन्न हुनु सकरात्मक पक्ष भएको आयोजना प्रमुख मगरले बताए । पुल सेक्टरका इन्जिनियर हरि मण्डलले २०० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए । निर्माण सम्पन्न भएसँगै सो पुल सञ्चालनमा आएको छ । पक्की पुल निर्माण भएसँगै स्थानीयवासीलाई यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित भएको छ । पुल नहुँदा वर्खामा खोलामा बाढी आउँदा आवतजावत पूर्ण रुपमा ठप्प हुने गरेको थियो । विशेषगरी बिरामी एवं गर्भवतीलाई अस्पताल पुर्याउन र विद्यार्थीलाई विद्यालय जानआउन समस्या हुने गरेको थियो । पक्की पुल निर्माण भएपछि दुई स्थानीय तहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको माई नगरपालिका–६ का बुधराज योङहाङले बताए । 'यसअघि पुल नहुँदा पानी पर्नसाथ वारिका मान्छे पारी जान र पारिका मान्छे वारी आउन समस्या हुने गर्दथ्यो', योङहाङले भने, 'पुल सञ्चालनमा आएपछि त्यो वर्षौंदेखिको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको छ ।' पुल निर्माणपछि माङसेबुङका नागरिकहरु झापाको विर्तामोड एवं माई नगरपालिकामा नागरिक धार्मिक क्षेत्र लारुम्बा आवतजातवत गर्न सहज भएको माई नगरपालिकाका प्रमुख खम्बासिंह लिम्बूले जानकारी दिए ।
१८४ बिगाहामा बन्दै ४५ सरकारी भवन, सिटी हलदेखि अदालतसम्म
काठमाडौं । देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको कामले तीव्रता पाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कावासोती नगरपालिका-३ मा नमूना सदरमुकाम निर्माण भइरहेको हो । नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार नवलपरासी विभाजनपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) जिल्लाका लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रफलमा यो आयोजना अघि बढाइएको हो । आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ मा भए पनि निर्माण कार्य २०८१ सालपछि मात्रै तीव्र रूपमा अघि बढेको हो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार हाल दुई वटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेको छ । पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुई वटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । २७ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त निर्माण कार्य आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यसमा ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । एकीकृत भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लगायतका कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि भने छुट्टै भवन निर्माण भइरहेको छ । सबै भवन अपाङ्गमैत्री हुनेछन् । तीन तले भवनमा लिफ्ट र र्याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चार तले हुनेछ । दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर-बुद्ध हिमाली जेभीले सिटी हलसहित ११ वटा भवन, सडक, खानेपानी, विद्युत्, तटबन्ध र पर्खाल निर्माणको काम गरिरहेको छ । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा हाल ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि २३ मिटर चौडाइका सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र र करिब ८ किलोमिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणमै ५०० क्षमताको सिटी हल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत तथा अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा आउनेछन् । गुरु योजनाअनुसार प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र हरियाली क्षेत्र छुट्टा छुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथि गृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङ, फुटबल र क्रिकेट मैदानसमेत निर्माण गर्ने योजना छ । आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित हुनेछ भने २१.५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला रहनेछ । पार्किङ क्षेत्रमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत, १० प्रतिशत ब्याज तिरेर कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माणाधीन रहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यसका लागि ऋणीको अनुरोध, नगदप्रवाह (क्यास फ्लो) विश्लेषण तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, निष्क्रिय (नन–परफर्मिङ) वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा भने साविककै कर्जा वर्गीकरण र सोहीअनुसारको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम रहनेछ । यो सुविधा लिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
