अब इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई सजिलै ईभीमा परिणत गर्न सकिने, सवारीधनीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रवद्र्धनका लागि प्रकिया सुरु गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा तथा एडीबीको ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ कार्यक्रमअन्तर्गत अगाडि बढिरहेको यो परियोजना नेपालकै सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरी पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा २ सय ५० वटासम्म ठूला क्षमताका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूलाई गरिने सहयोग हो । यसमा प्रदेश सरकारमार्फत निजी क्षेत्रका बस सञ्चालकहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै चार्जिङ स्टेशनहरूको निर्माण र विद्युतीय बसको प्रचारप्रसारमा पनि सहयोग गरिने जनाइएको छ । सचिव शर्माका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनको अन्तिम चरणमा रहेको यस कार्यक्रममा नगरपालिकाले जमानी बसिदिने लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल भइरहेको छ । सुरुमा ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय बसमा केन्द्रित यो कार्यक्रममा हालै थप विषय समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले विद्युतीय बस (ब्याट्री नभएका ट्रली बस वा ट्राम) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ । पोखरा–दमौली र बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा सडक चौडा गरिएको र सहरी यातायातका लागि ट्रली बस उपयुक्त हुने भन्दै यस्तो माग गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सहरी क्षेत्रमा जस्तै पोखरा– बुटवल, बुटवल–भैरहवा (१८–२० किलोमिटर), विराटनगर–इटहरी, धरानजस्ता ठाउँमा ट्रली बस वा ट्राम सम्भव हुने देखाइएको छ । सचिव शर्माका अनुसार यो थप अध्ययन प्रतिवेदन आउन ५÷७ महिना लाग्न सक्छ । विगतमा लोडसेडिङ र व्यवस्थापनका कारण ट्रली बस असफल भए पनि, अहिले विद्युत आपूर्ति पर्याप्त रहेकाले र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार बनाएर सरकारलाई राजस्व तिर्नेगरी सञ्चालन गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि विचार भइरहेको छ । उनले भने, ‘करिब २ सय ५० वटा ठूला क्षमताका बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको यस कार्यक्रमका लागि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो ऋण सरकारलाई नभई प्रदेश सरकारमार्फत निजी बस सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।’ सचिव शर्माका अनुसार पोखरा महानगर यातायात जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ । हाललाई यो कार्यक्रम काठमाडौंमा लागू नहुने उनको भनाइ छ । यसमा कुल लागत १५ करोड डलर रहेको छ । जसमा एडीबीबाट १० करोड डलर सहुलियत ऋण, ४ करोड डलर शून्य ब्याजदरको कर्जा २ करोड डलर नेपाल सरकारको योगदान रहने जनाइएको छ । परियोजना नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई ईभीमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो मन्त्रिपरिषदबाट ३ वर्षको समय दिएर इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन देशमा उत्पादन भएको विद्युत खपत बढाउन भन्दै इन्धन सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । यसअघि विसं २०७८ सालमा चैत्रमा रूपान्तरण गर्न ३ वर्षका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको थियो । जसमा त्यसअघि अनुमतिविना कुनै पनि यातायातका कुनै पनि पाटपूर्जा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल नेपालमा विद्युतको प्रचुर सम्भावना र उत्पादन बढिरहेकाले विद्युतीय सवारी साधन नै भविष्यको आवश्यकता भएको बताउँछन् । उनले यसले डिजेल÷पेट्रोलको आयात घटाउनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि उल्लेखनीय रुपमा कम गर्ने दाबी गरे । ब्याट्रीबाट चल्ने बसहरू आधा घण्टामा फुल चार्ज भई २०० किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने प्रविधि आइसकेकोले तार झुण्ड्याउनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अध्ययनले नै स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ । ट्रली बस वा ठूला क्षमताका आर्टिकुलेटेड वा डबल डेकर बसहरु सञ्चालनका लागि छुट्टै लेनको आवश्यकता पर्ने र यसको पूर्वाधार विकासमा एडीबीजस्ता संस्थाहरूको सहयोग लिन सकिने जनाइएको छ । बाढी–पहिरो, अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरू डिजेल÷पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै विद्युतीय गाडीहरूमा पनि लागू हुने निर्देशक गजुरेल बताउँछन् । तर, इन्धनको स्रोत मात्र फरक हुने भएकाले यसमा खासै भिन्नता नआउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब नेपालमा विद्युतीय ठुलो क्षमता भएको बस उत्तम विकल्प हो । किनभने यहाँ हाम्रो आफ्नै विद्युतीय उर्जा प्रयोग हुन्छ । जसले गर्दा वायु प्रदूषणमा समेत कमी आउँछ । यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन ।’ नेपालका लागि बिजुली नै सबैभन्दा उपयुक्त इन्धन भएको उनको जोड छ । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने र खर्चमा कमी ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सफल भएमा यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्दै जाने योजना सकारको छ ।
क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गमा स्थायी पुनःनिर्माण सुरु, २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने
काभ्रेपलाञ्चोक । पटकपटकको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग स्थायी रुपमा निर्माण सुरु गरिएको छ । नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने छोटो दूरीका रुपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकखण्डको तीन स्थानबाट स्थायी पुनःनिर्माण थालिएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ । गतसाल असोज दोस्रो साता तथा यस वर्षको गत असोज तेस्रो साताको बाढीपहिराले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली खण्डको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीपहिरोले सडकका विभिन्न खण्ड बगाएपछि गतसालदेखि अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको क्षतिग्रस्त राजमार्ग स्थायी रुपमा निर्माण सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको हो । क्षतिग्रस्त सडकखण्डमध्ये तीन खण्डको स्थायी पुनःनिर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढाइएको कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको क्षतिग्रस्त तीन खण्डको चौकीडाँडा, मङ्गलटार, नार्के गिम्दीलगायत क्षेत्रबाट स्थायी निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । ठेक्का लागेका तीन मुख्य खण्डको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने योगेशको भनाइ छ । 'पुनःनिर्माण हुने सडकखण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ, यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई समेत दुई लेनको निर्माण गरिनेछ', योगेशले भने । उनका अनुसार पाँच पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्न अध्ययन भइरहेको छ । डालाबेंसीदेखि चारसयबेँसीसम्म आठ दशमलव पाँच किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्नेगरी ठेक्का पाएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव शून्य आठ किमी सडक पुनःनिर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म चार दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि ६१ करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाइएको छ । क्षतिग्रस्त कूल २९ दशमलव पाँच किमी सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको तीन दशमलव दुई किमी सडक भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले निर्माण गरिदिने भएको छ । यस लम्बाइको क्षतिग्रस्त सडकको ठेक्का प्रक्रियाको काम भइरहेको योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस खण्डको पुनःनिर्माणका लागि जापानले दुई अर्ब ६३ करोड बराबर रुपैयाँको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडकखण्डबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघि नै ठेक्का लगाइसकेको जनाएको छ । कार्यालयले क्षतिग्रस्त सडकखण्डको स्थायी पुनःनिर्माणका लागि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको योगेशले बताए । उनले भने, 'निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्नेगरी मङ्सिरको सुरुआतदेखि नै स्याथी पुनःनिर्माण थालिएको हो ।' क्षतिग्रस्त खण्ड पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइसकेको छ । त्यसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको हो । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा लिइएको छ । रासस
सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक निर्माण प्रगति ५० प्रतिशत
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारको समग्र प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यविनायक—धुलिखेल खण्ड १५.८ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न दुई प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ८.३ किलोमिटर खण्डको प्रगति ४५ प्रतिशत रहेको छ । साँगादेखि धुलिखेलसम्मको ७.५ मिटर सडक खण्ड विस्तार प्रगति ५५ प्रतिशत रहेको छ । हाल दुवै प्याकेजको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको अनुगमन गरी निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिए। निर्माण प्रगति, समस्यालगायतका विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी मन्त्री घिसिङलले काम गर्ने अहिले अहिले उपयुक्त मौसम रहेकाले निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे। उनले आयोजनातर्फबाट निर्णय गर्न बाँकी विषय भए ती विषयमा तत्काल निर्णय गर्न, जनशक्ति र उपकरण थप गरी निर्माणमा पूर्णरूपमा परिचालित भई आगामी असारभित्रमा सडक विस्तार सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले अब आयोजना निर्माणमा बजेट अभाव नहुने उनले उल्लेख गरे । सडक सीमा विवाद, घरटहरा हटाउने समस्या, बजेटको अभावलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्री घिसिङले बनेपा नगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरी बनेपा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरे। दुवै प्याकेजमा टेवा पर्खाल तथा नाली निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ । साँगा—धुलिखेल खण्डको करिब २ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।
