काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापार तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण ब्रेकथ्रु भएको छ । पोखरामा बुधबार सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औं बैठकले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान-प्रदानको क्षमता उल्लेखनीयरूपमा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमापार विद्युत् आयात-निर्यात र पूर्वाधार विकासका थुप्रै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा सहमति जुटाएको छ ।
बैठकले गरेको निर्णयअनुसार संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र प्रस्तावित ढल्केवर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता आयाततर्फ हालको १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४ सय मेगावाट पु¥याइनेछ ।
त्यस्तै, निर्याततर्फको क्षमतालाई पनि हालको १ हजार १०० मेगावाटबाट वृद्धि गरी १ हजार ६५० मेगावाट कायम गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवले जानकारी दिए । यसका साथै, मुजफ्फरपुर-ढल्केवर लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई समेत बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा थुप्रै रणनीतिक निर्णयहरू गरेको छ । जसअन्तर्गत सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलिया-जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएको छ ।
त्यस्तै, इनरुवा-न्यू पूर्णिया र दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई गति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने सहमति बनेको छ ।
सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई सघाउन मोतिहारी/निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने लखनउ-कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारण लाइनको विषयमा थप प्राविधिक अध्ययन गरिने भएको छ ।
यसैगरी, निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा पनि बैठकमा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक सहमति जुटेको छ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन अगस्ट २०२६ सम्म र नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन डिसेम्बर २०२७ सम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकाले, सो अवधिभर उक्त लाइनलाई अस्थाई रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
यो व्यवस्थाबाट तत्कालै १३० मेगावाटसम्म आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ । सन् २०१४ को द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताको जगमा आयोजित यस सचिवस्तरीय बैठकलाई दुवै देशको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि कोशेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ ।
