ट्रली बस सञ्चालनका लागि अध्ययनमा सहयोग गर्न एडिबीलाई मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् । एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुशवा लगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका विषयमा बुधबार जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे । भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, 'काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा–मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन् । उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।' चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिँदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ । परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन, मर्मत–सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बस स्टपसम्म पुग्न साइकल, जाग्गा तथा गैर–मोटर सुविधा लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । परियोजनाका अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेका छन् । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये १० करोड अमेरिकी डलर एडिबीको सहुलियतपूर्ण कर्जा र ४ करोड शून्य व्याजदरको कर्जा रहनेछ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्नेछ ।
निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड सहयोग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्‌बाट जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरिएको छ । परिषद् मातहत रहेको निर्माण व्यवसायी कोषबाट बुधबार भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गरे । हालसम्म कोषमा ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ । समितिको केही दिनअघिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमसीसी नेपालमा अमेरिकाले थप्यो ७ अर्ब रुपैयाँ, कुल रकम १ खर्ब ६ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले एमसीसी नेपाल सम्झौतामा अमेरिकाले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान रकम थप गर्ने घोषणा गरेका छन् । यससँगै उक्त सम्झौता अन्तर्गत उपलब्ध कुल रकम ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ, जसमा अमेरिकाको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर रहने छ । यो थप स्रोतले प्राथमिकता प्राप्त विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई पूर्ण बनाउने, नेपालको ऊर्जा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अभिवृद्धिलाई सम्भव बनाउने जस्ता सो सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । ऊर्जा ग्रिडको विश्वसनीयता र बजार पहुँचमा सुधार गरी यस सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय 'कनेक्टिभिटी' मा सहयोग पुर्याउने र ऊर्जा पूर्वाधारमा अमेरिकी उत्कृष्टता तथा असल अभ्यासहरूको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । उक्त सम्झौताले अमेरिकी प्रविधि र कम्पनीहरूका लागि नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरहरूको विस्तार पनि गर्दछ । यो आर्थिक सहयोगले अमेरिका र नेपालबीच रहेको चिरस्थायी साझेदारी प्रतिबिम्बित गर्दछ । दशकौँसम्म हाम्रा देशहरूले आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र पारस्परिक समृद्धिलाई अघि बढाउन सँगै काम गरेका छन् । एमसीसी नेपाल सम्झौताले उच्च प्रभाव युक्त पूर्वाधारमा केन्द्रित, ऋण रहित र अनुदानमा आधारित सहायतामार्फत उक्त इतिहासलाई निरन्तरता दिएको छ ।
