बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । मंसिर ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  कम्पनीले जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँको २ करोड कित्ता सेयर जारी गरेको हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १० करोड रुपैयाँको १० लाख कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई बिक्रीमा राखेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतामा १ लाख कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार निर्माण अवधिको व्याजसहित कूल लागतका आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।  आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा  सरकारको शेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।   सरकारको आयोजनामा इक्विटी वापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जावापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कूल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्व  रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको शेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।  आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।   हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटी वापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ ।  उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी,एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।  आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ । विद्युत खरिद बिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसरी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पचास वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना ८ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएमा ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन हुनेछ ।  आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् ।  काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन्। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन, तल्लो तटीय लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धि लगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको छ । अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ ।  ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शत्प्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयरधनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइने छ ।  ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरु रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।  ४९ प्रतिशत साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपाली, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ ।  आयोजना निर्माणका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्यौलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो ।  आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिब ५३ अर्ब लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समझदारी भइसकेको छ ।  आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।  आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।   भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर  आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको स्टील आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ८२/८३ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, पुँजीगत खर्चको प्रगति तथा बजेट रोक्काले पारेको गम्भीर प्रभावबारे जानकारी गराएका छन् । दुवै मन्त्रालयले बजेट कटौती र रोकिएको रकमका कारण थुप्रै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको र त्यसले कार्यसम्पादनमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दिएको जानकारीअनुसार सडक विभागको पुँजीगत खर्चको प्रगति ९.६७ प्रतिशत (झन्डै १० प्रतिशत) रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत ४.५ प्रतिशतभन्दा राम्रो मानिएको छ । यद्यपि, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागको प्रगति भने कम देखिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागको डेटा सेन्टरमा ठूलो क्षति र लाइसेन्स छपाइका लागि पेमेन्ट गर्न नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।  रेल विभागको हकमा भने कार्यस्थल जलेको, फाइलहरू नष्ट भएको र जग्गा प्राप्तिमा देखिएको ऐलानी तथा व्यक्तिको नाममा रहेर पनि मान्छे फेला नपर्ने जस्ता समस्याले प्रगतिमा बाधा पुगेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए ।  भारतीय कम्पनीसँगको रेल सेवा सञ्चालनको ठेक्काको भुक्तानी पनि बजेट रोकाका कारण अड्किएको र कम प्रगतिको कारण यही भएको उनले जानकारी दिए ।  पहिलो त्रैमासिकमा कति भयो भौतिक प्रगति ? मन्त्रालयका अनुसार सडक विभागले १२९ किलोमिटर २ लेन कालोपत्रे, ७ किलोमिटर ४ लेन वा सोभन्दा बढीको कालोपत्रे, ३३ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २७ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक र ७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।  रेल विभागले ३०० मिटर ट्र्याक बेड निर्माण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको र चाडपर्वमा सहायता कक्ष स्थापना गरी यातायात व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयको वैकल्पिक राजमार्ग लगायत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरूको बजेट रोकिएको छ । यसमा राष्ट्रिय राजमार्गका पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित साना आयोजनाहरू पनि परेका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयसँगको पटक–पटकको छलफलपछि ठेक्का भइसकेका र राष्ट्रिय राजमार्गका साना बजेटका आयोजनाहरू फुकुवा गर्दै जाने सहमति भएको र त्यसका लागि अनुरोध पठाइएको जानकारी दिइएको छ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेट पनि सुरुमा रोकिए पनि अहिले खुल्दै जाने समझदारी भएको छ । भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरू पनि नीतिगत निर्णय र बजेट रोकाका कारण रोकिएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले कुल विनियोजित ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जानकारी दिए । यो कम खर्च हुनुमा बजेट रोकावट प्रमुख कारण रहेको छ ।  उनका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोकिएको छ । यसले २१४० वटा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित पारेको छ । जसमा ४४० वटा त बोलपत्र आह्वान भइसकेका कार्यक्रमहरू पनि छन् । भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको र फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।  उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा देशभर करिब २२०० निजी तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका करिब ६०० भवनमध्ये २००/२५० वटाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको र दुई महिनाभित्र डिजाइन तथा लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन आएपछि पुनःनिर्माण अगाडि बढाइनेछ ।’ यस्तै, कीर्तिपुरको क्रिकेट स्टेडियममा फ्लड लाइट जडान र १० हजार सिट क्षमताको प्यारापेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पाँचवटा थप आयोजना कार्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।  संसद भवनको निर्माण कार्यमा ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यस्तै, ११ वटा भवनहरूको सिभिल काम धेरैजसो सम्पन्न भइसकेको छ र हाल फिनिसिङका कामहरू भइरहेका छन् । जसमा फल सिलिङ, विन्डो, पेन्टिङ, स्यानिटरी, फायर फाइटिङ, इलेक्ट्रिकल, एचभीएसी रहेका छन् । यसका साथै गार्डेनिङ र भित्री सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुनाको मुख्य कारण ठेकेदारको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मा समस्या, विशेष उपकरण तथा सामग्रीको आयातमा लाग्ने समय, र दक्ष कामदारको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  सेन्ट्रल लबी बाहेकका भवनहरूमा छाना हाल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । भित्री काम (इन्टेरियर डेकोरेसन र कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम) को प्रगति करिब ३० प्रतिशत छ । जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू साइडमा आइसकेका छन् ।  भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट १ अर्ब २० करोड फाइदा भयो : मन्त्री घिसिङ