‘अर्थमन्त्रीले सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बुझ्न सकेनन्’
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्रीले बुझ्न नसकेको बताएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकोले कम्पनीलाई दिनु नहुने र बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा नाफा र नोक्शानको कोणबाट नआएको र कम्पनीलाई दिने कुरा मेल नखाने पोखरेलको भनाइ छ ।
नेपाल रेडक्रसले ५ वटा जिल्लालाई दियो एम्बुलेन्स
काठमाडाैं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ५ वटा जिल्लालाई ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको छ । अमेरिकन रेडक्रसको सहयोगमा प्राप्त एम्बुलेन्सहरू ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, चितवन र मकवानपुर जिल्लाहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ नेपाल प्रमुख अजमद उल्ला, अमेरिकन रेडक्रसका नेपाल प्रमुख हरि कार्कीले संयुक्त रूपमा जिल्ला शाखा तथा उपशाखाका प्रतिनिधिहरूलाई एम्बुलेन्सको साँचो हस्तान्तरण गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सहज र प्रभावकारी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको र सातै प्रदेश आपत्कालीन स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका डिस्प्याच सेन्टरको १०२ नम्बरमा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा लिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाउने कार्य यसै वर्षबाट सुरू भएको जानकारी दिए । १०२ मा फोन प्राप्त भएपछि बिरामीको नजिक रहेको एम्बुलेन्स जिपिएसबाट पत्ता लगाई छिटो सेवा दिने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको पनि डा. अधिकारको भनाई थियो । कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले ७० जिल्लामा दुई सयभन्दा बढी एम्बुलेन्स सञ्चालन गरी सेवा दिइरहेको बताए । देशैभर नेपाल रेडक्रसबाट सञ्चालन भएका ५ वर्ष यताका ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सहरूलाई स्तरोन्नती गरी ‘ख’ वर्गको बनाउन लागिएको ढकालले बताए । एम्बुलेन्स सेवाका लागि नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गरिएको डिस्प्याच सेन्टर सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निजामती अस्पताललाई ‘रिफर अस्पताल’ बनाइने, काठमाडौं बाहिरका कर्मचारी र बिरामीलाई झन्झट नहुने
काठमाडौं । निजामति कर्मचारी अस्पताललाई ‘रिफर अस्पताल’ का रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ । अस्पतालले जेठ १७ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका निर्देशक डा विधाननिधि पौडेलले अस्पताललाई ‘रिफर अस्पताल’ का रूपमा विकास गर्न थालिएको जानकारी दिए । अस्पतालको सेवा सुविधालाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरेर निजामती अस्पताललाई रिफर अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तयारी रहेको छ । उनका अनुसार प्रदेश तहमा रहेका सङ्घ र प्रदेश सरकार अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने र निजामती कर्मचारी अस्पतालको जस्तै विशिष्टकृत सेवा उपलब्ध गराउने छ । उनले अस्पतालले सातवटै प्रदेश तहमा नै निजामती कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई उपचारको व्यवस्था गर्ने र त्यहाँ उपचार हुन नसकेका बिरामीको उपचार मात्र निजामती अस्पतालमा गर्ने बताए । ‘काठमाडौं आउनुनपर्ने गरी हामीले प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा नै यहाँ हुने स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेका छौं’, उनले भने, ‘समायोजन भएर गएका कर्मचारी पनि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा यहाँकै जस्तो उपचार पाएर खुसी हुने छन्, त्यहाँ उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई मात्र निजामती अस्पतालमा उपचार गरिने छ।’ प्रदेश तहकै अस्पतालले निजामति कर्मचारी अस्पतालजस्तो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएपछि कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई काठमाडौं आउन झन्झट हट्ने उनको भनाइ छ । क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता अतिविशिष्टकृत सेवा भने निजामती अस्पतालले उपलब्ध गराउने छ । अस्पतालका उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले यसै वर्षदेखि सात प्रदेशमा रहेका सुविधायुक्त अस्पतालसंग सम्झौता गरेर सेवा दिने तयारी गरेको बताए । उनका अनुसार अस्पतालले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशसँग छलफल अगाडि बढाइसकेको छ । प्रदेशस्तर निजामती कर्मचारी उपचार कार्यविधि ल्याएर अस्पतालले सातै प्रदेशका अस्पतालसंँगको समन्वयमा कर्मचारीको उपचार गर्नेछ । निर्देशक डा पौडेलले अस्पतालमा आएका बिरामी कुनै पनि विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर विशेषज्ञ अस्पताल बनाउन थालिएको बताए । उनले अस्पताल आएका बिरामीलाई सिधै विशिष्टकृत चिकित्सकले स्वास्थ्योपचार गर्ने गरेको बताए । अत्याधुनिक आइसियु विशेषज्ञतायुक्त बनाउनका लागि अस्पतालले १६ शय्याको अत्याधुनिक सघन उपचार कक्षका ‘मोडुलर इन्सेटिभ केयर युनिट’ बनाउन थालेको छ । एक शय्याबाट अर्को शय्यामा सङ्क्रमण जान नपाउने गरी उक्त ‘मोडुलर इन्सेटिभ केयर युनिट’ बनाउन थालिएको उनले बताए । एउटा अत्याधुनिक सघन उपचार कक्ष (आइसियु) बनाउनका लागि रु एक करोड खर्च हुनेछ । ‘सोही प्रकारको आइसियुमा उपचार गरेबापत निजी अस्पतालले एक दिनको रु एक लाख ५० हजारसम्म लिने गरेका छन्’, निर्देशक डा पौडेलले भने, ‘तर हामी बढीमा रु १० हजारमा सेवा दिन्छौं ।’ कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेको रकमले उक्त आइसियु बनाउन थालिएको हो । उनका अनुसार छ महिनाभित्र निर्माण कार्य सकेर आइसियु सञ्चालनमा आउने छ । यस्तै रेडियो थेरापी सेवा पनि चाँडै नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा अस्पताल रहेको छ । आगामी छ महिनाभित्र सर्वसाधारणले रेडियोथेरापी सेवा पाउने उनको भनाइ छ । निजामती सेवाका नायबसुब्बाभन्दा तलका कर्मचारीले ५० प्रतिशत र अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीले ४० प्रतिशत उपचारमा यहाँ छुट पाउँछन् । अहिले अस्पतालमा ४० प्रतिशत निजामती र ६० प्रतिशत सर्वसाधारण उपचार गर्न आउँछन् । यस्तै निजामती कर्मचारीलाई लक्ष्य गरेर खोलिएको निजामती अस्पतालमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको अतिविशेषज्ञता अस्पताल (सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र) का रूपमा विकास समेत गरिने अस्पतालका निर्देशक डा पौडेलले बताए । विशिष्टकृत सेवा दिनका लागि अस्पतालले एमआरआई खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । सबै किसिमको विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल बनाउन क्षमता पनि विस्तार गरी एक हजार शय्या पुर्याइने लक्ष्य लिइएको छ । सर्वसुलभ दरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अस्पतालले निजामती कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणलाई साधारण उपचारदेखि विशेषज्ञ सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । अस्पतालमा हाल १३२ शय्या भएकामा निकट भविष्यमा चाहिँ थप २३१ शय्या थपिने छ । रासस
