नर्भिक हस्पिटलको आईपीओ संस्थागतलाई बिक्री खुला, २१ वैशाखसम्म आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज लिमिटेडले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब २ करोड ६ लाख रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २० लाख ४१ हजार २०० कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १६ हजार ४८० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नर्भिकको सेयर खरिद गर्न इच्छुक योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूले वैशाख २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा गोप्य शिलबन्दी आशयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । पेश भएका आशयपत्रहरू वैशाख २२ गते साँझ ५ बजे नेप्सेमा खोलिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीले गत वैशाख ११ गते योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुसँग रोडशो कार्यक्रम गरेको थियो । कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर मूल्य १ हजार १ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
३४ प्रतिशत विवाहित पुरुष देश बाहिर, के जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन लागेको हो ?
काठमाडौं । नेपालमा जनसङ्ख्यामा वृद्धिदर र प्रजनन दरमा कमी भएकाले अब चाँडै जनसङ्ख्या ऋणात्मक हुन्छ भनी गरिएको प्रचार मिथ्या भएको जानकारी गराइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च तथा एम्प्लिफाइ चेञ्जले आयोजना गरेको ‘परिवार योजना’ विषयक छलफलमा गर्भ निरोधक साधनहरूको प्रयोगमा वृद्धि भएर नभई बसाइँसराइका कारणले धेरै दम्पती छुटिएर बस्न बाध्य भएकाले यस्तो अवस्था आएको जानकारी दिइएको हो । यस्तै, हाल ३४ प्रतिशत विवाहित पुरुष देश बाहिर रहेकाले पनि यस्तो अवस्था देखिएको जानकारहरूले बताएका छन् । ढिलो विवाह, पढाइ र आर्थिक उपार्जनका लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने लगायत कारणले समेत यस्तो अवस्था आएको ‘परिवार योजनाको आवश्यकता: अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्रमा उल्लेख छ । १० वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसङ्ख्या बढेको त्यस अवसरमा उल्लेख गरियो । सन् २०११ मा २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जनसङ्ख्या थियो भने सन् २०२१ मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । यही अवस्थामा पनि नेपालमा जनसङ्ख्यामा ऋणात्मक हुन अझै पनि २५ देखि ४० वर्षसम्म लाग्न सक्ने पैरवी पत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नवीन कुमार श्रेष्ठले बताए । नेपालका ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्यामा वृद्धि ऋणात्मक भएकाले ती जिल्लामा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नु पर्दछ भनेर समेत मिथ्या हल्ला चलाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा गराइएको थियो । सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको ठीक भए पनि ३२ वटा जिल्लामा देशको सालाखाला जनसङ्ख्या (०.९२ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । ३३ जिल्लामा जनसङ्ख्या कम हुनुका कारण अति आवश्यक विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै खाना, पानी, स्वस्थ, बाटो, रोजगारी, शिक्षा, आदि नभएर नजिकका सहरमा बसाइँसराइले भएको देखिएको पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘नेपालमा अब जनसङ्ख्या बढाउनुका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ भनेर पनि मिथ्या हल्ला चलाइएको छ । नेपालको संविधान र ऐन कानुनहरूले प्रजनन स्वास्थ्यलगायत परिवार योजनालाई व्यक्तिको मौलिक हकका साथै अधिकारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । त्यसैले व्यक्तिले बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने र कति जना पाउने उनीहरूको अधिकार हो भन्ने बिर्सिएर यस्तो हल्ला गर्न थालिएको छ,’ उनले भने । नेपालमा अब परिवार योजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छैन भनेर मिथ्या हल्ला चलाइएको मञ्चको नेतृत्वमा १८ वटा संस्थाका सञ्जालले तयार पारेको कार्य पत्रमा उल्लेख छ । परिवार योजनाले जनसङ्ख्या कम गर्नुभन्दा पनि आमा, नव जात शिशु, बालबच्चा, किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, एचआईभी तथा यौनजन्य सङ्क्रमणको रोकथाम, बाँझोपनको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण र महिलाहरूको शिक्षा, वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने प्रभावकारी र कम लागतमा बढी फाइदा हुने माध्यम भएकाले यसको आवश्यकता मानिसहरूको गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्न, राष्ट्रिय र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न र मानिसहरूको प्रजनन अधिकार परिपूर्ति गर्नका लागि अति आवश्यक भएको तथ्य कार्यपत्रमार्फत उल्लेख छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार योजना शाखा प्रमुख शर्मिला दाहालले विगत वर्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) ले ३२ मिलियन डलरको परिवार नियोजनका साधन किनेर सरकारलाई दिने गरे पनि हाल घटेको बताइन् । दुई वर्षअघि आफू मन्त्रालय आउनुअघि वार्षिक ६ करोड रुपैयाँका परिवार नियोजनका साधन किन्ने गरिएकामा पछि १० करोड रुपैयाँ हुँदै यस वर्षदेखि १७ करोड रुपैयाँको खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएको उनको भनाइ छ । आवश्यकता भने वार्षिक २५ करोड रुपैयाँको खरिद गरिनुपर्ने शाखा प्रमुख दाहालले बताइन् । यस विषयमा काम गरिरहेको कृपा संस्थाका डा महेश पुरी पहिले जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरिएकामा अब व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । हाल जनसङ्ख्या वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत रहेकाले यो दर घट्न झण्डै ७५ वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । हाल प्रजनन दर दुई प्रतिशत रहेकाले नघटाईकन व्यवस्थापन गरे पुग्ने पुरीले सुनाए ।
अस्पतालभित्र अनुमतिविना भिडियो खिच्न र अन्तर्वार्ता लिन रोक, उल्लंघन गरे कडा कारबाही हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुरक्षा र बिरामीको गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री नीशा मेहताले २०८३ वैशाख १६ गते जारी भएको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिलाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि अस्पताल परिसरभित्र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको पूर्व-स्वीकृतिबिना फोटो वा भिडियो खिच्न पाइने छैन । पछिल्लो समय अन्तर्वार्ताका नाममा अस्पतालमा भिडभाड गर्ने, बिरामीको गोपनीयता हनन गर्ने र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको काममा अवरोध पुर्याउने गतिविधि बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बिरामीको गोपनीयता र स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादनमा खलल पुग्ने गरी गरिने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जो कोहीलाईुमुलुकी अपराध संहिता २०७४ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ ।’ यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । मन्त्री मेहताले उपचारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको कमी-कमजोरी भएको महसुस भएमा वा चित्त नबुझेमा अस्पतालमा तोडफोड, होहल्ला वा अभद्र व्यवहार नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो अपनाउँदै सम्बन्धित निकायमा तथ्यपरक उजुरी दिन सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेकी छन् । यस निर्णयले अस्पतालहरूलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउनुका साथै बिरामीको उपचार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
