स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
सरकार र केसीबीचको सहमतिमा निजी मेडिकल कलेजकाे आपत्ति
काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकारसँग यसअघि भएका सहमति एकपक्षीय रूपमा उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफूहरूसँग एक किसिमको सम्झौता गरेकाे र पछि गएर त्यही विषय तोड्नेगरी डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेकाे भन्दै आपत्ति जनाएको हाे । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सरकार र वार्ता टोलीबीच हालै भएको सहमतिपत्रका केही बुँदाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो । सरकारले धनगढीमा अनसनमा बसेका डा. केसीसँग गरेको ७ बुँदे सहमति अनुसार ३ र ४ नम्बरको बुँदामा असहमति जनाएको हाे । सम्झौताको तीन नम्बर बुँदामा निजी कलेजको सिट नबढाउने विषय उल्लेख छ भने चार नम्बर बुँदामा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने विषय राखिएको छ । सरकारले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच विगतमा भएका सहमति तथा समझदारी विपरीत एमडी/एमएस अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकको मासिक स्टाइपेन्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ । पत्रमा यसअघि सरकारले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्ने सहमतिअनुसार एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रममा १३० सिट कायम गरी हाल सोहीअनुसार १५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्ययन गराइरहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो सहमतिका केही बुँदाले विगतका सहमति भंग गर्नुका साथै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना तथा निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै उचित कानुनी आधारबिना निजी लगानीमाथि राज्यले थप दायित्व सिर्जना गर्न नमिल्ने बताएको छ । तोकिएको तलब दिन नसक्ने संस्थाले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता भंग गरे निजी मेडिकल कलेजले पनि चिकित्सकलाई तोकेअनुसार तलब भत्ता दिन नसक्ने बताएको छ । सरकारसँग भएको पुरानो सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेजले एमडी/एमएस अध्ययनरत चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भनेको थियो । हालको अवस्थामा यो रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ । सहमतिका आधारमा गरिने नयाँ निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म हालकै व्यवस्था कायम रहने पनि संस्थाले स्पष्ट पारेको छ । निजी मेडिकल सञ्चालक संस्थाले राखेको चार बुँदे माग १५ दिनभित्र पुरा गर्न समय दिएको छ । १५ दिनभित्र समस्या समाधानका नभए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ । यी हुन् चार बुँदे माग निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्थाले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने दोस्रो, पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रममा दुई इन्टेक सञ्चालन गर्न अनुमति दिई प्रत्येक इन्टेकमा १५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रमहरूमा पनि प्रति वर्ष दुई इन्टेक सञ्चालन गरी प्रत्येक इन्टेकमा १००/१०० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन उनीहरूका लागि छुट्याइने सिट संख्या वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारी नीति छल्न २२५२२ खर्च संकेतको सहारा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले परोपकार प्रसूति गृहअन्तर्गत सञ्चालित परोपकार नर्सिङ कलेजमा स्वीकृत दरबन्दी बाहिर कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तर चलाइराख्न कार्यक्रम खर्चको संकेत नम्बर २२५२२ बाट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गरिएका नियुक्तिहरू हटाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई छल्न कार्यक्रम खर्च शीर्षकको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेलसहित केही प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्तहरू परोपकार नर्सिङ कलेजमा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार सेवामा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूको जागिर जोगाउन नियमित तलब सुविधा कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । परोपकार नर्सिङ कलेजमा हाल एसोसिएट प्रोफेसरसहित १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी, चार जना परोपकार प्रसूति अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी रहेका छन् । अन्य १३ जना करार सेवामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् । करारमा रहेका ती १३ जना कर्मचारीहरू स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीहरू हुन् । ती १३ जना करार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा चार जना उच्च पदस्थ अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्त रहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूलाई हटाउने सरकारी नीतिबाट जोगाउन वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था खोज्ने प्रयासमा उक्त विकल्पको तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीकी श्रीमती प्रतीक्षा गौतम मरासिनी सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेकी छिन् । उनी पनि स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार सेवामा नियुक्त भएकी कर्मचारी हुन् । त्यसैगरी, परोपकार प्रसूति अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका भाइबुहारी प्रतिमा दवाडी पनि करारमार्फत कार्यरत रहेको र उनी पनि स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेकाले उनीहरूको जागिर जोगाउन विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार छात्रवृत्ति करारमार्फत उक्त कलेजमा सेवा गर्न इच्छुक नर्सहरूको संख्या पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पहुँच भएका व्यक्तिका आफन्तलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक बजेट शीर्षक प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारी तलब खुवाउन कार्यक्रम बजेट प्रयोग गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयको मान्यताभन्दा बाहिर गएर गरिने खर्च हुन सक्दैन,’ उनले भने । तर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कलेजमा स्वीकृत दरबन्दी नभएको अवस्थामा खर्च संकेत नम्बर २२५२२ प्रयोग गरेरै भएपनि तलब खुवाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । परोपकार नर्सिङ कलेजका क्याम्पस प्रमुख रिना श्रेष्ठ कलेज चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र धेरै कर्मचारीहरू करारमा रहेको जानकारी दिइएन् । मन्त्रालयका केही कर्मचारी भने उक्त कलेज सञ्चालनका लागि छात्रवृत्ति करारमा नर्सिङ स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका नर्सहरू सबभन्दा उपयुक्त पात्र भएको बताउँछन् । तर मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने खर्च संकेत नम्बर २२५२२ को प्रयोग गरेर पुरानै कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा रहेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । के हो खर्च संकेत २२५२२ ? नेपाल सरकारको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणअनुसार खर्च संकेत नम्बर २२५२२ कार्यक्रम खर्च शीर्षकअन्तर्गत पर्ने बजेट कोड हो । यस शीर्षकबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च लेखाङ्कन गरिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार सामान्यतया तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, जनचेतनामूलक अभियान, सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधि तथा अन्य स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा हुने खर्च यही शीर्षकबाट भुक्तानी गरिन्छ । आर्थिक वर्गीकरणअनुसार यस शीर्षकको रकम स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेका कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिक वा सेवा निरन्तरताका लागि यही खर्च संकेत प्रयोग गर्न नमिल्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । उपमहालेखा नियन्त्रक योगेश पराजुली कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट नियमित कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएमा त्यसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, बजेटको उद्देश्यगत प्रयोग तथा सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्छन् । परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार भर्तीको ‘पावर नेटवर्क’
