बीमा समिति र कम्पनीलाई अर्थमन्त्रीले भने: बीमितहरु मन्त्रालय धाउने अवस्था अन्त्य गर्नुस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पुरानै ऐन कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताएका हुन् । ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’ त्यस्तै बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले औल्याए । उनले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उनले बताए । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा जोड दिँदै उनले समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि बताए । पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राखे । उनले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउँदै उनले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वस्त पारे । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’ उनले कृषि बाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताए । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उर्जागर गरेका हुन् । उनले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस किसिमका बीमाले टेवा पुर्याउने बताए । त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको बताए । अहिले बीमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिसहरू नआइरहेकोप्रति र बीमा गरेकाहरूले समेत भुक्तानी नपाइरहेको प्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरे । ‘धेरै मान्छेहरू बीमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नुहुनुपर्ने हो । यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’ केही दुई/चार ओटा मात्र यस्ता घटना भएपनि ‘हाइलाइट’ भएर आउने भएकाले बीमाप्रति मानिसको ध्यान नजाने गरेको उनको भनाइ छ । यसमा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए । पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा ‘कोरोना बीमा’ गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कोरोना बीमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिँदै उनले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । त्यसलाई चाँडै निचोडमा पुर्याइने समेत जानकारी दिए ।
सेयर बजारमा संलग्न ४५ लाख नेपाली साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् र प्रचण्ड कामरेड ?
काठमाडौं । गत शनिवार प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजी बजारबारे अनौठो र अप्रत्यासित अभिव्यक्ति दिए । उनले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको विस्तारित रुप भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्ने पुँजी सेयर बजारमा गएको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरे । नेपालका कम्युनिष्टहरु वास्तवमै भाग्यमानी वर्ग हुन् । किनभने नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । उनीहरुलाई कम्युनिष्ट नै नमानेर प्रश्न नगरिएको हो वा उनीहरुको जवाफले कुनै अर्थ नराख्ने भएर प्रश्न नगरिएको भन्ने थाहा भएन । थाहा भएको कुरा यति हो– नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । नेपालमा कम्युनिष्ट हुनु भनेको कुनै पनि प्रश्नको सामना नगर्ने आरक्षण प्राप्त गर्नु जस्तै छ । नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न गरिन्थ्यो भने सोधिन्थ्यो होला– कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लोकतन्त्रका कुरा गरिन्छ कि जनवादका ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता कि लोकतान्त्रिक अभ्यास ? प्रश्न अरु पनि हुने थिए होलान् । जस्तो कि, तपाईंहरु मार्क्रसवादी, लेनिनवादी र माओवादी भनाउनु हुन्छ । लेनिनकै अवधारण अनुसार बनेको तेस्रो कम्युनिष्ट इन्टरनेसनलको एसिया हेर्ने संयोजक एमएन रायले स्टालिनलाई रिपोर्टिङ गर्दा ‘माओ कम्युनिष्ट होइनन्, उनी राष्ट्रवादी हुन्’ भनेर किन रिपोर्टिङ गरे ? विश्वका शोसित पीडित वर्ग एक हौं भनेर तपाईंहरु भन्नुहुन्छ । त्यही लेख्नुहुन्छ । अनि आफूलाई राष्ट्रवादी पनि भनाउनु हुन्छ, देखाउनु हुन्छ । कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् कि अन्तराष्ट्रियवादी ? प्रश्न थपिन्थे होलान्– तपाईंहरु विश्वका मजदुर एक हौं भन्नुहुन्छ । अनि स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने भन्नुहुन्छ । पुँजी, श्रम र सीप भएपछि मात्रै मजदुर र मालिकको कुरा हुन्छ । विश्वका मजदुर एकै हुन् भने विश्वको पुँजी र प्रविधि किन फरक फरक ? किन स्वदेशी श्रम, शीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्नुभएको ? तपाईंहरुले जवाफमा भन्न सक्नुहुनेछ– हामी रुढीवादी कम्युनिष्ट होइनौं । एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हौं । रुसी क्रान्तिको बेला जनतालाई सामन्त विरुद्धको आन्दोलनमा आउन उत्साहित गर्ने उदेश्यले भनियो रे– सामन्तहरु अग्लो ठाउँमा बसेका छन्, उनीहरु उभिएका छन्, त्यसैले हामीभन्दा अग्ला देखिएका छन् । हामीहरु पनि उनीहरुसँगै गएर उभियौं भने उचाई बराबर हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पनि भन्नुपर्ने भएको छ– जसरी तपाईंहरु एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै नागरिक पनि एक्काइसौं शताब्दीकै नागरिक हुन् । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकहरु तपाईं बसेकै ठाउँमा उभिएर प्रश्न गर्छन् । तर, तपाईंहरु नेपालका कम्युनिष्ट भएकैले प्रश्नहरुको सामना गरिरहनु परेको छैन । नत्र कसैले सोधिदिन्थ्यो होला– आफूलाई एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट भन्दै मार्क्रसवादी भएर पनि भैसी पूजा गर्दै हिँड्ने अनि पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भनेर टिप्पणी गर्ने ? आफूलाई फाइदा हुने रहेछ भने एक्काइसौं शताब्दीको गफ चुट्ने, राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्दै ढुंगे युगतिरको कुरा गर्ने ? धेरै मानिसले अहिले पनि बिर्सिएका छैनन् होला– शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा दिएको अन्तरवार्ता । त्यो अन्तरवार्तामा प्रचण्डले भनेका थिए– शक्ति भनेको कि बन्दुकको नालमा रहेछ, कि पैसामा । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंहरुले बन्दुकको बाटो छोडेको १५ वर्ष बित्यो । त्यसैले म ‘जनयुद्ध’कालिन कुरा उठाउन्न यहाँ । तपाईंहरुले जनताका छोराछोरीलाई बाँडेको बन्दुक फिर्ता लिइसक्नु भयो । तपाईंले बुझेको सत्य अनुसार नै बन्दुक फिर्तापछि जनता शक्ति विहिन भए । तपाईंकै बुझाई अनुसारको शक्तिको अर्काे स्रोत पैसा हो । पैसा दिएर जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सकिँदैन । राज्यकोषबाट पैसा बाँडेर सम्भव छैन भन्ने तपाईले पनि बुझ्नु भएकै होला । तर, जनता शक्तिशाली बन्न तपाईंकै विचार अनुसार पनि पैसा अनिवार्य रहेछ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायले राज्यका, या भनौं सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गर्छन् । उदाहरणको रुपमा केही साताअघि रामदेवको पतंजलीलाई नेपालमा उद्योग खोल्न सरकारको तर्फबाट जग्गा दिन्छौं भन्नुभएको थियो नि, हो त्यस्तै राज्यको स्रोत साधन भनेको । अर्काे उदाहरण पनि दिन्छु– तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी पेशाले ठेकेदार रहेछन् । उनले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छन् । ती बैंकमा तपाईंहरुले भन्ने गरेको मध्यम र न्यूनमध्यम वर्गले बढीमा ४ प्रतिशत व्याज पाउने गरी बचत खातामा पैसा राख्छन् । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो भने आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्छ । तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम तिरेर बैंकबाट ऋण पाउँछन् । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले यसरी नै उद्योग व्यवसाय गरेका हुन्छन् । अर्थात राज्यको या सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यी सामन्ती शोषकहरु त खत्तम नै रहेछन्, भाटे कारबाही गरिहाल्नु पर्ने भयो भन्ने तपाईंलाई लागिसकेको होला । तर, एकछिन पख्नुस् है प्रचण्ड कामरेड । ती उद्योगी व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिन्छन् । आफूले कमाएको नाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म कर सरकारलाई तिर्छन् । अर्थात, कुनै पनि उद्योग व्यवसायको नाफाको ३० प्रतिशत हिस्सेदार सरकार हो, जो नोक्सानमा भागिदार हुन्न, एक पैसा पनि लगानी गर्दैन । सरकारले लिएको ३० प्रतिशत करबाट तपाईंहरुले भनेका लोककल्याणका कामहरु गर्न पाउनु हुन्छ, देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन पाउनु हुन्छ । पुँजी बजारबारे कुरा गर्न खोजेको कहाँ पो पुगिएछ । कामरेड प्रचण्डले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भन्नुभएछ । यो गलत भन्नुभयो कामरेड । कसले पढायो तपाईंलाई यस्तो वाइयात कुरा । पुँजी बजार भनेको साम्राज्यवादको औजार होइन कामरेड । उदाहरण दिए बुझ्नु हुन्छ होला । जस्तो कि, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आयोजना अतिप्रभावित स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति १०० कित्ताको दरले सेयर दियो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सो सेयर किन्न दोलखाका बासिन्दाले १० हजार रुपैयाँ लगानी गरे । अहिले दोस्रो बजारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ छ । अर्थात १०० कित्ता सेयर किनेका दोलखाको लामाबगर, विगु जस्ता दुर्गम गाउँका बासिन्दाको सम्पत्ति ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तामाकोशीका सेयरधनी दोलखाली साम्रज्यवादका एजेन्ट हुन् ? माथिल्लो तामाकोशीको सेयर मूल्य कुनै बेला ९ सय रुपैयाँ पनि पुगेको थियो । १० हजार लगानी गरेको गरिब नेपालीसँग ९० हजार रुपैयाँको सम्पत्ति भएकोमा खुसी मान्नुको साटो उनीहरुलाई कहाँको गोरखकाली रबर उद्योग वा बासबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्न आग्रह गर्नुहुन्छ ? यो सम्भव छ ? माथिल्लो तामाकोशी आयोजना साम्राज्यवादको औजार हो कि स्वदेशी उद्योग ? चिमिले जलविद्युतको उदारहण तपाईंकै सचिवालयका कुनै कर्मचारीलाई भनेर बुझ्न लगाउनुस् न कामरेड । अहिले करिब ४५ लाख नेपाली पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न छन् । यी सबै साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् त प्रचण्ड कामरेड ? बरु आईपीओ जारी नगर्ने उद्योग व्यवसायसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने अघि उदाहरणमा भने जस्तै गरी उद्योग व्यवसायले राज्यका र सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यसरी स्रोत साधनको उपयोग हुँदा धन सम्पत्ति पनि ती उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नेहरुकोमा जम्मा हुन सक्छ । त्यसरी जम्मा भएको स्रोत साधनलाई कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको रुपमा फेरि सर्वसाधारणमै फर्किन्छ । यो कुराको पनि उदाहरण दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो । जस्तो कि, बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालले सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । नविल बैंकले प्रतिकित्ता ३८ रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । शिवम सिमेन्टले प्रतिकित्ता २९ प्रतिशतको दरले लाभांश दियो । नेपाल टेलिकमका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइरहेका छन् । कोकाकोलाले गरेको नाफा पनि लाभांशको रुपमा सर्वसाधारणसम्म आईपुग्छ । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले प्रतिफल पाए । तर, एनसेलले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले लाभ पाएनन् । होङ्सी सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, अम्बे स्टिल, जगदम्बा स्टिल, पेप्सी (बरुण बेभरेज) जस्ता उद्योगले नाफा कमाए पनि राज्यलाई कर मात्रै आयो । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणमा स्रोतको पुन वितरण हुन पाएन । त्यसैले आईपीओ जारी गरेर स्रोत साधन पुन वितरणको प्रबन्ध हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न गराउन लाग्नुपर्नेमा पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भनेर वाइयात कुरा गर्नुभयो । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंको बुझाईको स्तर नै यही हो भने यो विषयमा तपाईं धेरै नै कमजोर हुनुहुदो रहेछ, बुझ्नुस् । कसैको उक्साहटमा वा दवाव या प्रभावमा परेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्नुभएको हो भने तपाईंले कसैको गोटी बनेर नचाहिने कुरा गर्नुभयो, सच्याउनुस् । नेपालको पुँजी बजारमा कति नेपालीले कति लगानी गरेका छन्, तपाईंलाई थाहा छ ? पुँजी बजारबाट सर्वसाधारणले वार्षिक कति अर्ब प्रतिफल पाएका छन् ? तपाईंकै कति जना कार्यकर्ताले पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् ? पुँजी बजारबाट गत आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन भयो भन्ने सुचना लिनुभएको छ प्रचण्ड कामरेड ? पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कार्यक्रमका बेप्रसंग विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेर गलत गर्नुभयो । आगे तपाईंकाे मर्जी है प्रचण्ड कामरेड ।
सेयर साम्राज्यवादको साधन होइन, सेयर कर्जामा ४/१२ को नीतिप्रति म कन्भिन्स छैनः उपाध्यक्ष पौडेल
मलाई धेरै जनाले किन सेयर बजार बारे नबोलेको भनेर म्यासेज पठाउनुभएको छ । तपाईंहरु सवैको जवाफ दिन नसके पनि जानकारीको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छु । (क) म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन, राष्ट्र बैंकको कोर म्याण्डेट पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ । व्याजदर तथा पुँजी बजारमा पनि स्थिरता नै रहोस भन्ने मेरो चाहना छ । मैले सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यूसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ । मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो । मैले ४–१२ र सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने नियम आएपछि दोश्रो (सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने) मा म अझै कन्भिन्स छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर, अर्थमन्त्री) सँग राखेको पनि छु । सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा सेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्काेतिर साना लगानिकर्ताहरु भने ठगिने स्थिति नआओस भन्नेमा मेरो जोड छ । ४–१२ को नीति आएपछि कति साधारण लगानिकर्ताले ऋण पाए, उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेवारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं । तर, आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमति जे भएपनि राष्ट्र बैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको जजमेन्टलाई बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ भने छ । (ख) सेयर बजार मानिसको सम्पत्ति डाइभर्सीफाई गर्ने एक माध्यम हो । यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ । उदाहरणको लागि तपाईसँग रु २० लाख छ । तपाईंले त्यसलाई बैंकमा राख्नु भयो भने १२ प्रतिशत मुद्दती व्याजदर हुँदा महिनाको लगभग रु २०,००० पाउनुहुन्छ । तर, बैंकको व्याजदर घटेर ६ प्रतिशत भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी रु १०,००० मा झर्छ । तर, यदि तपाईंले रु १० लाख बैंकमा र रु १० लाख सेयरमा राख्नुभएको छ भने बैंकको व्याजदर घट्दा बेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन । केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुना गरेपनि सेयर बजार मूलतः सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसवाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला रु ५ हजार चाहियो भने जग्गा नै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ । जबकि सेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको सेयर बेचे पनि हुन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले सेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो । यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो । (ग) राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजी वजारको बारेमा कम बोल्ने र व्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशीस गर्ने गर्नुहोस भन्ने नै छ । धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको वारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ । (घ) बजारमा धेरै खालका मान्छे छन । आफू अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन् । यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसको एउटा नीति छः समग्र समृद्धि बढाउने र असमानता घटाऊने । यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेट मै लेखिएको नीति हो । मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलावेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थितिको वारेमा पनि रिपोर्ट गर्नेगर्छु । हाम्रा हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजी वजारले पनि समग्र समृद्धि बढाउने र धनी र गरीवबीचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार त्यसैले पुँजीवजारमा रहेका लाखौंं साना लगानिकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधि त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिति होस भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु । (ङ) अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दीको बेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ । वाणिज्य वैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेरेर पनि चल्नुपर्छ । अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बैंकहरुको लागि नौलो नहुनुपर्ने हो । पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछि के हुन्छ भनेर आँकलन नगरी जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिनापछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र अर्थ मन्त्रालय मिलेर छिट्टै नै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउने छन् । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष्य डा. विश्व पौडेलले सामाजिक संजाल मार्फत राखेको धारणा)
