बजेटको असरः ४ स्टील उद्योग बन्द, बैंकले पत्याउनै छोडे
काठमाडौं । सरकारले गत असोजमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत एमएस विलेटमा अन्तःशुल्क बढायो । सरकारले बजेट मार्फत विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने भन्सारदर ४.७५ प्रतिशत बनायो । सरकारले बजेटमार्फत नै स्पञ्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सारदर पूर्ण रुपमा हटाएर आयात हुने बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाएपछि सो नीतिप्रति उद्योगी विभाजित बने । सरकारको यो नीतिले उद्योगीहरु नै दुई खेमामा विभाजित भए । स्पञ्ज आइरन नेपालमै ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले सरकारको नीतिको स्वागत गरे भने विदेशबाट विलेट आयात गरेर छडसहित स्टिल उत्पादन गने उद्योगीहरु असन्तुष्ट बने । असन्तुष्ट पक्षले विभिन्न समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति समक्ष पनि आफ्ना विभिन्न धारणाहरु राखे । सरकार सो नीतिबाट व्याक हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए । संचालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगहरुमध्ये सरकारको नीतिले २४ उद्योगहरु संकटमा पर्ने उनीहरु लामो समयदेखि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि हालसम्म कुनै पनि पहल भएको छैन । सरकारको नीतिकै कारण अहिले २४ वटा उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टिलका सञ्चालक किरणप्रकाश साखःले सरकारको यो नीतिले २४ वटै उद्योगहरु संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार अहिले २४ वटै उद्योगहरु फुलफेजमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ‘हामीले नीति फिर्ता गराउनकै लागि रोइ–कराई गर्यौं, कसैले पनि हाम्रो कुरा सुनेनन्, सरकारको नीतिकै कारण ४ उद्योग बन्द भइसकेका छन्, अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छन्, मेरो आफ्नै उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने । अब आफूहरु सरकार परिवर्तनको पखाईमा रहेको उनको भनाई छ । ‘कति उद्योगहरु बैंकले लिलामी गर्ने अवस्थामा पुगिसके, कुनैको बैंकहरुलाई ऋण तिर्न नसकेर झगडा भइरहेको अवस्था छ, राम्रोसँग चलाउन सकिने अवस्था छैन, सरकार परिवर्तन नहुँदासम्म केही होला जस्तो छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । शाखःका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तन नभएकै कारण बहुसंख्यक स्टील उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थिति बनिसकेको छ । सरकारको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानी पनि जोखिम रहेको उद्योगीहरुको भनाई छ । एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योगहरुसँगै ती उद्योगमा काम गर्ने करिब १२ हजार कामदार पनि बेरोजगार बन्ने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ ? उद्योगीहरुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए पनि एमएस विलेट आयात भने खासै घटेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ अर्ब रुपैयाँको आयात मात्रै कम भएको तथ्यांकले देखाउँछ । २४ उद्योगले चालु आवको ७ महिनासम्म २९ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस बिलेट आयात गरेका छन् । सो आयातबाट सरकारले ६ अर्ब २३ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ७ महिनाको अवधिमा ३७ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको एमएस विलेट आयात भएको थियो । सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयातमा सहुलियत दिएपछि भने आयात उच्च अंकले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म कुल ११ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँको स्पञ्ज आइरन आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा स्जञ्ज आइरनको आयात ७ अर्ब २१ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९५ हजार बराबरको आयात भएको थियो । सो आयात हुँदा सरकारले ७८ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गरेको थियो ।
बैंकलाई निर्व्याजी पैसा उपलब्ध गराउन आयातमा मार्जिनको व्यवस्था ल्याइयो
अहिले आयात बढेको छ । यही कारण विदेशी मुद्रा संचिति घटेको छ । दोस्रो, तरलता अभावको कारण बजारमा नगद छैन । यी दुईटा समस्या समाधान गर्न सरकारले आयात गर्दा शतप्रतिशत रकम मार्जिन राख भन्यो । सामान आयात गर्न शतप्रतिशत रकम राख्नुपर्छ । सामान आएको कागज आउने वित्तिकै थप १० प्रतिशत रकम राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था किन गरियो भन्ने थाहा छैन । तर, आयातमा कडाई गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न र विदेशी मुद्राको संचिति बढाउन यस्तो गरियो भन्ने सुनिन्छ । सरकारले अहिले जुन नीति लिएको छ, त्यो नीतिले काम गरेर नखानु, चुप लागेर बस भनेको छ । किनभने सही तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । यही कारण निक्षेप राख्नेलाई व्याज बढाएर दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपमा व्याज बढाएर देउ भनेको छ । व्याजदर बढाउँदैमा तरलता अभावको समस्या हल हुँदैन । सरकारले अहिले लिएको नीतिले भोलिका दिनमा कुनै नोक्सानी भयो भने कसैले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्ने रहेनछ । यस्तो नीति ल्याउनेले वा निर्देशन दिनेले जिम्मेवारी लिनु पर्ने रहेनछ । अघिल्लो महिना व्याज बढाउन निर्देशन आयो, व्याज बढाइयो । तरलता बढेन । यसमा कसैले जिम्मेवारी लिनै परेन । अहिले काम नगरी बैंकमा पैसा राखेर बस्नेले ११ प्रतिशत कमाउने र हामी काम गर्ने, राजस्व तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, भाडा तिर्ने, बैंकको व्याज तिर्नेले कमाउन नसक्ने अवस्था आएको छ । कुल कारोबारबाट कसले कति कमाएका छन् भन्ने विवरण त कर कार्यालयहरुमा छदैछ । यति धेरै जोखिम उठाएर काम गर्नेले ७ प्रतिशत कमाउने, बैंकमा पैसा राख्नेले ११ प्रतिशत कमाउने अवस्था न्यायोचित भएन । कोभिडको बेलामा हामीले जे–जे भन्यौं, राष्ट्र बैंकले त्यो सबै मानेको हो । अहिले हामीले भनेको कुरा गर्न सकिदैन भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ । हामीले अहिले पनि गलत कुरा भनेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन । अहिले पनि सबै क्षेत्रले कमाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । केही क्षेत्र भर्खर संचालनमा आउँदै छन् । चलेकाहरुले पनि वर्षभरीमा कमाउने भनेको १० प्रतिशतसम्म मात्रै हो । हामीले पुनरकर्जाबापत लिएको रकम पुरानो व्याज तिर्नको लागि प्रयोग गरेको हो । त्यो पैसा अबको एक वा डेढ वर्षभित्रमा तिर्न आउँ, नभए व्याज वढ्छ भनेपछि हामी निरिह व्यापारीले के गर्न सक्छौं ? मैले काम गरेर खाने २५ लाख व्यवसायीको कुरा राखेको हो । त्यसमा २ हजार जति ठूला व्यापारीलाई त्यति असर परेको छैन होला । व्याज बढाएर तरलता बढेन । फेरि पनि व्याज बढाउ भनिएको छ । व्याज बढाए पनि आयात कम हुन्छ भन्ने सोचले व्याज बढाइएको हो । अहिले संसारभर नै २५ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिले पनि असर पुगेको छ । त्यसैकारण हिजोको जति काम गर्न पनि आज बढी पैसा चाहिएको छ । त्यसैले हिजोको दिनमा जति काम गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा साना व्यवसायी पुगे । अहिले मध्यमवर्गका मानिसको आम्दानी बढेको छ । त्यसैकारण बजारमा माग बढेको छ । यही बेला सरकारले आयातमा कडाई गरेको छ । बजारमा माग भएपछि कडाई गरिएपनि अवैध माध्यमवाट भएपनि वस्तुको आयात हुन्छ । अनौपचारिक वा अनियमित माध्यमबाट आयात हुन थालेपछि त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई झन समस्यामा पार्छ । यही बेला आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गरौं भन्ने अर्काे तर्क पनि सुनिन्छ । तर, पुँजीको लागत बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ । त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयात नै सस्तो हुन सक्छ । अनौपचारिक रुपमा हुने कारोबारलाई सरकारले पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसको फलस्वरुप उद्योग पनि चल्दैन र औपचारिक अर्थतन्त्र झन कमजोर हुन्छ । अहिले बैंकको व्याज बढाइएको छ र ६० प्रकारको हार्माेनिक कोड भएका करिब २५ सय वस्तुको आयातमा ११० प्रतिशत र ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन । आयातमा ११० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था त बैंकहरुको प्रभावमा परेर ल्याइएको व्यवस्था पो हो । किनभने हामी व्यवसायीले चर्काे व्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकले विनाव्याज खान पाउने भए । मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले अन्य समस्या पनि ल्याउँछ । जस्तो कि मैले एक खाल रुपैयाँको वस्तु आयात गरें । यसमध्ये १० हजार रुपैयाँ बराबरको सामान ११० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने परेछ । त्यसो भयो भने मैले ९० लाखको सामानको लागि टीटी पठाए हुने भयो भने १० हजारको सामानको लागि बेग्लै एलसी खोल्नुपर्ने भयो । यो अव्यहारिक भयो । अर्काे, मार्जिन राखेर आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरुमा पनि मार्जिन राख्न कहीबाट ऋण लिन पाइदैन भनिएको छ । तर, कसैको पनि घरमा पैसा हुँदैन । कही न कहीबाट ऋण लिएर मार्जिन राख्ने हो । त्यसरी बैंकमा राखिएको पैसामा व्याज पाइदैन । एलसी खोलेर ल्याइने सामान सामान्यतः एकदेखि साढे एक महिनासम्ममा मात्रै नेपाल आइपुग्छ । त्यो बेलासम्मको लागि बैंकले विनाव्याज पैसा चलाउन पाउने भयो । बैंकलाई धनी बनाउनको लागि मात्रै यस्तो नीति ल्याइएको हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने यो नीति ठीक भएन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
डगमगाए अर्थतन्त्रका पिल्लरहरु
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्म अहिले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर चिन्तित देखिएका छन् । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले पनि आर्थिक अवस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो (बुधबार) अर्थविदसँग छलफल नै गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा पनि अर्थशास्त्रीहरुले देशको आर्थिक अवस्था संकटको अवस्थामा रहेको बताए । देशको आर्थिक अवस्था राम्रो अवस्थामा छैन, डर मान्नुपर्ने अवस्थामा छ भनेको के हो ? के कस्ता परिसुचकले आर्थिक अवस्था नराम्रो भएको देखाइरहेका छन् ? पहिलो कुरा त नेपाल राष्ट्र बैंकले केही साताअघि निर्देशन जारी गर्दै ६० प्रकारका हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न पाइने भनेको छ । अर्थात जति मूल्य बराबरको वस्तु आयात गरिने हो, त्यति नै रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । यो भनेको आयातमा कडाई गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६० प्रकारका हार्माेनिक कोड भएका वस्तु आयातमा मार्जिन बढाइएको भने पनि सो हार्माेनिक कोडबाट नेपालमा आयात हुने वस्तुको संख्या २५ सयभन्दा बढी हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिने श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालमा आयात हुने गरेका २५ सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा कडाई गरेपछि त्यसले मूल्य बढाउँछ । आयातित वस्तु महंगो हुने र स्वदेशी उत्पादनको पनि मूल्य बढ्ने हुन्छ । त्यसैले महंगी अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने सम्भावना अत्याधिक छ । दोस्रो, शोधनान्तर स्थिति अनियन्त्रित रुपमा घाटामा गइरहेको छ । देशमा भित्रने र देशबाट बाहिरिने रकमको हिसाव नै शोधनान्तर स्थिति हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । शोधनान्तर स्थिति जति घाटामा जादै गर्छ, नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको संचिति उति नै घट्दै गइरहेको हुन्छ । तेस्रो, विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको छ । जस्तो कि, गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर गत पुस मसान्तमा ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारको तुलनामा पुस मसान्तमा विदेशी विनियम संचित १६.७ प्रतिशतले घटिसकेको छ । विदेशी विनियम संचिति घट्यो भने नेपालले विदेशबाट कुनै पनि प्रकारका वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । किनभने नेपालले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यसरी रकम भुक्तानी दिन नेपालसँग विदेशी मुद्रा हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा मार्जिन नराखी आयात गर्न पाइने २५ सयजति वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न पाइने भनिसकेको छ । अहिले मार्जिन नराखी आयात गर्न पाइने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तु मात्रै हुन् । अहिले मार्जिन नराखी जुन–जुन वस्तु आयात गर्न दिइने भनिएको छ र शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा जति कडाई भएको छ, यस्तो कडाईपछि पनि प्रत्येक महिना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जतिको आयात हुने विश्लेषण अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । प्रत्येक महिना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुन्छ भन्नुको अर्थ नेपाललाई प्रत्येक महिना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा चाहिन्छ भनेको हो । नेपाललाई चाहिने यो रकममध्ये प्रत्येक महिना करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिटान्सबाट आउँछ । निर्यात व्यापारबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आएको छ । यसलाई मासिक औसतमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आउने भनेर मान्न सकिने भयो । यसरी हेर्दा नेपालले मासिक ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा कमाउँछ र मासिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गर्नुपर्छ । अर्थात मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ जतिको विदेशी मुद्रा नेपाललाई कम हुन्छ । त्यो पैसा संचितिबाट झिकेर भुक्तानी दिने हो । त्यसैकारण प्रत्येक महिना शोधनान्तर घाटा बढेको बढ्यै छ । विगतका दिनमा नेपालको व्यापारघाटालाई रेमिटान्सले थेग्थ्यो । तर, पछिल्लो समय रेमिटान्स बढेको बढ्यै गरेन, व्यापारघाटा बढेर वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो आकारको हुन थालिसक्यो । यस्तै, विगतमा विदेशी ऋण र अनुदानबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त गथ्र्याे । चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी सहायता (ऋण र अनुदान) निकै कम (३१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर) आएको छ । त्यसैले शोधनान्तर स्थिति अनियन्त्रित रुपमा घाटामा गएको छ भने विदेशी मुद्राको संचिति पनि घटिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आफूसँग भएको विदेशी मुद्राले ६.६ महिनाको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ । चौथो, अर्थतन्त्रको चालक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक हुन् । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै र राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष सुरु हुने वित्तिकै यो आर्थिक वर्ष के कस्तो हुन्छ, कसरी अघि बढ्ने भनेर आफ्ना लिखित धारणा सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । यी लिखित धारणा भनेका अर्थमन्त्रालयले ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । तर, मन्त्री शर्मालाई चालु आर्थिक वर्षमा त्यति रकम खर्च हुन्छ जस्तो लागेको छैन । त्यसैले उनले बजेटको मध्यावधी समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । बजेट कम खर्च हुने भएपछि आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा हिनतावोधको कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्छ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । यस्तै अवस्था राष्ट्र बैंकको पनि छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गरिने भनेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार राष्ट्र बैंकसँग भएको विदेशी विनिमय संचितिले ६.६ महिनाको लागि मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । तर, गत पुस मसान्तसम्ममा नै निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २८ प्रतिशतले बढेको छ । पाँचौं, बैंकहरुमा ३ महिनाको लागि मात्रै मुद्दतीमा पैसा राख्यो भने ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज पाइन्छ । बैंकबाट ऋण लिन खोज्यो भने पहिलो कुरा त ऋण नै पाइदैन । पाइहाले पनि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले व्याजदर उच्च भएर उद्योग व्यवसाय गर्न प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्तिममा, देशको आर्थिक अवस्था निकै कष्टपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले हामी श्रीलंकाले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको समाचारहरु पढी वा सुनिरहेका छौं । तत्काल वैदेशिक सहायता (ऋण वा अनुदान) ल्याउन सकिएन भने अबका ४ देखि ५ महिनाभित्रमा नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तै गरी अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा समाचार बन्ने हो । सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको शोधभर्ना लिन बाँकी छ । यो रकम लिन सके पनि केही राहत हुन सक्छ । सबैभन्दा प्रमुख चिन्ताको विषय राजनीतिक दलहरुको अज्ञानता हो । सत्तामा बसेका वा सत्ता संचालनको पालो पर्खिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक विषयले छुदैछुदैन । देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकताको विषय कहिल्यै बन्दैन । अहिले पनि सत्तामा बसेकाहरुलाई गठबन्धन कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता मात्रै छ भने प्रतिपक्षीलाई सभामुख र केही सांसदलाई पदबाट कसरी हटाउने भन्ने छ । तर, नेपालको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, संकट नजिकै उभिएको छ । सम्वन्धित समाग्री बैंकले नगद लाभांश दिन पाएको भए अहिलेको संकट कम हुन्थ्यो ? अर्थविद्को विश्लेषणः मुलूक मन्दितर्फ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कार्यशैली माथि प्रश्न एफएनसीसीआई र सीएनआईलाई उद्योगकोभन्दा बढी चिन्ता सेयर बजारको
