अर्थमन्त्रीले नेप्से इन्डेक्स भनेर कम्पनीको संख्या राखेपछि…
काठमाडौं । शनिबार करिब सवा ४ बजेको समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फेसबुक पेजमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रको विषयमा केही विषय पोष्ट पोष्ट गरे । सुरुमा उनले राजश्व संकलनको स्थिती भनेर चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको ६ खर्ब १३ अर्बको तथ्यांक सार्वजनिक गरे । सो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको चार मिनेटपछि उनले कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा भन्दै गत आर्थिक वर्षको माघसम्म ८ प्रतिशत र चालु आवको माघ मसान्तसम्म १०.२९ प्रतिशत रहेको विवरण सार्वजकि गरे । सो पोष्टमा अधिकांशले उनको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले बैंकमा तरलता किन घटेको, महँगी किन बढेको ? लगायतका प्रतिक्रिया र प्रश्नहरु गरेका छन् । सो स्टाटस पोष्ट गरेको केही समयपछि उनले पुनः अर्को विषयमा पोष्ट गरे । उनको पोष्ट नेपाली सेयर बजारकाे विषयमा थियो । उनले पोष्टमा नेप्से इन्डेक्स भन्दै सेयर बजारमा सूचिकृत कम्पनीको संख्या सार्वजनिक गरे । उनको पोष्टमा गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म र चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको सूचिकृत कम्पनीको संख्या सार्वजनिक गरिएको छ । गत वर्षको माघमा २१६ कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएकोमा चालु आवको माघसम्म २२६ पुगेको उनले देखाउन खोजेका छन् । तर, सो पोष्ट सार्वजनिक गर्दा उनी चुकेका छन् । नेप्से इन्डेक्स भनेर उनले सूचिकृत कम्पनीको संख्या सार्वजनिक गरेको भन्दै कमेन्ट बक्समा उनको आलोचना भइरहेको छ । धेरैले सेयर बजार नबुझेको अर्थमन्त्री भन्दै नकरात्मक प्रतिक्रियाहरु दिइरहेका छन् । सो पोष्टको कमेन्टमा प्रकाश पाण्डेले लेखेका छन्,‘यसलाई इन्डेक्स भन्दैनन् मन्त्रीज्यू, नेप्सेमा लिष्टेड कम्पनीको संख्या भनेर भन्नुस्, इन्डेक्स त आजको मितिमा २५६६.९ छ ।’ यस्तै, कमेन्टमै सिमन पोखरेलले लेखेका छन्,‘तपाईंको क्याप्सन सुधार गर्नुस्, यो नेप्से इन्डेक्स होइन, सूचिकृत कम्पनीको संख्या हो ।’ यी त केही प्रतिनिधिमुलक प्रतिक्रिया मात्रै हुन् अर्थमन्त्री शर्माको सो पोष्टमा धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । तर, पनि अहिलेसम्म साे पाेष्टकाे संशोधन (इडिट) गरिएको छैन । धेरैले अर्थमन्त्रीको स्वकिय सचिवको पनि खोजी गरेका छन् । सेयर बजार नबुझ्ने कस्तो स्ककिय सचिव भन्दै उनको पनि आलोचना भइरहेको छ । उसो त हिजो मात्रै अर्थमन्त्री शर्माको सोही अकाउण्टबाट सो आईडी अर्थमन्त्रीको सचिवालय अन्तर्गत प्रेस डिभिजनले सञ्चालन गरिरहेको बताइएको थियो । सो पोष्ट मार्फत केही प्राविधिक समस्या हल गरी २/३ दिनपछि सो आईडी सचिवालयको नामबाट सञ्चालन गरिने जानकारी गराइएको थियो । (नोटः तीव्र आलोचनापछि अहिले स्टाटसबाट इन्डेक्स हटाएर नेप्से मात्र राखिएको छ)
माघ महिनामा मात्रै चालु खाता ६० अर्बले घाटामा, ७ महिनाको घाटा ४ खर्ब १४ अर्ब
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबजेटरी सहयोग रकम उपलब्ध गराएपछि नेपालको विदेशी मुद्रा संचितिमाथिको दबाब केही कम भएको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको संचितिले ६ महिना १८ दिनको लागि मात्रै आयात (वस्तु तथा सेवा) धान्न पुग्ने अवस्था रहेकोमा माघ महिनामा केही बढेर ६ महिना २१ दिन (६.७ महिना) आयात धान्न पुग्ने देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालसँग ६.७ महिनाको अयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ । गत असार मसान्तमा नेपालसँग १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा संचिति थियो । माघ मसान्तसम्ममा आईपुग्दा यस्तो विदेशी मुद्राको संचिति घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै छ । गत असार मसान्तको तुलनामा विदेशी मुद्राको संचिति १६.२ प्रतिशतले घटेको हो । यस्तै, नेपालको चालु खाता घाटा बढेर ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा नेपालको चालु खाता घाटा ३ खर्ब ५४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थियो । माघ महिनामा मात्रै चालु खाता घाटा ५९ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकमको दर भने घटेको घट्यै छ । गत वर्षको माघ महिनासम्मको तुलनमा ४.९ प्रतिशतले घटेर रेमिटान्स रकम ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटान्स १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा नेपालबाट १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ भने ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा निर्यात ८८.३ प्रतिशतले र आयात ४२.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
कालोसूचिमा पर्नेको संख्या दैनिक १०० नजिक, ८० प्रतिशत चेक बाउन्स केस
काठमाडौं । २२ गते विहीबार कर्जा सूचना केन्द्रले ९२ जनालाई कालोसूचिमा राख्यो । त्यस्तै, ११ गते पनि ९२ जनालाई कालोसूचिमा राख्यो । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राख्नु भनेको कम्तिमा ९२ परिवार वा कम्पनी कालोसूचिमा पर्नु हो । उनीहरु आर्थिक मामिलामा चरम संकटमा पर्नु हो । उनीहरु बैंकबाट कर्जा लिन, थप उद्योग व्यापार विस्तार गर्न अयोग्य सावित हुनु हो । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने २३ हजार ३९९ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखिएको छ । कालोसूचिमा परेपछि ऋणि वा ऋणिको तीन पुस्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा लिन पाउँदैन् । अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारी वहनको लागि पनि अयोग्य ठहरिन्छन् । उनीहरुको पासपोर्ट पनि खोसिन्छ । २०४६ सालदेखि बैंकबाट कर्जा लिएर नतिर्नेको नाम विवरण कालोसूचिमा छ । २०६९ चैत मसान्तसम्ममा यस्तो सूचिमा पर्नेको संख्या २ हजार १३० थियो । २०७३ सालसम्म वर्षमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा परेका थिएनन् । कोभिड महामारीको शुरुका वर्षमा ३ हजार ७३८ कालोसूचिमा परे, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३९ प्रतिशतले बढी हो । २०७७ सालमा ४ हजार ५० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा परेकोमा २०७८ सालको पहिलो ११ महिनामा ७ हजार ८०० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । पछिल्लाे ३ वर्षमा वार्षिक दुइ गुणाले बैंकिङ काराेबारमा जाेखिम बढेकाे देखिएकाे छ । यो तथ्याङ्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर तिर्न नसक्ने तथा प्रायप्त रकम नभई चेक भुक्तानी दिने व्यक्ति तथा कम्पनी मात्र समेटिएका छन् । सहकारी संस्था वा लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्नेको विवरण यसमा समावेश भएको छैन । पत्रपत्रिकाहरुमा कर्जा भुक्तानी गर्न आउने बारे बैंकहरुको जति सूचना प्रकाशित भैरहेका छन्, त्यसैको हाराहारीमा लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुले पनि कर्जा तिर्न आउन ऋणिलाई तकेता गरेको सूचनाहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसलाई पनि समेट्ने हो भने दैनिक १०० भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय चेक बाउन्स केसमा कालोसूचिमा पर्नेहरु धेरै रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी ओमकार श्रेष्ठले बताए । १० जनामा करिव ८ जना अर्थात ८० प्रतिशत चेक भुक्तानी नभएर कालोसूचिमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । पहिला १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएको चेक बाउन्स भएमा मात्र कालोसूचिमा राखिदै आएकोमा पछिल्लो समय जतिसुकै रकमको भएपनि चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ऋण लिएर भुक्तानी नगर्ने वा पर्याप्त रकम नभई चेक काट्ने दुबै थरीलाई समान कानुनी कारवाही हुन्छ । चेक भुक्तानी नभएको ग्राहकको गुनासोको आधारमा बैंकले कालोसूचिमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ भने कर्जा भुक्तानी नभएमा बैंकले सोझै कर्जा सूचना केन्द्रलाई कालोसूचिमा राख्न पत्र लेख्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचिमा राख्न पत्र लेखिपछि उनीहरुलाई कालोसूचिमा राखिने केन्द्रका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । कालोसूचिमा परेपछि सो व्यक्ति वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख ३ वर्षसम्मका लागि सरकारी पद, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुन्छ । साथै, उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सक्दैन । कालोसूचिमा पर्नेको संख्या बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि अशुभ भएको अर्थविद रामेश्वर खनालले बताए । ‘समयमा ऋण तिर्न नसक्नु वा काटिएको चेक भुक्तानी गर्न नसक्नुले सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीको आर्थिक अवस्था खराव भएको पुष्टि गर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा २३ हजार भन्दा बढी मानिसहरु कालोसूचिमा पर्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो लक्ष्यण होइन ।’ कोभिड–१९ महामारीको असर, आर्थिन नीतिमा भएको अस्थीरताको असर र आर्थिक कारोबार गर्नेको वद्नियतले पनि कालोसूचिमा पर्नेका संख्या वृद्धि हुँदै गएको खनालको टिप्पणी छ ।
