काठमाडौं । २२ गते विहीबार कर्जा सूचना केन्द्रले ९२ जनालाई कालोसूचिमा राख्यो । त्यस्तै, ११ गते पनि ९२ जनालाई कालोसूचिमा राख्यो । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचिमा राख्नु भनेको कम्तिमा ९२ परिवार वा कम्पनी कालोसूचिमा पर्नु हो । उनीहरु आर्थिक मामिलामा चरम संकटमा पर्नु हो । उनीहरु बैंकबाट कर्जा लिन, थप उद्योग व्यापार विस्तार गर्न अयोग्य सावित हुनु हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने २३ हजार ३९९ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखिएको छ । कालोसूचिमा परेपछि ऋणि वा ऋणिको तीन पुस्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा लिन पाउँदैन् । अन्य सार्वजनिक जिम्मेवारी वहनको लागि पनि अयोग्य ठहरिन्छन् । उनीहरुको पासपोर्ट पनि खोसिन्छ ।
२०४६ सालदेखि बैंकबाट कर्जा लिएर नतिर्नेको नाम विवरण कालोसूचिमा छ । २०६९ चैत मसान्तसम्ममा यस्तो सूचिमा पर्नेको संख्या २ हजार १३० थियो । २०७३ सालसम्म वर्षमा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा परेका थिएनन् । कोभिड महामारीको शुरुका वर्षमा ३ हजार ७३८ कालोसूचिमा परे, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३९ प्रतिशतले बढी हो ।
२०७७ सालमा ४ हजार ५० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा परेकोमा २०७८ सालको पहिलो ११ महिनामा ७ हजार ८०० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । पछिल्लाे ३ वर्षमा वार्षिक दुइ गुणाले बैंकिङ काराेबारमा जाेखिम बढेकाे देखिएकाे छ ।
यो तथ्याङ्कमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर तिर्न नसक्ने तथा प्रायप्त रकम नभई चेक भुक्तानी दिने व्यक्ति तथा कम्पनी मात्र समेटिएका छन् । सहकारी संस्था वा लघुवित्तबाट कर्जा लिएर नतिर्नेको विवरण यसमा समावेश भएको छैन ।
पत्रपत्रिकाहरुमा कर्जा भुक्तानी गर्न आउने बारे बैंकहरुको जति सूचना प्रकाशित भैरहेका छन्, त्यसैको हाराहारीमा लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुले पनि कर्जा तिर्न आउन ऋणिलाई तकेता गरेको सूचनाहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । त्यसलाई पनि समेट्ने हो भने दैनिक १०० भन्दा बढी व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचिमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्स केसमा कालोसूचिमा पर्नेहरु धेरै रहेको कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी ओमकार श्रेष्ठले बताए । १० जनामा करिव ८ जना अर्थात ८० प्रतिशत चेक भुक्तानी नभएर कालोसूचिमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । पहिला १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएको चेक बाउन्स भएमा मात्र कालोसूचिमा राखिदै आएकोमा पछिल्लो समय जतिसुकै रकमको भएपनि चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ऋण लिएर भुक्तानी नगर्ने वा पर्याप्त रकम नभई चेक काट्ने दुबै थरीलाई समान कानुनी कारवाही हुन्छ । चेक भुक्तानी नभएको ग्राहकको गुनासोको आधारमा बैंकले कालोसूचिमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ भने कर्जा भुक्तानी नभएमा बैंकले सोझै कर्जा सूचना केन्द्रलाई कालोसूचिमा राख्न पत्र लेख्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचिमा राख्न पत्र लेखिपछि उनीहरुलाई कालोसूचिमा राखिने केन्द्रका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
कालोसूचिमा परेपछि सो व्यक्ति वा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख ३ वर्षसम्मका लागि सरकारी पद, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुन्छ । साथै, उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पनि सक्दैन ।
कालोसूचिमा पर्नेको संख्या बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि अशुभ भएको अर्थविद रामेश्वर खनालले बताए । ‘समयमा ऋण तिर्न नसक्नु वा काटिएको चेक भुक्तानी गर्न नसक्नुले सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीको आर्थिक अवस्था खराव भएको पुष्टि गर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा २३ हजार भन्दा बढी मानिसहरु कालोसूचिमा पर्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो लक्ष्यण होइन ।’ कोभिड–१९ महामारीको असर, आर्थिन नीतिमा भएको अस्थीरताको असर र आर्थिक कारोबार गर्नेको वद्नियतले पनि कालोसूचिमा पर्नेका संख्या वृद्धि हुँदै गएको खनालको टिप्पणी छ ।
