विदेशी मुद्रा चुहिने भ्वाङ, विवादित पब्जीका २६ सयभन्दा बढी प्रकारका रिचार्ज कार्ड बेच्दै दराज
काठमाडौं । इकमर्श साइट दराज विदेशी मुद्रा संचिति चुहिने भ्वाङको रुपमा देखा परेको छ । केही समय अघिसम्म अमेरिकी डिजिटल वालेट पेपाल र भारतीय डिजिटल वालेट पेटीएममा नेपालीलाई रकम लोड गर्ने सुविधा दिएर विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने गरेको दराज डटकम डटएनपी विवादित पब्जी गेमको रिचार्ज कार्ड बिक्रीमा संलग्न रहेको पाइएको हो । दराजले डिजिटल गिफ्टकार्डका नाममा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्नका लागि आफ्नो प्लेटिफर्म उपलब्ध गराएको थियो । यस्ता डिजिटल गिफ्टकार्डमध्ये विवादित पब्जी गेमका रिचार्ज कार्ड बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाव पारेको अर्काे तथ्य उजागर भएको हो । दराज डटकम डटएनपीमा गएर पब्जी सर्च गर्दा अझै पनि २६ सयभन्दा बढी प्रकारका रिचार्ज कार्ड दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध छन् । युसी, बीसी, एनसीजस्ता शब्दावली प्रयोग गरिने यस्ता रिचार्ज कार्ड पब्जी गेम खेल्नको लागि प्रयोग हुन्छन् । के हो पब्जी रिचार्ज कार्ड ? दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध पब्जी रिचार्ज कार्ड भनेको पब्जी गेम खेल्नको लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने रिचार्ज कार्ड हो । अर्थात नेपाल टेलिकम वा एनसेलको रिचार्ज कार्डजस्तै हो । जसरी नेपाल टेलिकम वा एनसेलको रिचार्ज कार्डमा भएको पिन नम्बर राखेर फोन गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै पब्जीको रिचार्ज कार्ड प्रयोग गरेर पब्जी गेम खेल्न सकिन्छ । दराजमा उपलब्ध पब्जी रिचार्ज कार्ड युसी (अननोन क्यास), बीसी (ब्याटल क्वाइन), एनसी (इन गेम करेन्सी) पब्जी गेमका विभिन्न फिचर खरिद गर्न प्रयोग हुन्छन् । यस्ता रिचार्ज कार्ड १८ रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ । कसरी विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ? दराज प्लेटफर्ममा उपलब्ध पब्जीका रिचार्ज कार्ड खरिद गर्नको लागि मूल्य तोकिएको छ । त्यस्तो मूल्य नेपाली रुपैयाँमा नै छ । त्यसैकारण सामान्य रुपमा हेर्दा नेपालीले पब्जी रिचार्ज कार्ड खरिद गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखिँदैन । तर, पब्जी गेमको लागि प्रयोग हुने रिचार्ज कार्डबापतको रकम पब्जी गेम निर्माता दक्षिण कोरियाली भिडियो गेम कम्पनी ब्लूहोल मातहतको पब्जी कर्पाेरेसनसम्म पुग्नुपर्छ । यसरी रकम जाने भनेको पहिलो चरणमा उपभोक्ताले नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरेको रिचार्ज कार्डबापतको रकम अन्तिममा अमेरिकी डलरमा नै हो । किनभने सुरुमा नेपालीलाई रिचार्ज कार्ड नेपाली रुपैयाँमा विक्री गरेको कम्पनीले पब्जी कर्पाेरेसनलाई भने अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हटाइयो २३ सय डिजिटल गिफ्ट कार्ड दराजमार्फत अमेरिकी डलर र भारतीय रुपैयाँको अवैध कारोबार भइरहेकोबारे समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएपछि दराजले पेपाल र पेटीएममा रकम लोड गर्न पाउने सुविधा हटाएको छ । यस्तै, अन्य विभिन्न प्रकारका डिजिटल गिफ्ट कार्ड पनि आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत बिक्रीमा दराजले रोक लगाएको छ । अघिल्लो सातासम्म दराज प्लेटफर्ममा ५३ सयभन्दा बढी प्रकारका डिजिटल गिफ्टकार्ड खरिद गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले दराजमा करिब ३ हजार प्रकारका डिजिटल गिफ्टकार्ड मात्रै उपलब्ध छन् । पब्जी किन विवादित ? सन् २००० मा व्याटल रोयल नामक एक जापानी चलचित्र बनेको थिाये । सोही चलचित्रमा आधारित रहेर दक्षिण कोरियाको भिडियो गेम निर्माता कम्पनी ब्लुहोल मातहतको पब्जी कर्पाेरेसनले प्लेयर अननोन्स व्याटल ग्राउण्डस् (पब्जी) गेम बनाएको थियो । यो गेम सन् २०१७ मा पूर्ण रुपमा बाहिर ल्याइएको हो । यो गेमका निर्माता ब्रेन्डन ग्रिनी हुन भनिन्छ । यद्यपि, उनी ‘प्लेयर अननोन’कै नामले परिचित छन् । पब्जी गेमले विशेष गरी बच्चा र युवाहरूलाई प्रभावित बनाएको भनिएको थियो । पब्जी खेलको लतले उनीहरूमा मानसिक असर गरेको र आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गतेदेखि सरकारको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस गेमलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । गेमले बच्चादेखि युवाहरुसम्म बिग्रिएको भन्दै प्रतिवन्ध लगाउन सरकारलाई दबाव बढेपछि तत्कालिन संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिबन्ध लगाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । सरकारले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विना रिमालले संविधानप्रदत मौलक हकविरुद्ध सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी खेलमाथि तत्काल प्रतिवन्ध नलगाउन २०७६ साल वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशका कारण अहिलेसम्म पब्जीमाथिको प्रतिवन्ध हटेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अन्तरिम आदेशमा ‘पब्जी खेल आधारभूत रुपमा मनोरञ्जनात्मक प्रकृतिको र आम रुपमा प्रसारण भई आएको खेल हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले यस प्रकारका सामग्रीहरू उपर प्रतिवन्ध लगाउने कानून उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानूनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसंगत प्रयोग भएको हुनु बाञ्छनीय हुन्छ,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । सम्बन्धित समाचार डलर बेच्न रोक्यो दराजले, रोकेन आईसी बेच्न विदेशी मुद्रा अपचलनमा दराज डटकम संलग्न
अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई भने : बढ्दो व्याजदरप्रति चिन्तित छु, घटाउने उपाय निकाल्नुस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बैंकको व्याजदर घटाउने विषयमा सोच्न निर्देशन दिएका छन् । शनिबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरुको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बैंकको बढ्दो ब्याजदरप्रति उनले चिन्ता प्रकट गर्दै भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय एकै ठाउँमा हुन्छ, अहिले ब्याजदर बढ्यो भनेर व्यवसायीले बिरोध गरिरहेका छन्य, सलाई समाधान गर्ने की हामीले यस्तै चलाइरहने हो भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुहोला ।’ सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारीसहित गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो । ‘आयातमा भएको वृद्धि हामीले लिएको नीतिअनुसार बिस्तारै सुधार भइरहेको छ, राष्ट्र बैंक अझै उद्धार भयो भने यो समस्या सुधार हुन्छ, अन्य बैंक बित्तिय संस्थालाई पनि मैले सुधारका काममा केन्द्रित गर्न भनेको छु,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालय मातहतका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, संचय कोष, राजस्व परामर्श समिति, एमसिसी परियोजना, बिमा समिति, बिमा संस्थान, बिमा कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । चालु आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकका लागि राखिएको लक्ष्यअनुसार अधिकांश काम सम्पन्न भएको सबै निकायले जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नीति निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिन निर्देशन दिए । संस्था सुधार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गने, प्रविधिको अपडेट गरिरहनेलगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले नियम कानूनले सरकारी संयन्त्रलाई बाँधेर राखेको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिए । ‘हामी आफैंले बनाएको नियम, कानूनले आफैंलाई बाँध्ने काम गरिरहेका छौं । नियम, बिनियम संशोधन गरेर कार्य प्रकृति अनुकुल बनाउनुस्’ उनले भने । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र आयातमा परेको चापका कारण अर्थतन्त्रका केही सूचक अपेक्षाकृत नभएपनि बिस्तारै सुधार भइरहेको बताए । उनले डलर भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स एजेन्टको कमिसनदर बारे अध्ययन गरेर बिदेशमा रहेका नागरिकको पैसा सहज रुपमा नेपाल भित्र्याउन पहल गर्ने तथा रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउन सबै प्रकारका पहलकदमी अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नागरिक लगानी कोषमा एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा रहेको र त्यसलाई प’ऊजी निर्माणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । केही दिनअघि नेप्से बन्द भएको बिषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त सममस्याको तत्कालन छानबिन गर्न र आइन्दा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘ केही दिनअघि नेप्से बन्द भएको कुरा गम्भिर हो । यो सामान्य बिषय होइन, त्यसैले अहिलेको नेतृत्वले यो समस्या समाधान गरोस्’ उनले भने, ‘यो प्राविधिक बिषय मात्र होइन जस्तो लाग्छ । यो समग्र पुँजी बजारलाई नै असर गरेको छ ।’ समिक्षा कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले मूल्यवृद्धिको बार्षिक लक्ष्य ६.५ प्रतिशत रहेको र माघ मसान्तसम्म ५.९७ प्रतिशत रही बाञ्छित सिमा भित्रै रहेको जानकारी दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि थप चर्किदै गएकाले नेपाली बजारमा यसको नियमनका उपायबारे सोच्न मन्त्री शर्माले सल्लाह दिए । कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बिदेशी मुद्राको चाप बढेको भन्दै समाधानका लागि ध्यान दिन निर्देशन दिए । उनले सबै निकाय जिम्मेवार भई काम गरे बर्तमान अर्थव्यवस्थामा सुधार गरी जनतामाझ राम्रो नतिजा दिन सकिने बताए । त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले जनतालाई आभाष हुने गरी सेवा दिनसक्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार गरौं र हामीले गरेको काम जनस्तरसम्म पुग्ने गरी जिम्मेवारी बहन गरौं’ उनले भने । सेयर बजार बन्द भएको बिषयमा जनताले दोषी थाहा पाउने गरी छानबिन गर्न उनले निर्देशन दिए ।
सेयरमा ननलाइफ इन्स्योरेन्सको लगानी : जनरल र प्रिमियरले शतप्रतिशत बढाउँदा अन्यले कति ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दोस्रो त्रैमासमा एक अर्ब ६६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेका छन् । जुन अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा ३३.१७ प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा दुई अर्ब ४९ करोड २८ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेका कम्पनीहरुले दोस्रो त्रैमासमा भने ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँले घटाएका हुन् । बीमा समितिका अनुसार सञ्चालित २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १७ कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा सो मात्राको लगानी गरेका हुन् । दि ओरियण्टल र नेशनल इन्स्योरेन्सले भने चालु आर्थिक वर्षमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी नगरेको समितिले जनाएको छ । लगानी गरेका कम्पनीमध्ये अधिकांशले बढाएका छन् । जसमध्ये जनरल र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले शतप्रतिशत अर्थात १०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी जनरल इन्स्योरेन्सले १३२.८१ प्रतिशत र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले १०६.२४ प्रतिशतले लगानी वृद्धि गरेका छन् । पहिलो त्रैमासमा ४६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको जनरल इन्स्योरेन्सले दोस्रो त्रैमासमा एक करोड नौ लाख रुपैयाँ सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्सले दोस्रो त्रैमास (अर्थात कातिकदेखि पुस) मा ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जुन अघिल्लो त्रैमास (साउनदेखि असोज) मा १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै गरेको थियो । सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा नेपाल इन्स्योरेन्सको लगानी भने पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा बराबर रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा ११ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा पनि सो मात्राको लगानी गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासमा लगानी गरेकाले दोस्रो त्रैमासमा लगानी गरेका छैनन् भने पहिलोमा नगरेकाले दोस्रो त्रैमासमा भने गरेका छन् । पहिलो त्रैमासमा ८५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दोस्रो त्रैमासमा भने कति पनि लगानी गरेको छैन । उता पहिलो त्रैमासमा सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दै नगरेको सानिमा इन्स्योरेन्सले भने दोस्रो त्रैमासमा ३४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा लगानी बढाउने कम्पनीमा जनरल र प्रिमियर इन्स्योरेन्ससहित ७ कम्पनीले बढाएका छन् । जसमा नेको, लुम्बिनी जनरल, हिमालयन जनरल, एभरेष्ट, आईएमई जनरल र प्रभु इन्स्योरेन्स छन् । त्यस्तै, शिखर, सिद्धार्थ, सगरमाथा, एनएलजी, प्रुडेन्सियल, युनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्सले भने सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा कम लगानी गरेका छन् । यीमध्ये अजोड इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी प्रतिशतले घटाएको छ । इन्स्योरेन्सले पहिलो त्रैमासको तुलनामा ६१.४१ प्रतिशतले घटाएर चार करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम प्रतिशतले घटाउने भने सगरमाथा इन्स्योरेन्स छ । पहिलो त्रैमासमा २० करोड २९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीले दोस्रोमा १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै गरेको छ । जुन ३.२७ प्रतिशतले घटी हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीको सेयर लगानी भने बढीले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको औसत लगानीदर ३३.०७ प्रतिशतले घटेको छ भने जीवन बीमा कम्पनीहरुको ४५.८५ प्रतिशतले घटेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको सेयर लगानी घट्यो, कसको कति ? समग्रमा बीमा व्यवसाय (जीवन र निर्जीवन) बाट कूल १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (सूचीकृत कम्पनीको) सेयरमा लगानी भएको छ । जुन पहिलो त्रैमासको तुलनामा ४४.०९ प्रतिशतले घटी हो । बीमा कम्पनीहरूले पहिलो त्रैमासमा १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी सेयरमा गरेका थिए । सामान्यतः बजारमा बढी जोखिम देखेकाले लगानी घटाएको र कम जोखिम देखेकाले लगानी बढाएको बुझिन्छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कम्पनीहरूले सेयर बजारमा गर्दै आएका लगानी घट्नुले उनीहरूले उक्त क्षेत्रमा जोखिम देखेर बाहिरिएका हुन सक्ने बताएका छन् । ‘हामीले कम्पनीहरूलाई लगानी निर्देशिका २०७५ अनुसारकै सीमाभित्र रहेर लगानी गर्न खुला छोडिदिएका छौं, हाल त्यसमा कडाइ तथा परिमार्जन केही पनि गरिएको छैन, कम्पनीहरूले बजारमा रिक्स देखे होला, त्यसैले पनि बजारमा कम लगानी गरेका होलान्,’ प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले विकासन्युजसँग भने । यस्तो छ लगानी व्यवस्था कम्पनीले समितिको निर्देशन अनुसार नै सेयर बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा अधिकतम १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । र, समितिको बीमकको लगानी निर्देशिका, २०७५ अनुसार बीमा कम्पनीहरूले घरजग्गा, सेयर बजारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् जसको लागि समितिले लगानी सीमासहित लगानीको शर्त पनि तोकिदिएको छ । सो अनुसार कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भएका हुन् । उनीहरूले कूल टेक्निकल रिजर्भको दश प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । तर, सेयर लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न नपाइने शर्त राखिएको छ । कम्पनीहरुले साधारण सेयरमा मात्रै नभई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रमा पनि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने शर्त तोकिएको छ । यससँगै विनिमय बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सुरक्षित डिबेन्चर, नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डको लगानी योजनाहरूमा पनि बीमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
