बैंकबाट ऋण नपाएपछि व्यवसायीले रोके नयाँ वर्षमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना
काठमाडौं । आज वैशाख १ गते अर्थात् नयाँ वर्ष २०७९ सालको पहिलो दिन । नयाँ वर्षबाट नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने तथा भएका व्यापार व्यवसायलाई थप विस्तार गर्ने उद्योगी तथा व्यवसायीको योजना हुन्छ । कोही नयाँ काम गर्न नयाँ वर्ष कुर्ने वा कोही शुभ दिनको पर्खाइमा बस्नेहरूका लागि शुभ दिन हो । विगतका वर्षहरूमा कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्थे भने कतिपयले भएकै उद्योग व्यवसायमा लगानी थप गर्थे । तर, विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण भने पछिल्लो एक/दुई वर्षमा थप लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीको संख्या घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको त्रास घट्दै गए पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न नै समस्या भएको धारणा राखेका छन् । नयाँ वर्ष २०७९ नयाँ उत्साहसँगै भित्रिए पनि व्यवसायी उद्योगीहरू भने नयाँ व्यवसायका लागि लगानी गर्न वा भएकै व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगमा लगानी थप गर्न बैंकबाट ऋण नपाइरहेको अवस्था छ । नयाँ वर्ष २०७९ सुरु भए पनि पोखराका व्यवसायी भने खासै उत्साहित नभएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइराला बताउँछन् । कोरोना महामारीमा केही कमी भएपछि तरलता अभाव हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न रोके, केहीले लगानी गरिहाले पनि कर्जाको ब्याज महँगो छ, व्यवसायीलाई व्यवसाय जोगाउनै चुनौती छ’, उनले भने, ‘लगानी विस्तार तथा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पनि अहिले चलिरहेका व्यवसायलाई जोगाउनु नै पोखराका व्यवसायीहरूको चुनौती हो ।’ उनका अनुसार पोखराका व्यवसायीहरूले भएको व्यवसायलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ वर्षका लागि पोखरा भित्रिने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ, कोभिड–१९ले थला परेको पोखराका व्यवसायीमा केही उत्साह थपिएको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै कोरोना अघिकै अवस्थामा व्यवसायलाई ल्याउन पोखराका व्यवसायी केन्द्रित छन् ।’ पर्यटकहरू भित्रन थालेपछि व्यवसायमा केही राहत हुने अपेक्षा पोखराका व्यवसायीहरूले गरेका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मनसुमले व्यवसायीमा नयाँ वर्षमा खासै उत्साह नदेखिएको बताए । उनले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयातमा कडाइ गर्नेदेखि ऋण प्रवाह रोक्दा व्यवसायीमा समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘यसअघिका नयाँ वर्षको अवसर हामी व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवसाय थप गर्ने र भएको व्यवसायलाई विस्तार गर्ने खालका विभिन्न योजना बनाएका हुन्थ्यौं, कोरोना महामारी कम भएपछि लगानी विस्तार तथा थप नयाँ व्यवसायी आउनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन्, नयाँ लगानी विस्तारभन्दा पनि भएको व्यवसायलाई टिकाउन व्यवसायीलाई चुनौती छ,’ उनले भने । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता कोरोनाका कारण व्यवसायीको मोरल डाउन भएको बताउँछन् । ‘उद्योग तथा व्यवसायमा हुने नियमित खर्च भइराखेको छ, आम्दानी न्यून छ, कोरोना महामारीसँगै अहिलेको तरलता अभावका कारण हामी व्यवसायीमा धेरै समस्या थपियो’, उनले भने । उनले नयाँ व्यवसायभन्दा पनि भएको व्यवसाय जोगाउन व्यवसायीलाई धौधौ परेको बताए । चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ तरलता अभावका कारण चितवनका उद्योगीले लगानी विस्तार गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘करिब तीन वर्षदेखि कोरोना महमारीले असर गर्यो, कोरोनाको असर केही कम भएपछि लगानी विस्तार गर्ने तथा नयाँ लगानी गर्ने तयारीमा रहेका व्यवसायीमा तरलता अभावको समस्या थपिएको छ’, उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न बन्ददेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीमा कडाइसम्म गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायीमा देखियो ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायी तथा उपभोक्ता खर्च गर्नभन्दा पनि सञ्चित गर्न केन्द्रित हुन थालेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न बन्द गरेपछि व्यवसायी तथा उपभोक्तामा देशको अर्थतन्त्र कमजोर नै बनेको हो कि भन्ने क्रास उत्पन्न भएको छ ।
शुक्रबारदेखि राष्ट्र बैंकमा आधा मात्रै सञ्चालक, नातेदारलाई ल्याउन व्यावसायिक घरानाको दौडधूप
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिकाे सदस्य संख्या आगामी शुक्रबारदेखि आधामात्रै रहने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकहरूको कार्यकाल शुक्रबार सकिँदैछ । त्यसैले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति आधामात्रै रहने भएको हो । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नर स्वतः समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । हाल सरकारले राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नरमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । गभर्नर निलम्बनमा परेपछि समितिको सदस्य संख्या ६ जनामा झरेको छ । आगामी शुक्रबारदेखि दुईजना विज्ञ सञ्चालकको कार्यकाल पनि सकिँदैछ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मी पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर आगामी शुक्रबारबाट बिदा हुने भएसँगै पुनः समितिको सदस्यको संख्या ४ मा झर्ने भएको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण अहिले विवादमा मुछिएका छन् । उसो त उनी यसअघिका कयौं बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । त्यसैले आगामी शुक्रबारदेखि बैठकमा उपस्थितमा सञ्चालकको संख्या ३ मात्र हुने देखिन्छन् । अहिले कर्णमाथि काम गरिदिन्छु भन्दै कमिसन मागेको आरोप छ । सोही आरोपलाई आधार मानेर सरकारले उनलाई पनि निलम्बन गर्न सक्छ । उनी पनि निलम्बनमा परे भने राष्ट्र बैंक सञ्चालकहरूको संख्या तीनमा मात्रै सीमित हुन्छ । समितिमा कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पदेन सदस्य तथा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीमात्रै रहनेछन् । सञ्चालक बन्न लविङ सुरु शुक्रबार मात्रै सञ्चालहरूको कार्यकाल सकिने भए पनि सञ्चालक बन्न र बनाउनका लागि भने लविङ सुरू भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले अर्थमन्त्रालयमा व्यावसायिक घरानाको आवतजावत बढ्दो छ । विभिन्न व्यावसायिक घरानाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सञ्चालक बनाउनका लागि नाम पठाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक रेग्मीले भने कार्यकाल दोहोर्याउन खोजेका छन् । नयाँ सञ्चालकका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेलको नाम पनि चर्चामा छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालकको नियुक्ति गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये अलग-अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आईपीओको लागत १०० रुपैयाँभन्दा निकै बढी, तपाईंलाई कति पर्दैछ ?
काठमाडौं । काठमाडौंका सागर घिमिरे विभिन्न कम्पनीले जारी गर्ने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मा नियमित आवेदन दिन्छन् । आफूसहित परिवारका ४ जनाको आईपीओ भर्ने घिमिरेले पछिल्लो ५ पटक आईपीओ भरे पनि परेन । अर्थात, पछिल्ला ५ कम्पनीले जारी गरेको आईपीओ उनको परिवारलाई परेको छैन । यसरी सेयर नपर्ने सागर एक्लो होइनन् । पछिल्लो समय सागर घिमिरेजस्ता लाखौं मानिसले भरेको आईपीओ पर्दैन । आईपीओ नपरेपछि कतिपयले आईपीओ सार्वजनिक गरेको कम्पनी मात्रै होइन, बिक्री प्रबन्धक (इस्यू म्यानेजर), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग (सिडिएससी)माथि गुनासो गर्छन् भने कतिपय आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छन् । सागरले भनेजस्तै ४ जनाको परिवारले ५ पटक आईपीओ भर्दा एक जनाले २० पटक भरे बराबर हुन्छ । प्रत्येक पटक आईपीओ भर्दा बैंकले पैसा काटिरहेको हुन्छ । बैंकहरुले आईपीओ भर्दा प्रत्येक चोटी १० देखि २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छन् । एउटा बैंकले त एक पटक आईपीओ भर्दा १०० रुपैयाँ नै लिने गरेको पनि छ । फेरि सागरको परिवारकै उदाहरण लिऔं । उनको परिवारका ४ जनाले आईपीओ भरेको भएपनि योभन्दा अघिको पाँचौं कम्पनीको आईपीओ परिवारका एक सदस्यलाई परेको थियो । अहिले आईपीओ पर्यो भन्नुको अर्थ १० कित्ता आईपीओ पाएँ भन्नु न हो । उनले आईपीओ भर्दा बैंकले प्रत्येक चोटी २० रुपैयाँ काट्दो रहेछ । यसरी बैंकले रकम काटेको सिआस्वा शुल्क हो । एक जनाले २० पटकसम्म आईपीओ भर्दा नपरेर २१ औं पटकमा पर्नु वा परिवारका ४ सदस्यले ५ पटक भर्दा नपर्नु र छैटौं पटकमा एक जनालाई पर्नु भनेको समान हो । प्रत्येक पटक २० रुपैयाँको दरले आवेदन शुल्क लिँदा सागरको परिवारले २० रुपैयाँको दरले २० पटकसम्ममा ४०० रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरिसकेको हुन्छ । छैटौं पटक ४ जनाले नै भर्दा भने एक जनालाई आईपीओ परेको उनले सुनाए । चार जनाको परिवारले ६ पटक आईपीओ भर्नु र एक जनाले २४ पटक आईपीओ भर्नु भनेको सिआस्वा शुल्कका हिसावले बराबर हो । अर्थात सागरको परिवारले सिआस्वा शुल्क मात्रै ४८० रुपैयाँ (प्रतिआवदेन २० रुपैयाँका दरले) बुझाइसकेको हुन्छ । त्यसरी २४ पटकमा गरेर ४८० रुपैयाँ सिआश्वा शुल्क तिरिसकेपछि उनको परिवारले १० कित्ता आईपीओ पायो, जसको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ नै थियो । अन्तिम पटक सागरको परिवारका एक जनालाई १० कित्ता आईपीओ पर्दासम्म उनको परिवारले समग्रमा १४८० रुपैयाँ तिरिसकेको हुन्छ । सागरको परिवारले १० कित्ता सेयर पाउनको लागि १४८० रुपैयाँ तिर्नु भनेको उनको परिवारको १० कित्ता आईपीको लागत प्रतिकित्ता १४८ रुपैयाँ हुनु हो । अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको सेयर पाउनको लागि सागरको परिवारले एक कित्ता सेयरकाे लागि १४८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सागरको परिवारमा मात्रै होइन, हरेकको परिवारले १०० रुपैयाँको सेयरलाई त्योभन्दा बढी तिरिरहेका छन् । उदाहरण हेरौं, गत माघमा मात्रै जारी भएको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा २७ लाख ९ हजार ८५५ जनाले आवेदन दिएका थिए । यी आवेदकले प्रतिआवेदन औसतमा १५ रुपैयाँ सिआस्वा शुल्क मान्दा पनि बैंकहरुलाई ४ करोड ६ लाख ४७ हजार ८२५ रुपैयाँ तिरे । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा (सिआस्वा) कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार बैंकहरुले सिआस्वा सेवा मार्फत अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । बैंकहरुले आवेदनपिच्छे शुल्क लिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तर, इस्यू म्यानेजरलाई रकम दिनु परेका कारण शुल्क लिने गरिएको बैंकहरुको दाबी छ । ‘सिआस्वा निर्देशिकामा अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ, पहिला पहिला बैंकमै गएर आवेदन दिनु पर्थ्यो, त्यो अवस्थामा फ्रीमै गरिदियो भने बैंकमा अलि अलि पैसा आउँछ भन्ने हिसावमा फ्री भयो, निर्देशिकामा प्रतिआवेदन १० रुपैयाँ इस्यु म्यानेजरलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ, सो प्रावधान अनुरुप बैंकहरुले फ्रिमा गरे भने पनि १० रुपैयाँ इस्यु म्योजरलाई दिनै पर्यो, त्यहि भएर बैंकहरुले अहिले चार्ज लगाउन थालेका हुन्,’ एक बैंकका उच्च व्यवस्थापकले भने । यो विषयमा बजारमा टिकाटिप्पणी भने नभएको होइन, भइरहेको छ । पहिला निःशुल्क सेवा दिइरहेका बैंकहरुले पनि शुल्क लिन थालेसँगै बजारमा बैंकहरुले बढी शुल्क लियो भन्ने जस्ता गुनासा सुनिएका छन् । बजारमा धेरैले नबुझेर बैंकले चार्ज गर्यो भन्दै आएको तर बैंकले इस्यु म्यानेजरलाई दिने पैसाको कारण चार्ज लिने गरेको उनको भनाई छ । ‘पहिला रेगुलेशन बनाउने बेलामा इस्यु म्यानेजरको पनि रोल राखियो, तर अहिले डिजिटल्ली जाँदै गर्दा इस्यु म्यानेजरको रोल ठ्याक्कै देखिएन, अब जसजसको जति जति रोल हुन्छ, त्यति त्यति पैसा राखिदिए हुन्छ, त्यो बेलामा २/३ लाखले आवेदन दिन्थे र १० रुपैयाँ ठिकै पनि हुन्थ्यो, अब २५/३० लाखले आवेदन दिने भएपछि १० रुपैयाँ जरुरी भएन, सस्तोमा जान सकिन्छ,’ नाम नखुलाउने शर्तमा उनले भने । उनका अनुसार सिआस्वा शुल्कमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने र इस्यु म्यानेजरको खासै रोल नहुने भएकोले उनीहरुलाई १० रुपैयाँ दिन आवश्यक नभएको देखिन्छ । अहिले अनलाइन मार्फत आफैले आवेदन दिन सकिन्छ । आवेदन दिँदा सिडीएससीको प्लेटफर्म प्रयोग हुन्छ । बैंक खाताबाट रकम काटिन्छ । अर्थात बैंक खाता लिंक हुन्छ । इस्यू म्यानेजरको भूमिका भने खासै देखिदैन । तर, इस्यू म्यानेजरले नै प्रतिआवेदन १० रुपैयाँका दरले शुल्क लिइरहेका छन् । सिआस्वा प्रणाली सुरु हुने समयमा भएको सहमति अनुसार अहिले पनि प्रतिआवेदन १० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको एक मर्चेन्ट बैंकरका उच्च व्यवस्थापकले बताए । उनले पनि आईपीओ आवेदन शुल्क बढी भएकोले घटाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘सिआस्वा सुरु हुने समयमा बैंकहरुले खातावालसँग प्रतिआवेदन १०० रुपैयाँ लिएर फर्म संकलन गर्ने र त्यसबाट १० रुपैयाँ इस्यू म्यानेजरलाई दिने सहमति भएको थियो, त्यो बेलामा आईपीओमा १ लाखभन्दा कम आवेदन पर्थे, पछि आस्वा प्रणाली आयो, आवेदकले आफै आवेदन दिन पाउने भए, त्यसैले यो प्रतिआवेदन १० रुपैयाँ शुल्क किन लिने भन्ने प्रश्न मेरो मनमा पनि छ तर, मेरो मनमा भएर के गर्नु ? प्रणालीले शुल्क लिन दिएकै छ भने कसले छोड्छ र ?’ ती मर्चेन्ट बैंकरले भने । कति लिन्छ सीडीएससी ? अहिले आईपीओ भर्नको लागि बैंक खाता, डीम्याट खाता र सीआरएन नम्बर आवश्यक पर्छ । यसमध्ये बैंक खाता सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यवस्थापन गर्छन् । डिम्याट खाता र मेरो सेयर भने सीडीएससीको प्लेटफर्म हो । सीडीएससीले डीम्याट खाता खोल्न र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न १०० रुपैयाँ लिन्छ । यस्तै, मेरो सेयर लिन र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । यस्तो शुल्कको अधिकांश हिस्सा सीडीएससीमा पुग्छ । बैंक खाता व्यवस्थापन गरिदिए वापत बैंकहरुले अतिरिक्त शुल्क लिदैनन् । तर, मेरो सेयर र डीम्याट खाता व्यवस्थापन गरिदिए वापत सीडीएससीले शुल्क लिने गरेको छ । त्यसमा पनि आईपीओ आवेदन दिँदा प्रत्येक आवेदनमा सीडीएससीले शुल्क लिने गरेको छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुका अनुसार आईपीओ आवेदन दिँदा प्रत्येक आवेदकबाट सीडीएससीले २ रुपैयाँ लिन्छ । यी आवेदकमध्ये आईपीओ पर्नेहरुसँगबाट थप ७ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । अर्थात आईपीओ बाँडफाँडमा सहभागी भएका निवेदकसँग सीडीएससीले २ रुपैयाँ र आईपीओ पर्नेहरुसँग ९ रुपैयाँ शुल्क सीडीएससीले लिन्छ । तर, सीडीएससीले आवेदकसँग होइन, इस्यू म्यानेजरसँग यो शुल्क लिने हो । इस्यू म्यानेजरले लिने शुल्कमा धितोपत्र बोर्डको पनि हात लाग्छ । किनभने इस्यू म्यानेजरको आम्दानीबाट बोर्डले ३ प्रतिशत रकम लिने गरेको छ । आवेदकसँग लिने चार्ज बढी भएको सीडीएस पनि सहमत छ । ‘अहिलेको परिवेशमा सि-आस्वाको चार्ज बढी हो, भन्ने बेलामा सिडिएससीले लियो भन्छन्, तर हामीले सेयर पर्नेबाट ९ रुपैयाँ लिने गरेका छौं र आवेदन दिएका तर नपरेकाबाट जम्मा २ रुपैयाँ लिएका हुन्छौं, जुन एकदमै सस्तो हो, किनभने अहिलेको परिवेशमा टेक्नोलोजी पनि एकदम महंगो छ,’ सिडिएससीका उच्च अधिकारीले भने । हाल केही बैंकहरुले आस्वा सेवा वापतको शुल्क लिने गरेका छैनन् भने केहीले भने प्रतिआवेदन १०, २० र १०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । आस्वा शुल्क १० रुपैयाँ लिने बैंकहरुले शतप्रतिशत बिक्री प्रबन्धकलाई बुझाउँछन् भने १० भन्दा बढी रुपैयाँ लिने बैंकले भने मार्जिन खाने गरेको देखिएको छ । ‘सि-आस्वाको चार्ज नै १० देखि अधिकतम १०० रुपैयाँसम्म लिन पाउने बोर्डको व्यवस्थामा एकदमै ठूलो भेरियसन छ, कि त यसमा सबैभन्दा बढी रोल भएको सरकारी संस्था सिडिएसको सिष्टममा १० रुपैयाँ आउनु पर्यो, नत्र इस्यु म्यानेजरले आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीबाट बेग्लै चार्ज लिईसकेको छ, त्योभन्दा बढी चार्ज किन लिनु पर्यो ? चार्ज दिनुहुँदैन भन्ने होइन, सबैले पाउनु पर्छ, तर काम गर्नेले मात्रै, ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ जस्तो चाहि हुनुहुँदैन,’ उनले थपे । सिडिएसले यो विषय बोर्डसम्म पनि पुर्याईसकेको उनी बताउँछन्, र बोर्डले यसमा केही परिमार्जन गर्नेमा भने उनी आशावादी छन् । सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्य पनि संस्थाले अधिकतम ९ रुपैयाँभन्दा बढी नलिएको बताउँछन् । ‘हामीले प्रतिआवेदनबाट २ रुपैयाँ लिने गरेका छौं, र सेयर परेकोबाट प्रतिआवेदन ९ रुपैयाँ लिने गरेका छौं, त्योभन्दा बढी एक रुपैयाँ पनि सिडिएसले लिएको छैन,’ सीइओ आचार्यले भने । यता नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले भने यो विषय पहिला पनि उठेको र यसमा केही गृहकार्य गर्नको लागि सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले हेरिरहेको बताएको छ ।
