काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या आधाभन्दा कम बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकहरूको कार्यकाल सकिएसँगै सञ्चालक समिति आधा बनेको हो ।
गभर्नर निलम्बनमा परेपछि समितिको सञ्चालक संख्या ६ जनामा झरेको थियो । शुक्रबार दुईजना विज्ञ सञ्चालकको कार्यकाल पनि सकिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका हुन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण अहिले विवादमा मुछिएका छन् । उसो त उनी यसअघिका कयौं बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति तीन जनामा मात्रै सीमित भएकाे हाे । सरकारले उनलाई निलम्बन भने अहिलेसम्म गरेकाे छैन।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नर स्वतः समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । हाल सरकारले राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नरमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । एकपछि अर्को सञ्चालक बाहिरिएपछि नयाँ सञ्चालक बन्न भने दौडधूप सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चालक बन्नका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयमा विभिन्न व्यक्तिहरुको आवतजावत बढेको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक रेग्मीले भने कार्यकाल दोहो¥याउन खोजेका छन् । नयाँ सञ्चालकका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेलको नाम पनि चर्चामा छ ।
समितिकाे बैठक नबस्ने
समितिमा कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पदेन सदस्य तथा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मात्रै छन् । अब तीन जनाले मात्रै बैठक राख्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकको बैठकका लागि न्यूनतम ४ जना उपस्थित हुुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अब गणपुरक संख्या नपुग्ने भएकाेले सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छैन ।
‘हुन त अहिले पनि सुवोध कर्ण निलम्बनमा पर्नु भएको छैन तर, उहाँले पहिलेदेखि नै बैठकमै आउन छोडेपछि अब आउने कुरा भएन, अब राष्ट्र बैंकका दुइ जना र अर्थमन्त्रालयका एक जना मात्रै सञ्चालक हुने देखियो, बैठकका लागि एक जना विज्ञ सञ्चालकको सहभागी हुनै पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ, त्यसैले अब बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले भने बैठक बस्ने वा नबस्ने बारे छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी पनि बैठक बस्ने कि नबस्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं, ऐनले त ४ जना नै मागेको छ, एक दुई दिनमै के गर्ने भनेर यकिन हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २८ को उपदफा २ मा समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । तर, समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर, तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ । त्यो भनेको एक जना विज्ञ सञ्चालक हो । तर, अब समितिमाम विज्ञ सञ्चालकको कमि देखिएको छ ।
बजेटको तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यो समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सल्लाह दिन सक्छ । तर, यही समयमा एकपछि अर्को सञ्चालक राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिरहेका छन् ।
उसो त अब राष्ट्र बैंक आफैलाई पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ । सञ्चालक र गभर्नर नै नभएपछि राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन पक्कै पनि दवाव सिर्जना हुनेछ ।
सम्बन्धित सामग्री : शुक्रबारदेखि राष्ट्र बैंकमा आधा मात्रै सञ्चालक, नातेदारलाई ल्याउन व्यावसायिक घरानाको दौडधूप
