अर्थतन्त्रमा बौद्धिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको अर्थविद्को धारणा, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा समस्या
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्दा समेत वर्तमान सरकार गम्भीर नबनेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आज राजधानीमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु शीर्षकको कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले समयमा समाधानको पहल नगरे नेपालको अथतन्त्र श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने चेतवानी समेत दिए । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गर्भनर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीले आर्थिक विकासको वातावरण बनाउन पार्टीहरु गम्भीर नभएको बताए । बेरुजुको मात्रा वढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, पूँजीगत खर्च नबढेको बताउँदै क्षेत्रीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । कृषी क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनको लागि अनुदान किसानको हातमा पुग्नुपर्ने समेत उनको सुझाव छ । यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच समन्वय नहुँदा पछिल्लो समय समस्या आएको बताए । बैदेशिक कर्जाले शुरु गरिएका आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै खनालले उत्पादनशील क्षमता बढाउन र चालु खर्चमा सन्तुलन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले राम्रोसँग काम गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर बर्तमान सरकारले गलत गरेको बताए । राज्यले नै तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै डा. रावलले विलासिताका सामान आयातलाई रोकेर निर्यात बढाउनुपर्ने बताए । यस्तै, परिषद्का अध्यक्ष तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पार्टी भन्दा माथि उठेर बौद्धिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न, छरिएको पूँजीलाई एकीकृत वनाउन, उत्पादन वढाएर आयात घटाउन र समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुती गरे । परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा परिषद्का उपाध्यक्ष विधान आचार्यले स्वागत, उपमहासचिव सुशील विकेको धन्यवाद ज्ञापन र सञ्चालन महासचिव इ. गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले गरेका थिए ।
अब्बल ठानिएका बैंक नै खुद तरल सम्पत्तिको समस्यामा, ६ बैंक सीमाभन्दा तल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) सीमाभन्दा तल झरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले अधिकांश बैंकहरूको एनएलए घटेको हो । तरलता अभावको कारण बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति (एनएलए) २० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन भएको हो । अहिले बैंकहरू तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । बैंकहरूले चेक साट्न आउनेलाई भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि कम्तीमा २० प्रतिशत एनएलए राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूको औसत एनएलए २१.३९ प्रतिशत भए पनि ६ वटा वाणिज्य बैंकहरूको भने २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको हो । खुद तरल सम्पत्ति कम हुने बैंकहरूमा सनराइज, सिद्धार्थ, कुमारी, नेपाल एसबीआई, सेञ्चुरी र प्राइम कमर्सियल बैंक छन् । यी बैंकहरूको खुद तरल सम्पत्ति क्रमशः १९.०४ प्रतिशत, १९.०२ प्रतिशत, १८.२३ प्रतिशत, १८.१४ प्रतिशत, १८.०८ प्रतिशत र १५.९१ प्रतिशत रहेको छन् । खुद तरल सम्पत्ति बढी हुने बैंकको अग्रस्थानमा नेपाल चार्टर्ड बैंक छ । यस बैंकको एनएलए ३३.१८ प्रतिशत छ भने एभरेष्ट बैंकको २९.४४ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्टको २४.७२ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको २४.५३ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको २२.७८ प्रतिशत र नबिल बैंकको २२.७२ प्रतिशत र एनसीसी बैंकको २२.५७ प्रतिशत एनएलए छ । यस्तै, २१ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद तरल सम्पत्ति हुने बैंकको संख्या चारवटा छ । २१ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद तरल सम्पत्ति हुने बैंकहरूमा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंक रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम २० प्रतिशत तोकेको एनएलए हुने बैंकहरूको संख्या पनि १० वटा छ । सिभिल, सानिमा, नेपाल बैंक, मेगा, सिटिजन्स, हिमालयन, एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, बैंक अफ काठमाण्डू र लक्ष्मी बैंकको खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अब्बल ठानिएका कतिपय बैंकहरू नै अहिले एनएलएको संकटमा देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले खुद तरल सम्पत्ति न्यूनतम २० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै बैंकहरूले सोही अनुसार काम गर्नु पर्ने बताए । ‘अहिले धेरै बैंकहरूको एनएलए घटेको छ, हामीले एनएलए घटेका बैंकहरूलाई सचेत पनि गराएका छौं, कतिपय बैंकहरूलाई पत्र नै पठाएका छौं,’ उनले भने ।
अमेरिकामै २ लाख १० हजार डलर पर्ने विद्युतीय गाडी किन्छन् नेपाली, ९ महिनामा आयो ६ अर्बको
काठमाडौं । गत पुस ५ गते एक कम्पनीले अमेरिकाबाट दुईवटा विद्युतीय कार खरिद गर्न एलसी खोल्यो । दुबै कारको एलसी खोल्दाको मूल्य थियो दुई लाख १० हजार अमेरिकी डलर । अमेरिकामा दुई लाख १० हजार डलर मूल्य हुनु भनेको नेपाली विनिमय दर अनुसार एउटा कारको मूल्य दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनु हो । यसको आयातमा लाग्ने खर्च तथा कर र व्यापारीको नाफासमेत जोड्दा ती दुई कारको मूल्य निकै बढी हुने देखिन्छ । यति मात्रै होइन, गत पुस १ गते अर्काे एउटा विद्युतीय कारको पनि एलसी खोलिएको थियो । सो कार पनि अमेरिकादेखि नै आयात गर्ने भनेर एलसी खोलिएको हो । कारको आयातका लागि एलसी खोल्दा मूल्य नेपाली रुपैयाँमा तीन करोड ६७ लाख ७१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । भलै यो कार एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आयात गरेको थियो । टेस्लाको सो कार खरिदका लागि एलसी खोलिएबाटै विश्वमै महँगोमध्येमा पर्ने वस्तु नेपालमा आयात गरी उपभोग गर्न चाहने सौखिन नेपालीको संख्या बढ्न लागेको यो घटनाले पुष्टि गर्छ । विद्युतीय कारमा सरकारले प्रोत्साहन दिन थालेपछि यस्ता कारको आयात बढ्न लागेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयातमा कडाइ गरे पनि विद्युतीय गाडीमा कुनै कडाइ नगर्दा विद्युतीय गाडीको आयात बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाएको हो । एक तथ्यांक अनुसार गत चैत ३० गतेसम्ममा (चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा) ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरका विद्युतीय गाडी आयातका लागि एलसी खोलिएको छ । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स जस्ता देशहरुबाट विद्युतीय कार खरिदको लागि सो परिमाणको एलसी खोलिएको हो । यीमध्ये एउटा कार फ्रान्सबाट २३ हजार २५५ युरोमा आयात गर्न एलसी खोलिएको छ । यस्तै, एक अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको एलसी भारतबाट ५५० वटा विद्युतीय कार खरिद गर्नको लागि खोलिएको छ । कुल एक हजार ६९४ वटा विद्युतीय कार खरिदको लागि एलसी खोलिएकोमा बाँकी कार अमेरिकी डलर तिरेर आयात गर्ने भन्दै एलसी खोलिएको हो । कर छुट सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर छुट दिएको छ । व्यवसायीले भारतलगायत देशबाट विद्युतीय सवारी साधन नेपाल ल्याउँदा ४० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेका छन् । भन्सार विभागले कार, जीप तथा भ्यान नेपाल ल्याउँदा किलोवाट क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिने गरेको छ । विभागका अनुसार १०० किलोवाटसम्मको क्षमता भएका विद्युतीय सवारी ल्याउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्म १५, २०० देखि ३०० सम्म ३० र ३०० देखि बढी क्षमता भएका साधान ल्याउँदा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, भन्सार शुल्कसँगै ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको छ । सम्बन्धित सामग्री विद्युतीय गाडीको मूल्यका विषयमा अध्ययन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग सरकारी सुविधा थपिँदा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा छलाङ
