विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किदै छ भन्ने संकेत हो
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र टाट पल्टने त होईन भनेर बहस भइराखेको छ । सरकार पक्ष अर्थतन्त्र ठिकठाक नै छ भन्छ भने विपक्ष यो सरकारले अर्थतन्त्र खत्तमै पार्यो भनि राखेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिको वास्तविक अवस्था के हो त ? राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी मुद्राको अहिलेको सञ्चिति ९.७५ अरब डलर छ । यो सञ्चिति जुलाई २०२० मा ११.६५ अर्ब डलर र फेब्रुअरी २०२१ मा १२.५७ अर्ब डलर थियो । त्यस पस्चात यो विस्तारै घट्न थाल्यो । यहाँ के कुरा ख्याल राख्नु आवश्यक छ भने अहिलेको सञ्चिति कोभिड सुरु हुनु ठिकअघि (फेब्रुअरी २०१९) को सञ्चितिसंग लगभग बराबर हाे। कोभिड सुरु भए पश्चात यो सञ्चिति बढ्न थालेको देखिन्छ । यसको कारण हामी सबैलाई थाहा छ कोभिडको समयमा विप्रेषण बढेकोले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको हो । अहिले घटिरहेको सञ्चितिको अर्थ अब यो पुरानै अवस्थामा फर्कन लागेको भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा हतास भै हाल्नु पर्ने देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको राम्रो तर अहिले घटेको सञ्चितिले देश बर्वाद नै भयो भन्ने होईन । यदि मुद्रास्फितिलाई पनि गणना गर्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कस्तो छ त ? मुद्रास्फिति बढी हुँदा सञ्चितिको मात्रा बढे पनि त्यो सञ्चितिले किन्न सक्ने वस्तुको मात्रा कम हुन सक्छ । त्यसैले मैले अमेरिकाको मुद्रास्फितिलाई आधार मानेर वास्तविक डलर सञ्चिति (रियल डलर रिजर्भ) गणना गर्दा अहिलेको सञ्चिति सन् २०१५ को सञ्चितिसंग बराबर छ । तर अहिलेको सञ्चिति विगत १२ वर्षको सञ्चितिसँग तुलना गर्ने हाे भने कम भने होईन । सबैभन्दा कम वास्तविक डलर सञ्चिति सन् २०११ मा थियो । अहिलेको वास्तविक डलर सञ्चिति सन् २०१५ पछि सबै भन्दा कम त हो तर सन् २०१९ कै अवस्था हेर्ने हो भने उक्त वर्षको वास्तविक डलर सञ्चिति भन्दा अहिलेको वास्तविक डलर सञ्चिति उल्लेख्य रुपमा कम होइन । डलर सञ्चितिको उपयोग आयातको निमित्त हुन्छ र आयातलाई असर गर्ने प्रमुख तत्व हामीहरुको आम्दानी हो । अर्थात आम्दानी बढ्दा आयात पनि बढ्छ । त्यसैले के हाम्रो डलर सञ्चिति हाम्रो आम्दानीको तुलनामा घटेको छ त ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसको निमित्त मैले डलर सञ्चिति र हाम्रो प्रतिव्यक्ति जीडीपीको अनुपात गणना गरेको छु । गणना अनुसार अहिले हाम्रो १ डलर प्रतिव्यक्ति आयसँग ७.९५ मिलियन डलर सञ्चिति रहेको छ र यो सञ्चिति कोभिडभन्दा ठिक अगाडिको सञ्चितिसँग बराबर हो । त्यसैले अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कोभिडको समय भन्दा घटेको त हो । तर, अन्य सामान्य वर्षको तुलनामा डर नै मान्नु पर्ने किसिमले घटेको होइन । त्यसैले वित्तिय र अर्थनीतिमा क्रमिक सुधार गर्नु पर्ने आवश्यक्ता त छ तर हतास नै भै हाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । अन्य कुरा चित्रमा स्पष्ट छ ।
अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन : गभर्नरको निलम्बन कानुनसम्मत, अर्थतन्त्रका सूचक सही
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कानुनसम्मत निलम्बन गरिएको बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले गभर्नर अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निलम्बन गरिएको बताएका हुन् । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन कानुनसम्मत भएको हो, राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति बनाएको छ, त्यो समितिलाई काम गर्न दियो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ,’ उनले कार्यक्रममा भने । उनले मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह लक्ष्य १९ प्रतिशत राखिएकोमा ३२ प्रतिशत पुग्दा पनि त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न गभर्नरले नसकेको आरोप लगाए । यस्तै, उनले गभर्नरले आफ्नो निर्देशन वास्ता नगरेको पनि बताएका छन् । उनले आफुले ५ महिना अगाडि नै क्रिप्टोको कारोबारको विषयमा गभर्नरलाई जानकारी गराएपनि उनले कुनै वास्ता नगरेको आराेप लगाए । ‘पाँच महिना अगाडि नै एक जना युवाले मलाई फोन गरेर क्रिप्टोकरेन्सी तथा हुण्डीको करोबार भइरहेकाे छ भनेर जानकारी गराएका थिए, मैले त्यो विषय सचिव र गभर्नरलाई पनि भनेको थिएँ, यस बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु भनेको थिएँ तर, त्यसबारे कुनै पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले कार्यक्रममा भने । यस्तै, उनले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सही भएको पनि बताए । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँदै उनले अनावश्यक हल्ला नफैलाउन पनि आग्रह गरे । आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै हुने देखिएकाे बताए । सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि कोरोनाको कारण त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको विषयमा भइरहेको हल्लाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको पनि उनकाे भनाइ छ । ‘फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, पर्यटक आगमन राम्रो छ, पेट्रोलियम खपत कम गर्ने उपाय तथा नीति बनाइरहेका छाैं, सार्वजनिक सेवामा इन्धन खपत २० प्रतिशतले कटौती गर्ने एजेण्डा छ, यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । यस्तै, कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले कोभिड अगाडिभन्दा अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पैसा पठाउने क्रम बढ्दै गएकाले सञ्चितिमा सुधार आउने उनको भनाइ छ । एनआरएनएलाई आईपीओमा कोटा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सर्वसाधारण सेयर (आईपीओ) मा कोटा छुट्याएको छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनआरएनएका लागि आईपीओमा कोटा छुट्याएको जानकारी गराए । सरकारको यो निर्णयपछि अब विदेशमा हरेका नेपालीलाई आईपीओमा निश्चित कोटा हुनेछ । तर, कति प्रतिशत छुट्याइएको हो भन्ने विषयमा भने उनले खुलाएनन् ।
लघुवित्तका सीईओहरु भन्छन् : १५ प्रतिशतको क्यापभन्दा बेस रेटको आधारमा लगानी गर्न पाइयोस्
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए) ले बेस रेटको आधारमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आइतबार पत्रकारहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले अहिले व्याजदरमा लगाईएको १५ प्रतिशतकाे क्यापभन्दा बेस रेटको आधारमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले अहिले लघुवित्तहरुलाई बेस रेट (अर्थात खर्च) जति भएपनि १५ प्रतिशतभन्दा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । तर लघुवित्तका सीईओहरु भने यसमा सीमा नतोक्न माग गरेका छन् । ‘हामी खर्चको आधारमा लगानी गर्छौं, बेस रेट जति भएपनि त्यसमा थोरै प्रिमियम थपेर लगानी गर्छौं, यसमा सीमा तोकिदिनु भएन,’ लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ समेत रहेका शर्माले भने । उनले लघुवित्तहरुको लागि बेस रेट लागत र कष्ट अफ प्रडक्सन बिजनेश रहेको बताए । साथै, नियामक निकायले लघुवित्तहरुलाई निक्षेप दिनको लागि वैज्ञानिक आधार बनाइ दिए सजिलो हुने लघुवित्तहरु बताउँछन् । सबै संस्थालाई एउटै आधारमा भन्दा पनि उनीहरुको लिक्विडिटी, पोर्टफोलियो जस्ता विभिन्न इन्डिकेटर राखेर एउटा निश्चित तरिकाले दिन आवश्यक रहेको एनएमबीएका पूर्वअध्यक्ष बसन्तराज लम्साल बताउँछन् । ‘बैंकहरुमा लघुवित्तहरुले फण्डको म्यानेज गर्न सक्दैन भन्ने परेको छ तर, त्यस्तो छैन, हामी सक्षम भइसकेका छौं,’ विजय लघुवित्तका सीईओ समेत रहेका लम्सालले भने । पब्लिक निक्षेप ल्याउने अनुमति दिनुस्, सिरानीमुनीको पैसा हामी ल्याउँछौं : बसन्त लम्साल हाल दुई वटा लघुवित्त (निर्धन उत्थान र छिमेक) लाई बाहेक अन्यलाई पब्लिक डिपोजिट लिने अनुमति छैन । तर, अन्यलाई पनि पब्लिक डिपोजिट ल्याउने अवसर दिने हो भने गाउँगाउँमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँका मान्छेका सिरानीमुनिको पैसा ल्याउन सक्ने सीईओहरु बताउँछन् । हाल देशभर ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । जुन संख्या नेपालको लागि बढी भएको र संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको स्वीकार्दै अध्यक्ष शर्माले संस्थाहरुले मर्जर तथा एक्वीजिशनलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए । ‘हाम्राेमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसैले हामी मर्ज तथा एक्वीजिशन गर्ने भनेका छौं, नेपालमा ३० वटा संस्थाहरु भन्दा बढी चाहिँदैन,’ उनले भने । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । हालसम्म अर्थात २०७८ पुस मसान्तसम्म २७ वटै बैंकहरुले १२.९६ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । तर, बैंकहरुले २०८० असारमा कूल लगानीको थप २ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रावधानलाई हटाए लघुवित्तले थप फण्ड पाउने निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ जनार्दन देव पन्त बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई दिने कर्जाको नीति परिवर्तन भई लघुवित्तले पाए २०८० को प्रावधान अनुसार लघुवित्तले ८२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ फण्ड पाउने र यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि हुने थियो,’ सीईओ पन्तले बताए । उनका अनुसार उक्त नयाँ प्रावधान भए हाल लघुवित्तमा आवद्ध रहेका ५६ लाख घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । साथै, कृषि क्षेत्रको उत्पादनसँगै स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारमा वृद्धि हुने उनको भनाई छ । जसले गर्दा ३१ लाख लघुउद्यमीमा लगानी रहेको जम्मा कर्जा रकम ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ५ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । यसले हाल आवश्यकता पुर्तिको लागि रकम नपाएका ३१ लाख लघुउद्यमी लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले आवधिक बचत निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागु गर्न लघुवित्तहरुको माग छ । पहिला लागु भएको उक्त व्यवस्था २०७७ असोज मसान्तपछि हटेको थियो । लघुवित्तसँगै लघुबीमालाई लैजान सके गरिबहरुको स्तर झन् वृद्धि हुने सुझावलाई सम्बोधन गर्दै एनएमबीएका अध्यक्ष शर्माले लघुबीमाको पहुँच बढाउन लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान रहेको बताएका छन् । थप बीमा विस्तार गर्नको लागि भने राष्ट्र बैंकको पोलिसीका कारणले भने बाधिनु परेको उनको भनाई छ । तर, नेपालमा बीमा विस्तार गर्नको लागि पनि लघुबीमा एउटा माध्यम हुने सक्ने उनको धारणा छ ।
