चिनी उद्योगले आफूहरुलाई उखुको रकम नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले प्रदर्शन गरेको व्यानर ।
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरा थप विस्तार गर्न खोजेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कामदारको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत कार्यक्रम संचालन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकलाई पनि समेट्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको शुरुवात गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरब बृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तरगत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु १ अर्ब छुट्टयाएको छु । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ३५ मा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १३७ मा उल्लेख छ ।
बजेटमा परेका यी दुई बुँदामध्ये किसानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय को हुने भन्ने यकिन छैन । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
किसान पेन्सन योजना पनि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेर प्रारम्भिक छलफल भने भएको छ ।
‘योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय बजेटले तोकेन, हामीसँग अनुभव पनि छ, त्यो प्रकारको संयन्त्र पनि छ, विज्ञता पनि छ, त्यसैले हाम्रो भागमा नै आउँछ होला,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका एक अधिकारीले भने ।
तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिने विषय प्रष्ट भएपनि स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय अन्योलमा देखिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गर्ने निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरतहरुलाई जस्तै गरी समावेश गराउन सक्छ । तर, वैदेशिक रोजगारदातालाई पनि समावेश गर्ने वा नगर्ने, वैदेशिक रोजगारदाता समावेश नभएको अवस्थामा रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्ने रकम कसले जम्मा गरिने भन्ने जस्ता समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।
यस्तै, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न अझ कठिन देखिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषमा ल्याउन बेग्ले कार्यविधि बनाउने र सेवा सुविधाहरु पनि फरक गर्न सकिने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै घोषणा गरेको उक्त कोषमा करिब ४ वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि आवद्ध गरिन लागिएको हो ।
खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । श्रमिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कोषमा आवद्ध गर्ने भएको हो । सरकारले हाल नीजी क्षेत्रको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको लागि मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेट्ने कुरा समावेश भएपछि छलफल सुरु भएको कोषले जनाएको छ । कोषका प्रवक्ता बिवेक पन्थी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई कसरी कोषमा समेटिने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको बताउँछन् ।
‘कसरी कोषमा आवद्ध गराउने भन्ने मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु भएको छ, मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित देशबाट जम्मा हुने, कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको पेन्सन, आश्रित परिवार योजना र अशक्त सुविधा योजना माथि छलफल सुरु भएको छ’, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने विषय समावेश थियो । सोही विषयलाई निरन्तरता दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएको छ ।
कोेषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गराउन कार्यविधि तयार गरिसकेको जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता पन्थीले कार्यविधि तयार भएर उपसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको भन्दै साउन १ गतेदेखि लागु हुने बताउँछन् ।
‘उपसमितिले पारित गरेपछि श्रम मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ, हामीले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्ने तयारीमा छौँै’, उनले भने ।
