धमाधम आईपीओ आउँदै, जेठमा मात्रै पाँच कम्पनीले पाए स्वीकृति (कुनले कति ?)
काठमाडौं । प्राथमिक बजारमा अब धमाधम आईपीओ निष्काशन हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एक पछि अर्को कम्पनीलाई धमाधम स्वीकृति दिएसँगै उनीहरुलाई सेयर निष्काशन तथा बिक्री गर्न बाटो खुला भएको हो । बोर्डले एक महिनामा मात्रै ५ वटा कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिएको छ । जसमा एक लघुवित्त रहेको छ भने बाँकी सबै हाइड्रो पावर कम्पनीहरु रहेका छन् । यो जेठ महिना (१० गतेदेखि १८ गतेसम्म) मा मात्रै आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था, राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन, सयपत्री हाइड्रो पावर र मन्दकिनी हाइड्रोपावरले आईपीओ स्वीकृति पाएका हुन् । यससँगै उनीहरुलाई प्राथमिक बजारमा सेयर बिक्री गर्न बाटो खुला भएको छ । स्वीकृति पाएका यी कम्पनीले कूल ६० करोड ७० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी श्वेतगंगा हाइड्रोले जारी गर्ने छ । कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ दरका ३९ लाख ८२ हजार ५०० कित्ता सेयर अर्थात ३९ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न अनुमति पाएको हो । उक्त सेयर निष्काशन गर्न श्वेतगंगाले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । जुन सेयर आयोजना प्रभावितका स्थानिय तथा सर्वसाधारणले भर्न पाउने छन् । त्यस्तै, राप्ती हाइड्रोले २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ४१ हजार ४१० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । यता मन्दाकिनी हाइड्रोले सेयर निष्काशन गर्न बिओके क्यापिटल मार्केटलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । जसले १७ करोड ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरका १७ लाख ६४ हजार ११० कित्ता सेयर निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी, सयपत्री हाइड्रोपावरले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने छ । बोर्डको अनुमति पाएको कम्पनीले एनआईबीएल एस क्यापिटल मार्फत ९ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । लघुवित्तबाट अनुमति पाएको आदर्श लघुवित्तले पनि अब छिट्टै ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने छ । संस्थाले सो बराबरको ६७ हजार कित्ता सेयर जारी गर्न बिओके क्यापिटल मार्केटलाई सेयर निष्काशनकर्तामा नियुक्त गरेको छ । यससँगै, लघुवित्तको सेयर सर्वसाधारणले भर्न पाउने छन् भने बाँकी रहेका हाइड्रोको सेयर सम्बन्धित क्षेत्रका आयोजना प्रभावित बासिन्दालेसहित सर्वसाधारणले भर्न पाउने छन् । त्यस्तै, गत बैशाखमा मात्रै तीन हाइड्रोपावरले आईपीओको स्वीकृति पाएका हुन् । बोर्डले हिमालयन हाइड्रोपावर, अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी र अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावरलाई २०७९ बैशाखमा आईपीओे निष्काशन गर्नको लागि बाटो खुला गरिदिएको हो । जसमध्ये हिमालयन हाइड्रोले २२ लाख ५० हजार कित्ता, अप्पर सोलु हाइड्रोले ३३ लाख ७ हजार ५०० र अप्पर हेवाखोला हाइड्रोले २० लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएका हुन् । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । २०७८ साउनदेखि २०७९ जेठ २१ गतेसम्ममा २२ वटा कम्पनीले ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न अनुमति पाएका हुन् । जसमध्ये अधिकांश कम्पनीले जारी गरिसकेका छन् भने केहीले बिक्री खुला गर्न बाँकी छ ।
२० अर्ब पुँजीसहित कोषलाई निगममा रूपान्तरण गर्दैछाैं : महाशाखा प्रमुख कार्की
संविधान अनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्य व्यवस्थाको स्थापना पश्चात पनि मुलुकमा सहरीकरण बिकासको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । नेपालका नगरपालिकाहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका शहरी पूर्वाधार विकासको आयोजनाको पहिचान गरी नगरपालिकाको सिमित साधन र स्रोतमा निर्भर नभई नगर बिकास कोषको बित्तिय र प्राविधिक सहयोगमा आधारभुत सामाजिक पंर्वाधार र आयमुलक आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुलाई कोषले नियमित रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । साथै नगरपालिकाहरुमा दीगो शहरी पूर्वाधार विकासका लागि थप नविनतम् आयमुलक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने माग समयले गरेको छ । नगरपालिकाहरुमा सहरी पूर्वाधार बिकासमा आयमुलक आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नको लागि मुलुककै एकमात्र स्वायत्त वित्तीय मध्यस्थकर्ता निकायकारुपमा नगर विकास कोषले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ नगर विकास कोषको विविध कार्यक्रम तथा पक्षपाटोमा रहेर कोषका मानव संशाधान महाशाखा प्रमुख सुर्यबहादुर कार्की सँग विकासन्युजका नारायण अर्यालले गरेको कुराकानी । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म नगर विकास कोषले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कति ऋण परिचालन गरेर के–कस्ता आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ? तिनको अवस्था कस्तो रहेको छ ? कोषले चालु आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा नेपाल सरकार, दातृ निकाय तथा कोषको आफ्नो पुँजीकोष र अनुदानबाट ३ अर्ब १५ करोड सेवाग्राहिको माग अनुसारका सहरी पूर्वाधार बिकासका आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । कोषले चालु आवमा सहरी पुर्वाधार विकास तर्फ नयाँ आयोजनामा हाटबजार, बहुउद्धेश्यिय भवन, कृषी बजार, सपिङ कम्पेल्क्स, कृषिमण्डी र बसपार्क आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि साझेदारीमा ऋण परिचालन गरेको छ । ती आयोजनाहरुमा कुल अनुमानित लागतमध्ये कोषको तर्फबाट १ अर्ब ५५ करोड ऋण परिचालन गर्ने बिषयमा कोष र सम्बन्धित नगरपालिकाका बिचमा ऋण सम्झौता भएको छ । साथै ती आयोजनाहरुको लागि नगरपालिकाको नियमानुसार खरिद प्रकृया पनि अगाडि बढेको छ । त्यस्तै कोषबाट ऋण प्रवाह भएका विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरुको काम सम्पन्न भई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सम्बन्धित निकायले आम्दानी गर्न प्रारम्भ भएको छ । जसमा विभिन्न जिल्लाका सपिङ कम्पलेक्स, फनपार्क, बस टर्मिनल भवन, पार्क, सभाहल, व्यवसायिक भवन आदि रहेका छन् । कोषले खानेपानीको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सुन्नमा आएको छ । खानेपानी आयोजनामा कोषको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? हो, खानेपानी आयोजनातर्फ कोषले प्राथमिकताका साथ सहभागिता जनाउँदै आएको छ । खानेपानी आयोजनातर्फ कोषले नेपाल सरकारले छनौट गरेका आयोजना र कोषबाट सञ्चालित धेरै आयोजनाहरुमा काम गर्दै आएको छ । यी मध्ये कतिपय आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा कोषले १ अर्ब भन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको छ । अहिले कोषले सहरी क्षेत्रमा बहुतले पार्किङ निर्माणको विषयमा पनि चासो देखाएको देखिन्छ । सो विषयमा के कस्तो कामहरु भइरहेका छन् ? बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापनको विषय पनि चूनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । विशेष गरेर राजधानीलगायत घना बजार क्षेत्रमा सवारी साधनको व्यवस्थापन समस्या र व्यवसायिक सम्भावनायुक्त विषय हो । त्यसैले नगर विकास कोषले यसलाई प्राथमिकताका साथ लिएर बहुतले पार्किङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि बढाएको छ । नगर विकास कोषले पछिल्ला वर्षहरुमा नविनतम आधुनिक सहरी पूर्वाधारका आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने र नगरपालिकाको राजश्व आय आर्जनमा बृद्धि हुने गरि लगानीलाई विविधिकरण गर्ने उद्धेश्यले चालु आवमा नवप्रबर्तक तथा नवीनतम आयोजनाको प्रोत्साहान तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको थियो । जसमा बहुतले पार्किङ र रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरु रहेका छन् । यस्ता आयोजनाहरुमा कोषको ऋण लगानी गर्ने नीति अनुरुप हाल बनेपा नगरपालिका र बुटवल उपमाहनगरपालिमा बहुतले कार पार्किङ आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रकृयालाई अगाडि बढाइएको छ । यो आयोजनामा जग्गा व्यवस्थापनको विषय भने मुख्य चूनौतीको रुपमा देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा पछिल्लो समयमा नगर विकास कोषले धेरै आयोजनाहरुको सम्झौता गरिरहेको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्नको लागि कोषले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरेको छ ? बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म त हामीले कार्यक्रम गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । मुख्य कुरा बजेटको सुनिश्चितता हो । नगर विकास कोषसँग आफ्नै इक्विटी रकम रहेको छ । जुन रकम विगतका परियोजनाहरुबाट आर्जित र सरकारले इक्विटीमा परिणत गरिदिएको मध्येबाट रहेको छ । तर, आजको दिनमा नगरपालिकाहरुमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दा हामीलाई यो रकम पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले कोेषले थप बजेटको लागि जीसीएफ सदस्यता लिएर हरित जलवायु कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेका छौं । त्यहाँ २ किसिमको रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ । एउटा अनुदान र अर्को ऋण । यदि त्यो कोषबाट रकम प्राप्त गर्न सक्यौं भने कोषले धेरै ठूलो रकम प्राप्त गर्न सक्छ । सो दिशामा पनि कोष अगाडि बढिरहेको छ । त्यो अवस्थामा सहरी पूर्वाधारको लागि कोषका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन त्यसले ठुलो सहयोग गर्छ । हाम्रा नियमित आयोजनाहरुको लागि नेपाल सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरिराखेका छौं । हाम्रा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्नको लागि सरकारसँग हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौं । हामी ढुक्क रहेका छौं की गत आव र चालु आवमा जस्तै आगामी आवमा पनि नेपाल सरकारले हामीलाई बजेट उपलब्ध गराउनेछ । अहिलेसम्मको अवस्थामा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न कोषलाई बजेट अभावको अवस्था रहेको छैन् । मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको पनि झण्डै ५ वर्ष समय भयो । सो क्रममा विस्तार भएका नयाँ पालिकाहरुमा काम गर्ने सन्दर्भमा के कस्तो समस्या भएको अनुभव गर्नुभएको छ ? यो हाम्रो लागि धेरै समय सापेक्ष प्रश्न हो । कोषको स्थापना भएदेखि नै यसको कार्यक्षेत्र र सहकार्य नगरपालिकाहरुसँग हुँदै आएको छ । संघीय संरचनाको अभ्यास भएपछि विस्तार भएका नगरपालिकाहरुमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कोषको स्पष्ट नीति रहेको छ । नगरपालिकाहरुले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा नगरपालिकाहरुको मात्रै स्रोत साधनले सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने नीति कोषको रहेको छ । नयाँ नगरपालिकाहरुलाई यो कोषबाट आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि के कस्तो प्रकृयाबाट, के कति कागजात सहित माग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कोषले प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसमा २ वटा प्रदेश अझै बाँकी रहेका छन् । वर्कसपको क्रममा हामीले के महशुस गरेका छौं भने पहिलो कुरा आयोजना सञ्चालन गर्न को लागि नगरपालिकाहरुसँग जग्गाको अभाव रहेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि जग्गा चाहियो जग्गा नभएको कारणले ती पालिकाहरुले प्रयोग गर्ने भनेको ऐलानी, प्रति, सरकारी जग्गाहरु हो । त्यो किसिमको जग्गा प्राप्ति गर्ने वा प्रयोग गर्ने विधिको विषयमा संघीय सरकारले नीतिगत कुरामा तोकिदिएको अवस्था छ । त्यो तोकिएको प्रकृया पुरा गर्नको लागि लामो समय लाग्ने, निर्णयमा ढिलाई हुने र अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा विगतमा निर्वाचित भएका मेयरहरुको ५ वर्षे कार्यकाल पनि समाप्त भएकोे छ । मेरो अनुभवले भन्ने हो भने स्थानीय तहको दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरुको निर्माण गर्नको लागि सरकारी, ऐलानी र प्रतिजग्गाहरुको प्रयोगमा स्थानीय सरकारहरुलाई नै अधिकार दिने हो भने छिटो र उहाँहरुले अपेक्षा गरेअनुरुपको आयोजना सञ्चालन हुन्छ की भन्ने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ नगरपालिकाहरुमा जतिपनि आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी रहेको देखिन्छ । यसले हामीलाई लक्ष्यमा पुग्न अलिकति जटिलता पैदा गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहमा छिनछिनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको परिवर्तन गरिदिने कुराले पनि समस्या सिर्जना गरेकोे छ । कुनैपनि काम गर्दा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अधिकांश ठाउँमा भने नगरप्रमुखले मात्रै निर्णय गरेर कामलाई अगाडि बढाएको र पछि मात्रै त्यसलाई कार्यसमितिमा लैजाने प्रकृया प्रारम्भ गर्दा समय धेरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसकारणले हाम्रा आयोजना सञ्चाल गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ । जबकी कोषसँग काम गर्दा पहिला आयोजना सञ्चालनको निर्णय, कोषबाट ऋण लिने निर्णय पालिका कार्यसमितिको बैठकबाट गरेको हुनुपर्दछ । कोषले आफुलाई निगममा रुपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढाएको प्रकृया कहाँ पुगेको छ ? नगर विकास कोषले खासगरी सहरी पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुमा काम गर्दै आएको छ । हामीले ऐनले दिएको सिमाभित्र रहेर हाम्रो साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्ने हो । अहिलेको सन्दर्भमा फोकस नै गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने नगर विकास कोष वर्तमान अवस्थामा नै बसेर २९३ वटा नगरपालिका र भोलिका दिनमा अझै थपिन सक्ने नगरपालिकामा अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन् । सन २०१५ मा २१७ वटा नगरपालिकालाई आधारमा तयार गरेको युनिसिपल फाइनान्स फ्रेमवर्क फर नेशनल अर्बान डेभलोपमेन्ट स्टाटेजी नेपालको प्रतिवेदनले नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकामा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्न कोषलाई कम्तिमा २० अर्ब बराबरको पुँजीसहित पुन संरचना गर्न उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै युएनसिडिएफ को प्रतिवेदनले नगरपालिकाको आधारभूत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकम २३ खर्ब ३० अर्व वार्षिक खर्च हुने देखिएकोले नगरपालिकाको आधारभूत सहरी विकास पुँजी परिचालन गर्ने सक्षम निकायको आवश्यकता महशुस भएको कुरालाई औंल्याएको थियो । पोलिसी एण्ड एडभाइजरी टेक्निकल एसिस्टेन्स फर स्ट्रेन्थिङ पब्लिक म्यानेजमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपालको प्रतिवेदनमा पनि सन् २०३०को दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक बिकासका ईन्जिनका रुपमा रहेको नगरपालिका तथा नगरउन्मुख गाउँपालिकामा समेत आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न कोषलाई कम्तिमा २० अर्व बराबरको पुँजी संरचना बनाउनु पर्ने कुरा महत्वका साथ औंल्याइएको छ । नेपाल सरकारको आव २०७६/०७७को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नगर बिकास कोषलाई शहरी पुर्वाधार बिकास निगममा परिणत गरी नगरस्तरीय पूर्वाधार आयोजनामा निगमको वित्तीय लगानी र स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने विषय उल्लेख गरिसकेको थियो । त्यस्तै २०७७/२/२२ को मन्त्रिपरिषद्ले सहरी पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक मन्त्रिपरिषद् बिधेयक समितिमा छलफल गरि पेश गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार हेर्दा आगामी दिनमा छिट्टै नै नगर बिकास कोष सहरी पूर्वाधार विकास निगममा बैधानिकरुपमा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
पुँजी वृद्धिको निर्देशन लत्याउँदै दुई बीमा कम्पनी, सरकारले यथास्थितिमा पुँजी नथप्ने
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी बढाउन २०७९ चैत मसान्तसम्मको समय तोकिदिएको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको योजना बीमा समितिमा बुझाएका छन् । योजनाअनुसार काम गर्न प्रक्रिया पनि थालिसकेका छन् । तर सरकार नै प्रवर्धित रहेको दुई बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिको निर्देशन लत्याइदिएका छन् । उनीहरुले पुँजी वृद्धिबारे कुनै योजना बनाएका पनि छैनन् । यी दुई कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पुँजी वृद्धिबारे प्रवर्धकसँग छलफल पनि थालेका छैनन् । सरकार पनि यथास्थितिमा पुँजी नथप्ने मूडमा रहेको छ । हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीले न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने छ । त्यसको लागि अब कम्पनीले थप ८ सय ३८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप्नु पर्छ । कम्पनीमा अधिकांश लगानी सरकार लगायत सरकारी संस्थानको छ । नेपाल सरकारको ३७ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ९ प्रतिशत गरी कूल ८० प्रतिशत लगानी सरकारी निकायको मात्र छ । मुख्य लगानीकर्ता नै सरकार भएपछि सरकारको निर्णय अनुसार नै पुँजी बढाइने कम्पनीले जनाएको छ । र, त्यसको लागि भने हालसम्म सरकारसँग छलफल नभएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रराज ओझा बताउँछन् । बीमा समितिको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आफ्नो नियत भने नभएको उनले बताए । ‘हामी सरकारसँग छिट्टै छलफल गर्छौं, तीनवटै सरकारी संस्थाको लगानी भएको हुनाले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नको लागि बीमा समितिसँग मौखिक रुपमा थप समय माग गरेका छौं । असार मसान्तसम्ममा यसको पनि खाका बनेर हामी पेश गर्छौं,’ सीईओ ओझाले बताए । सरकारले थप लगानी नगर्ने अवस्थामा सर्बसाधारणमा सेयर बिक्री गरेर पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनले सुनाए । पुँजी वृद्धि भन्ने कुरा लगानीकर्ताको स्वेच्छाको विषय भएको र सरकारले पुँजी नथप्ने कुरा गरेमा कम्पनीले बैकल्पिक बाटो लिने उनले बताए । विकल्प बारे उनले भने- ‘सरकारले लगानी नगरेको खण्डमा सायद कम्पनी पब्लिक सेयर कलिङमा जान सकिन्छ । तर अब सरकारले जस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यहि हुन्छ ।’ त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि पुँजी वृद्धिबारे कुनै योजना बनाएको छैन । त्यसको लागि गृहकार्य भने गरिरहेको संस्थानका सीईओ कविप्रसाद पाठक बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धिको लागि ठ्याक्कै यहि गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । सरकारको बजेट आयो । मन्त्रालय र समितिसँग समय लिएर छलफल टुंग्याउनु पर्नेछ,’ उनले भने ‘हामी संस्थानबाट कम्पनीमा जानुपर्ने छ, त्यो बेला पुँजी पुर्याउने हो की भन्ने लाइनमा छ, तर हालसम्म टुंगिएको छैन ।’ संस्थानबाट कम्पनीमा जान संसदमा प्रस्तावित नयाँ बीमा ऐन पास हुनुपर्छ । र, संसदमा ऐन पास भएको एक वर्षभित्रमा संस्थान कम्पनीमा गइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीमा गएपछि मात्रै पुँजी बढाउने संस्थानको सोच भए पनि सरकारको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सीईओ पाठक बताउँछन् । ‘अन्य कम्पनी र हामीमा फरक छ, हाम्रो ऐनले ५० करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजी तोकिदिएको छ, त्यो कारणले हामीलाई प्राविधिक समस्या परेको छ, यसलाई अब कसरी फुटाउने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालय, बीमा समिति र हामीले एक आपसमा छलफल पछि निष्कर्शमा पुग्छौं,’ उनले भने । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन २०२५ अनुसार संस्थानको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारको स्वीकृति लिई संस्थानले आफ्नो अधिकृत पुँजी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घटाउन वा बढाउन सक्नेछ । ‘समितिले पुँजी पुर्याउनु पर्छ भनेको छ, सरकार अहिले पुँजी थप्ने मनस्थितिमा नरहेको देखिन्छ, त्यसैले सबैले छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु पर्छ’ उनले भने । हाल राष्ट्रिय बीमा संस्थानको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ । समितिले तोकेको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी पुर्याउन कम्पनीलाई थप ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले यथास्थितिमा पुँजी वृद्धि नगरिने बताएका छन् । ‘केही कानुनी समस्या छन् । केही सैद्धान्तिक विवाद पनि छन्’ अर्थमन्त्रालयका एक जना अधिकारले भने- ‘जतिबेला बीमा व्यवसायमा निजी क्षेत्र आएको थिएन, त्यतिबेला सरकारले बीमा कम्पनी चलाउनु आवश्यक थियो, अहिले सरकारले बीमा कम्पनीमा लगानी गरेर सेवा व्यापार गर्नु जरुरी छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।’ निजी कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने तर सरकारले पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूण भएको बीमा समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘पहिले पनि सरकारी कम्पनीहरुले समितिले तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गरेनन् । अहिले पनि पुँजी वृद्धि योजना पेस गरेका छैनन्’ अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘सरकारी कम्पनीले लेखापरिक्षण नगरे पनि छुट, लाइसेन्स नविकरण नगरेपछि छुट, पुँजी वृद्धि नगरे पनि छुट ? यस्तो बेथितिले अब निरन्तरता पाउँदैन ।’
