राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपनि आयातमा देखिएन प्रभाव, एक महिनामा २० प्रतिशतले बढ्यो राजश्व
काठमाडौं । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातमा कडाइ गरे पनि आयात भने घट्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले दुई पटक सूचना जारी गरेर विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ र उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न दश वस्तुको सूचि राजपत्रमा प्रकाशन गरेर प्रतिबन्ध नै लगाए पनि अझै आयातमा कमी आउन नसकेको हो । मंगलबार भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्यांकका अनुसार आयात गत आवको तुलनामा २७.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको हो । चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा नेपालले विभिन्न देशबाट १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षकोे सोही अवधिमा नेपालले १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको थियो । आयातसँगै राजश्वमा पनि बृद्धि भएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार गत वैशाख महिनामा राजश्व संकलनमा कमी आएकोमा जेठ महिनामा राजश्व संकलन बृद्धि भएको हो । गत बैशाखसम्म ३४ अर्ब ३५ करोड ८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएकोमा जेठ महिनामा ४१ अर्ब १८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । एक महिनामा राजश्व संकलन १९.८२ प्रतिशतले बढेकाे छ । गत बैशाख महिनाको तुलनामा जेठ महिनामा मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ४५ लाख १९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको हो । फागुन महिनामा मात्रै ३९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएकोमा चैत महिनामा ३८ अर्ब २४ करोड ६० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको थियो । यस्तै, गत महिनाको तुलनामा चैत महिनामा १ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैयाँले राजश्व संकलनमा कमी आएको हो । गत माघ महिनामा ३६ अर्ब ७ करोड र गत पुस महिनामा ४० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन भएको थियो । यसैगरी नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ५३.३ प्रतिशतले निर्यातमा बृद्धि भएको हो । यस्तै, भन्सार विभागका अनुसार निर्यात पनि हाल सम्मकै उच्च देखिएको छ । ११ महिनाको तथ्यांक अनुसार कुल ११ महिनामा एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा निर्यात ५३.३ प्रतिशतले बढी हो ।
ठूला उद्योगहरुले नै तिरेनन् कर, ४ अर्ब २५ करोड तिर्न १९ कम्पनीमाथि ताकेता
काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा धकेलिएको विश्लेषण भइरहेको समयमा ठूला र चलेका उद्योगहरुले पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), आयकर लगायतको कर तिर्न नसकेकोपछि ठूला करदाता कार्यालयले उनीहरुसँग कर असुलीको लागि ताकेता गरेको छ । १९ वटा कम्पनीले करिब ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर भुक्तानी नगरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले उनीहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हाे । ठूला करदाता कार्यालयले सवा चार अर्ब रुपैयाँ कर भुक्तानीमा अटेर गरेको भन्दै सिमेन्ट उद्योग उद्योगहरु, मदिरा उद्योगहरु, निर्माण सम्बन्धि कार्य गर्ने ठेकदार कम्पनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै कर तिर्न ताकेता गरेको हो । त्यसमध्ये धेरै सिमेन्ट उद्योगहरुले कर नतिरेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग, विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, अरनिका आँवुखैरेनी सिमन्ट इन्डस्ट्रीज, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उद्योग, लगायत उद्योगहरु रहेका छन् । अम्बुजा सिमेन्ट उद्योगले आयकर तिर्न बाँकी रहेको र अरु सिमेन्ट उद्योगहरुले भ्याट र आयकर दुबै तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयको सूचना अधिकारी मुकुन्द पोखरेलले जानकारी दिए । शुभश्री अग्नी सिमेन्ट कृष्णप्रसाद पोखरेल र उनको परिवारले चलाएको कम्पनी हो । विशाल सिमेन्टको मुख्य व्यक्ति चन्द्रप्रसाद खतिवडा हुन् । अम्बुजा सिमेन्ट उद्योगको मालिक सन्दिप कुमार अग्रवाल हुन् । आँवुखैरेनी सिमन्टको मालिक सुरेन्द्र तज्या हुन् । गोदावरी स्टील उद्योगले पनि लामो समयदेखि भ्याट तिरेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले मदिरा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि ठूलो मात्रामा भ्याट, आयकर नबुझाएकोले ताकेता गर्दै आएको छ । त्यसमा दमन बहादुर अमात्य तथा अमात्य ग्रुपको माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरी, ईश्वरी खड्का मुख्य लगानीकर्ता रहेको टाइगर्स ब्रुअरी इन्डस्ट्रिज, प्रभुराज बैद्यको कम्पनी यति फर्माकेमले पनि करोडौ रुपैयाँ कर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । आइचर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता इस्टर्न एजेन्सीले पनि लामो समयदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर नबुझाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ताकेता गरेको छ । यो कम्पनी पछिल्लो समय ठूला विवादमा पर्दै आएको बतास समूहले चलाएको छ । करदाता कार्यालय कम्पनीका सञ्चालक शान्तराज बतासको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । शान्तराज आनन्दराज बतासका भाई तथा बतास ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सोनीको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी नेपाः हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, निर्माण क्षेत्रमा निकै नाम चलेका सीई कन्स्ट्रक्सन, नब कान्तिपुर कन्स्ट्रक्सन, सुदिप घिमिरे मुख्य सञ्चालक रहेको सुनाम इन्फ्राट्रक्चर प्रा.लि., पृथ्वी बहादुर श्रेष्ठको कम्पनी मनकामना हार्डवयर एण्ड सप्लायर्स, लालबहादुर वाइवाको वाइवा इन्फाटेक कम्पनीलाई पनि लामो समयदेखिका कर बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दै कर कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । ठूला करदता कार्यालयले ताकेता गरेकाे कम्पनीहरूकाे सूचिमा गाेर्खा डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि छ । तर याे बैंक खारेज भैसकेकाे छ र यसकाे दाहित्व गाेर्खा फाइनान्सले लिएकाे छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएको र लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी देखिएका कम्पनीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने, उनीहरुका समास्या सुन्ने, कर तिर्न सहजीकराण गर्ने कार्यमा ठूला करदाता कार्यालय सक्रिय रुपमा लागेको उनले बताए । धेरै कम्पनीहरुले बैंकले कर्जाको व्याजदर अचाक्ली बढाएकोले व्यवसाय नोक्सानमा गएको र कर तिर्न नसकिएको तर्क गर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ । ठूला करदाता कार्यालयमा वर्षमा १०० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाता मात्र दर्ता भएको, ठूलो कारोबार हुनेले सरकारलाई तिर्नु पर्ने करको रकम पनि ठूलो हुने भएकोले १९ वटा कम्पनीले नै सवा ४ अर्ब कर तिर्नु पर्ने तर नतिरेको देखिएको पोखरेलले बताए ।
‘२० वर्षदेखि निगमका कर्मचारीको हात रित्तै छ, छिट्टै नाफा बढाएर बोनस खुवाउँछौं’
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेयले अब आयल निगम चाँडै नाफामा जाने बताएका छन् । सोमबार नेपाल आयल निगमले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले लामो समयदेखि नोक्सानमा हरेको आयल निगम अब छिट्टै नाफामा जाने बताएका हुन् । उनले निगम नोक्सानमा रहेकै कारण २० वर्षदेखि कर्मचारीले बोनसपनि नपाएको जानकारी दिए । ‘सञ्चारमाध्यममा निगम नोक्सानमा गएको तर, कर्मचारीले बोनस खाएको कुराहरु आउँछन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन, निगमका कर्मचारीले २० वर्षदेखि बोनस पाएका छैनन्, अब चाँडै नाफामा जाँन्छौं, कर्मचारीले पनि बोनस पाउँछन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले निगम व्यापारिक संस्थासँगै सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्था भएकोले पनि सर्वासधारणको हित हेर्नु पर्ने धारणा राखे । नाफारघाटा स्वभाविक भएपनि निगमले आपुर्तिको चेन भने बन्द हुन नदिनको लागि पनि मूल्य बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सर्वसाधारणको हितमा काम गर्छौं, ग्यासको मूल्य तत्काल बढाउँदैनौं तर, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत् निर्धारण हुन्छ, आयल निगममा हिजोको भन्दा आज धेरै सुधार भएको छ,’ उनले थपे । यस्तै, उनले हिजोको मूल्यवृद्धिले आफुलाई पनि असहज भएको बताए । उनले सप्लाई चेन बन्द हुन नदिनु पहिलो र मूल्यवृद्धि रोक्नु सरकारको दोस्रो दायित्व भएको पनि बताए । सप्लाई चेन नरोकियोस् भन्नैका लागि मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता आएको उनले धारणा राखे । उनले ग्यासको प्रयोग न्यनीकरण गर्न प्रतिवेदन बनिसकेको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीलाई र घरायसी रुपमा प्रयो हुने ग्यास छुट्याइने बताए । निगमलाई निजिकरण गर्ने सरकारको सोचाई नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझैं बढ्न सक्ने संकेत पनि गरेका छन् । उनले अब विस्तारै पेट्रोल र डिजेलको खपत कम गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले निगम चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए । यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले निगमको घाटा बढाउनका लागि ग्यासले महत्वपूर्ण भूमीका खेलेको बताउँदै अब यसको स्तरीकरण गर्ने बताएका हुन् । उनले दुवै ग्यासको आकार, गन्धर रङ र मूल्य पनि फरक हुने बताए । उनले उद्योगीले प्रयोग गर्ने ग्यासको मूल्य घरायसीभन्दा महँगो पर्न सक्ने बताए । यस्तै, उनले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेको व्यापार घाटामा ४५ प्रतिशत भूमीका ग्यासको नै छ । हाल प्रति सिलिण्डरमा ७५३ रुपैयाँ निगमलाई घाटा रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले निगमले साउनदेखि पेट्रोलियम पदार्थ परल मूल्यमा बिक्री गर्ने बताए । ‘अहिले पनि पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा निगमले घाटा बेहोर्दै उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको छ, साउनदेखि परल मूल्यमै बिक्री हुन्छ, उद्योगी र घरायसी प्रयोगको ग्यासको मूल्य पनि फरक हुनेछ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री : अब उद्योगी र घरायसीमा प्रयोग हुने ग्यास छुट्याइने, मूल्य पनि फरक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अझैं बढ्ने, ग्यासको मूल्य नबढ्ने आयल निगमले दियो पेट्रोलको मूल्य एकैपटक १९९ रुपैयाँ पुर्याउनुको कारण
