काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँगकाे समन्वयमा सो रकम बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिन लागेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था असारमा सकिँदैछ । असारपछि सो रकम राख्न नपाउने राष्ट्र बैंकले यसअघि नै व्यवस्था गरिसकेकाे छ । तर, बैंकहरुले अहिले नै सो व्यवस्था हटाउँदा समस्या सिर्जना हुने भनेपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको समन्वययमा सो व्यवस्थालाई कायमै राख्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अब बैंकहरुले असारपछि पनि स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउनेछन् । ‘बैंकहरुले पनि हामीलाई अहिले नै यो व्यवस्था हटाउँदा समस्या आउँछ भन्नुभयो, तरलताको समस्या अहिले पनि कायमै छ, यो व्यवस्था हटाउँदा पुनः समस्या आउन सक्छ भन्ने राष्ट्र बैैंकको पनि बुझाइ हो, केही समयको लागि ८० प्रतिशतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गत पुसमा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
लामो समयसम्म तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले स्थानीय तहको खातामा रहेको शतप्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए । पछि अर्थमन्त्रालयले ५० प्रतिशतको सीमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएको थियो ।
सरकारले सो व्यवस्थाको निरन्तरता दिने भएसँगै तरलताको समस्या भोगिरहेका बैंकहरुलाई केही राहत हुने भएको छ । बैंकहरुले आगामी असारपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने चुनौति छ । असारपछि नै बैंकहरुले ऋणपत्रको रकम पनि निक्षेप वा पुँजीमध्ये एउटामा मात्रै गणना गर्न पाउने छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले यो रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन । सो पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा रतलताको अभाव छ । बैंकहरुले
सरकारले स्थानीयत तहका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कुल ३ खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसको ८० प्रतिशत रकम भनेको साढे २ खर्ब हो । बैंकहरुले सो रकम निक्षेपका रुपमा राख्न पाउनेछन् ।
