स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा समान छुट दिन निर्देशन, तत्काल २५ प्रतिशत छुट लागू गर्नुपर्ने
काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भएको विभेदकारी नीतिमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आईरन र बिलेट्सबीच भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेद हटाउन निर्देशन दिएको हो । असार ६ गते बसेको समितिको बैठकले बिहीबार एक पत्र काट्दै मन्त्रालयलाई बजेटमा भएको विभेदकारी नीति पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तो नीतिले उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धरासायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजश्व तथा रोजगारी गुम्न गएकोले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले मन्त्रालयलाई भन्सार तथा अन्त शुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक भन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्ने, अन्तःशुल्क कच्चा पदार्थ आयत गर्दा भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र समान ढङ्गले लगाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा स्पञ्जको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन र नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइम बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा नेपाल गुणस्तरमान बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् बिलेट आयात गर्दा लाग्ने करमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु अघि आयात हुने बिलेटमा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा उनले त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएका थिए । त्यस्तै, उनले मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्तःशुल्क शूल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
बैंकहरूबीच ठूलो बन्ने होडबाजीले कर्मचारीको टाउको दुखाइ
काठमाडौं । अहिले ६ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । नबिल–नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा बैंक र ग्लोबल आईएमई–बैंक अफ काठमाण्डूले मर्जरको सम्झौता गरेका हुन् । पछिल्लो समय एकपछि अर्को बैंकबीच मर्जरको सम्झौता हुँदा वाणिज्य बैंकहरुलाई ठूलो बन्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नबिलले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभेर ठूलो बन्ने रणनीति बनाइरहेको बेला नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगाबीचको मर्जर सम्झौताले नबिलको ठूलो बैंक बन्ने सपना तुहायो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा मर्जर हुँदा ठूलो बन्ने रहर ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडू मिलेर चकनाचुर पार्यो । यी बैंकहरुबीच मर्जर भएर एकिकृत कारोबार नभए पनि सम्झौता गरेर आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । नबिल र एनबी बैंकले भने विशेष साधारणसभाबाट नै मर्जरको स्वीकृति पाएर असारभित्रै एकिकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ग्लोबल आईएमई–बिओके र नेपाल इन्भेष्टमेनट–मेगा बैंकले नबिलको ठूलो बन्ने सपना पुरा हुन नदिने भएपछि उसले अहिले पुनः एनसीसी बैंकसँग मर्जरको लागि कसरत गरिरहेको छ । नबिल बैंकमा एनबी गाभिँदा चुक्ता पुँजी पौने २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकबीच मर्जर हुँदा ३४ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ र ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जर हुँदा कुल ३४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । नबिल बैंक पुँजीले धेरै तल हुनेछ भने ग्लोबल आईएमई बोओके बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबीच पुँजीमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अहिले हिमालयन बैंक पनि सिभिलसँग मर्जर गरेर ठूलो बैंक बन्ने तयारी गरिरहेको छ । अन्य साना बैंकहरु पनि एकआपसमा मर्जर गरेर ठूला बैंकहरुसँग टक्कर दिने रणनीति बनाइरहेका छन् । समस्यामा कर्मचारी बैंकहरुबीच ठूलो बन्ने होडबाजी चलिरहँदा बैंकका कर्मचारीहरुलाई भने समस्या सिर्जना हुनु नयाँ विषय होइन । समान वर्गका बैंकहरुबीच मर्ज हुँदा कर्मचारीहरु पनिले पनि समान हैसियत पाउनु पर्ने उनीहरुको तर्क हुन्छ । तर, वाणिज्य बैंकमा पनि सानो ठूलो भनेर वगिकृत गर्दा साना बैंकका कर्मचारीहरु सधैं पेलानमा पर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति ल्याएपछि भएको सबैभन्दा ठूलो अर्थात ‘बिग मर्जर’ ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीचको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर हुने हल्लाको लामो समयपछि मात्रै मर्जर सम्भव भयो । कारण कर्मचारी समायोजनकै थियो । त्यतिखेर ग्लोबल आइएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिएनन् । डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले कार्यबाहकको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका थिए । मर्जपछि बन्ने बैंकको कार्यकारी नेतृत्व जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सम्हाले भने अध्यक्ष ग्लोबल आइएमईका चन्द्र ढकाल नै कायम रहे । यी दुई बैंकबीच त्यसरी नै तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नै समायोजन गरियो । बिग मर्जर गर्ने भनेर हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच पनि सम्झौता भइसकेको थियो । अन्तिममा आएर दुवै बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडियो । ती बैंकहरुमा पनि स्वाप रेसियोमाथिको विवाद र कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाको विषयलाई नै लिएर भाँडिएको बुझिएको छ । कर्मचारी समायोजनकै विषयलाई टुङ्ग्याउन दुवै बैंकले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी कटौतिका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने सहमति गरेका थिए । तर, त्यसले सार्थकता नै पाएन । अहिले पुनः नबिल र एनबी बैंकबीचमा पनि कर्मचारी समायोजनकै विषयले समस्या सिर्जना गरेको छ । नबिलमा विलय हुँदै गरेको नेपाल बंगलादेश बैंकका सबै कर्मचारीलाई एक पद घटुवा गरेर नबिल बैंकमा समाहित गर्ने दुई बैंकका मर्जर कमिटी तथा सञ्चालकहरुबीचको सहमति भएको छ । उक्त सहमतिप्रति नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मर्जको क्रममा आफूहरुमाथि अन्याय हुन लागेको भन्दै त्यस्तो विभेद वा अन्याय हुन नदिन एनबी बैंकका कर्मचारीको तर्फबाट एक दर्जन भन्दा बढी पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको लाइसेन्स एउटै भएको, काम एउटै भएको, दुबै वाणिज्य बैंकको सञ्चालन विधि तथा कानुन एउटै भएको, दुई बैंकका कर्मचारीमा रहेको सेवा सुविधा पनि उस्तै भएको जनाउँदै मर्जको क्रममा विभेद नगर्न उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग याचना गरेका छन् । नबिल बैंकका कर्मचारी पनि एनबी बैंकका कर्मचारीको विरोधमा उत्रिएका छन् । नबिल बैंकका कर्मचारीले बराबरी हैसियतमा एनबीसँग सम्झौता गर्न नुहने बताउँदै बैंकमा कालो झण्डा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । नबिल बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘नबिल र एनबी बैंकका कर्मचारीको तुलना गर्न मिल्दैन, हामी उनीहरुसँग बराबरी हैसियतमा काम गर्न सक्दैनौं, उनीहरुलाई बराबरी हैसियतमा ल्याउनु हुँदैन, उनीहरुलाई बराबरी हैसियतमा ल्याएको खण्डमा हाम्रो अगाडि नै बढुवा हुनु पर्छ, हाम्रो विरोध जारी नै रहन्छ ।’ नबिल–एनबीपछि मर्जरको सम्झौता गरेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगाबैंकका कर्मचारीको पनि बाहिर कुनै विवाद नदेखिए पनि भित्रि रुपमा भने कर्मचारी समायोजनको विषय पेचिलो बनेको स्रोतको भनाइ छ । तर, मेगा बैंकका सञ्चालक तथा मर्जर समितिका सदस्य गोपाल खनाल कर्मचारीको समायोजनको विषय खासै समस्या नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार दुवै बैंकका कर्मचारीको सेवा सुविधा र पदीय हैसियत बराबर हुनेछ । अहिले कर्मचारीको जुन सेवा सुविधा र पद छ त्यसैलाई कायमै राख्ने सहमति भएको छ, हामीले स्ववेच्छिक अवकास प्याकेज (भिएसआर) सुविधा पनि ल्याउँछौं, काम छोड्न चाहनेहरुलाई पनि सो सुविधाले सहज हुन्छ, अन्य बैंकहरुमा देखिएको जस्तो विवाद हाम्रोमा छैन,’ खनालले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, गत साता मात्रै मर्जर सम्झौता गरेको ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच भने कर्मचारी समायोजनको विषयमा छलफल नै भएको छैन । ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी सीईओ महेश ढकालले कर्मचारी समयोजनको विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको बताए । यी दुई बैंकबीच ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई सीईओ बनाउने सहमति भइसकेको छ । १ः१ स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भएको कारण पनि कर्मचारीको सेवा सुविधा नघट्ने र पद पनि पहिलेकै कायम हुने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो भन्छ राष्ट्र बैंकको अध्ययन नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.स २०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारी समायोजन नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ठूलो समस्या तथा कठिनाइ भएको निश्कर्ष निकोलको थियो । त्यतिखेर राष्ट्र बैंकले २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १२० जनालाई अध्ययनमा समेटेको थियो । ती १२० जना व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजन भएको उत्तर दिएका थिए । फरक–फरक संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा/गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा सञ्चालक समितिको चयन गर्न, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको पदमिलान तथा समायोजन गर्न, एकै स्थानमा दोहोरिएका शाखा कार्यालयहरुको मिलान वा स्थानान्तरण गर्न, विभिन्न नियमनकारी निकायहरुबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकृयागत झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने र निर्णयहरु गर्न सबैभन्दा कठिन भएको सो प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतले कर्मचारी समायोजनमा समस्या, २० प्रतिशतले सञ्चालक समितिको चयन गर्न, ८ प्रतिशतले शाखा मिलान गर्न, ७ प्रतिशतले नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिन कठिन भएको धारणा व्यक्त गरेका देखाएको थियो भने १२ प्रतिशतले कुनै समस्या भोग्नु नपरेको धारणा राखेका थिए । के भन्छन् पूर्व बैंकर ? लामो समयदेखि आफ्नो बैंकको नेतृत्व तहमा बस्दै आएका बैंकरहरुका लागि अर्को बैंकमा गएर तल्लो दर्जाको कर्मचारी भएर काम गर्नु पक्कै पनि असहज हुन्छ । आफ्नो पद तथा सेवा सुविधा घटोस् भन्ने रहर कसैको हुँदैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्जपछि वाणिज्यको सीईओ र विकास बैंकको डेपुटी सीईओ बन्न सक्छन् । यो सहज प्रक्रिया हो । वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए कसरी नेतृत्व तहलाई समायोजन गर्ने ? तल्लो तहका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? यो निकै गाह्रो काम हो । बैंकर तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ पर्शुरा कुवँर क्षेत्री बैंक मर्जरमा सबैभन्दा गाह्रो काम कर्मचारी समायोजन भएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हो भने सोही तहमै समायोजन गर्ने चलन छ, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भयो एकदेखि तीन तहसम्म घटाएर समायोजन गर्ने गरिन्छ, कसैले समायोजन गर्नु अगाडि परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिने चलन पनि छ, उनीहरुले देखाएको पर्फमेन्स र अनुभव अनुसार नै तह छुट्याइन्छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने । उनका अनुसार कर्मचारीले नचाहेको खण्डमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि हुन्छ । ‘यदि कुनै व्यक्ति विकास बैंकको म्यानेजर छ भने उसले काम गर्दै आएको बैंक कुनै वाणिज्य बैंसँग मर्जर भएमा उसको तलब तथा अन्य सुविधा त्यही हुन्छ तर, पद घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, उसले तल्लो तहमा आएर काम गर्न चाहेन तर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाह्यो भने त्यो पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका पूर्व सीईओ भुवन दाहाल कर्मचारी समायोजनको विषय टुङ्ग्याउन एक विज्ञ समूह बनाएर काम गर्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘अहिले बैंकहरुमा सबैभन्दा समस्याको विषय कर्मचारी समायोजन नै देखिन्छ, पूर्व बैंकर तथा विज्ञहरुको सहयोग लिएर अन्तर्वार्ता हुन्छ कि वा कुनै प्राविधिक सहयोगमार्फत् कर्मचारी समायोजनको विषय टुङ्ग्याउन सकिन्छ तर, व्यक्ति न्यूट्रल हुनु पर्छ,’ उनले भने । उनले कुनै बैंकमा दुई/तीन वर्षमै प्रमोसन हुने र कुनैमा १०/१२ वर्षसम्म प्रमोसन नहुँदा प्रमोसन नहुने बैंकका कर्मचारीहरु पक्कै पनि अन्यायमा पर्ने धारणा राखे । यसका लागि विज्ञ समूहको सहयोगमा नै कर्मचारी समायोजनको विषय सजिलै टुङ्ग्याउन सकिने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : जति पटक बैंक मर्ज, त्यति पटक जागिर चट मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र गभर्नरज्यू, कर्मचारी आफैं अन्योलमा परेका बैंकमा म एक गृहिणी कसरी ढुक्कले पैसा राख्न सक्छु ?
वाणिज्य बैंकसहित २१ कम्पनीको सेयर मूल्य २ सय मुनि, अधिकांशको हालसम्मकै सस्तो
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजार निरन्तर रुपमा घटिरहेको छ । बजार घटेसँगै दोश्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीका सेयर मूल्य पनि दिनानुदिन घट्दो क्रममा छन् । यो अवधिमा विभिन्न समूह अन्तर्गतका कम्पनीको सेयर मूल्य न्यूनतम मूल्यमा झरिसकेका छन् । नेप्सेका अनुसार असार पहिलो सातासम्मा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, हाइड्रो, होटल र इन्भेष्टमेन्ट समूहका अधिकांश कम्पनीका सेयर मूल्य न्यूनतम मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ । बिहीबार कारोबारमा आएका १९५ कम्पनीमध्ये २१ कम्पनीको सेयर मूल्य २ सयभन्दा तल झरिसकेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकमध्ये ५ कम्पनीको सेयर २०० रुपैयाँभन्दा सस्ता भएका छन् । जसमा लक्ष्मी बैंकको १९८.८०, कुमारी बैंकको १९४, सिभिल बैंकको २००.७०, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको १८३.५० र सनराइज बैंकको प्रतिकित्ता १९८ रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये कुमारी, सेञ्चुरी र सनराइज बैंकको सेयर मूल्य हालसम्मकै न्यूनतम मूल्य हो । इन्भेष्टमेन्ट समूह अन्तर्गतको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८१ रुपैयाँमा झरेको छ । जसको सेयर प्रतिकित्ता ५७५ रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ । त्यस्तै, सेयर भाउ २०० भन्दा तल हुनेमा अधिकांश हाइड्रो कम्पनी रहेका छन् । असार ९ गतेसम्मको कारोबारमा १० वटा हाइड्रोको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ भन्दा कम छ । जसमा यूनियन हाइड्रोको १७५.९०, हिमाल दोलखा हाइड्रोको १७४.३०, घलेम्दी हाइड्रोको १९०.६०, जोशी हाइड्रोको १७१, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी १७४.५०, मध्यभोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी २००, यूनिभर्सल पावर कम्पनी १८६, दिव्यश्वरी हाइड्रोको १७६.९०, खानी खोला हाइड्रोको १८० र पञ्चकन्या माई हाइड्रो प्रतिकित्ता १८७ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, होटल्स समूह अन्तर्गतको सोल्टी होटलको सेयर भाउ घटेर प्रतिकित्ता १८९.१० रुपैयाँमा झरेको छ । जुन न्यूनतम मूल्यको हाराहारीमा छ । यसअघि होटलको सेयर प्रतिकित्ता १८६ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको थियो । दुई फाइनान्स र दुई विकास बैंकको सेयर मूल्य सस्तिएका छन् । जसमा सम्वृद्धि फाइनान्स र प्रोगेसिभ फाइनान्स रहेका छन् । बिहीबार यी दुई कम्पनीको सेयर क्रमशः प्रतिकित्ता १८८ र १९९ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । जसमध्ये सम्वृद्धि फाइनान्सको सेयर भाउ हालसम्मकै कम हो भने प्रोगेसिभको न्यूनतम मूल्यका हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसैगरी सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १८९ र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता १९५ रुपैयाँमा झरेको छ । घट्दो बजारमा लगानीकर्ताहरु प्यानिकमा सेयर बिक्री गर्न बाध्य भएपछि त्यसको असर मूल्यमा परेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आउने मार्जिन कलको डरले पनि लगानीकर्ताहरु प्यानिकमा सेयर बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन् । नेपाली बजारको परिसूचक उच्चतम बिन्दुबाट ४२ प्रतिशत तल झरिसकेको छ । २०७८ भदौमा ३१९९ को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको परिसूचक २०७९ असारमा १८४८.२८ बिन्दुमा झरेको छ ।
