बैंकमार्फत् कर बुझाउने, उद्यमशिलता विकासदेखि निःशुल्क वाईफाईसम्म (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमार्फत् काठमाडौं महानगरपालिकालाई काठमाडौंको संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सूचना तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन, काठमाडौंलाई सफा, स्वच्छ, हरियाली र सुन्दर बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनले काठमाडौंको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि एउटा कार्यदल बनाउने, फोहोर व्यवस्थापन, महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताको स्वास्थ्य बीमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, बीमा शुल्कको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको घरमै पुगेर निःशुल्क उपचार गरिने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यस्तै, उनले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै भवनमा क्यूआर कोड अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाईफाईको पनि व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । उनले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काठमाडौंका घरधनीले सिँधै बैंकमार्फत् कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि बताएका छन् । उनले महानगरका सबै वडामा बैंकको एक्सटेन्स काउण्टर स्थापना गर्ने काम भइरहेको पनि बताएका छन् । यस्तै, उनले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्र घरजग्गा र जग्गा बहालमा लिने दिने कार्यलाई कम्पनी मार्फत् व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने, करका दरको पुनरावलोकन गर्न नगरसभाबाट गठित समितिको पुनर्गठन गरी कार्य अगाडि बढाइने, आर्थिक ऐन अनुसार उपलब्ध गराउँदै आएको कर छुटलाई पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । उनले उद्यमशिलता विकासमा पनि विभिनन कार्यक्रम ल्याएका छन् । करदाताहरुलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक रुपमा सहभागी गराउन समग्र राजस्व प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाइने, महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका करदाताहरुको विद्युतीय लगतका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै एप वनाई विश्व विद्यालयहरुसंगको सहकार्यमा करदाताहरुको विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, कर तथा गैरकर स्थानीय राजस्वको अनुगमन गर्न विशेष टोली गठन गरी परिचालनगरिने लगायतका कार्यक्तम पनि नीति तथा कार्यक्रमा छन् । बाह्य बिज्ञापन गर्ने स्थान यकिन गरी तोकिएको स्थान र साइजमा मात्र विज्ञापन सामग्री राख्ने ब्यबस्था मिलाइनेछ साविकमा रहेका विज्ञापन सामग्रीलाइ तोकिएको स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइन, राजस्व प्रशासनमा कार्य सम्पादनमा आधारित रही प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिन, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भएका बहुतले भवन (अपार्टमेन्ट ) प्रयोग गर्ने करदाताहरुबाट लिंदै आइरहेको सम्पत्ती करमा पुनरावलोकन गरिने, महानगरपालिकाको साविकमा रहेको वैदेशिक ऋणको वित्तिय भार न्यून गरी सकेसम्म आगामी आर्थिक बर्षमा महानगरपलिकालाई ऋणमुक्त बनाउने उपाय अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मेयर बालेनले महानगरपालिकाको संस्कृति, सम्पदा, पर्यटन र सभ्यताको प्रवर्धन गर्ने विषयका स्वदेशी तथा बिदेशी चलचित्र÷नाटकका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान प्रदान गरिने, वडा तहमा करदातालाई कर बुझाउन कुनै असहजता भएमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी गुनासो सुन्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, कर बुझाउन सहजीकरण गर्ने आदि कार्यका लागि विदाको दिनमा समेत कार्यालय खुल्ने गरी करदाता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने पनि बताएका छन् । यस्तै, युवा पुस्ताको नविन सोच र प्रबिधि प्रतिको आकर्षणलाई बढावा दिन सहरी ब्यवस्थापनका बिषयहरुमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसंग सहकार्य गरिन, सीप सिक्न इच्छुक महानगरबासीहरुलाई सीप प्रशिक्षण (मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, बाजा निर्माण आदि ) कार्यक्रमहरु संचालन गरिने, महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा नयाँ उद्यमीलाई प्रबिधिमा सहयोग, छुट, मिनाहा तथा आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ्ग मल, मार्टहरुमा स्थानीय उत्पादन र अर्गानिक खाद्य बस्तु बिक्रि वितरणका लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिने, युवाहरुको व्यक्तिगत बृत्ती बिकास मार्ग पत्ता लगाउन करियर परामर्श कक्षा संचालन गरिने, काठमाडौं सहरलाई जीवन्त सहरको रुपमा चलायमान राख्न सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई रात्रीकालिन ब्यवशाय मर्यादित रुपमा संचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने पनि मेयर बालेनले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरेका छन् । [pdf id=334780]
उद्योगको आयमा २७ प्रतिशतले वृद्धि तर कर्जा ११ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अङ्क सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशत बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ । अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पूँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए । प्रतिवेदनमा उद्योगले ११ प्रतिशत कम कर्जा प्रयोग गरेको देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागी मध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । विद्युतको आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस अङ्कको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझाव समेत समावेश छन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकको रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको बताए । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रण समेत यो प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले थप क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेट्दै विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताए । परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्दै लगिने बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवधिक तथ्यांक नभएको अवस्थामा परिसंघले पहिलो पटक यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । नीति निर्माता लगायत उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसंघको छ ।
बैंकहरूका लागि आगामी दिन झनै सकस
काठमाडौं । लामो समयदेखि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को अभाव खेपिरहेका बैंकहरुलाई आगामी दिन झनै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । बैंकहरुमा निक्षेप नबढ्दा र असारभित्रै बैंकहरुले नियामक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नै पर्ने लगायतका कारणले बैंकहरुलाई आगामी दिन झनै सकसपूर्ण हुने देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८ महिनाभन्दा लामो समयदेखि तरलताको अभावमा छन् । तरलताको समस्या भोगिरहेको बैंकहरुलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत सहजता प्रदान गरेको थियो । तर, अब राष्ट्र बैंकले ती नीतिगत सहजतालाई हटाएर नियमनमा कडाइ गर्ने भएपछि बैंकहरुलाई असारपछि चुनौति नै देखिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था लागू गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारभित्रै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले बैंकहरुलाई सीडी रेसियोलाई नियामकीय तहमा राख्न सकस नै देखिनछ । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो भएका बैंकहरुलाई पत्र नै पठाएर सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइसेकको छ । यस्तै, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न सक्ने, पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्नु पर्ने, तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायतका चुनौति बैंकहरुका सामु छन् । राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्था कायम गर्नका लागि बैंकहरुसँग प्रयाप्त निक्षेप हुन जरुरी छ । तर, अहिलेको मुख्य समस्या नै निक्षेपकाे अभाव हो । अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप नै नपाएर भौतारिरहेका छन् । तरलता कम भएकै कारण सरकारले गत पुसदेखि सबै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमै गुणना गर्न पाउने सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको थियो । अब सरकारले त्यो व्यवस्थालाई हटाउँदैछ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४९ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तो निक्षेपमा साढे २ खर्ब स्थानीय तहको रकम छ । एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र छ । साउनदेखि अहिलेको निक्षेपमा स्थानीय तहको करिब १६० अर्ब र एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र वापतको निक्षेप घट्ने छ । त्यसपछि झन सीडी रेसियो बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै, बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहसँगै नाफा बढाउनु पर्ने दबाब छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास भएकोले पनि बैंकहरुलाई नाफाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौति छ । यससँगै बैंकहरुले कुल कर्जाको क्षेत्रगत कर्जाको सीमा पनि मिलाउनु पर्ने चुनौति बैंकहरुलाई छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको प्रोभिजन पनि बढ्ने छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारी बैंकहरुलाई अझै चुनौति नै रहेको बताउँछन् । अब सरकारको पुँजीगत खर्चको मात्रै अपेक्षा रहेको बताउँदै त्यो खर्च पनि नभएमा चुनौति बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले स्थानीय तहको १५० अर्ब निक्षेपमा गण्ना गरेका छौं, ८०/९० ऋणपत्रको छ, असारपछि यो गणना गर्न मिल्दैन तर, ३ खर्ब पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने अनुमान छ, त्यसपछि केही सहज हुन्छ भन्ने हो तर खासै परिवर्तन हुँदैन, चुनौति कायमै छ,’ उनले भने ।
