परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ
अहिले बैंकहरुमा निक्षेपको विषयमा चर्चा छ । बैंकिङ प्रणालीबाट एक महिनामै सवा एक खर्ब पैसा कहाँ गयो भन्ने विषय सबैले चासोका रूपमा हेरेका छन् । सरकारले साउनमा ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजश्व उठाएको देखिन्छ । ९० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएर २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै खर्च गरेको छ । बाँकी रकम सरकारी ढुकुटीमै छ । बैंकहरुले असारसम्ममा एलसी खोलेको ३० अर्बभन्दा बढी रकम साउनमा पेमेन्ट भएको देखिन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारले उठाएको राजश्वलाई रि–सर्कुलेसन गर्न नसक्नु हो । सरकारले राजश्व उठाएर ढुकुटीमै जम्मा गर्छ । तत्काल त्यसको रि–सर्कुलेसन भएन भने बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउँछ । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा असर परेको छ । सहकरीमा समस्या आएको हल्ला बढेपछि सहकारीहरुले नै बैंकबाट पैसा निकालिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकबाट मात्रै एक/दुई अर्ब रुपैयाँ सहकारीहरुले नै निकालेका छन् । अन्य बैंकबाट पनि धेरै निकालेका होलान् । सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले सोच्नु पर्छ । समस्या समाधन गर्नुभन्दा अगाडि बाहिर फुक्ने होइन । समस्याको समाधान गर्न छोडेर समस्यालाई ठूलो रुपमा देखाउने काम गलत भयो । बढी व्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सरकारले विज्ञापन गर्ने बेला होइन यो । सहकारीमा ठूलो रकम छ । यस्ता किसिमका अनावश्यक हल्ला गरेपछि सबैले पैसा निकाल्छन् । त्यसको असर सहकारीमा मात्रै होइन, सबैमा आउँछ । समस्या छ भनेपछि सहकारीका ऋणीले पनि सावाँ ब्याज तिर्न मान्दैनन् । यही बीचमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि ५ प्रतिशत मात्रै बचत फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसले पनि बजारमा एक किसिमको त्रास सिर्जना भयो । बचतकर्तालाई त्यो निर्देशनले थप त्रसित बनायो । यस्ता विभिन्न किसिमका समस्या आइरहेका बेला केही गरौं भन्ने ताकत र क्षमता भएका युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो किसिमको वातावरणमा उनीहरुले नेपालमा बस्ने मानिरहेका छैनन् । ‘डिप्रेसिङ’ खालका विषय मात्रै बाहिरिरहेका छन् । यो वातावरण सिर्जना कसरी भयो ? कसको कारणले भयो ? सोचनिय र मनन्योग्य विषय बनेको छ । बैंकिङ अभ्यास र बैंकर्स अहिले धेरैले मोर्डन बैंकिङ गर्ने नाममा बैंकिङ अभ्यास नै ‘अनफेयर’ गरेकोे आरोप र गुनासो बैंकिङ बजारमा गरिरहेका छन् । यस विषयमा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा फोरमहरुमा पनि छलफल नभएको होइन । कतिपयले ‘ट्रेडिस्नल’ बैंकिङ अभ्यास नै ठीक थियो कि भन्ने धारणा पनि राखिरहेका छन् । बिजनेस गर्ने नाउँमा अस्वभाविक कर्जा विस्तारले तरलतामा समस्या आएको होकि भन्ने अनुमान पनि धेरैको छ । हिजो बैंकिङ कहाँ थियो र अहिले कहाँ छ भन्ने विषय पनि थाहा पाउनुपर्छ । कुन बैंकर कति उमेरको पुग्यो भन्ने कुराले कुनै मतलब राख्दैनन् । उनीहरुले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् ? देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा के कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकको चुक्ता पूँजीलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीति ल्याए । त्यसबेला ठूलो ‘ह्युम्यान क्राई’ भयो । उनको चाहना बैंक मर्जर गर्नु थियो । तर, सबै बैंकहरुले मर्जरबिनै ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याए । अहिले १० अर्बभन्दा तलको चुक्ता पुँजी भएका बैंक कमै छन् । पाँच/सात वर्षको अवधिमा यो किसिमको ‘ग्रोथ’ कसरी भयो ? २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी हुँदा पनि बैंकहरुको बिजनेस राम्रै थियो । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ हुँदा पनि राम्रै छ । १० वर्ष अगाडि म ग्लोबल आईएमईको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा १५ अर्बको बैंक थियो, अहिले म ३ सय अर्बको बैंक ह्याण्डिल गर्दैछु । बैंकहरुले निक्षेप नबढाउँदासम्म कर्जा बढाउन सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकले गरेको कर्जा–निक्षेप अुपात (सीडी रेसियो)को व्यवस्था, तरलताको अनुपातको व्यवस्था लगायतका नीतिहरू अवलम्बन गरेर पनि बैंकहरुले राम्रै बिजनेस गरिरहेका छन् । बैंकहरुले स्रोत खोज्न पनि ठूलो भूमिका खेलेका छन् । विगतमा कुनै जानकारी नभएकै ठाउँबाट बैंकहरुले स्रोत खोजेर पैसा ल्याइरहेका छन् । हिजो घरमा अर्थात् कुनै ठाउँमा राखेको पैसालाई बैंकहरुले प्रणालीमा ल्याउन सहयोग गरे । बैंकहरुलाई सबैले ‘थ्यान्क्यू’ भन्नुपर्छ । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ४० खर्बको जीडीपी छ । करिव एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय छ । अब यसलाई ५ हजार डलर पुर्याउनु पर्छ । त्यसका लागि बैंकहरुको अहिले जुन किसिमको बिजनेस छ, यसलाई बढाएर पाँच गुणा बढी बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो फोकस भनेको लगानी, रोजगारीसँगै स्रोत व्यवस्थापन पनि हो । इन्ड्रस्टीमा लगानी बढेकै कारण स्रोत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले राम्रो फड्को मारिरहेको छ । मोर्डन बैंकिङमा राम्रो अभ्यास भइरहेको छ । प्रविधिको विकासमा बैंकहरुलाई कसले लगानी गरेका छन् ? बैंकहरुले आफै लगानी गरिरहेका छन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै टेवा पुग्छ । स–सानो गल्ति सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, यहाँ सानो समस्यालाई ‘तिलको पहाड’ बनाउने काम गर्नुभएन । अहिले धेरैले नेपालमा श्रीलंकाको जस्तै संकट आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भन्छन् । यो त्रास कसले र किन उब्जायो ? अब कसरी जाने भन्ने योजना बनाऔं । तर, विडम्वना त्यस्ता किसिमका कुनै पनि योजना देशसँग छैन । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । रेमट्यिान्सले मानिसको जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ । रेमिट्यान्सलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ? कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने कोहीसँग योजना छैन । कतिपयले दुई वर्षसम्म रेमिट्यान्स निकाल्नै नपाउने नीति ल्याउनु पर्छ भनेर वक्तव्य पनि दिइरहेका छन् । घरपरिवारमा खान नपाइने भएपछि मान्छे विदेश गएर कमाउँछ । उसले मेहेनत गरेर घरपरिवार पाल्नका लागि पठाएको पैसा अब निकाल्न पनि नपाइने ? उसको घरको मान्छेलाई भोकै राख्ने ? कस्तो कस्तो तर्क गरेका होलान् ? सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनिरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्र भनेको के हो ? राज्यले एउटा संरचना दिनु पर्दैन ? मानिसलाई राम्रो खान चाहिन्छ, आवास चाहिन्छ, कपडा चाहिन्छ, छोराछोरीलाई पढाउनका लागि राम्रो विद्यालय चाहिन्छ । उनीहरुको आवश्यकता यही हो । बाँकी रहेको रकम उसले बचत गर्न चाहन्छ । त्यो बचत लगानी गर्ने कुरा गरौं । बचत भइसकेको रकम लगानी गर्ने काम बैंकको हो । यहाँ उत्पादनशील क्षेत्र भनेको के हो, कसैलाई थाहा छैन । पैसा कहाँ लगानी गर्ने ? कसैलाई थाहा छैन । उत्पादनशील क्षेत्र मात्रै भनेर हुँदैन । रेमिट्यान्समार्फत् पैसा पठाउनेलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? उनीहरुका लागि के–कस्ता सेवा सुविधा दिने विषयमा सोच्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । बैंकहरुले विदेशी मुद्रा किन ल्याउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । कुनै बैंकले विदेशबाट पैसा ल्याउन चाहन्छ, डलरको ब्याज बढी दिने, हेजिङको जोखिम पनि वहन गर्नु पर्ने लगायतका विषयहरु पनि आइरहेका छन् । यसअघि १२० रुपैयाँमा ल्याएको डलर अहिले १२७ डलर पुग्यो । त्यो बिचको ७ डलर कसले तिर्ने ? सबै निकायबीच ‘कमिटमेन्ट’ हुनुपर्छ, योजनाबद्ध रुपले अगाडि बढ्नु पर्छ । डलर ल्याउन सरकारले यो सेवा दिन सक्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । ब्याजदरमा बैंकर्सको परिपक्वता बैंकहरूले पाँच महिनादेखि ब्याजदर बढाएका छैनन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्ने किसिमको नीति अघि सा¥यो । अहिले ब्याजदरमा देखिएको स्थीरता नेपाल बैंकर्स संघले जबरजस्त ढंगले गरेको हो । यसमा २६ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको परिपक्वता देखिएको छ । यदि एक÷दुई बैंकका सीईओले ब्याजदर स्थीर राख्न नमानेको भए अहिलेको स्थिति हुन्थेन । मैले यसअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्छ भन्ने वक्तव्य दिएको थिएँ । सीईओहरुले यसरी स्टेबल नगरेको भए, ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगिसक्थ्यो । ब्याजदरलाई खुला छाड्ने हो भने आज मैले १० प्रतिशतमा ल्याएको संस्थागत निक्षेप भोलि अर्कैले ११ प्रतिशतमा लिन सक्छ । बढी ब्याज दियो भने निक्षेप बढ्ने पनि होइन । गत वर्ष असोजमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ब्याजदर बढाएन, अरु बैंकले बढाए । सो कारणले ग्लोबलले १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि ब्याजदर बढाउन बाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ । अहिले बैंकहरुले ब्याजदर नबढाउँदा मुद्रास्फिति बढेको छैन । बैंकहरुले थेगेर बसेका छन् । अर्थतन्त्रमा हिट नहोस् भन्ने किसिमले बैंकर्सले काम गरे । एक वर्ष अगाडि बचतमा दुई प्रतिशत ब्याजदर थियो । मुद्दतिमा ७ प्रतिशत थियो । अहिले बचतमा ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा पनि बैंकलाई धौधौको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थात निक्षेपमै प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हामीले ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । आज बचतमा ८ प्रतिशत भनेको धेरै हो । बचतको ब्याजदर खुल्ला छोड्ने हो भने १२/१३ प्रतिशतसम्म पुग्छ । एक प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउँदा पनि पैसा कति आउँछ थाहा छैन । तर, बैंकको लागत जान्छ । त्यसैले ब्याजदर बढाउने बित्तिकै पैसा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त पनि हुनु सकिँदैन । अहिले कुन बैंकको कति ब्याजदर छ भनेर सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले मानिसहरुले घरमा सुतेरै मुद्दति खाता खोल्छन् । अनलाइनमार्फत् सबै काम गरिरहेका छन् । अहिले मुद्दति निक्षेपमा अरु बैंकभन्दा कम ब्याजदर राखेर बस्छु भन्ने वातावरण नै छैन । जब बजारमा बढी पैसा हुन्छ, बैंकहरुलाई धेरै पैसाको आवश्यकता पर्दैन भने त्यसपछि मात्रै बैंकको ब्राण्डिङले काम गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा कुनै पनि नयाँ किसिमको परियोजना आइरहेका छैनन् । राम्रो बजेटको दुई÷चार अर्बको फ्याक्ट्री बनाउँछु भन्ने परियोजना नै आइरहेका छैनन् । हामी यति धेरै ‘रेगुलेटेड इन्ड्रस्टी’ भएर बसेका छौं कि बैंकहरु अब आफै धेरै सजग बनिसकेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र नियामकले बैंकिङ क्षेत्र स्टेबल र सुरक्षित छ भनेर भन्न सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी सुरक्षित क्षेत्र बैंकिङ छ । पुँजी कोष ११ प्रतिशत र साइक्लिकल वफर भएपछि १२ प्रतिशत हुन्छ । कर्जा लगानी पनि सुरक्षित छ । नेपालीहरुले कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । यसले पनि नेपाली बैंकलाई बचाएको छ । सीडी रेसियो, तरलता अनुपात प्रयाप्तता राखेको छ । अहिले नेपालमा तरलताको अभाव होइन । यो लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हो । २१/२२ प्रतिशत तरलता अनुपात राखेर बसेपछि स्वतः बैंक सुरक्षित हुन्छन् । पुँजी, एसेट र अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुसार नेपाली बैंक विश्वका कुनै पनि बैंक भन्दा सुरक्षित छन् । पत्रकारहरुलाई पनि यो कुरा बुझाउनु पर्छ । अहिले मैले बैंकर्स संघलाई आर्थिक पत्रकारहरुसँग मासिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरौं भन्ने अनुरोध गरिरहेको छु । जस्तो अहिले नेपाललाई ऋण दिनका धेरै विदेशी कम्पनी आइरहेका छन् । यहाँको बैंक सुरक्षित देखेर उनीहरु ऋण दिन तयार भएका हुन् । तर, हेजिङको मात्रै समस्या हो । त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । बैंकर्स भर्सेज व्यवसायी अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भइरहेको बेला उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकहरुले ऋण दिएनन्, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाएनौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरु यस्ता पनि छन् कि उनीहरुलाई समस्या परेको बेल बैंकले चुपचाप बसोस्, सावाँ ब्याज उठेन भने धितो असुल नगरोस् भन्ने मानसिकताका छन् । कतिपयले समयमै कर्जा तिर्न मान्दैनन् । व्यवसायीहरुलाई कालोसूचिमा राखे पनि उनीहरु नै समाजमा शिर खडा गरेर हिड्छन् । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नु र नराख्नुको फरक नै हुँदैन जस्तो देखिन्छ । बैंकको कालोसूचीमा परेको व्यवसायीलाई समाजले तिरस्कार गर्ने, प्रश्न सोध्नु पर्ने हो । तर, त्यसको ठिक विपरित त्यही मान्छे समाजमा सम्मानित ढंगले बसिरहेको हुन्छ । अहिले ३० हजारभन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा छन् । यहाँ कालोसूचीको प्रभाव कम हुँदै गएको जस्तो पनि भएको छ । कालोसूचिमा पर्नेको पासपोर्ट खोस्ने सम्मको नियम लागू हुने हो भने यस्तो हुँदैन थियो । साना ऋणिले पुरा धितोमा मात्र कर्जा पाउँछ । ऊ ऋण तिर्न तयार पनि हुन्छ । तर ठूला ऋणिहरुले पर्याप्त धितो पनि राखेका हुँदैनन् । बैंकहरुलाई निःशुल्क पैसा आए जस्तो गर्छन् । ऋण लिएपछि भाग्ने अनेक दाउँ गर्छन । ऋण नउठेपछि ऋणीको फ्याक्ट्रीमा बैंकले ताला लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, ताला लगाउँदासम्म उनीहरुले फ्याक्ट्रीको सबै सामान बेचिसकेका हुन्छन् या अन्तै सारिसकेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै सामान हुँदैन । व्यापारीहरुले नियतवस म अब उद्योग बन्द गर्छु भनेर सामान सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्छन् । ऋणि उद्योगीले उधारोमा सामान बजारमा पठाएको हुन्छ । त्यसबाट उठ्नुपर्ने रकम बैंकले पाउनु पर्ने हो । तर व्यापारीले त्यो पैसा बैंकलाई दिन मान्दैनन् । यस्तो प्रवृतिले बैंकलाई अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । आयातमा आधारित व्यापारीले लिने कर्जामा धितो एकदमै हुन्छ । बैंकहरुले पनि उनीहरुलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसायीहरुले यसलाई बिसर्नु हुँदैन । अहिले जे जस्तो गुनासो सुनिए पनि कम ब्याजमा पैसा ठूला व्यवसायीले नै पाइरहेका हुन्छन् । बैंकहरुले सहयोग गरिरहेको भएपनि उनीहरु पाएनौं भनेर बोल्न छोड्दैनन् । बैंकहरुको साना कर्जा भन्दा ठूला कर्जा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन् । (ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
मनग्य आम्दानी गर्न थाल्यो रेल, यात्रुको भीड भएपछि अर्को रेल किन्न प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल रेल्वे कम्पनी थप अर्को रेल खरिद गर्ने तयारीमा लागेको छ । अहिलेको रेलमा यात्रुको संख्या बढ्दै गएपछि थप अर्को रेल खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको हो । सञ्चालनमा आइरहेको रेलले सेवा धान्न नसकेको भन्दै अर्को रेल खरिदको प्रक्रियामा कम्पनी लागेको हो । नेपाल रेल्वे कम्पनीले यात्रु सहितकोे कार्गोरेल किन्नु पर्याे भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । कम्पनीले लिखित रूपमा नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अर्को रेलका लागि प्रस्ताव गरेको हो नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरंजन कुमार झाले बताए । जयनगर–कुर्था रेल्वे खण्डमा यात्रुसहितको सञ्चालनमा आइरहेको रेलले सेवा दिन नसकेपछि अर्को रेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । हालको रेलले दिनमा दुई पटक ओहोर दोहोर गर्छ । प्रबन्ध सञ्चालक झाका अनुसार एकैपटक दुइटै रेल सञ्चालन गर्नको लागि अर्को रेलको आवश्यकता परेको हो । एउटा रेल खरिद नगरेसम्म प्रभावकारी रुपमा सेवा दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्को रेल खरिदका लागि मन्त्रालयमा लिखित रूपमा प्रस्ताव गरेको छु, सञ्चालनमा आइरहेको रेल सानो भयो, सबै यात्रुलाई सेवा दिन समस्या भयो, अहिले यात्रुको भीड लाग्ने गरेको छ, यात्रुको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख झाका अनुसार अहिले रेल नाफामा चलिरहेको छ । दिनको दुइ पटक सञ्चालन गरेपनि प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँ टिकटबाटै आम्दानी हुने उनको भनाइ छ । अर्को रेल खरिद गरेर दिनमा तिन पटकसम्म सेवा दिन सकियो भने नेपाल रेल्वे कम्पनी अझै फाइदामा जाने उनको धारणा छ । रेल सानो भएका कारण यात्रुले सहज रूपमा सेवा नपाएको पनि झाले बताए । उनका अनुसार रेल प्याक भएर धेरै प्यासेन्जर रेल चढ्नै पाएका छैनन् । जयनगर–कुर्था रेल्वे खण्डमा यात्रुसहितको रेल सेवा सुरु भएको ६ महिना पुरा भइसकेको छ । ‘नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल आफैलेखरिद गर्न सक्दैन, अर्को रेल नेपाल सरकारले नै किन्नु पर्ने हुन्छ, किनेर ल्याएको रेल कम्पनीले सञ्चालन गर्न सक्छ,’ उनले भने । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता चुडा राज ढकालले अर्को रेल खरिद गर्नको लागि मन्त्रालय पनि सकारात्मक नै भएको बताए । उनले घाटा नहुने गरी अर्को रेल पनि सञ्चालन गर्यौै भने यात्रुलाई पनि सहज सेवा हुने बताउँदै उनले मन्त्रालय रेल खरिद गर्न सकारात्मक भएको धारणा राखे । ‘अहिले हामी रेलको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं, डिजेल रेल ल्याउन गाह्रो छ, विद्युतीय रेल ल्याउन समय लाग्छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उलने भने । रेल खरिद नै गरिहाल्ने विषयमा भने कुरा नभएको उनको भनाइ छ । मासिक ६० लाख बढी आम्दानी नेपाल रेल्वे कम्पनीले मासिक ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्दै आएको छ । झाका अनुसार दैनिक २ लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुन्छ । कम्पनीले केही समय अगाडि मात्र ३ महिनाको दैनिक आम्दानीको तथ्याङक निकालेको थियो । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा दैनिक २ लाख ५ रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुँदै आएको झाले बताए । उनका अनुसार नेपाली म्यानपावर र फिल्डमा लाग्ने खर्च कम्पनीले नै धान सक्ने भएको छ । पछिल्लो समय रेलमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या बढेसँगे आम्दानी पनि बढेको कम्पनीको भनाइ छ । विजलपुरासम्म रेल सेवा जयनगर–जनकपुर कुर्थासम्म सञ्चालन भइरहेको रेल सेवा अब विजलपुरासम्म थप सेवा विस्तारको तयारीमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लागेको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म रेलको भौतिक पूर्वाधारका संरचना नेपाल सरकारको रेल्वे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र रेल सेवा सञ्चालनमा आउँने झाले बताए । भारतीय इर्कन कम्पनी सो ठाउँसम्म पुग्ने ट्«याक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । ‘इर्कन कम्पनीले एक महिना भित्र निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्छौं भनेको थियो, पावर सप्लाई जडान गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रकम दिए पनि पावर सप्लाई जडान नगरेको कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने । कुर्थादेखि १७.५ किलोमिटर रेल सञ्चालनका लागि लिक (पटरी) हल्ट, स्टेशनलगायतका भौतिक पूर्वाधार संरचना तयार भइसकेको छ । झाका अनुसार इर्कन कम्पनीले ट्«याक निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेको १५ दिनपछि विजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ । उक्त कम्पनीले कहिले ट्«याक हस्तान्तरण गर्छ भन्ने कुराको यकिन छैन । प्रसारण लाइन तथा ट्«याक फिटिङ गर्न बाँकी छ । इर्कन कम्पनीले करिब तीन करोड लागतमा बिजलपुरा खण्डको रेल मार्गको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेको छ । सो मार्गमा रेल सेवा सुरु भएपछि बिजलपुरादेखि बर्दिबाससम्म १८ किलोमिटर रेलको भौतिक पूर्वाधार संरचनाको काम सुरु हुने झाको भनाइ छ । कार्गो रेल तत्काल सञ्चालन नहुने जयनगर–कुर्था रेल्वे खण्डमा कार्गो रेल सञ्चालन गर्ने रेल्वे कम्पनी र केही जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघ बीच छलफल भएको थियो । छलफलमा व्यवसायीहरुबिच आयात गर्ने सामान उक्त ट्«याकबाट ल्याउँदा मात्र कार्गो रेल सञ्चालन हुने विषय उठाएको झाले बताए । तर, व्यापारीहरुले आयात गर्ने सामान कम हुने भएकाले तत्काल कार्गो रेल सञ्चालन नगर्ने कम्पनीले बताएको छ । कार्गो रेल सञ्चालन भएपछि रेलले बोक्ने सामान नै कम हुनेछ । ‘हामी कार्गो रेल सञ्चालनको प्रयासमा छौं, तर मार्केटको आवश्यकता नै बढी देखिएन, व्यापारी व्यवसायीहरुले आयात गर्ने सामान यो ठाउँबाट मगाउँछौं भने पछि मात्र कार्गो रेल सञ्चालन गर्न मिल्छ,’ उनले भने । व्यापारीहरुले यति सामान आयात गर्न सक्छौं भनेर प्रतिवद्धता आएपछि मात्र कार्गो रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । कार्गो रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी पनि सकारात्मक रहेको झाले बताए ।
बिजनेस विस्तारमा आक्रामक बने नबिल, सेञ्चुरी र नेपाल बैंक, सजिलै ऋण दिन सक्ने अवस्थामा एक दर्जन बैंक
काठमाडौं । साउन महिनापछि बैंकहरुको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढ्न थालेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार २६ वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो बढ्न थालेको हो । बैंकर्स संघका अनुसार साउन अन्तिम सातामा बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ८८.०७ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको निक्षेप घट्न र कर्जा लगानी बढ्न थालेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात बढेको हो । साउनको अन्तिम सातासम्ममा सेञ्चुरी, नबिल र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी सेञ्चुरी बैंकको रहेको छ । साउनको अन्तिम सातामा बैंकको उक्त रेसियो ९१.६३ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, नबिल बैंकको ९०.९२ र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९०.७२ प्रतिशत रहेको छ । एक दर्जन बैंकहरुको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतभन्दा तल छ । अन्य बैंकको तुलनामा एक दर्जन बैंकहरू सजिलै ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छन् । बैंकहरुमा निक्षेप र कर्जा दुबै बढ्यो सबैभन्दा कम सीडी रेसियो हुनेमा प्रभु बैंक छ । समीक्षा अवधिमा प्रभु बैंकको सीडी रेसियो ८२.८८ प्रतिशत छ । असार महिनामा सबै बैंकहरुले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्ने नीति बनाएसँगै बैंकहरुलाई पनि सो व्यवस्था कायम गर्न बाध्यता थियो । तर अहिले बैंकहरुले ९० प्रतिशतको सीमा नाघेका हुन् । कुनको कति ?
