हेजिङ कार्यविधि नबन्दा समस्यामा बैंक, विदेशी ऋणले जोखिमको त्रास
काठमाडौं । हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा विदेशबाट ऋण ल्याउने कम्पनीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रामा धमाधम ऋण ल्याइरहँदा हेजिङको लागि स्पष्ट कार्यविधी नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रामा आउने उतारचढावका कारण समस्या आउन सक्ने भएकाले हेजिङको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । यसरी विदेशी मुद्रामा आउने उतारचढावका कारण ऋण ल्याउने कम्पनीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्ने भएकाले अनिवार्य रुपमा हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा अन्यौलता कायम भएको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याँउदा मुद्रामा देखिने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन हेजिङ रणनीति हो । हालसम्म दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएका छन् । विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ठूलो जोखिम लिनु परेको बैंकरहरु बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ कार्यविधि तयार नपार्दा समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । पूर्व बैंकर भूवन दाहालले हेजिङ नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङको समस्या भएपनि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय गरेको व्यवस्थालो केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ । ‘बैंकहरुलाई हेजिङको समस्या छ, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकलाई हेजिङका लागि केही हदसम्म समाधान गर्न सहज भएको छ, तर अझै पनि जोखिम कायमै छ,’ उनले भने । बैंक तथा अन्य कम्पनीले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएपनि रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र फिर्ता गर्नुपर्दा डलरमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । ऋण फिर्ता गर्ने समयमा डलरमा दिनुपर्ने भएकाले रिस्क व्यवस्थापन गर्न हेजिङ आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीले डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्नुपर्याे, तर डलरमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले त्यो बेलामा रिस्क गर्न हेजिङ आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘फरवार्ड गर्दा रुपैयाँबाट डलर लिने हो, त्यो बेलाको रेट यो हुन सक्छ भनेर अहिले नै फिक्स गर्न सकियो भने फाइदा भयो, रेट तलमाथि हुन सक्छ, प्रिमियम ल्याउँदा यतिमा डलर दिन्छु भनेको हुन्छ, अहिले राष्ट्र बैंकले खोलेको हुँदा बैकहरुलाई सहज भएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले हेजिङ खोलिदिँदा समस्या कम हुने उनको धारणा छ । तर, नेपाल र भारतको १.६ बाट बढेर १.७ भयो भने रिस्क पुरै न्यूनिकरण नहुने उनले बताए । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले राष्ट्र बैंकले हेजिङका लागि कुनै कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको बताए । राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएमा सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी आएपछि सहज हुन्छ, नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउने हो, विदेशी मुद्रामा कर्जा कम जान्छ, विदेशी मुद्रामा कर्जा आउँदा ब्याज अलि बढी भयो,ऋण ल्याउँदा ६/७ प्रतिशत लागत लाग्छ तर हेजिङमा कस्ट ४/५ प्रतिशत मात्रै लाग्छ,’ उनले भने । यसअघि राष्ट्र बैंकले ३ महिनाबाट बढाएर १ वर्षसम्मको सुविधा दिएकाले केही सहज हुने उनको भनाइ छ । एक वर्ष अवधिको ऋण ल्याउँदा ३ महिनामा हेजिङ गर्नुपर्ने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले एक वर्ष पुर्याएको हुँदा केही सहज भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले हेजिङमा ३ महिनाको लागि मात्रै उपलब्ध गराएको थियो, अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक वर्षसम्म गर्न मिल्ने भयो, विदेशबाट डलरमा कर्जा ल्याउँदा न्यूनतम एक वर्ष अवधि हुन्छ, तीन महिनाका लागि ल्याउन मिल्दैन्, तीन महिनाका लागि ल्याएर कर्जा विस्तार गरेर उठेन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने हेतुले १ वर्षमा तरलता सहज होला र बैंकहरुले फर्काउलान् भन्ने हो, किनभने कर्जा ल्याएपछि फिर्ता पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा एक वर्षसम्म ल्याउन पाउने तर हेजिङ तीन महिना गर्न पाउँथे भने अब एक वर्षसम्म हेजिङ गर्न पायो ।’ जस्तै, कुनै बैंकले प्रतिडलर १२७ रुपैयाँमा कर्जा ल्याएको छ । तोकिएको समयमा फिर्ता गर्नुपर्दा डलरमा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो १२७ रुपैयाँलाई डलरमा रुपान्तरण गरेर फर्काउँदा कति रेट हो भनेर निश्चित हुनुपर्छ । त्यो रेट निश्चित गराउनुका लागि हेजिङ गर्नुपर्याे । यदि भोलिका दिनमा १५० पुग्यो भने बैंकलाई ठूलो समस्या आउँछ । डलरको दरलाई निश्चित वा फिक्स गराउनका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । ‘एक वर्षको कर्जालाई तीन/तीन महिनामा रेट फिक्स गर्नुपथ्र्याे, तीन महिनामा रेट फिक्स गर्दा वर्षमा चार पटक रोलओभर गर्नुपने बाध्यता थियो, २ वर्षको लागि ऋण ल्याएको छ भने ८ पटक रोलओभर गर्नुपर्याे, रोलओभर गर्दा तीन/तीन महिनामा हेजिङ कस्ट पनि फरक–फरक हुन्छ, त्यो घट्न र बढ्न दुवै हुन सक्ने सम्भावना भएकाले बैंकलाई रिस्क भयो, अहिले राष्ट्र बैंकले १ वर्षसम्मको गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, अब मैले महिनापिच्छे, तीन महिना वा एकैचोटी एक वर्षको नवीकरण गरे भयो, जस्तो सहज हुन्छ त्यहि गर्न पायो,’ सीईओ खालिङले भने । कर्जा नलिएमा कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत भन्ने थियो भने कर्जा लिएको खण्डमा ३३ प्रतिशतले बाधा पुर्याउँदैन । अब जति कर्जा लिएको त्यति हेजिङ गर्न सकिन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा लिएको छ भने सहज भयो । १२० रुपैयाँ प्रतिडलरमा ऋण ल्याउँदा १२७ रुपैयाँ प्रतिडलर पुग्दा हेजिङ गरेको छ भने घाटा शुन्य हुने सीईओ खालिङको बुझाइ छ । यस्तै, सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेल हेजिङ कार्यविधी आवश्यक हुनेगरि त्यो अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंकहरुले त्यति धेरै जोखिम नलिएका कारण अहिले नै कार्यविधी आवश्यक नभएको तर्क दिन्छन् । एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले हेजिङको व्यवस्था नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या रहेको बताए । पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले गरेको नन् डेरिभेरेवल फरवार्ड (एनडीएफ) व्यवस्थाले केही सहज हुने भएतापनि हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हेजिङ नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या छ तर पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर एनडीएफले केही हदसम्म सहज हुन्छ, यसमा भारतीय रुपैयाँमा हेजिङ हुने हो, तत्काल जोखिम कम भएपनि पूर्ण सहयोग भने हुँदैन, हेजिङ नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याएर ऋण दिन गाह्रो हुन्छ,’ सीईओ केसीले भने, ‘अहिले एनडीएफमा परिक्षण गर्दा कस्तो नतिजा आउँछ हेरौं, तर हेजिङ अनिवार्य चाहिन्छ, हेजिङ भएन भने काम हुँदैन ।’ एक/दुई वर्ष अघि ठूलो रकम नभएकाले हेजिङ आवश्यक नभएको उनले बताए । तर, अब ठूलो रकम ल्याउन सकिने अवस्था रहेको हुँदा हेजिङको लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘आजभन्दा एक/दुई वर्ष अघि धेरै ठूलो रकम थिएन, सानो रकम हुँदा अन्य किसिमका उपाय पनि थिए, नेचुरल हेजिङ पनि थिए, डलरमा नै लोन दिन सक्ने अवस्थामा हेजिङ पर्दैन, कुनैको बाहिर नै हेजिङ हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘अब रकम ठूलो हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्यविधी बनाउनुपर्छ, जोखिमको सुरक्षा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, नेपाल वा बाहिर गरेपनि गर्नुपर्ने हुन्छ, खुला राख्नु हुँदैन ।’ नेपालमा पूँजी क्षमताका आधारमा ५ सय अर्बको कोर क्यापिटल रहेको अवस्थामा जोखिम दिने भन्दा पनि कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने सीईओ केसीले बताए । एनएमबी बैंकले विदेशी संस्थाहरुमा हेजिङ गरिरहेकाले अब राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । निजी कम्पनीलाई पनि समेटर कार्यविधी ल्याउने हो भने संस्थागत गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले राष्ट्र बैंक बाहेक छुट्टै एजेन्सी वा सरकारले हेजिङ सम्बन्धी काम गर्याे भने सहज हुने बताए । विदेशी मुद्रा ल्याएर काम गर्ने र विदेशी मुद्रा घटबढ भएका बेलामा घाटा नहोस् भनेर हेजिङ गर्ने उनले बताए । हेजिङ फण्डको व्यवस्था भएमा मात्रै यो समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ । ‘राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर हेजिङ फण्डको व्यवस्था जसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले हेजिङ फण्डमा योगदान गर्याे भने व्यवसायलाई सहज हुन सक्छ, सरकारले फण्ड बनाउने निजी क्षेत्रले पनि फाइदा मात्रै लिनु भएन, त्यसैले अफ्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हेजिङ फण्डमा योगदान गरेर कार्यविधि सहि रुपमा लागू गर्याे भने सबैलाई सहज हुन्छ ।’ कार्यविधी कहिले आउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसक्ने पोखरेलले बताए । हेजिङ फण्ड नहुँदासम्म हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएर मात्रै काम नहुने उनको भनाइ छ । हेजिङ फण्ड भएपछि उतारचढाव भएको बेलामा सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘हेजिङ फण्ड नहुँदासम्म कार्यविधि मात्रै भएर हुँदैन, करेन्सीको उतारचढावको कारणले घाटा हुँदा त्यहि फण्डले ब्यहोर्ने र गेन हुँदा त्यहि फण्डमा योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्याे,’ उनले भने । सरकारले हेजिङ नियमावलि २०७५ मार्फत् हेजिङको व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीमा केही निश्चित क्षेत्र मात्रै लगानीका लागि तोकिएका छन्
बैंकहरुले कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने, कति कारोबार गर्नेले कति पाउँछन् ऋण ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्पनीको वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गर्दै वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन सायकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरु हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यी विभिन्न विषयहरुको विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था सो मागदर्शनमा उल्लेख छ । अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालु पूँजी कर्जा अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छ । तर, याे २ कराेडभन्दा कमकाे लागि मात्रै हाे । कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तु, कम्पनीकाे पुँजी लगायतका विषय बैंकले निर्धारण गरे अनुरुप हुनु पर्छ । ४० प्रतिशतकाे कर्जा सबै कम्पनीमा भने लागू हुँदैन । कुनै फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ । अब कुनै कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ कर्जा पाउनका लागि पनि १० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्नु पर्ने हुन्छ । सो मार्ग दर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ । एक ग्राहकले एकभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कुल रु. १० करोड वा सोभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा उपयोग गर्ने/गरेको देखिएमा त्यस किसिमकोकर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरु बीच एक आपसमा सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कजा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कजा र चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । क्यास क्रेडिट कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको चालू सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौट बन्धक र धितोबन्धक राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने र त्यसलाई नवीकरणयोग्य गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, अल्पकालीन अवधिको कर्जा अन्तर्गत औद्यौगिक एवम् व्यापारिक कम्पनी/फर्म/संस्थाको अल्पकालीन चालूपूँजीको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सोही चालू सम्पत्ति धितोलाई दृष्टिबन्धक वा धरौटी बन्धक गरी निश्चित अवधि तोकी एकमुष्ट कर्जा प्रवाह र एकमुष्ट भुक्तानी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जालाई अल्पकालीन अवधिको कर्जा मानिनेछ । यस्तो कर्जा नवीकरणका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जामा भने ट्रस्ट रिसिट लगायतका कर्जा पर्दछन् । औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा/गराउँदा रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा यस अन्तर्गत पर्दछन् । यस्तै, व्यवसायको चालूपुँजीको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, चालूपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम हुनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको चालूसम्पत्ति र चालूदायित्वको देहाय बमोजिमको विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालूपुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण, ५ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मौज्दातमा रहेको सामानको भौतिक निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
१३ स्मार्ट सिटीको निर्माण अन्योलमा, सरकारले बजेट नछुट्याउँदा बन्नेमै दुविधा
काठमाडौं । देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका १३ स्मार्ट सिटीको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । आयोजना अनुसारको पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेर स्मार्ट सिटीको काम अन्योलमा परेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा शहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक शहरलाई त्यस क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा विकास गरी नयाँ स्मार्ट सिटी विकास गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । जस अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलो चरणमा ३ वटा र २०७४/७५ मा दोस्रो चरणमा १० वटा गरी १३ वटा स्थानमा नयाँ स्मार्ट सिटीको विकास योजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको थियो । सरकारले आयोजना अनुरूप बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा स्मार्ट सिटीको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ । विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामोले स्मार्ट सिटीको लागि पर्याप्त बजेट नभएको कारण सिटी निर्माणको लागि छुट्टै उपशिर्षकमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट माग गरेको बताइन् । स्मार्ट सिटीको अवधारणामा प्रदेशिक सन्तुलन, जनसंख्या समेतको सन्तुलनलाई विचार गरी विकासको कार्य शुरु गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निजगढ पालुङ्टार र लुम्बिनी स्मार्ट सिटीको अवधारणा तयारसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा अन्य १० सहरमा स्याङ्जाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको धनकुटा रहेको छ । स्मार्ट सिटीको कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर, एउटा सिटीमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममात्र बजेट परेको तचामोले बताइन् । आयोजना सुरु भएको २० वर्ष भित्रमा स्मार्ट सिटी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २० वर्षमा नै सिटी निर्माणको काम भइसक्छ भन्ने टुङ्गो छैन । ‘स्मार्ट सिटी बनाएको लागि सानो रकमले पुग्दैन, बजेट ठुलो आवश्यकता पर्छ, बजेट सरकारले उपलब्ध गर्न नसक्दा काम पनि सन्तोषजनक छैन, धेरै ठाउँका कामको सुरुहुन सकेको छैन, पहुँचवाल नेताको ठाउँमा थरै भए पनि बजेट पुगेको छ,’ उनले भनिन् । बजेट अभाव भएतापनि शहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेको विभागले दाबी गर्दै आएको छ । सरकारसँग नै बजेट अभाव भएको कारण स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन भएको छैन । बजेटको अभावमा कामको गति सुस्त भएता पनि अहिले पनि सो सिटीहरूमा पूर्वाधार विकासको काम भने भइरहेको छ । मन्त्रालयबाट स्मार्ट सिटीको लागि बजेट सुनिश्चित गरेपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने विभागको लक्ष्य छ । अर्थ मन्त्रालयसँग विभागले एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम माग गरेको पनि तचामोले बताइन् । वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ एउटा सिटीलाई दिँदा १३ वटा सिटीको विकास गर्नको लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता पर्न जान्छ । ‘नेपालमा जुनै कुरामा पनि राजनीति हुन्छ, जो मन्त्री तथा नेता छ, उसको ठाउँमा बढी बजेट जान्छ, मन्त्री अनुसार बजेट जाँदा आयोजनाको काम विकासमा बजेट कम परेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । एउटा सिटी निर्माणको लागि ३० अर्ब देखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने विभागको भनाइ छ । १३ वटा नयाँ स्मार्ट सिटीहरूको लागि विभिन्न प्रस्तावित योजनाहरूको डीपीआर तयार भइसकेको छ । ‘बजेट अनुसारको कम हुन्छ, सरकारले बजेट नै नदिएको कारण काम गर्न सकेनौं, अहिले भएको बजेट अनुसार काम गरिरहेका छौ,’ उनले विकासन्यूजलाई भनिन् । कुन सिटीमा कति खर्च ? धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । जसमध्ये २०७८ असारसम्म कुल विनियोजित रकमबाट २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो सिटी निर्माणको लागि चालु र पुँजिगत गरी २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । २०७८ चैत्र १५ गतेसम्म उक्त सिटी निर्माण गर्नको लागि १२ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष विनियोजित रकम बाट पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । मिर्चैयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने उक्त रहकम बाट १ करोड ४५ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि चालु र पुँजीगत गरी जम्मा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ चैत्र १५ सम्म ६७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेटबाट चैत्र १५ सम्ममा ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, अर्का २ वटा निजगढ र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी पर्सा जिल्लामा निर्माण हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म निजगण, चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी र ३ नयाँ शहका लागि ७१ करोड १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोज भएको थियो । सो रकमबाट २०७८ असारसम्म ६४ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा निजगढ सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने सोही रकमबाट चैत्र १५ गतेसम्म ७१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुुँजिगत खर्च भएको छ । चन्द्रपुर सिटी निर्माणको गर्नको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थिएन । यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म भरतपुर स्मार्ट सिटी र एक नयाँ शहर निर्माण गर्नको लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजना भएको थियो । जसमध्ये २०७८ साल असारसम्म २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सिटीको लागि ५ करोड रुपैयाँ बजट परेको थियो । सो रकम बाट चैत्रसम्म पुँजिगत १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । गत आवको असारसम्म २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने उक्त सिटीको लागि बजेट परेको थिएन । कस्कि जिल्लाको पालुङटार र वालिङ स्मार्ट सिटि निर्माणकका लागि आयोजना सुरु भएको देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७७ सम्म एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको थियो भने असारसम्म ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत अर्थिक वर्षमा ३९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको थियो भने चैत्र १५ सम्म एक लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने विभागका अनुर उक्त रकमबाट चैत्र १५सम्म खर्च नै भएको छैन । यस्तै, २ नयाँ शहर र तुल्सीपुर स्मार्ट सिटीको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यस मध्ये १२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, एक नयाँ शहर र दुल्ली स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि यस शहरको लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । गत अर्थिक वर्ष सो सिटीको लागि बजेट विनियोजन भएको थिएन । २ नयाँ शहर सहित अमगगढी र टिकापुर स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म जम्मा ७ करोड चार लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो जस मध्ये असारसम्म ६ करोड ९४ लाख खर्च भएको थियो । गत अर्थिक वर्षमा अमगगढी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोज भएको थियो भने चैत्रसम्म खर्च भएको छैन । यस्तै, अर्को टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो भने उक्त रकमबाट चैत्रको १५ गतेसम्म ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसै गरी भिमदत स्मार्ट सिटिको लागि गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोज भएको थिएन । कुन सिटीमा कति बजेट ? विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ वटा सिटीको लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ भने बाँकी ७ वटा सिटीका लागि बजेट राखेको छैन । विभागका अनुसार धनकुटा स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि यस वर्ष २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै निजगढमा २ करोड र चन्द्रपुर स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ५ लाख रुपैयाँ परेको छ । यस्तै भरतपुरमा ९ करोड र लुम्बिनी स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट रकेको पनि विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामो बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा वालिङ स्मार्ट सिटीको लागि एक करोड रुपैयाँ परेको छ । मिर्चैयाँ, तुल्सीपुर, पालुङटार, दुल्लु, अमरगढी, भिमदत्त र टिकापुर स्मार्ट सिटीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट परेको छैन ।
