काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा छ । लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समितिले गरेको सडक आन्दोलनले वित्तीय क्षेत्रमा नै चासोको रुपमा हेरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था विरुद्ध आन्दोलन हुँदा लघुवित्तका संचालक र कर्मचारीलाई ठूलो समस्या परेको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकोक नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौनताप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । लघुवित्तले गलत गरेको भए कारवाही गर्नुपर्ने र गलत नगरेको भए लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलनलाई निरुत्साहित गर्नका लागि ‘एक्शन’ लिनु पर्ने धारणा धेरैको छ । तर, राष्ट्र बैंक यस विषयमा मौन बसेको छ ।
अर्थविद्ध डा.गोवन्द नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त हेर्ने विभाग रहेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा उठेका विषयहरुलाई चासोका रुपमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् लघुवित्त संस्थाहरु नियम कानुन अनुसार सञ्चालन भएका छन् या छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘लघुवित्त विरुद्ध विषयहरु आएपछि अनियमितता के हो, नियम कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम गरिरहेको छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन तथा निरिक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ, लघुवित्त विरुद्ध नै आवाज उठेपछि राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्नु हुँदैन, यसलाई चासोका रुपमा हेर्नुपर्छ, किनभने लघुवित्तलाई नियमन गर्ने निकाय छैन, राष्ट्र बैंकले नै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यस विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै लक्षित वर्गले असन्तुष्टि जनाएको छ भने लक्ष्य पुरा भयो की भएन हेर्नुपर्छ, जसको लागि भनेर नीति ल्याइएको हो उनीहरु नै असन्तुष्ट छन् भने राष्ट्र बैंकले बुझ्नु पर्छ ।’
लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक मनीराम ज्ञवाली लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्तको अवधारणा अनुरुपको सेवा दिन नसकेकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताउँछन् । उनले लघुवित्तले ग्रामिण स्तरमा गरिब, विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि स्थापना भएपनि त्यो हुन नसकेको आरोप लगाए ।
‘विगत ३० वर्षदेखि लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकेनन्, लघुवित्त असफल भए, राष्ट्र बैंकको निर्दशिकाअनुसार काम गर्न सकेनन्, मुनाफामा केन्द्रित भएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाए,’ उनले भने, ‘लघुवित्तका कर्मचारीलाई वित्तीय ज्ञान छैन्, एउटा सदस्यलाई दुइवटा भन्दा बढी संस्थाले लगानी गर्न नपाउने नीति छ तर १०÷१५ वटा लघुवित्तले एउटालाई ऋणको भारी थुपारेका छन् ।’
विभिन्न बाहनामा देखाएर ऋण असुल्न खोजिरहेको आरोप उनको छ । ऋण असुल गर्नका लागि मासिक किस्ता तोक्ने, सदस्यलाई आत्महत्यासम्मको दुरुत्साहन गर्ने, घरमा ताल्चा लगाउने, गाली बेइज्जति गर्न लगाउने जस्ता हर्कत लघुवित्तले गर्दै आएको उनले आरोप लगाए ।
‘बचतकर्ताको हिसाब नै छैन्, बचतकर्तालाई दुर्गममा ३ प्रतिशत तथा सुगम र मध्यपहाडी क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भनेर संगठित गर्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनै आयव्ययको हिसाव छैन्, ऋणीहरुबाट १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने भने पनि मनोमानी ब्याज लिएका छन्, लघुवित्त जनतालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरे,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन लघुवित्तले पालना नगरेको आरोप उनले लगाए । विगत ३० वर्षदेखि लघुवित्तको शोषण चल्दै आएकाले ६ महिनादेखि पिडित संगठित गर्दै लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन गर्न थालेको उनले बताए । लघुवित्तले नियम विपरित काम गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्याे, राष्ट्र बैंकको निर्देशिका लघुवित्तले पालना गरेका छैनन्, राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी होइन्, विगत ३० वर्षसम्म लघुवित्त कहाँ थिए ? के भएको थिए ? त्यो राष्ट्र बैंकले कडा एक्सन लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘टाठा बाँठा नियम बुझ्नेले नियामकबाट न्याय पाउन गुहारे तर आम जनतालाई वित्तीय तालिमको ज्ञान छैन, के को लागि ऋण लिएको भन्ने बुझेका छैनन्, उनीहरुलाई नियमन र अनुगमन भन्ने विषय थाहा नै हुँदैन्, गरिब, विपन्न, दुर्गमका जनता ऋणमा डुबेका छन् तर किन ऋणमा डुबे भनेर थाहा छैन् ।’
गरिब तथा विपन्न वर्गलाई नियामक निकायसँग गुहार माग्ने ज्ञान नहुने हुँदा आफूहरुले आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ । लघुवित्तले आर्थिक शोषण गरेको हुँदा यस विरुद्ध बोल्न सबै संगठित भएर अघि बढेको उनले बताए । असोज २५ गते लाखौं पीडितलाई काठमाडौंमा जम्मा गराउने उनले जानकारी गराए । लघुवित्तबाट पीडित छन् की छैनन् भनेर त्यहि बेला प्रमाणित हुने उनको भनाइ छ ।
विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्त लम्सालले काम गर्ने क्रममा लघुवित्तबाट कमी कमजोरी हुने गरेको स्वीकार गरे । सदस्यहरुलाई ऋणको दबाब दिने कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर लघुवित्त विरुद्ध लगाएका सबै आरोप मिथ्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले तोकिएको निर्देशन विपरित काम गरेको भए प्रमाणसहित उजुरी दिन उनले माग गरे । नियम विपरित काम गरेको भए राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने र सीईओले जेलसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेकाले जोखिम कसैले नलिने उनले बताए ।
‘काम गर्दै जाँदा लघुवित्तका कमजोरीलाई नकार्दैनौ, सदस्यलाई कर्जाको प्रेसर गर्ने, कर्मचारीले गर्ने कमजोरीलाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ, लघुवित्त विरुद्धका आरोप सबै मिथ्या हुन्, ब्याज धेरै लिएको आधारहिन हो, तोकिएको भन्दा बढी ब्याज लिएमा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ, सीईओ जेल जानुपर्छ, त्यो जोखिम कसैले लिँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा लघुवित्तको शाखाले गरेको गल्तिलाई समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा जोड्नु गलत हो, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि ठूला ठगी भएको उदाहरण धेरै छन् तर एउटा केशलाइ लिएर सबैलाई मुछ्नु हुँदैन कुनै संस्थाले बचत गर्दा फिर्ता दिएको छैन भने प्रमाणसहित कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकले गर्छ ।’
जमानी बसेर र धितो राखी २ प्रकारका कर्जा दिने गरेको उनले बताए । ऋणीलाई कर्जा असुल गर्न दबाब नदिने हो भने कुनै पनि ऋणीले नदिने गरेको उनको धारणा छ । लघुवित्तलाई पनि बैंकले यसैगरी ऋण असुल्ने गरेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका निर्वाह र नियमन गरिरहेकाले उजुरी आएपछि मात्रै काम कारवाही बढाउने उनको भनाइ छ ।
‘कुन शाखाको कुन कर्मचारीले गल्ति गरेको भनेर उजुरी दिनु पर्याे, जिल्ला प्रशासन लगायत कुनै ठाउँमा अहिलेसम्म उजुरी नै परेको छैन्, राष्ट्र बैंकमा प्रमाणसहित रिपोर्ट आएपछि मात्रै एक्सन लिने हो, कुन लघुवित्तले घरमा ताल्चा लगायो, कुन संस्थाले त्यस्तो अवस्थामा पुर्यायो भनेर रिपोर्ट आउनु पर्याे,’ उनले भने, ‘कुन लघुवित्तको शाखाले गल्ति गरेको हो उजुरी दिनुपर्याे, सबै लघुवित्तले गल्ति गर्याे भनेर सडकमा गएर कराएर हुन्छ?, यदि उजुरी दिँदा पनि सुनुवाइ भएन भने बल्ल आन्दोलन गर्नुपर्याे ।’
यदि प्रमाणसहित आएका छन् भने कानुनी रुपमा अघि बढ्न उनले चेतावनी दिए । ५८ लाख ग्राहक, ३३ लाख ऋणी, २४ हजार कर्मचारी र ४ खर्बको कारोबार भएका ६५ वटा लघुवित्तलाई नै खत्तम भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकसँग पनि यसमा एक्सन लिन माग गरेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएका संस्थाले बदमासी गरे भने जुनसुकै बेला एक्सन लिने बताए । लघुवित्त सञ्चालनका लागि मापदण्ड तोकिएको हुँदा सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्राहकले पनि नियमसँगत भएका कुरालाई परिवर्तन गर भनेर आन्दोलन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई बढीमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन सक्ने भनेर तोकेको छ, कर्जाको नवीकरण कहिले गर्ने भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट छ, १५ प्रतिशत ब्याज मलाइ बढी भयो भनेर लघुवित्त विरुद्ध ग्राहकले आन्दोलन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले केही गर्दैन,’ उनले भने, ‘वित्तीय पहुँचका लागि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था पुग्न नसक्ने ठाउँमा‘घ’वर्गका लघुवित्त पुगेका छन्, सेवा विस्तार हुँदै गर्दा वाणिज्य बैंकको भन्दा १/२ प्रतिशत ब्याज बढीछ, १÷२ प्रतिशत प्रतिशत बढी हुँदा लघुवित्तको कस्ट अफ फण्डको हिसावमा राष्ट्र बैंकले न्यायोचित नै ठानेको छ, त्यसको विरोध गर्ने हो भने केही गर्न सकिन्न ।’
कुनै समयमा लघुवित्तले २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको सम्झिदै उनले राष्ट्र बैंकले घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको बताए । लघुवित्तबारे राष्ट्र बैंकले सूचना सार्वजनिक गरिसकेको उनले बताए ।
‘ग्राहकहरुले नबुझेर आन्दोलित भएका हुन सक्छन्, यदि नबुझेर आन्दोलित भएका हुन् भने जानकारी मुलक सन्देश दिएका छौं, कतै लघुवित्तले शोषण गरेको छ भने राष्ट्र बैंक छँदै छ, फाइनान्सियल सेक्टरमा कता पात हल्लिएको छ भनेर हामीले हेरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने ।
