काठमाडौं । हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि नहुँदा विदेशबाट ऋण ल्याउने कम्पनीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रामा धमाधम ऋण ल्याइरहँदा हेजिङको लागि स्पष्ट कार्यविधी नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्रामा आउने उतारचढावका कारण समस्या आउन सक्ने भएकाले हेजिङको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
यसरी विदेशी मुद्रामा आउने उतारचढावका कारण ऋण ल्याउने कम्पनीलाई ठूलो जोखिम हुन सक्ने भएकाले अनिवार्य रुपमा हेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदा अन्यौलता कायम भएको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याँउदा मुद्रामा देखिने उतारचढावका कारण हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन हेजिङ रणनीति हो ।
हालसम्म दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएका छन् । विदेशबाट ऋण ल्याउँदा ठूलो जोखिम लिनु परेको बैंकरहरु बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ कार्यविधि तयार नपार्दा समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
पूर्व बैंकर भूवन दाहालले हेजिङ नहुँदा समस्या हुने गरेको बताए । बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङको समस्या भएपनि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय गरेको व्यवस्थालो केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ ।
‘बैंकहरुलाई हेजिङको समस्या छ, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंकलाई हेजिङका लागि केही हदसम्म समाधान गर्न सहज भएको छ, तर अझै पनि जोखिम कायमै छ,’ उनले भने ।
बैंक तथा अन्य कम्पनीले विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएपनि रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र फिर्ता गर्नुपर्दा डलरमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए । ऋण फिर्ता गर्ने समयमा डलरमा दिनुपर्ने भएकाले रिस्क व्यवस्थापन गर्न हेजिङ आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीले डलरमा ऋण ल्याएर नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्नुपर्याे, तर डलरमा नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले त्यो बेलामा रिस्क गर्न हेजिङ आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘फरवार्ड गर्दा रुपैयाँबाट डलर लिने हो, त्यो बेलाको रेट यो हुन सक्छ भनेर अहिले नै फिक्स गर्न सकियो भने फाइदा भयो, रेट तलमाथि हुन सक्छ, प्रिमियम ल्याउँदा यतिमा डलर दिन्छु भनेको हुन्छ, अहिले राष्ट्र बैंकले खोलेको हुँदा बैकहरुलाई सहज भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले हेजिङ खोलिदिँदा समस्या कम हुने उनको धारणा छ । तर, नेपाल र भारतको १.६ बाट बढेर १.७ भयो भने रिस्क पुरै न्यूनिकरण नहुने उनले बताए ।
यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले राष्ट्र बैंकले हेजिङका लागि कुनै कार्यविधि नबनाउँदा समस्या भएको बताए । राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
‘हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी आएपछि सहज हुन्छ, नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउने हो, विदेशी मुद्रामा कर्जा कम जान्छ, विदेशी मुद्रामा कर्जा आउँदा ब्याज अलि बढी भयो,ऋण ल्याउँदा ६/७ प्रतिशत लागत लाग्छ तर हेजिङमा कस्ट ४/५ प्रतिशत मात्रै लाग्छ,’ उनले भने ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले ३ महिनाबाट बढाएर १ वर्षसम्मको सुविधा दिएकाले केही सहज हुने उनको भनाइ छ । एक वर्ष अवधिको ऋण ल्याउँदा ३ महिनामा हेजिङ गर्नुपर्ने समस्यालाई राष्ट्र बैंकले एक वर्ष पुर्याएको हुँदा केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले हेजिङमा ३ महिनाको लागि मात्रै उपलब्ध गराएको थियो, अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक वर्षसम्म गर्न मिल्ने भयो, विदेशबाट डलरमा कर्जा ल्याउँदा न्यूनतम एक वर्ष अवधि हुन्छ, तीन महिनाका लागि ल्याउन मिल्दैन्, तीन महिनाका लागि ल्याएर कर्जा विस्तार गरेर उठेन भने गाह्रो हुन्छ भन्ने हेतुले १ वर्षमा तरलता सहज होला र बैंकहरुले फर्काउलान् भन्ने हो, किनभने कर्जा ल्याएपछि फिर्ता पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा एक वर्षसम्म ल्याउन पाउने तर हेजिङ तीन महिना गर्न पाउँथे भने अब एक वर्षसम्म हेजिङ गर्न पायो ।’
जस्तै, कुनै बैंकले प्रतिडलर १२७ रुपैयाँमा कर्जा ल्याएको छ । तोकिएको समयमा फिर्ता गर्नुपर्दा डलरमा दिनु पर्ने हुन्छ । त्यो १२७ रुपैयाँलाई डलरमा रुपान्तरण गरेर फर्काउँदा कति रेट हो भनेर निश्चित हुनुपर्छ । त्यो रेट निश्चित गराउनुका लागि हेजिङ गर्नुपर्याे । यदि भोलिका दिनमा १५० पुग्यो भने बैंकलाई ठूलो समस्या आउँछ । डलरको दरलाई निश्चित वा फिक्स गराउनका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।
‘एक वर्षको कर्जालाई तीन/तीन महिनामा रेट फिक्स गर्नुपथ्र्याे, तीन महिनामा रेट फिक्स गर्दा वर्षमा चार पटक रोलओभर गर्नुपने बाध्यता थियो, २ वर्षको लागि ऋण ल्याएको छ भने ८ पटक रोलओभर गर्नुपर्याे, रोलओभर गर्दा तीन/तीन महिनामा हेजिङ कस्ट पनि फरक–फरक हुन्छ, त्यो घट्न र बढ्न दुवै हुन सक्ने सम्भावना भएकाले बैंकलाई रिस्क भयो, अहिले राष्ट्र बैंकले १ वर्षसम्मको गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, अब मैले महिनापिच्छे, तीन महिना वा एकैचोटी एक वर्षको नवीकरण गरे भयो, जस्तो सहज हुन्छ त्यहि गर्न पायो,’ सीईओ खालिङले भने ।
कर्जा नलिएमा कोर क्यापिटलको ३० प्रतिशत भन्ने थियो भने कर्जा लिएको खण्डमा ३३ प्रतिशतले बाधा पुर्याउँदैन । अब जति कर्जा लिएको त्यति हेजिङ गर्न सकिन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा लिएको छ भने सहज भयो । १२० रुपैयाँ प्रतिडलरमा ऋण ल्याउँदा १२७ रुपैयाँ प्रतिडलर पुग्दा हेजिङ गरेको छ भने घाटा शुन्य हुने सीईओ खालिङको बुझाइ छ ।
यस्तै, सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोखरेल हेजिङ कार्यविधी आवश्यक हुनेगरि त्यो अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंकहरुले त्यति धेरै जोखिम नलिएका कारण अहिले नै कार्यविधी आवश्यक नभएको तर्क दिन्छन् ।
एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले हेजिङको व्यवस्था नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या रहेको बताए । पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले गरेको नन् डेरिभेरेवल फरवार्ड (एनडीएफ) व्यवस्थाले केही सहज हुने भएतापनि हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हेजिङ नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याउन समस्या छ तर पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर एनडीएफले केही हदसम्म सहज हुन्छ, यसमा भारतीय रुपैयाँमा हेजिङ हुने हो, तत्काल जोखिम कम भएपनि पूर्ण सहयोग भने हुँदैन, हेजिङ नहुँदा बाहिरबाट रकम ल्याएर ऋण दिन गाह्रो हुन्छ,’ सीईओ केसीले भने, ‘अहिले एनडीएफमा परिक्षण गर्दा कस्तो नतिजा आउँछ हेरौं, तर हेजिङ अनिवार्य चाहिन्छ, हेजिङ भएन भने काम हुँदैन ।’
एक/दुई वर्ष अघि ठूलो रकम नभएकाले हेजिङ आवश्यक नभएको उनले बताए । तर, अब ठूलो रकम ल्याउन सकिने अवस्था रहेको हुँदा हेजिङको लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘आजभन्दा एक/दुई वर्ष अघि धेरै ठूलो रकम थिएन, सानो रकम हुँदा अन्य किसिमका उपाय पनि थिए, नेचुरल हेजिङ पनि थिए, डलरमा नै लोन दिन सक्ने अवस्थामा हेजिङ पर्दैन, कुनैको बाहिर नै हेजिङ हुन्थ्यो,’ उनले भने ‘अब रकम ठूलो हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्यविधी बनाउनुपर्छ, जोखिमको सुरक्षा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, नेपाल वा बाहिर गरेपनि गर्नुपर्ने हुन्छ, खुला राख्नु हुँदैन ।’
नेपालमा पूँजी क्षमताका आधारमा ५ सय अर्बको कोर क्यापिटल रहेको अवस्थामा जोखिम दिने भन्दा पनि कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम गर्नुपर्ने सीईओ केसीले बताए । एनएमबी बैंकले विदेशी संस्थाहरुमा हेजिङ गरिरहेकाले अब राष्ट्र बैंकको सर्कुलरको प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । निजी कम्पनीलाई पनि समेटर कार्यविधी ल्याउने हो भने संस्थागत गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले राष्ट्र बैंक बाहेक छुट्टै एजेन्सी वा सरकारले हेजिङ सम्बन्धी काम गर्याे भने सहज हुने बताए । विदेशी मुद्रा ल्याएर काम गर्ने र विदेशी मुद्रा घटबढ भएका बेलामा घाटा नहोस् भनेर हेजिङ गर्ने उनले बताए । हेजिङ फण्डको व्यवस्था भएमा मात्रै यो समस्या समाधान हुने उनको धारणा छ ।
‘राष्ट्र बैंकले हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर हेजिङ फण्डको व्यवस्था जसमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले हेजिङ फण्डमा योगदान गर्याे भने व्यवसायलाई सहज हुन सक्छ, सरकारले फण्ड बनाउने निजी क्षेत्रले पनि फाइदा मात्रै लिनु भएन, त्यसैले अफ्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हेजिङ फण्डमा योगदान गरेर कार्यविधि सहि रुपमा लागू गर्याे भने सबैलाई सहज हुन्छ ।’
कार्यविधी कहिले आउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसक्ने पोखरेलले बताए । हेजिङ फण्ड नहुँदासम्म हेजिङ सम्बन्धी कार्यविधी ल्याएर मात्रै काम नहुने उनको भनाइ छ । हेजिङ फण्ड भएपछि उतारचढाव भएको बेलामा सहयोग गर्ने उनले बताए ।
‘हेजिङ फण्ड नहुँदासम्म कार्यविधि मात्रै भएर हुँदैन, करेन्सीको उतारचढावको कारणले घाटा हुँदा त्यहि फण्डले ब्यहोर्ने र गेन हुँदा त्यहि फण्डमा योगदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्याे,’ उनले भने । सरकारले हेजिङ नियमावलि २०७५ मार्फत् हेजिङको व्यवस्था गरेको छ । सो नियमावलीमा केही निश्चित क्षेत्र मात्रै लगानीका लागि तोकिएका छन्
