काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि सरकारले संघीय र प्रदेशको लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । मंसिर ४ गतेका लागि को–को उम्मेदवार बन्ने भन्नेमा राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेका नेता तथा कार्यकर्ता देखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको तीव्र दौडधुप भइरहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक रुपमा संलग्न भएर सक्रिय हुँदै आएका व्यक्तिहरुको चुनावी चर्चा हुनु स्वभाविक नै हो । तर, आगमाी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि राजनीतिको अलावा आफ्नो उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गरेर सोही क्षेत्रमा सफलता हासिल गरिरहेका व्यक्तिहरु पनि उम्मेदवारको रुपमा चर्चामा रहेको देखिन्छ ।
व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरु नीति निर्माण तहमा पुगेपछि आफ्नो अनुकुलको नीति निर्माण गर्न भूमिका निर्माण गर्न कोशिसा गर्छन भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । विगतमा विभिन्न ढंगले विभिन्न पार्टीबाट संसद भवन प्रवेश गरेका व्यवसायिक घरानाका सांसदहरुले कानून तथा नीति निर्माणको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका विषयहरु पनि नबाहिरिएका होइनन् ।
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ एमालेबाट समानुपाति सासंद थिए । बाफिया बिधेयक संशोधनका लागि अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा तामाङ पनि थिए । बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि संशोधन हुन लागेको वाफियमा तामाङले निजी स्वार्थ अनुसार फेरबदल गर्न ठूलो भूमिका खेले ।
एमालेकै सासंदहरुले संसदमा यस्तै अर्को काम गरे । मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसदको सामाजिक समितिमा विचाराधीन रहेका बेला उक्त अस्पतालमा आफ्नो सेयर भएका दर्जनौं एमाले सांसदले आफ्नो स्वार्थअनुकूल उक्त विधेयक पारित गराउन ठूलो प्रयास गरे । सो अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले उक्त अस्पतालले मेडिकल कलेज चलाउन स्वीकृति नपाउने हो भने संसदमै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी समेत दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रकृयामा चौधरी ग्रुपको संलग्नताको आशंका गरिएको छ । यी उदाहरणहरुले पनि व्यवसायीहरु आफ्नो पक्षमा नीति नियम बनाउन के कति प्रयास गर्छन् भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले मतको आधारमा पार्टीले प्राप्त गर्ने समानुपातिक सिटमा पुराना अनुहार नदोहो¥याउने निर्णय गरेका छन् । जसले गर्दा अहिले बहालवाला बिना विभागीय मन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठ, सांसद बिनोद चौधरीलगायतले आगामी निर्वाचनको लागि प्रत्यक्षतर्फ भिड्ने तयारी गरेका छन् । त्यसको लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको पार्टीले समेत उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको छ ।
२०७४ मा भएको संघीय तहको निर्वाचनमार्फत् उद्योगी व्यवसायीहरु संघीय संसदको भवनमा प्रवेश गरेका थिए । जसमध्ये ठूला व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरु बिनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ र मोतिलाल दुगड लगायत समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनेका हुन् ।
मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि पनि काँग्रेसबाट विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, मेडिकल कलेज व्यवसायी सुनिल शर्मा, वीरगञ्जका व्यवसायी अनिल रुङ्गटा प्रतत्यक्षका लागि सिफारिस भएका छन् भने एमालेबाट पनि धेरै उद्योगी व्यवसायी चुनाव लड्न इच्छुक देखिएका छन् ।
एमालेले व्यवसायी मोतिलाल दुगड, दुर्गा प्रसाईं, द्विारा शर्मा, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको अध्यक्ष लालप्रसाद साँवा लिम्बू र मेडिकल कलेज व्यवसायी बसरुद्दिन अन्सारी लगायत उद्योगी व्यवसायी पनि चुनावमा लड्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
एकपछि अर्को उद्योगी व्यवसायी नीति निर्माणको तहमा पुग्न खोज्छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री व्यवसायीक घरानाका व्यक्तिहरु दुई वटा विषयले सांसद बन्न लालायित हुने गरेको तर्क दिन्छन् ।
‘इज्जत प्राप्त गर्न व्यवसायको जोखिम न्यूनिकरणका लागि उनीहरु सांसद बन्न लालायित हुन्छन्, पैसा कमाइसकेपछि इज्जत चाहियो, माननीय भएपछि इज्जत आउने भयो, त्यसपछि आफ्नो व्यवसायलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउनको लागि शक्तिमा पुगेर अभ्यास गर्न खोज्छन्,’ क्षेत्रीले भने ।
पार्टीहरुले ठूला घरानाका व्यक्तिहरुलाई निमन्त्रणा गर्दा भेटी समेत लिएर जाने हँदा पार्टीलाई पनि थप आड भरोसा हुने क्षेत्री बताउँछन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफ्नो पार्टीमा सबै बर्गका मानिसहरु पनि छन् भन्नको लागि ठूला घरानाका व्यक्तिहरुलाई स्थान दिने गरेको उनको भनाइ छ । खासगरी शक्ति र धनको मोलमोलाइको विषयमा दुईपक्षबीचमा सहमति गरेर त्यस्ता पात्रहरुको प्रतिनिधित्व गराउने गरेको क्षेत्रले बताए ।
कुनै समयमा एउटा ठुलो व्यवसायीक घरानामाथि ७ अर्ब भ्याट घोटाला गरेको चार्ज लागेको र सो विषय अर्थमन्त्री र अर्थसचिवबीचमा छलफल हुँदा अर्थसचिवले राजिनामा गरेर हिँड्न परेको उदाहरण क्षेत्रीले सुनाए । त्यसपछि सो विषय सतहमा नै नआएको उनले बताए ।
‘ज्ञानेन्द्र राजाको शासनको पालामा मन्त्रीको स्थानमा एकजना पढेलेखेकै मान्छे हुनुभो, उहाँको व्यवसायलाई हित हुने ढंगले राजस्वका दरहरुलाई हेरफेर गरियो भन्ने सुनियो तर, त्यो विषयमाथि फेरि पुनः समिक्षा भएन’, क्षेत्रीले भने । सरकारमा पुगेर ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लागू गर्ने प्रयास धेरैपटक भएको उदाहरण देख्न सकिने क्षेत्रीको अनुभव छ ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालले पैसा पनि खर्च गर्न पाइने, नाम पनि कमाइने र इज्जत पनि हासिल गर्न सकिने आशाले उच्च व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरु सांसद बन्न चाहेको बताउँछन् । मन्त्री भएपछि थप लाभ पाउन सकिने आशा समेत उनीहरुले राखेको हुन सक्ने उनको खनालको अनुमान छ ।
व्यवसायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरु सांसाद बन्ने विषयमा उनीहरुको ‘कन्फिल्किट अफ इन्ट्रेस्ट’ को सम्बन्धका बारेमा खनालले त्यसको लागि बंगालादेशमा उदाहरण देख्न सकिने बताए ।
‘बंगालादेशमा धेरैजसो व्यापारीहरु चुनाव लड्ने जित्ने र आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गर्न खोज्ने गर्दछन’ उनले भने, ‘डिफिनेट्ली आफ्नो व्यवसाय छ, पेशा छ भने त्यसलाई पृष्ठभूमिमा राखेर नीति निर्माण तहमा कर तथा नीति निर्माणको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न खोज्ने काम हुन्छ,’ उनले भने ।
