सरकारका निर्णयहरू असंवैधानिक ठहर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई बदर गरेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले महासंघको कानूनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू बदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। यस निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत ल्याएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महसचिव राजेन्द्र बिक्रम बानियाँले बताए । सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ वैशाख ०४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै यी निर्णयहरू संविधान र कानून विपरीत रहेको ठहर गरेको हो । अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ। यस अर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ ।’ त्यस्तै, अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानूनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानूनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । ‘यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ,’ उनले भने । अदालतको आदेशमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा ९.७ को व्यवस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेपनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानूनी आधार प्रष्ट गरिएको छैन। यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासंघलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ, जसले गर्दा निर्णय कानूनी आधारविहीन भएको अदालतले ठहराएको हो।’
हवाई टिकट र ट्रेकिङमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठन हवाई टिकट र ट्रेकिङमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नव नियुक्त भएका दीपकराज जोशीलाई भेट्द पर्यटन व्यवसायी संगठनले यस्तो माग गरेको हो । संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा र महासचिव यमबहादुर खड्काले संयुक्त रूपमा माग राख्दै पर्यटन बोर्डमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । साथै संगठनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा नियुक्त भएका दीपकराज जोशीलाई बधाई दिएको छ । यस्ता छन् संगठनले कार्यान्वयन गर्न माग गरेका बुँदाहरू: – २०८१/८२ को नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने – विश्व प्रशिद्ध पर्यटन मेलाहरू वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लुटिएम) आईटीबीलगायतमा नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्ने – निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ पर्यटन बजारहरू पहिचान गरी तत्काल प्रवर्धात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनुपर्ने – हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट र ट्रेकिङमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने – टीआईएमएसको उद्देश्यअनुरूप कार्यान्यन गरी एफआईटी ट्रेकर्सलाई रोक्नुपर्ने, जसका लागि तत्काल पर्यटनहरू पदमार्ग प्रवेश गर्ने द्वारहरूमा चेकपोस्टहरू स्थापना गर्नुपर्ने – बिना गाइड ट्रेकिङ गर्न नपाईने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्ने – विश्व बजारका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालको प्रचार गर्नुपर्ने – टीआईएमएस कोषमा जम्मा भएको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) मार्फत तत्काल कार्यान्यनमा ल्याउनुपर्ने – नेपाल एयरलाइन्सको सुधारको लागि नेपाल पर्यटन बाेर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने
भारतबाट ५ महिनामा ५ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात, वार्षिक ५ करोड बढी उत्पादन लक्ष्य
काठमाडौं । मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी एप्पलले सोमबार विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो नयाँ मोबाइल फोन आईफोन-१६ लन्च गरेको छ । आईफोन- १६ सिरिज भारतका साथै विश्वभरका देशमा एकैसाथ लन्च गरिएको छ । अहिले भारतमा बनेको आइफोनको निर्यात ५० प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भारतले ५ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात गरेको छ । समाचार एजेन्सी (आईएएनएस) को रिपोर्टले उत्पादन-लिङ्क्ड इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनाको सहयोगमा भारतबाट विशाल टेक कम्पनी एप्पलको आईफोन निर्यात तीव्र गतिमा बढिरहेको देखाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको अप्रिलदेखि भदौसम्मको अवधिमा बढेर ५ अर्ब डलर पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ५० प्रतिशतले बढेको औद्योगिक तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग विश्लेषकहरूले एप्पलको आईफोन प्रो र आईफोन प्रो म्याक्स मोडेलको उत्पादन भारतमा सुरु हुन लागेको बताएका छन् । जसका कारण भविष्यमा आईफोन निर्यातको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ । नयाँ आईफोन सिरिज सेप्टेम्बर २० देखि भारतमा उपलब्ध हुनेछ । केन्द्रीय रेलवे र इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटीमन्त्री अश्विनी वैष्णवले आईफोन- १६ भारतीय उत्पादन कारखानामा निर्माण भइरहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मेक इन इन्डिया’ पहलअन्तर्गत विश्वका लागि प्रतिष्ठित उत्पादनहरू भारतमा बनिरहेको बताएका छन् । प्रत्येक महिना एक अर्ब डलरको आईफोन निर्यात अहिले भारतबाट हरेक महिना कम्तीमा एक अर्ब डलर बराबरको आइफोन निर्यात भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण भारतको पीएलआई योजनालाई मानिएको छ । २०२३/२४ मा १२.१ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात भएको थियो । यस्तै, २०२२/२३ मा ६.२७ अर्ब डलरको आईफोन निर्यात भएको थियो । वित्तीय वर्ष २०२३/२४ मा एप्पलको भारत सञ्चालनको मूल्य २३.५ अर्ब डलर थियो । सन् २०२४ मा भारतमा एप्पलको राजस्व वार्षिक आधारमा १८ प्रतिशतले बढ्न सक्छ । नयाँ आईफोन सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीको देशमा स्थिति पहिलेभन्दा बलियो हुनेछ । गत वर्ष एप्पलले भारतमा करिब एक करोड आईफोन बिक्री गरेको थियो । यो वर्ष यो बढेर १.३ करोड पुग्ने अनुमान छ । एप्पलले भारतमा हरेक वर्ष ५ करोडभन्दा बढी आईफोन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एजेन्सी
