बैंकहरूको कार्यालय खर्च ३७ अर्ब, मर्ज भएका बैंकलाई साइनबोर्ड र स्टेशनरीको भार
काठमाडौं । बैंकहरू मर्ज हुँदा बैंकरहरूले भन्थे ‘बैंकको लागत घट्छ, प्रशासनिक खर्च घट्छ, शाखा कार्यालय घट्छन्’ । संस्थालाई बलियो बनाउन र लागत घटाएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिन बैंकहरूलाई मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्यायो । सोहीअनुरूप पछिल्लो समय एक दर्जन बैंकहरू मर्जरमा सामेल भए । तर, मर्जरपछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकहरूको लागत दोब्बर वृद्धि भएको देखिन्छ । बैंकरहरूको भनाइविपरीत गत वर्ष बैंकहरूको कार्यालय सञ्चालन खर्च झण्डै १५ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । हुन त अधिकांश बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च बढेको छ । तर, मर्जरमा सामेल भएका बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्चमा भने धेरै वृद्धि भएको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकहरूको कार्यालय सञ्चालन खर्च १४.८८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्चमा विज्ञापन, बिजुली, घरभाडा, स्टेशनरी, पानी, टेलिफोन, मसलन्द खर्चलगायतका हिसाब जोडिन्छन् । गत वर्ष बैंकहरूले कार्यालय सञ्चालनमा ३७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका हुन् । जबकि अघिल्लो वर्ष ३२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालन गर्न खर्च गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी सनराइज बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च १३६.४५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेकाे हो । यस्तै, हिमालयन बैंकको ३३.६१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २२.१० प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २१.४४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ६ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १७.८८ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड २५ लाख रुपैयाँ १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेका छन् । हिमालयन बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गोर्खाली मर्जरपछि बैंकको नाम परिवर्तनदेखि साइन बोर्डसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढेको हुनसक्ने बताउँछन् । साथै स्टेशनरी सामान र बैंकको ब्राण्डिङमा समेत ठूलो खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मर्ज भएको पहिलो वर्ष खर्च बढेको देखिनु स्वाभाविक हो । किनभने बैंकको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो साइनबोर्ड, स्टेशनरीमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च बढेको हो । बैंकको ब्राण्डिङमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ,’ सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गाेर्खालीले भने, ‘तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने विस्तारै घट्दै जानेछ ।’ एभरेष्ट बैंकको १४.२४ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १३.८८ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १३.१६ प्रतिशत अर्थात् २९ करोड ३ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको १३.०७ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरेका हुन् । सिद्धार्थ बैंकको ९.९८ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ६.९२ प्रतिशत अर्थात् १० करोड २३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ६.६५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ६.०६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ४.९१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ४.८३ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको २.४६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएकाे छ । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा विभिन्न ४ वटा बैंकको कार्यालय सञ्चालन खर्च भने घटेको देखिन्छ । नेपाल एसबीआई बैंकको ३.३५ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको १.६१ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १.०५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ६९ लाख रुपैयाँ घटेर ७० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । पूर्वबैंकर रोबिन नेपाल बैंकको सबैभन्दा ठूलो लागत कर्मचारीमा जाने र कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गरेपछि मात्रै लागत घट्न सक्ने बताउँछन् । एउटै ठाउँमा भएका शाखा कार्यालय गाभिएपनि कर्मचारी संख्या नटाउँदा लागत बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकको लागत उठाउन जनशक्ति परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । ‘बैंकको लागत सबैभन्दा धेरै जनशक्तिमा खर्च हुन्छ, जबसम्म बैंकको कर्मचारी घटाउन सकिँदैन तबसम्म बैंकको लागत घटाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘मर्ज भएपछि एउटै ठाउँका शाखा कार्यालय गाभिएपनि कर्मचारी भने सबैलाई राख्दा त्यसको औचित्य भएन, त्यसकारण पनि लागत घट्न नसकेको हो ।’
ईभीमय र पेट्रोलियम पदार्थ घटेका बेला निगमले भन्यो- १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सकिन्छ
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा वातावरणमैत्री इथानोल मिश्रण गर्ने सम्बन्धमा बहस चलिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले १० देखि १५ प्रतिशत मिश्रण गर्न सकिने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणसम्बन्धि कार्यक्रममा केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रमुख प्रतिभा महर्जनले २०६० सालमा नै नेपालले आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताइन् । उक्त व्यवस्था बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल प्रयोग गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । ʻ२०६० मंसिर २९ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड ५३ संख्या ३५ मा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसयता बनेका इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन तथा सिफारिसले पनि सोही नीतिलाई अघि सारेको छ । इथानोल बर्निङ पावरयुक्त तत्व हो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन सहयोग पुर्याउँछ भने देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रालाई समेत बचत गराउँछ,ʼ प्रयाेगशाला प्रमुख महर्जनले भनिन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले समेत १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म इथानोल प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएकोमा नेपालले १० प्रतिशतलाई सहजै मिश्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार इथानोल मिश्रण अमेरिकामा १० प्रतिशत, ब्राजिलमा २७ प्रतिशत, भारतमा १५ प्रतिशत र चीनमा १० प्रतिशत कार्यान्वयनमा रहेको छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा इथानोलको प्रयोग कम्तीमा ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । जसका लागि भारत सरकारले इथानोल उत्पादन र ढुवानीका लागि निःशुल्क व्यवस्था गरेको समेत प्रयाेगशाला प्रमुख महर्जनले जानकारी दिइन् । नेपालले पनि वातावरणमैत्री इथानोल उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोलाको प्रयोगमा बहस चलिरहेपनि सम्भावना र प्रयोगलाई ख्याल गर्नुपर्ने कियान केमिकल विज्ञ दिनेश पौड्याल बताउँछन् । २०६० सालमा नै नेपालले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि यो बहसमा नै सीमित रहेको उनको भनाइ छ । ‘इथानोलको उत्पादन सम्भावना के हो ? नेपालमा यो उत्पादन गर्न सकिन्छ सकिँदै ? फेरि उत्पादन भएपनि बजारको माग धान्न सक्छ कि सक्दैन ?, ’ उत्पादन र प्रयोगको सम्भावनालाई अध्ययन नगरी लहटका भरमा इथानोल प्रयोगमा जोड दिन नहुने पौड्यालले बताए । आयाल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा वातावरणमैत्री इथानोललाई १० प्रतिशत सहजै मिश्रण गर्न सकिने बताएपछि पौड्यालले खण्डन गर्दै वृहत अध्ययन गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जाेड दिए । पेट्रोलियम डिलर एशोशिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोलको मिश्रण बहसमाथि नै प्रश्न उठाए । ईभी (विद्युतीय गाडी) को प्रयोगसँगै दैनिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्दो क्रममा रहेको बेला इथानोल मिश्रण किन र कति आवश्यक हो ? भन्ने उनकाे प्रश्न छ । ‘केही समय अघिसम्म नेपालले ४ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै थियो । सो परिणाम अहिले घटेर २ हजार किलोलिटर हाराहारीमा झरिसकेको छ । यसरी आधा नै आयात घट्दैगर्दा थप पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणको किन आवश्यक पर्याे ?, ’ उनले जिज्ञासा राखे । आफूहरू पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीकर्ता भएकाले सरकारले भनेको पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने (ढुवानी गर्ने) र ढुवानी भाडा बढाउनुपर्ने बताए । नेपालमा जुनकुनै नीति तथा योजना बन्ने तर लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको अध्यक्ष प्रधानले बताए । ‘भारतदेखि नेपालसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट ल्याउने योजना २०३९ सालमा नै बनेको थियो । यसको झण्डै ४० वर्षपछि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन ल्याउन सफल भयौं । अब इथानोल मिश्रणको योजना कहिले साकार हुने हो? ,’ उनले भने । यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रको नीतिमा धेरै अघि बढिसकेको बताउँछन् । बहस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री भण्डारीले इथानोल मिश्रणको नीतिमा सरकारले आवश्यक तयारी पुरा गरिसकेको बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रणको नियमावली बनिसकेको छ, अब मूल्य निर्धारण गर्न बाँकी छ । यो पनि हामी एक महिनाभित्र टुंग्याउछौं, ’ उनले भने । इथानोल उत्पादनले दैनिक २ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने स्थिति रहेकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा अघि बढ्न आयल निगमलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासँगै निर्देशन गरिसकेको समेत मन्त्री भण्डारीले बताए । इथानोल उत्पादनमा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्नुका साथै स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो समय निकै चर्चा चलेको छ । २०६० सालमा नै इथानोल उत्पादन र प्रयोगमा नीति बनेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । तर, नेपालमा इथानोल उत्पादन र मिश्रण सम्भव रहेको जनाउँदै आयल निगमले आवश्यक तयारीका साथ उत्पादनमा जाने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
गेटा मेडिकल कलेज: भव्य भवन, सञ्चालनमा दोमन, बजेटको दोहन
काठमाडौं । १. यसपालि एमबीबीएसको इन्ट्रान्स पास गरेकी मेरी छोरीले सोधिन्, बाबा म एलकेजीमा पढ्दा निर्माण हुन थालेको गेटा मेडिकल कलेजमा कहिलेदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुन्छ ? म : अनुत्तरित भएँ । शासकहरू ! कसैसँग यसको उत्तर छ भने भनिदिनुहोला । धनगढीका शिवराज भट्टले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त प्रश्नको जवाफ खोजेका छन् । २. अरबौंका संरचना विकासका संवाहक र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबिम्ब बन्न सक्छन् । तर, चलायमान बनाउन सकेन भने खण्डहर पनि । गेटा मेडिकल कलेजले शीघ्र न्याय पाओस् । सूर्य पनि अस्ताउनुको लागि मात्र सुदूरपश्चिम आउने गर्छ भन्ने परम्पराको पनि अन्त होस् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री एंव एमाले नेता झपट बोहोराले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चेतावनी दिएका छन् । ३. ‘यसपालि सुदूरपश्चिममा पनि हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन्, नागरिकको करबाट संकलित राज्यको अरबौंको लगानीको सदुपयोग हुन्छ, हाम्रो वर्षाैंदेखिको संघर्ष र सपना पूरा हुन्छ र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ भन्ने ठूलो आशा निराशामा बदलिएको छ । यसका जिम्मेवार व्यक्ति यति गैरजिम्मेवार र निकम्मा भएकोमा साह्रै दुःख लागेको छ । तथापि अन्य कलेजमा देशले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस् शुभकामना छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति यमराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दुखेसो पोखेका छनु । शिवराज, झपट र यमराजजस्ता सयौं सुदूरपश्चिमबासीहरूले पीडा र आक्रोश एकैसाथ पोखिरहेका छन् । ६ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउँदा गेटा मेडिकल कलेजले अझै मान्यता पाउन नसकेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति चिन्ता र चासो राख्ने उनीहरूका सामाजिक सञ्जाल अहिले यस्तै पीडा र आक्रोशले भरिएका छन् । कैलालीको धनगढीस्थित गेटा आँखा अस्पताल नजिकै रहेको गेटा मेडिकल कलेज अझै सञ्चालनमा नआउँदा त्यहाँका स्थानीय आक्राेशित छन् । उनीहरूले यसको दोष सरकार र सुदूरपश्चिमबाट विजयी भएर काठमाडौं पुगेका सांसदमाथि पोखेका छन् । कसैले केपी बाले सुदूरलाई हेर्ने नजरमा खोट लगाए भनेका छन् भने कसैले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई दोष दिरहेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको खास समस्या के हो ? किन अहिलेसम्म अध्ययनको लागि अनुमति पाउन सकेन ? आम नागरिकको यही प्रश्न छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको यो कलेजले अहिलेसम्म स्वीकृत नपाउनु केन्द्रको सुदूरपश्चिममाथि हेर्ने नजर नै फरक रहेको कतिपयको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका विद्यार्थीलाई परिरहेको छ । त्यहाँका विद्यार्थी अहिले पनि एमबीबीएस पढ्न भारत, बंगलादेश या काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै ठाउँमा एमबीबीएस पढ्न पाउने आशा बोकेका त्यहाँका विद्यार्थी अहिले विदेश र स्वदेशमै पनि अन्य प्रदेशमा गएर पढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ३ सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य कुनैपनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन अनिवार्य रूपमा ३ सय शैयाका अस्पताल तीन वर्षसम्म चलेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले मेडिकलतर्फ ३ सय अनि डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बिन्धत विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने स्पष्ट पारेकाे छ । अब कुरा गरौं मेडिकल कलेजको । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार न त अहिलेसम्म ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा छ, न ल्याउने कुनै प्रयास भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको लागि मान्यता दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । उसले कानुनअनुसार मान्यता लिन आएका सबै प्रदेशलाई मान्यता दिएकाे तर सुदूरपश्चिमलाई दिन नसकेको बताएकाे छ । यो विषयमा अहिलेसम्म न सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री बनेकाहरू बोलेका छन्, न त यसप्रति सरोकार राख्नेहरूले नै आवाज उठाएको पाइन्छ । बाजुरा घर भई धनगढी बस्दै आएका पत्रकार अर्जुन शाह यो विषयमा कसैको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । उनी गेटालाई शिक्षण अस्पताल बनाउन नचाहने शक्ति केन्द्रबारे थाहा भएर पनि कोही बोल्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छेउमै प्राइभेट मेडिकल कलेज बनाउने कसरतमा गेटा तगारो भएपछि इगो सिर्जना भएको हो, यहाँ नदेखिनेगरी ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।’ उनले करिब डेढ वर्षअघि सरकारले गेटालाई ५० शैयाको अस्थायी स्वीकृति दिँदै गर्दा त्यसको षडयन्त्र थाहा भएको बताए । अझै अस्पष्ट गेटा गेटा मेडिकल कलेजका लागि अरबाैंका भवन ठडिएका छन् । तर, सरकारले कलेजलाई अध्ययनका लागि अनुमति नदिँदा अब ती बंगला भूतबंगलाजस्तै बन्ने निश्चित छ । लामो समयदेखि अनुमतिको पर्खाइमा रहेको यो कलेजले कहिले अनुमति पाउने हाे ? निश्चित छैन । पटक-पटक आन्दोलनदेखि दबाब समूह गठन गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको भएपनि यो कलेजले किन मान्यता पाउन सक्दैन ? यहाँ हजारौं सवालहरू उठ्न थालेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको लागि सरकारले २०५६ सालमै ७७ बिघा जमिन छुट्याएको थियो । त्यसपछि २०६५ सालमा यसको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्याे । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट छुट्यायो भने मेडिकल कलेज संरचना समितिले अध्ययन गर्याे । अध्ययनपछि २०७१ सालमा अस्पतालको शिलान्यास गरियो । तर, रुख कटानदेखि अन्य विषयमा विवाद हुँदा शिलान्यास भएको ४ वर्षपछि २०७४ सालमा बल्ल संरचना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अहिले ६ सय शैया अट्ने अस्पताल र २८ वटा आधुनिक भवन त्यहाँ ठडिइसकेका छन् । कक्षाकोठा, ई-लाइब्रेरी, छात्रावास, शिक्षक/कर्मचारी आवास, अस्पताल सञ्चालनका प्रशासनिकसमेत गरी दुइटा भवन, आईसीयू, इमरजेन्सी वार्ड, बिरामी कुरुवा कक्ष, रोग विज्ञान अनुसन्धान ल्याव, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, सूचना प्रविधि कक्ष सब बनिसकेका छन् । गेटा अस्पतालबारे नजिकैबाट चासो राख्नेहरू भने यो अस्पतालको स्पष्ट नीति नै नभएकाले सञ्चालनमा नआउने आशंका व्यक्त गर्छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का यो मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन अझै ५/१० वर्ष लाग्ने बताउँछन् । उनी गेटा मेडिकल कलेजलाई कलेज नभई गेटा बिल्डिङ्स भन्न सुहाउने बताउँछन् । नियम र कानुनबिनाका भवनहरू ठड्याएकाले यो मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन अझै ५/१० वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ । अझै अन्याैल- विश्वविद्यालय हुने कि प्रतिष्ठान ? नेपालमा अहिले जति पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएका छन्, ती कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छन् । तर, गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने अझै अन्याैलता छ । डा. खड्का अहिलेसम्म विश्वविद्यालय हुने कि प्रतिष्ठान हुने भन्ने नै यकिन नभएको भन्दै यहाँ मन्त्रालयगत गुटबन्दी भएको बताउँछन् । गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान हुने कि विश्वविद्यालय भन्नेमै अन्याैलता भएकाले सबैभन्दा पहिले यो स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालमा अहिलेसम्म सरकारीस्तरका अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत हुन्छन् । ‘गेटा मेडिकल कलेज अहिले मन्दिरको घण्टीजस्तै बनेको छ, यताबाट एउटाले बजाउँछ, उताबाट अर्कोले बजाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘जुन दिनसम्म ३ सय बेडको अस्पताल बन्दैन, त्यो दिनसम्म यसको पनि यकिन छैन, यो समस्या भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीचकाे हो ।’ उनी थप्छन्, ‘मन्त्रालयस्तरीय गुटबन्दी शिक्षा भर्सेस स्वास्थ्य, अर्को माओवादी, एमाले कांग्रेस कसले जस लिने भन्ने पार्टी पार्टीको लडाइँ , तेस्रो त्यहाँका स्टक होल्डरवालाको लडाइँ, हरेक व्यक्ति, हरेक संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।’ अन्जानको आर्थिक चलखेल गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अहिले अरबौंका ठूल्ठूला भवन ठडिएका छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान धेरैको छ। ‘विद्यार्थीका लागि छात्रावासदेखि स्टाफ बस्ने क्वाटर अहिले आवश्यकता थिएन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अस्पताल बनाउनुभन्दा मन्त्रालयबाट पैसा ल्याएर भवन निर्माणमै केन्द्रित हुनुले पनि आर्थिक चलखेल कति भएको छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।’ गेटा मेडिकल कलेजमा बनेका यी संरचना झट्ट हेर्दा लाग्छ, यहाँ कुनै ठूलो गुणस्तरीय मेडिकल कलेज र ठूलो अस्पताल सञ्चालनमा छ, जहाँ सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाइरहेका छन् तर त्यहाँ भित्र पस्दा ठूलठूला रित्ता भवनहरू छन् । ती भवन न कुनै कामका लागि प्रयोगमा आएका छन्, न तत्काल आउने सम्भावना छ । बाहिरबाट देखिने आकर्षक भवन बनाउँदा मजदुर र सर्वसाधारणले थाहा नपाउनेगरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको डा. खड्काको दाबी छ । उनी ७५ सालमा ऐन आइसक्दा पनि अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन नगरेर भवन बनाउनु मात्रैले पनि यहाँ केही रहस्य रहेको बताउँछन् । ‘६ वर्ष भइसक्दा पनि विद्यार्थीलाई होस्टेल, स्टाफलाई क्वाटर मनाउनमै समय र पैसा सके, भवन बनाउने बजेटले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको भए ३ सय मात्र होइन, ५ सय बेडको अस्पताल बन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ जसले ल्याएपनि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्याे, जबसम्म ३ सय बेड अस्पताल सञ्चालनमा आउँदैन, तबसम्म हामीले यसरी नै हेरेर बस्नुको विकल्प छैन ।’ हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बताएका थिए । ६ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपनि सुदूरपश्चिममा भने पर्खाइमा बसेको कलेजले पनि मान्यता पाउन नसक्नु दु:खद रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सह-प्राध्यापक सीताराम भट्ट बताउँछन् । उनी गेटाले मान्यता पाएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा रुवाबासी गर्नुभन्दा किन यस्तो भयो भन्नेबारे जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले यो मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म मान्यता नपाउनुको कारण राजनीति नै रहेको दाबी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार अहिले नेपालमा २५ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, सुदूरपश्चिमका नागरिकले भने पढ्नदेखि सामान्य उपचारमा पनि काठमाडौं, भारतलगायतका विकल्प रोज्नुपर्छ । उसो त सुदूरपश्चिमका नेताहरूले पनि यो मेडिकल कलेजलाई चुनावी नारामा धेरै राखे । यही नाराबाट जितेर धेरै नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । तर, दैलोमै मेडिकल कलेज पाउने सुदूरपश्चिबासीको सपना भने पूरा हुन सकेको छैन ।
