‘निक्षेपकर्ताको ६० खर्ब निक्षेप सुरक्षित छैन, राष्ट्र बैंकले कठोर नीति चाल्नु परेको छ’
सहकारी आफैमा अर्थ-सामाजिक व्यवस्थाको एउटा अंग हो । अहिले धेरैले सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्यो भनेर हल्ला गरिरहेका छन् तर सहकारी क्षेत्र हल्ला भएजति बिग्रिएको छैन । अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत नभए पनि केही सुधार भएकै हो । अर्थतन्त्र सही दिशामा छ । अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सन्तोषजनक नै छन् । विगतमा सहकारीलाई समस्यामा पार्ने बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको समस्या अहिले समाधान भएको छ । त्यो भनेको सहकारीहरू समस्याउन्मुख छन् भन्ने भाष्य अब भनिराख्न आवश्यक छैन । समस्यामा छन् भन्नु ठीक हो । तर, सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा छैनन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक वित्तीय संस्थाको गहिरो सम्बन्ध हुने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव सहकारीमा पनि पर्छ । अब बैंकिङ क्षेत्रबाट सहकारीमा समस्या पर्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोत ल्याएर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भएको छ । किनभने अहिले बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ६० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ब्याज औसत ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । अहिले बैंकमा निक्षेप राखेका निक्षेपकर्ताको ३ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ । अब निक्षेपको उपयोग कसरी गर्ने भनेर बचतकर्ताले सोच्न थालेका छन् । राम्रा सहकारीमा बचत राखेर राम्रो आम्दानी आउँछ भने किन नराख्ने भन्ने अवस्थामा बैंकका निक्षेपकर्ता पुगेका छन् । त्यो सोचको विकास हुँदैछ । तर, उहाँहरूले सहकारीमा जोखिम पनि देख्नु भएको छ । उहाँहरूको जोखिम निवारण हुने र त्यो अवसरलाई सहकारी क्षेत्रले उपयोग गर्न सकियो भने राम्रो लाभ पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय पर्यटन र कृषि क्षेत्र चलायमान हुँदैछ । कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा छौं । अबको चार/पाँच वर्षमा कृषिको केही वस्तुमा हामी आत्मभिर्नर हुने किसिमले काम भइरहेको छ । प्रशोधन तथा वितरणमा संलग्न सहकारी पनि राम्रैसँग चलिरहेका छन् । । केही संस्था बिग्रिएको भएपनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारी संस्था राम्रा छन् । अब सहकारीलाई अन्य ठाउँबाट अप्ठ्यारो पर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । अब पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो भने सहकारीका सञ्चालक र सहकारीको शुसासन नभएको खण्डमा हुन सक्छ । हामीले वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुशासन पालना नगरेको खण्डमा हुन्छ । अहिले सहकारीमा दुई किसिमको धारणा विकास भइरहेको छ । एउटा, सबै सहकारी समस्यामा छैनन् । सबै सहकारीमा बिकृति छैन । अर्को, सहकारी अभियान बिग्रियो, अब त्यसमा संकुचित नियमन आवश्यक छ, भन्ने भ्रम फैलिँदैछ । तर, त्यसमा सानो समूह छ, त्यही समूहले ठूलो आवाज निकालिरहेको अवस्था छ । त्यसले समग्र अभियान गलत छ भन्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यो जोखिम सहकारी अभियानलाई अझै पनि छ । वित्तीय प्रणालीमा शतप्रतिशत वित्तीय संस्था ठीक हुँदैनन् । अधिकांश संस्थाहरू ठीक छन् । हामी सुशासनमै चलेका छौं । बिग्रिएको सहकारीलाई पनि सुधार गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसलाई चिर्नको लागि सञ्चारमाध्यमको पनि भूमिका हुनुपर्छ । अहिलेको यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । समग्रमा सहकारीप्रतिको धारणा बदलिँदै गएको छ । सबै सहकारी गलत रहेनछन्, जसले गलत गर्छ ऊ कारवाहीको भागेदार पनि बन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्दै गएका छन् । त्यसैले दण्डहीनताको अवस्था होइन । हामीलाई सुशासनमा बस्नुपर्ने र प्रणालीप्रतिको विश्वास गर्न पनि दबाब सिर्जना भएको छ । अहिले चलिरहेको अर्को चर्चा भनेको सहकारी ऐनको संशोधन हो । सहकारीमा हामीले स्वनियमनलाई अगाडि बढायौं । तर, स्वनियमन भएन, नियमनकारी प्रणाली पनि गतिलो भएन, कारवाही प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएन र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि पनि नतिजामुखी काम भएन र असीमित कारोबार गर्ने संस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयको कोणबाट सहकारीको ऐनको संशोधनको बहस भइरहेको छ । त्यसको मस्यौदाको तयारी पनि भइरहेको छ । यस विषयमा थप बहस आवश्यक छ । अहिलेको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता हो । पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा छ । बचत फिर्ता भनेको सरकारले चेक काटेर दिने होइन । म अर्थमन्त्री भएको भए दिने थिइनँ । तपाईंले आफ्नै बचतकर्ताको बचत राख्नु भएको हो । अनि, कसरी तपाईंको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ ? बचत तपाईंको घर हो । आफ्नो घरको व्यवस्थापन नगर्ने अनि छिमेकीलाई सहयोग गरिदिनु भनेर हुँदैन । सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्छ भन्ने होइन । पाँच लाख रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्ने भनेको संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर हो । सम्पत्ति बिक्री गरेर हो । फाष्टट्र्याकबाट काम गर्ने भन्ने हो । अन्य निकायबाट आकर्षित नहोस् भन्नका लागि सरकारले नै फाष्टट्र्याकमा बचत फिर्ता गर्नका लागि यो नीति ल्याएको हो । पाँच लाख मात्रै किन ? ६ लाख रुपैयाँ बचत गर्नेको बचत होइन ? उसले पनि मकै बिक्री गरेर ज्याला गरेर बचत गरेको हो । यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसमा पनि मुद्दती खातामा राखेकोले सुरुमा पाउँदैन । सुरुमा बचत खाता भएकोले नै पाउने हो । सहकारी तथा सञ्चालकको सम्पत्तिले धानेसम्म विस्तारै बचतको सीमा अनुसार बचत फिर्ता गर्दै जाने हो । तर, बचत फिर्ताका लागि एउटा निकाय चाहिन्छ । त्यो संस्थाको स्थापना गरेर यो काम तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको तेस्रो पार्टी धितो राखेर ऋण लिने विषय । मैले कुनै प्रारम्भिक संस्थामा धितो राखेर ऋण लिएँ । मैले ऋण तिरिसकें तर प्रारम्भिक संस्थाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर मेरो धितो राख्छ अनि म चाहिं फँसेको फँस्यै हुन्छु । यो विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय पनि मुख्य छ । टाउको दुख्यो भने घाँटी काटेर फाल्ने कुरा हुँदैन । ‘थर्ड पार्टी कोल्याटर’ भनेको मान्यता प्राप्त वित्तीय उपकरण हो । मैले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारसँग पनि छफल गरेको छु । व्यक्तिले प्रारम्भिक संस्थाबाट लिएको ऋण तिरिसकेको छ भने उसको धितो फरफार गर्नुुपर्छ । धितो नहुनेले कारोबार नै गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । यसले सहकारीलाई उल्टो चक्रमा लाने डर हुन्छ । कारोबार, बचत तथा पुँजीको सीमाको कुरा पनि आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको हिसाबले वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण भएको छ । पुँजीको हिसाबले वर्गीकरण गर्नु ठीकै होला तर सहकारीमा बचत र कारोबारको सीमा तोक्नु राम्रो हुँदैन । एक करोड रुपैयाँको बचत गर्नेले माथिल्लो निकायले हेर्न भन्नेवित्तिकै एक करोड एक लाख रुपैयाँ बचत राख्नेलाई माथि हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ । वि.सं २०५८ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा यस्तो अभ्यास गर्न थालिएको थियो ‘क’ वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ख’ मा झार्ने, ख वर्गको पुँजी क्षय भयो भने ‘ग’ मा झार्ने जस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । तर, हामीले त्यसलाई रोक्यौं । यो कक्षा घट्ने कुरा राम्रो होइन, बढ्नु राम्रो हो तर घट्नु राम्रो होइन । पुँजीको आधारमा घट्ने र बढ्ने ठीक होला तर कारोबार र बचतको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्नु हुँदैन । बचतको सीमा पुँजीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । बचत संकलन पुँजीको १० गुणा संकलन गर्यो भने सीमा तोक्नै पर्दैन । अब बन्ने कानुनमा पुँजीको अनुपात, पुँजीको लगानी र लगानीका क्षेत्रहरु तोकिनुपर्छ । धितो लिलाममा पनि धेरै दाबी गरिन्छ । यसमा बैंकको अधिकार पहिलो कि सहकारीको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । एउटै धितो दुई÷तीन ठाउँमा राखेको विषय पनि चर्चामा आइरहेको छ । सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्रको पनि चर्चा छ । तर, म त्यसलाई कर्जा सूचना केन्द्र भन्दा पनि ‘ऋण सूचना केन्द्र’ भनौं भन्छु । कर्जा भनेको बैंकिङको र ऋण भनेको सहकारीको हो । अहिले केही समयको लागि कर्जा भएपनि दीर्घकालीनका लागि ऋण सूचना केन्द्र नै उत्तम हो । कुनै सहकारीवालाले बैंकबाट ऋण लिएको छ कि छैन र बैंकवालाले सहकारीबट ऋण लिएको छकि छैन भन्ने कुराको जानकारी त्यही ऋण सूचना केन्द्रले दिन्छ । तर, ती दुई संस्थाबीच समन्वय भने जरुरी पर्छ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलाई अहिले बचत बीमा गर्न दिने कुरा पनि आइरहेको छ । १४/१५ अर्बको संस्थाले १२ खर्बको दायित्व अहिले नै बोकेर बसेको छ । त्यो दायित्वमा सहकारी संस्थाको पनि दायित्व थपिँदा कस्तो होला ? हामी आफैं मनन् गरौं । बचत सुरक्षणको व्यवस्था सहकारीबाटै हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रले प्रयोग गर्ने बाटो सहकारीले प्रयोग गर्यो भने सहकारीको स्वनियमनको कुरा झिकिदिए हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुुरा नियमनको पनि छ । राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ, यसबाट पनि सहकारीले धेरै पाठ सिक्न आवश्यक छ । यसबाट अब पनि चेत्नु भएन भने मेरो भन्नु केही छैन । अहिले राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको बैंकिङ सुरक्षित छैन । बचतकर्ताको ६० खर्ब सुरक्षित छैन । त्यहाँ कठोर कदमहरु चाल्नु परेको छ । गभर्नरहरु राजनीतिक व्यक्ति नभएको कारण संस्था टिकिरहेका छन् । तर, तपाईंहरु राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राजनीतिक गर्ने मान्छे नियामक बन्न सक्दैन । नियामक भनेको उसले नियमन बाहेक अरु केही पनि देख्दैन । वित्तीय क्षेत्रको पोलिसिङ गर्छ उसले । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई हामीले सहकारीमा तान्यौं भने सहकारी अभियानका धेरै कुराहरु कुण्ठित हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनमा वित्तीय प्रणाली राख्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर, त्यो भन्दा राम्रो र स्वनिर्देशितमा चल्ने प्रणाली हामीले खोजेका हौं । राष्ट्र बैंकको मोह छोड्नुस्, त्यो भन्दा राम्रो हामी बनाउँछौं । राष्ट्र बैंकका पनि कतिपय कर्जा लगानी ठीक छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा सरेन्डर गर्नु राम्रो होइन । यो अभियानलाई भोलि समस्या पर्छ । सहकारीको बचतकर्ताको बचत सहकारी संस्थाले नै डुबाएको हो । त्यसलाई निकाल्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सदस्यकै हो । बचत फिर्ता पाइँदैन भने बचतलाई सेयरमा रुपान्तरण गर्नुस्, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुस् । सञ्चालक समिति फेर्नुस् । विकास गर्नुस् । संस्थालाई बलियो बनाएर चलाउनुस् । बाह्य समाधान खोज्नतर्फ नलाग्नुस् । सहकारीमा आफ्नो पैसा नभएर धेरैलाई चिन्ता नभएको हो । चिन्ता भएकाहरु समाधानको बाटो खोजिरहेका छन् । सहकारी अभियानमा जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य छोडौं । कुनै एउटा देशले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर धेरै कमायो । तर, नेपालमा अवैधानिक छ । हामी अन्य मुलुकले गरेका छन् भनेर त्यसैमा लाग्ने होइन, त्यो पनि वित्तीय कारोबार नै त होनि भनेर नलागौं । देशले निर्देशित गरेका नीति कानुनहरुको पालना गरेर काम गर्ने हो । सोही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक सजग बन्नुपर्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो । यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि छ । अब यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ । र, उत्पादनमा लगानी गर्न तर्फ जानुपर्छ । उत्पादनमा लगानी बढाएनौं भने कुनै पनि वित्तीय प्रणाली टिक्दैन । त्यसतर्फ हामीले सोच्न आवश्यक छ । सहकारी प्रबर्द्दन कोषको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा सरकार र सहकारीको भूमिकाको विषयमा पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर, त्यो कोष पारदर्शी र स्वच्छ बन्नुपर्छ । कोष परिचालनमा सुशासन आवश्यक छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा सुशासन महत्वपूर्ण हन्छ । लेखा परीक्षकले पनि पेशागत धर्म छोड्नु हुँदैन । अमेरिका, शिलिकन भ्यालीका बैंकहरु किन कोल्याप्स भए भन्दा अडिटरले आफ्नो पेशागत धर्म छाडेर नै हो । संस्थाले पनि आन्तरिक लेखा प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अन्य कुरामा जथाभावी खर्च गर्ने र अडिटरलाई केही पैसा दिएर कुरा मिलाउने प्रवृतिले कसैको भलो हुँदैन । (राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारी सुशासन प्रबर्द्दन सम्बन्धि प्रादेशिक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको विचार । हाल उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आर्थिक विकास सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरिरहेका छन् । )
युक्रेन युद्धको प्रभाव : रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदार भारत, रिफाइनरीहरू मालामाल
काठमाडौं । भारत रुसबाट तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ । चेन्नई-भ्लादिभोस्तोक समुद्री मार्गले आयातलाई झन् सहज बनाएको छ । यो मार्गले यातायात समय र लागत घटाएको हो । यही नयाँ मार्गबाट नै कोइला, एलएनजीजस्ता उत्पादनको व्यापार पनि हुने गरेको छ । यस मार्ग परम्परागत मार्गभन्दा १६ दिन कम समय लिन्छ, जसका कारण रुसी तेल खरिदमा भारतलाई फाइदा भइरहेको छ । नयाँ समुद्री मार्ग ‘पूर्वी समुद्री करिडोर’ मार्फत भारत र रुसबीचको व्यापार सहज भएको हो । यसले विशेषगरी तेल आयातमा धेरै सहयोग गरेको छ । सन् २०२४ को मध्यमा भारत रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको थियो । नयाँ बाटो चेन्नईदेखि भ्लादिभोस्तोकसम्मको रुटले समय र पैसा दुबै बचत गरिरहेको छ । कच्चा तेल, कोइला र एलएनजीजस्ता उत्पादनका साथै अहिले मल र कन्टेनराइज्ड सामान पनि यही बाटोबाट पठाउने गरेको छ । यस मार्गबाट सामान ढुवानी गर्न लाग्ने समय ४० दिनबाट घटेर २४ दिनमा पुगेको छ । भारतले चीनलाई उछिन्यो २०२४ को मध्यमा चीनलाई उछिन्दै भारत रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुगेको हो । परम्परागत रूपमा मुम्बईदेखि सेन्ट पीटर्सबर्ग सम्मको समुद्री मार्ग ८ हजार ६७५ समुद्री माइल लामो थियो । यसले ४० दिन वा बढी समय लिन्थ्यो । चेन्नई देखि भ्लादिभोस्तोक सम्मको नयाँ रुट करिब ५ हजार ६०० समुद्री माइल छ । यसले ढुवानी समय १६ दिन घटाएको छ, अर्थात् अब २४ दिन मात्रै लाग्छ । एउटा ठूलो जहाज लगभग ४५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा यात्रा गर्छ । यसले लगभग १२ दिनमा भ्लादिभोस्टोकदेखि चेन्नईको दूरी कभर गर्छ । यो परम्परागत सेन्ट पिटर्सबर्ग-मुम्बई मार्गले लिने समयको एक तिहाइ भन्दा कम हो । भ्लादिभोस्तोक प्रशान्त महासागरमा रहेको रुसको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो । यो चीन र रुस सीमाबाट करिब ५० किलोमिटर टाढा रहेको छ । केके आयात निर्यात हुन्छ ? पानीजहाज मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा यस मार्गबाट आयात भएका प्रमुख सामानमा कच्चा तेल, परियोजनाका सामान, कोइला र कोक, वनस्पति तेल र मल पर्छन् । रुसमा निर्यात गरिएका प्रमुख सामानहरूमा प्रशोधित खनिजहरू, फलाम र स्टील, चिया, समुद्री उत्पादनहरू र चिया-कफी समावेश थिए । परिमाणका हिसाबले कच्चा तेल, कोइला र कोक, मल, वनस्पति तेल र फलाम तथा स्टिल सबैभन्दा बढी आयात भएका छन् । त्यस्तै, प्रशोधित खनिज, फलाम तथा स्टिल, चिया, ग्रेनाइट र प्राकृतिक ढुङ्गा, प्रशोधित फलफूल र जुस निकासीमा प्रमुख छन् । भारतीय रिफाइनरीहरूको वार्षिक मर्मतसम्भारका कारण वर्षको दोस्रो ६ महिनामा कच्चा तेलको आयातमा केही कमी आएको थियो । समग्र आयातमा कमी आए पनि रुसको युराल कच्चा तेलको आयात अक्टोबरमा चार महिनाकै उच्चमा थियो । युराल भारतको रुसी तेल खरिदको मुख्य आधार हो । यो भारतीय रिफाइनरीहरूद्वारा आयात गरिएको रुसी तेलको तीन चौथाई हो । यद्यपि, केही अन्य रुसी कच्चा तेलको आयातमा तीव्र गिरावट आएको छ । यसअघि इराक र साउदी अरब सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता युक्रेन युद्धअघि इराक र साउदी अरब भारतलाई कच्चा तेलको शीर्ष दुई आपूर्तिकर्ता थिए । तर, जब पश्चिमी देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाए, रुसले आफ्नो तेलमा छुट दिन थाल्यो । यसको फाइदा भारतीय रिफाइनरीहरूले उठाए । तर, समयसँगै छुटमा कमी आएको छ । अझै पनि भारतीय रिफाइनरीहरू रुसी तेल किन्न इच्छुक छन् । कारण ठूलो परिमाणमा आयात भएकाले कम छुटमा पनि धेरै बचत हुने गरेको छ । भारतका लागि रुससँगको सम्बन्ध केवल तेल व्यापारमा मात्र सीमित छैन । यस सम्बन्धले रुसलाई चीनतर्फको झुकाव कम गर्न पनि मद्दत गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसैगरी, भारत आणविक पनडुब्बीमा सहयोगका लागि पनि रुसमा निर्भर छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२५ मा भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
चेतनाको कमीले साइबर आक्रमणमा फँस्दै नेपाली, आक्रमणमा परेपनि गर्दैनन् रिपोर्टिङ
काठमाडौं । सूचना र प्रविधिले मानवजीवन निकै सहज बन्दै गइरहेको छ । प्रविधिले विश्व गाउँसरह नै बन्दै गइरहेको छ । आज हामी कोठाको एक कुनामा बसेर विश्वभरका हरेक गतिविधि नियाल्न सक्छौं । यति मात्रै होइन, हामीलाई जुन कुराको आवश्यक हुन्छ, त्यो क्षणभरमै प्राप्त गर्न सकिन्छ । आजको समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने को होला ? बालकदेखि वृद्धसम्मका हरेक समूहले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेकै हुन्छन् । फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालले जीवन एकातिर सहज बनाइरहेको छ भने त्यसको सही सदुपयोग गर्न नजान्दा त्यसैले मानिसलाई सिध्याइरहेको पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा साइबर आक्रमण बढ्दो क्रममा छ । साइबर ब्यूरोको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार ८ हजार ६ साइबर आक्रमणका निवेदन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी फेसबुक म्यासेन्जरबाट साइबर आक्रमण भएका निवेदन छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय इन्स्टाग्राम, टिकटक, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हुने साइबर आक्रमणको दर बढ्दो क्रममा छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय साइबर आक्रमणमा परेको भन्दै ब्यूरोमा निवेदन दर्ता गराउने विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको दर पनि बढ्दो क्रममा छ । १२९ बैंक तथा वित्तिय संस्थाले साइबर आक्रमणको निवेदन दर्ता गरेको ब्यूरोले जनाएको छ । यसबाहेक वेबसाइट ह्याकिङ ७, ह्वाट्सएपबाट ९४१, टिकटक ५३५ निवेदन दर्ता भएको छ । ब्यूरोले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साइबर आक्रमणमा ४ हजार २९४ पुरुष र ३ हजार २१८ महिला पीडित भएको जनाएको छ । के भन्छन् सरोकारवाला ? प्रविधिले मानजीवन जति सहज बन्दै गइरहेको छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि बन्दै गइरहेको छ । सानातिना कुराहरू वेवास्ता गरिदिने र सर्तकता नअपनाउँदा नेपाल साइबर आक्रमणको उच्च जोखिममा पर्दै गइरहेको साइबर विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । धेरैजसोको आफ्ना व्यक्तिगत गतिविधिहरू सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्न बढी उत्साहित हुन्छन् । अरू माानिसको तुलनामा यस्ता प्रकारका मानिसहरू साइबर आक्रमणको निशानामा बढी पर्ने साइबर सुरक्षामा काम गर्ने कम्पनी लगपोइन्टका प्रमुख सुरक्षा सूचना अधिकारी रोशन पोखरेल बताउँछन् । उनले दैनिक गर्ने साना गल्तीहरूले साइबर ह्याकरको निशानामा पर्ने सुनाउँछन् । उनका अनुसार अनावश्यक र अनधिकृत लिंक खोल्ने, धेरैवटा एपमा एउटै प्रकारको पासवर्ड प्रयोग गर्नेलगायत कारणले साइबर आक्रमणमा परिन्छ । त्यस्तै, जानकारीकै कमी र प्रलोभनले गर्दा पछिल्लो समय धेरैजना विभिन्न स्क्यामहरूमा फस्ने गरेका छन्। साइबर अट्याकर्सले विभिन्न माध्यमबाट आक्रमण गर्न सक्छन् । जस्तै, र्यान्समवेरको प्रयोग गरेर, फरक–फरक पासवर्ड प्रयोग गरेर, विभिन्न वेव एप्लिकेशन, मानवीय त्रुटिको मौका छोपेर यी माध्यमको प्रयोग गरी आक्रमण गर्न सक्छन् । यसको असर स्वयं व्यक्ति र आफूसम्बद्ध संस्थाले भोग्नुपर्ने सूचना अधिकारी पोखरेल बताउँछन् । साइबर आक्रणमा पर्दा एकातिर व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा असर पुग्न जान्छ भने अर्कोतिर आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । बिजसर्भ आइटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रभात पोखरेलले नेपालको सन्दर्भमा साइबर आक्रमणका रिपोर्टिङ कम हुने हुँदा यस्ता तथ्यांकमा साइबर आक्रमणका घटना अझ कम देखिएको बताए । ‘विकसित मुलुकमा साइबर आक्रमण बढी हुन्छ तर त्यसअनुसारको रिपोर्टिङ पनि हुन्छ । तर हाम्रोमा रिर्पोटिङ कम हुन्छ, कति त लुकाइन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, हाम्रा सामाजिक संस्कृतिले गर्दा अरूले के भन्लान् भनेर धेरैजसो साइबर आक्रमणका विषयहरू पब्लिकमा सार्वजनिक नहुने उनले प्रष्ट्याए । पछिल्लो समय प्रविधि प्रयोगकर्ता बढ्दो संख्यामा छ । विश्व डिजिटलाइजेसन भइसकेको छ । विश्व जति डिजिटलाइजेसन भइरहेको छ, त्योअनुसारका चेत भने नेपालीहरूमा कम हुँदा बढी साइबर आक्रमणको निशानामा पने सीईओ पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम सहज र छिटो बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो, यसले सहज बनाउँछ । सँगसँगै जोखिम पनि निम्त्याउछ । त्यस्ता जोखिमबाट बच्न समयसापेक्ष जे-जे काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हामीले प्रविधि पनि ल्याउँछौं, काम पनि गर्छौं तर कस्ता खालका जोखिमको सामना गर्नुपर्छ भनेर त्यसबारे तयार हुँदैनौं ।’ युर्निभर्सिटी अक्सफोर्डका तथ्यांकअनुसार साइबर क्राइमका हब राष्ट्रहरूमा पहिलो नम्बरमा जर्मनी रहेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा रसिया त्यसपछि क्रमश: युक्रेन, चाइना, अमेरिकालगायत देशहरू रहेका छन् । त्यस तथ्यांकमा नेपाल भने परेको छैन । ग्लोबल साइबर सेक्युरेटीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हामी बंगलादेश र भारतको बीचमा छौं । यसअर्थमा हामी अरू राष्ट्रको तुलनामा सुधार्ने ठाउँ धेरै रहेकोले त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सीईओ पोख्रेल बताउँछन् । साइबर आक्रमणबाट कसरी बच्ने ? लगपोइन्टका सूचना अधिकारी पोखरेल साइबर आक्रमणबाट बच्ने पहिलो उपाय भनेकै ‘सेल्फ अवेयर’ लाई जोड दिन्छन् । आफू सचेत हुने र आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ । त्यस्तै, हामीले प्रयोग गर्ने डाटाहरूलाई सेक्युर्ड गर्नुुपर्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रा गल्ती यो पनि हो कि, मलाई कसैले टार्गेट गर्दैन, तर हामी प्रत्येक साइबर अट्याकरको टार्गेटमा छौं भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ, के कुरा सार्वजनिक गर्ने र नगर्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ त्यस्तै, भेरिफाइड र जेनुन एप्लिकेशनबाट मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलाबेला हामीले प्रयोग गर्ने सप्टवेयरहरू अपडेट गरिराख्नुपर्छ । यसबाहेक पब्लिक वाइफाईबाट पनि साइबर आक्रमण हुने हुँदा सकेसम्म चलाउनुहुँदैन । हाम्रो अर्को गल्ती साइबर सुरक्षाको जिम्वेवारी सम्बन्धित निकायको भनेर हामी पन्छिन खोज्छौं । वास्तवमा साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा हामी सबैजना जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पोखरेल जोड दिन्छन् । बलियो पासवर्ड राखेको छु भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । बलियो पासवर्डले मात्रै हामीले प्रयोग गर्ने एप्लिकेशन सुरक्षित नहुने भएकाले बेलाबेला पासवर्ड अपडेट गर्नुपर्छ । बिजसर्भ आइटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल धेरैलाई साइबर आक्रमण भयो भन्ने कुरा नै थाहा नै नहुने र थाहा भैहालेपनि ढिला गरी थाहा हुने बताउँछन् । विश्वको अनुसन्धानअनुसार ४० देखि ५० प्रतिशतले मात्रै साइबर आक्रमणमा परेको थाहा पाउँछन् त्यो पनि दुई सय दिनपछि । यो भनेको ६ महिनाभन्दा बढी समय हो । नेपालमा अझ कम अनुसन्धान हुने भएकाले त्यो संख्याभन्दा पनि कमले मात्रै साइबर आक्रमणमा परेको कुरा थाहा पाउने पोखरलको भनाइ छ । सिईओ पोखरेल नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दै जानु, ई-कमर्स क्षेत्र फस्टाउनुसँगै ती क्षेत्र अपराधीको निशाना बन्दा जोखिम र चुनौती पनि थपिदै गएको बताउँछन् । अपराध न्युनीरणको लागि साइबार सुरक्षाको विषयमा विद्यालय तहबाटै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । नास आइटीका महासचिव दिपेन चापागाईं नेपालमा पछिल्लो प्रविधि र साइबर जोखिमका विज्ञ नेपालमा खासै नभएको बताउँछन् । चापागाईं साइबर आक्रणबाट हुन सक्ने जोखिमबाट बच्न आफ्नो भूमिका के हो त्यसलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
