निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको स्वार्थले ७ महिनादेखि प्राधिकरण ईडीविहीन, अर्थमन्त्रीसँगको ‘टकराव’ बाहिरियो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले व्यक्तिगत स्वार्थको कारण कार्यकारी निर्देशक (ईडी) नियुक्त नगरेको खुलेको छ । विगत सात महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको प्राधिकरणका अहिले अधिकांश काम पेन्डिङमा छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको मनपरिका कारण प्राधिकरण विगत ७ महिनादेखि ईडीविहीन बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । गत जेठ ११ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले अवकास पाएका थिए । उनी अवकाश भएदेखि प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक पाउन नसकेको हो । प्राधिकरणले ईडीको पदपूर्ति प्रक्रिया थालनीसमेत गरेको छैन । लोकसेवाको व्यवस्थाअनुसार एकै वर्ष कर्मचारीको दुईपटक पदपूर्ति गर्न नमिल्ने भएकोले ईडीको नियुक्ती प्रक्रिया रोकिएको तर्क सिलवाल राख्दै आएका थिए । उनी आगामी आर्थिक वर्ष वर्ष लागेपछि मात्रै ईडीको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीतिमा थिए । यसकारण भयो ढिलाइ लोकसेवा आयोगको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी निकायले एकै वर्ष दुई पटक कर्मचारीको आवेदन खुलाउन पाउँदैनन् । तर, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भने खुलाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भने लोकसेवाले सहमति दिनुपर्ने छ । नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेज (स्टाफ कलेज) ले प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । जहाँ दुई जना उपकार्यकारी निर्देशक राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाइएको थियो । यसैगरी, ३ जना निर्देशकको दरबन्दी पनि थपेर निर्देशकको दरबन्दी ७ पु¥याउनु पर्ने, यसैगरी, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकको पनि केही दरबन्दी थपिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ईडी नियुक्ति पहिला गर्नुपर्नेमा सर्भे रिपोर्टअनुसार दरबन्दी स्वीकृत गराउनतिर निलम्बित अध्यक्ष सिलवालको ध्यान गयो । अर्थात् उनले पहिलो दरबन्दी स्वीकृत गरेर मात्रै ईडी नियुक्ति गनतर्फ लागेपछि ईडीको पदपूर्ति लम्बिएको हो । दरबन्दी स्वीकृत भएपछि नयाँ सिर्जित उपकार्यकारीको सेवा सर्तको विषय कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विनियमावलीमा लोकसेवा आयोगले पनि सुझाव तथा सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा प्रक्रिया लम्बिने सम्भावना हुन्छ । प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिका सदस्यहरुले पहिलो ईडीको पदपूर्ति गरेर थप दरबन्दीको काम अघि लैजानुपर्ने सुझाव सिलवाललाई धेरै पटक दिएका पनि थिए । सदस्यहरूको यस्तो प्रस्ताव सिलवालले सिधै अस्विकार गरेको एक सदस्यले विकासन्यूजसँग बताए । ‘थप दरबन्दीको काम गर्दै गरौंला, पहिला ईडी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाऔं भनेर धेरै पटक अध्यक्षज्यूलाई भनेका थियौं । तर, उहाँले मान्नु भएन,’ ती सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले नयाँ थपिएको दरबन्दीसहित नै ईडीको पदपूर्ति गर्ने लहडका कारण प्राधिकरण ७ महिनादेखि ईडीविहीन बनेको हो । नयाँ दरबन्दीसँगै नयाँ ट्वीष्ट जब सिलवाल नयाँ दरबन्दी पहिला स्वीकृत गर्नेतिर लागे, त्यसमा उनले निकै झमेला बेहोरे । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी स्वीकृत नै गर्न मानेन । अध्यक्ष सिलवालले त्यसका लागि मन्त्रालय धेरै पटक धाए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई धेरै पटक भेटे । तर, अर्थमन्त्रीले उनको प्रस्ताव सुरुमा अस्विकार गरे । ओएण्डएम सर्भेमा निर्देशकको ७ दरबन्दी आवश्यकता देखिए पनि ६ निर्देशक राख्नेगरी र २ उपकार्यकारी थप्ने गरी मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भयो । मन्त्री पौडेललाई कन्भिन्स गर्न सिलवाल सक्षम भए । दरबन्दी स्वीकृतसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले तयसमा एउटा सर्त राखेको बुझिएको छ । मन्त्री पौडेलले ईडी बाहिरबाट ल्याउने गरी प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली संसोधन गर्नुपर्ने सर्त सिलवालसँग राखेका थिए । त्यसमा सिलवाल पनि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ । दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै सिलवालले आफ्नो वाचामा इमान्दार नहुने संकेत अर्थमन्त्रीसँग देखाए । सिलवालले प्राधिकरणभित्रबाटै कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्ने अडान कायम नै राखे । उपकार्यकारी निर्देशकको सेवा सर्तको लगायतको विषय विनिमावलीमा उल्लेख गरेर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विनियमावली संसोधन ग¥यो । सुझावका लागि लोकसेवा आयोगमा पठायो । लोकसेवामा गत कार्तिक महिनामा नै सो विनियमावली पुगेको थियो । तर, सो विषय हालसम्म छलफलकै चरणमा रहेको छ । लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाईंले विनियमावली छलफलकै चरणमा रहेको र अहिले सुझाव दिइने चरणमा पुगिनसकेको बताएकी छिन् । छलफल कहाँ पुग्यो र कहिले सकिन्छ भनेर ठ्याक्के अहिले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । तथापि लोकसेवा आयोग छलफलमा रहेको भनाइ छ । लोकसेवाबाट सहमति आएपछि मात्रै नयाँ दरबन्दीअनुसारको प्राधिकरणले आवेदन खुलाउँछ । त्यो सहमति कहिले आउँछ भन्नेमा अझै अनिश्चित नै देखिन्छ । प्रवक्ता हुमागाईंले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव कहिले पठाउने भन्ने विषयमा यकिन नभएको धारणा राखिन् । अर्थमन्त्री पौडेल आफैंले नियुक्त गरेका भएपनि सिलवालसँग पछिल्लो समय उनको सम्बन्ध बिग्रिएको उनी निकटहरु बताउँछन् । तसर्थ लोकसेवाले कहिले सुझाव पठाउने र कहिले ईडी नियुक्तु गर्ने ? अनिश्चितता कायम नै छ ।
गाउँघर रित्तिन थालेपछि जनसंख्या बढाउने नीति खोज्दै सरकार, ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’ कथन फ्लप
काठमाडौं । सरकारले बनाएको जनसङ्ख्या नीति अब परिर्वतन हुने भएको छ । अहिलेको अवस्थामा नीतिमा भएको कुरा र समाजमा देखिएको अवस्था मेल नखादा नीति नै संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने कुरामा बहस हुन थालेको छ । पहिलेको जस्तो अवस्था अब नरहेको भन्दै सरकारले जनसङ्ख्या नीति नै परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको हो । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो नीति संशोधनका लागि पहल सुरु गरेका छ । विभिन्न संघसंस्था र विज्ञहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेका छ । नेपालमा जनसङ्ख्या घटिरहेको र गाउँघर रित्तिँदै गएको भन्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति- २०७१ लाई संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ । नेपालमा राम्रो शिक्षा र कामको अवसर नपाउँदा नेपालीहरू विदेश जाने र उतैको नागरिक भएर बस्न थालेपछि अब नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने रहेको बताउँदै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नीति परिर्वतन गर्न लागिएको बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए । उनले ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०७१’ परिमार्जन गर्दै ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८१’ प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल सुरु भइसकेको बताए । हामीले घोकेको कथन ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’, ‘दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान’, ‘हामी दुई, हाम्रा दुई’ अधिकांश विद्यार्थीलाई सिकाउँदा यस्तै कुराहरू सिकाइन्थ्यो । अझ जनसङ्ख्या किताबमा धेरै सन्तान हुँदा पढाउन लेखाउन गाह्रो हुने कुराहरू कथामार्फत प्रस्तुत गरिएको पाइन्थ्यो। एउटै दम्पतीले ७/८ जनासम्म बच्चा जन्माउने चलन थियो । जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदा गाँस, बास र कपासको समेत समस्या भइरहेको बेला जनसङ्ख्या नीतिले पनि नियन्त्रणको कुरालाई जोड दिएर विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समेत यी विषयलाई समेटिएको थियो । नागरिकलाई सचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमले यस्ता सन्देश जोडका साथ बजाउँथे । अझ परिवार नियोजनका साधन त हरेक स्वास्थ्य संस्थामा सित्तैमा दिएर प्रयोग गर्न जोड दिइन्थ्यो । गरिबीको मुख्य कारण नै जनसंख्या वद्धि भन्दै विद्यालयमा घोकाइन्थ्यो । तर, अब हामीले घोकेको कथन हाम्रो समाजका लागि लागू हुने छैन । यो विषयमा नेपाली दम्पतीहरू निकै सचेत भइसकेका छन् । हामीले पढेको शिक्षा र पाएको ज्ञानको असर अहिले नेपालको जनसङ्ख्या परेको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित हुन थालेका छन् । यतिसम्म कि यही क्रम केही वर्षसम्म रहने हो भने नेपाललाई भोलिको दिनसम्म असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् । अब जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा नभइ भएको जनसंख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने उनीहरूको सल्लाह छ । के छ हालको अवस्था ? विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार हाल नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । २०६८ सालमा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार ८ सय ९ थियो । २०६८ सालको जनगणनाभन्दा २६ लाख ७० हजारले बढी हो । त्यसअघि २०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । नेपाल यी तीन गणना हेर्ने हो भने २०५८ सालदेखि २०६८ सालमा नेपालको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । तर, २०६८ देखि ७८ मा जनसङ्ख्या वृद्धिदर खुम्चिएको पाइएको छ । २०५८ सालमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो । २०६८ सालमा पुग्दा यो दर १.०४ प्रतिशत थियो । तर, २०७८ सालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत देखिएको छ । यसरी तीन वर्षको जनसङ्ख्या वृद्धिदर हेर्ने हो भने अहिले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर नराम्ररी घटिरहेको छ । यसरी नेपालको वृद्धिर घट्नु राम्रो संकेत नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मी जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । तथ्यांक एकनास हुँदैन तथ्यांकहरू परिर्वतनशील हुन्छन्, संधैभरि एकैनासको हुँदैनन् । आजभन्दा ५० वर्ष पहिले १९७० को दशकमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर अचाक्ली बढी थियो । त्यो वृद्धि रोक्न राज्यले एउटा नीति ल्यायो । त्यो थियो जन्मदरलाई नियन्त्रण गर्ने । डा. रेग्मी दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने कथन त्यही बेलादेखि सुरु भएको बताउँछन् । यो नीति ल्याउँदा एउटा दम्पतीले दुईवटा बच्चा जन्माउँदा आमाबुवासहित चारजना हुन्छन्, आमाबुवाको मृत्यु हुँदा उनीहरूको ठाउँमा दुईजना छोराछोरी हुन्छन् यो संख्यालाई यही दुईजनाले रिप्लेट गर्छन् भन्ने थियो । ५० वर्षपछि गरेको २०७८ को जनगणनाले अब यस्तो अवस्था छैन भन्ने देखायो । डा. रेग्मी भन्छन्, ‘अब नेपालमा जन्मदर समस्या होइन भन्ने देखियो, त्यो बेला एकजना महिलाले आफ्नो जीवनकालमा ५-६ जना पनि बच्चाहरू जन्माउँथे भने अहिले बढीमा दुई नभए एक जना मात्र जन्माउन थाले, दुईजना बाउआमाले एउटा मात्र सन्तान जन्माउँदा आमाबुवा मरेको खण्डमा जनसङ्ख्या घट्ने देखियो ।’ उनी अब समस्या भनेको बसाइसराइ देखिएको बताउँछन् । ‘कतै मान्छे नहुने, कतै धेरै हुने, कतै देशभित्र नहुने, कतै देशबाहिर बढी हुने समस्या देखियो,’ डा. रेग्मी थप्छन्, ‘यो वितरण नै अहिलेको समस्या हो भन्ने देखाएपछि अब यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ जनसङ्ख्या नीति आवश्यक परेको देखियो ।’ दम्पतीमा चाहना घट्दै आजभोलि धेरैजसो दम्पतीको चाहना एउटा सन्तानमा मात्र छ । यसमा पनि अझ छोराको रोजाइ बढी । केहीले भने दुईवटासम्मको चाहना राख्छन् । अहिले शिक्षादेखि स्वास्थ्यलगायतका हरेक कुराहरू महँगिदै जान थालेकाले यसको असर जनसंख्यामा परेको हो । जमनाअनुसार छोराछोरीलाई पालनपोषण गर्न गाह्रो पर्ने बताउँदै दम्पती धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् । अझ कतिपय दम्पती सन्तान नै नजन्माएर बस्ने मनस्थितिमा रहेको पनि पाइन्छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै अहिले जनसङ्ख्या घट्न लागेको भन्दै चिन्ता बढ्न थालेको छ । नेपालमा पनि विज्ञहरू समस्याको समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्ने जोड दिन थालेका छन् । जनसंख्याविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ जनसङ्ख्या नीति परिर्वतनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । योभन्दा अगाडिको नीति जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै दोस्रो तेस्रो योजनामा पनि यही कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ,’ उनी भन्छन, ‘धेरै जनसङ्ख्या हुँदा धेरै छोराछोरी जन्माउँदा गरिब हुने, शिक्षा दिक्षा दिन नसकिने भन्ने कुरासँग जोडिएको थियो,तर अब यो जनगणना २०७८ सालमा गरियो, यसले फरक देखायो ।’ यो गणनाले ग्रोथ रेट पनि १ भन्दा तल देखाएको छ, जसमा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ देखायो भने प्रजनन् प्रतिस्थापन दरभन्दा तल झरेको देखाएको छ । एकजना महिलाले आफ्नो प्रजनन उमेरमा २.१ बच्चा जन्माउँछ भने यसलाई रिप्लेसमेन्ट दर अर्थात् प्रतिस्थापन दर भनिन्छ । तर जनगणनाले अझै योभन्दा कम देखाएको छ । जस्तै- एकजना महिलाले १५ देखि ४९ वर्ष उमेरमा १.९४ बच्चा जन्माउँछ भन्ने देखाएको छ । यसको मतलब प्रजननदर रिप्लेसमेन्टभन्दा तल झरेको देखायो । यसको मतलब अब नेपालमा प्रजननदर घट्ने क्रममा छ । सामान्यतया सैद्धान्तिक रूपमा मृत्यु र प्रजनन् एक पटक घटिसकेपछि फेरि बढ्दैन, किनभने यो विकास र चेतना, शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ, ’ गुरुङ भन्छन्, ‘अब नीतिमा रहेका केही अवधारणा बदल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ कस्तो नीति बनाउने ? केही वर्षदेखि नीति बनाउँदा तथ्य-तथ्यांकमा आधारित बनाउनुपर्छ । नयाँ तथ्यमा आधारित रहेर नीति ल्याइयो भने अहिलेको वास्तविक अवस्था देखाउने बताउँदै डा. रेग्मी अब जन्मदर नियन्त्रणमा जोड नदिएर शिक्षा, स्वास्थ्य आर्थिक विषयमा केन्दित रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रा. गुरुङ भन्छन्, ‘अब मान्छे सचेत भइसके, अब धेरै केटाकेटी जन्माएर पाल्न गाह्रो छ, कोही एक एउटा, कोही दुईवटा सन्तान जन्माउँछन्, अब हाम्रो फोकस भनेको जन्मेका मान्छेको शिक्षादीक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खाना र ती ठूला भए भने आर्थिक अवसरको खोजी गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने निति ल्याउनुपर्यो भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौं ।’ जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने प्रमुख तीन तत्व जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ हुन् । जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय विकासको गतिसँग सुहाउँदो बनाउन यी विषयहरूमा सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । योभन्दा अगाडिको नीतिमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै दोस्रो तेस्रो योजनामा पनि यही कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ । १९५९ मा फ्यामली प्लानिङ एशोसिएसन अफ नेपाल यसले परिवार नियोजनाका साधानहरूका बारेमा काम गर्थ्यो । योभन्दा अगाडि गरिब विषयसँग जोडिन्थ्यो । धेरै जनसङ्ख्या हुँदा गरिब हुने, धेरै छोराछोरी जन्माउँदा गरिब हुने, शिक्षादीक्षा दिन नसकिने भन्ने कुरासँग जोडिएको थियो । तर जनगणना २०७८ सालले भने फरक देखाएको छ । ग्रोथ रेट पनि १ भन्दा तल देखियो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ देखायो भने प्रजनन्दर रिप्लेसमेट दरभन्दा तल आयो । उनी थप्छन्,‘अबको प्रजनन्दर र वृद्धिदरले अब जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा आइसकेको छ भन्ने देखाएपछि अहिलेसम्मको जति नीति योजना छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो ।’ यही क्रमले जनसङ्ख्या घट्दै जाने हो भने पछि गएर धेरै घट्ने सम्भावना रहन्छ, यसले गर्दा यो संख्यालाई स्थिर राख्न कस्तो वातावरण तयार गर्ने भन्नेमा बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पाठ्यक्रमका कुरामा पनि परिर्वतन आवश्यक अब जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रमबाट हटाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । प्रा. गुरुङ अब यी विषय हाम्रो बालबालिकाको दिमागमा राख्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनी यसका लागि पाठ्यक्रम नै परिमार्जित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान त भनियो, एउटा अवस्थासम्म राम्रै कुरा थियो तर, अब यो भनिरहन पर्दैन, दम्पतीहरू यसमा आफै सजग भइसके,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै बच्चा जन्माउन हुँदैन, शिक्षादीक्षा दिन सकिँदैन, पालनपोषण गर्न दिन सकिँदैन भन्ने भइसक्यो, अब राज्यले नै यसमा कडा योजना बनाउन आवश्यक छ । ’ प्रजनन महिलाको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । समय मिहिनेत महिलाको बढी हुन्छ । महिला कामकाजमा लाग्दा धेरै समय बर्बाद हुन्छ । एउटा बच्चा हुर्काउन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ । यसलाई अझै राम्रो रेखदेखका लागि १५ वर्ष लाग्छ । १५ वर्षसम्म महिलाले धेरै काम गर्न सक्छन् । विकाससँगै आउने कुरा पनि हो । ‘अब दम्पतीले स्याहार गर्न सक्ने बच्चा जन्माऊ, बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिन सक्ने बच्चा जन्माउ भन्ने हो कि अथवा तिमी बच्चा जन्माऊ, राज्यले सबै जिम्मा लिन्छ भन्ने हो,’ प्रा. गुरुङ भन्छन्, ‘कस्तो गर्न सकिन्छ, ती कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्यो ।’ छिमेकी देश चाइनामा पहिले एक बच्चा जन्माउने नीति थियो । ग्रोथ रेट माइनसमा गइसकेपछि अहिले सरकारले कुनै पनि दम्पतीले तीनवटा बच्चा जन्माउन सक्छ र ती जन्मेका बच्चाको स्याहारसुसारदेखि लिएर शिक्षादीक्षा राज्यले लिन्छ भनेको छ । अब नेपालको नीतिले पनि यस्तो कुराको माग गर्ने उनको भनाइ छ । विज्ञहरू नेपालमा भएको जनसंख्यालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । युवाशक्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, बालबच्चालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतिर लाग्नु पर्छ । बालबालिकाको भविष्य उज्ज्वल पार्नु भनेको देशको भविष्य उज्ज्वल पार्नु हो । वृद्धवृद्धाहरूको संख्या पनि बढ्दो जनसंख्याकै कुरा गर्ने हो भने अहिले वृद्धवृद्धाहरूको संख्या पनि बढ्दो छ । नेपालमा ६५ वर्षभन्दाको संख्या ७ प्रतिशत छ । उसो त नेपालमा जेष्ठ नागरिक कति वर्ष उमेर समूहलाई भन्ने कुरामा फरक-फरक मत छन् । कसैले ६० वर्षभन्दा माथिको संख्यालाई वृद्ध भन्ने गरेका छन् भने कसैले ६५ वर्ष माथिकोलाई । ६० वर्ष माथिको संख्यालाई हेर्ने हो भने यो १० प्रतिशत छ । प्रा. गुरुङ नेपालको औषत आयु बढेर ७१ भइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग तुलानात्मक रूपमा हेर्ने हो भने ६५ वर्ष माथिकोलाई वृद्ध भन्नुपर्ने बताउँछन् । विसं ४०,४२ सालदेखि ६० वर्षदेखि माथिको संख्यालाई जेष्ठ नागरिक भन्ने गरिएको हो । जतिखेर नेपालीको औषत आयु ५० वर्ष पनि थिएन, त्यतिबेला रिटायर्डमेन्टको आयु पनि ५८ वर्ष तोकिएको थियो । गुरुङ औषत आयु बढेर ७१ पुगिसकेको छ अहिले पनि रिटायर्डमेन्टको उमेर ५८ नै छ र बुढ्यौलीको ६० नै हिसाब किताब गर्ने कुरालाई पनि अबको नीतिमा सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी ६५ वर्ष माथिकोलाई वृद्ध संख्या ७ प्रतिशत पुग्नु भनेको हामी एजिङ सोसाइटीमा प्रवेश गरेको हो भन्ने जनाउने बताउँछन् । उनी यो संख्या बढेर १४ प्रतिश पुग्यो भने एजेड सोसाइटी हुने बताउँछन् । ‘अबको नीतिमा जेष्ठ नागरिकलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अबको नीतिमा ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि ६५ वर्ष नाघेका अथवा रिटायर्ड भएका स्वस्थ वृद्ध छन् भने त्यो संख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने एउटै महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको रिटायर्डमेन्ट उमेर बढाउनुपर्छ ।’ यसका लागि कर्मचारीको ६० वर्षभन्दा माथि पनि काम गर्न पाउने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विश्वविद्यालयमा ६३ वर्ष पुगे रिटायर्ड हुने चलन छ । प्रा. गुरुङ यसलाई बढाएर ६५/७० वर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले धेरै रिटायर्ड व्यक्ति काम गर्न सक्ने छन्, अर्को कुरा राज्यले यति ठूलो लगानी गरेर तालिमप्राप्त श्रमशक्ति तयार पारेको हुन्छ, त्यसको पूर्ण सदुपयोग नभइकन राज्यले बिदा दिन हुँदैन ।’ ‘बेलैमा रिटायर्डमेन्ट गरेर पठाउँदा त्यत्तिकै घरमा बस्दा विभिन्न रोग लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ, रिटायर्ड भएकाहरू कसरी कुन काममा लगाउने भन्ने विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ र नयाँ ढङ्गले नीति नियम बनाउनुपर्छ, ’ उनले थपे । शिक्षा र स्वास्थ्य निजीमा हुनु हुँदैन जानकारहरू शिक्षा र स्वास्थ्य निजी हुन नहुने बताउँछन् । यसो हुँदा फरक किसिमको मान्छे तयार पार्छ । स्कुलको शिक्षा भनेको पूर्ण रूपमा राज्यले नै हेर्ने हो । राज्यले सबेलाई एकै किसिमको शिक्षा दिन सक्नुपर्छ तर नेपालमा यस्तो हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। यहाँ पैसा खर्च गरेर राम्रो स्कुलमा पढाउनेहरूले राम्रो शिक्षा पाइरहेका छन् । ‘जसले सरकारी स्कुलमा पढाँछ, उसले बच्चा प्राइभेटमा पढाउँछ, यो राम्रो होइन, विभेदकारी हो, ‘ प्रा. गुरुङ भन्छन्, ‘यसलाई अबको नीतिले परिवर्तन गर्नुपर्यो, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’
शताब्दी पुरानो व्यावसायिक घराना ‘ज्योति ग्रुप’ विभाजन, पद्मज्योतिले बनाए आफ्नै नामको ग्रुप
काठमाडौ । अन्ततः ज्योति ग्रुप दुई व्यावसायिक ग्रुपमा विभाजन भएको छ । एक शताब्दी पुरानो इतिहास भएको ज्योति समूह औपचारिक रूपमा अलग भएको हो । सम्पत्ति बाँडबाँफाडको विषयमा सुरु भएको विवाद अड्डा-अदालत हुँदै अन्ततः व्यावसायिक समूह नै विभाजन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । दाजुभाइ पद्म ज्योति र रूप ज्योतिले अब आ-आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछन् । आइतबार दाजु पद्म ज्योतिले पद्म ज्योति ग्रुप स्थापना भएको घोषणा गरे । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले धेरै बाधा र चुनौतीहरू पार गरेर पद्म ज्योति समूह स्थापना भएको बताए । पद्म ज्योति ग्रुपले गुणस्तरका लागि परिचित आफ्ना विश्वसनीय ब्रान्डहरूसँगै भविष्यलाई आकार दिन नयाँ योजना र रणनीतिहरू पनि ल्याइरहेको बताइएको छ । पद्म ज्योति । नयाँ व्यावसायिक समूह पद्म ज्योतिले लोगो पनि सार्जननिक गरेको छ । कलश र अष्टमंगल समावेश लोगोले संस्कृति, सकारात्मक सोच, परिवर्तन र अर्थपूर्ण प्रभावलाई समेट्ने बताइएको छ । यस समूह अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका उद्योग र कम्पनीको नाम पनि घोषणा गरिएको छ । समूहका अध्यक्षमा पद्म ज्योति रहनेछन् । उनले बुबा मणिहर्षको विरासतलाई अवलम्बन गर्दै नयाँ अध्याय सुरु भएको बताए । उनका अनुसार पद्मज्योति ग्रुप अन्तर्गत हिमाल स्टिल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स, हिमाल सिमेन्ट, हिमाल अक्सिजन, हिमाल वायर्स, ज्योति स्पिनिङ मिल्स, भाजुरत्न फार्मास्युटिकल्स र होन्डा मोटरसाइकल छन् । पद्म ज्योतिले सौरभ ज्योति, सृजना शाक्य ज्योति, सुहिद ज्योति र आरती ज्योतिलाई सँगै लिएर नयाँ अध्याय सुरु भएको बताए । साैरभ ज्योति । समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले लामो विरासत बोकेको व्यावसायिक समूह छुट्टिनु परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । काकासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध बिग्रिए पनि अब यसलाई एउटा सिकाइ र पाठका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । देशको पुरानो व्यावसायिक समूह ज्योति ग्रुप देशकै एक अग्रणी र परिचित समूह हो । मणिहर्ष ज्योतिले सन् १९२० मा व्यवसाय सुरु गरेका थिए ।
