प्रभु ग्रुपका कम्पनीको धमाधम रेटिङ, आईपीओका लागि तयारी, आम्दानी कस्तो छ ?

काठमाडौं । प्रभु ग्रपको लगानी रहेका अधिकांश कम्पनीले धमाधम रेटिङ गराउन थालेका छन् । पछिल्लो अवधिमा आधा दर्जन बढी कम्पनीले रेटिङ एजेन्सीमार्फत् रेटिङ गराएका हुन् । केही दिनअघि मात्रै प्रभु हेलिकोप्टर, प्रभु क्यापिटल र प्रभु मनि ट्रान्सफरले रेटिङ गराएका छन् । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालका अनुसार प्रभु हेलिकोप्टरले सन् २०२४ मा २६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस हेलिकोप्टरले यसअघि सन् २०२३ मा ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा यस कम्पनीले ३७.६४ प्रतिशतले सञ्चालन आम्दानी घटेको छ । कम्पनीले ६४ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ पनि गराएको छ । कम्पनीले एनपी बी माइनस रेटिङ पाएको छ । यस्तै, कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको तयारी पनि गरेको छ । कम्पनीले फागुन ४ गते साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव साधारणसभामा गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै, प्रभु ग्रुपको लगानी रहेको प्रभु मनि ट्रान्सफरले पनि रेटिङ गराएको छ । यस मनि ट्रान्सर्फरले सन् २०२४ मा १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यसअघि सन् २०२३ मा कम्पनीले सन् ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यो एक वर्षको अवधिमा यस कम्पनीको पनि आम्दानी ४०.७७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीको आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको छ । कम्पनीको सन् २०२१ मा ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेकोमा सन् २०२२ मा ४४ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै गरेको थियो । कम्पनीले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋणका लागि पनि रेटिङ गराएको छ । जसमा कम्पनीले एनपी ए फोर रेटिङ प्राप्त गरेको छ । प्रभु ग्रुपकै लगानी रहेको प्रभु क्यापिटलले पनि रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले एक अर्ब ऋणका लागि रेटिङ गराएको हो । जसमा कम्पनीले केयर रेटिङ नेपालबाट दीर्घकालीन ऋणका लागि एनपी थ्री बी माइनस र अल्पकालीन ऋणका लागि एनपी ए थ्री रेटिङ पाएको छ ।   यसका हलावा प्रभु ग्रुपकै लगानी रहेको प्रभु इन्स्यारेन्स, प्रभु बैंक र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि सन् २०२४ मै रेटिङ गराएका छन् । प्रभु ग्रुपकै लागनीमा अहिले दुई रिसोर्ट पनि छन् । सेकोङ रिसोर्ट मुस्ताङमा छ भने धोरपाटन रिसोर्ट हाल निर्माणाधीन छ । प्रभु ग्रुपको डेढ दर्जन करिब दुई दर्जन कम्पनीमा लगानी छ ।

ग्लोबल कार उद्योग ट्रम्पको मेक्सिको र क्यानडाविरुद्धको ट्यारिफ धम्कीको शिकार

मेक्सिकोमा रहेको अडी कारको प्लान्ट । काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी १ देखि मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिने सामानमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मेक्सिको र क्यानडाबाट निर्यात गरिने करिब ९० प्रतिशत कारहरू अमेरिका जाने मेक्सिकोको अटोमोटिभ म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (एएमआईए) र क्यानाडाको भेहिकल म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरू प्रभावित हुने फक्सवागनजस्ता जर्मन कार निर्माता कम्पनीहरूले ट्यारिफविरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले उपभोक्ताहरूका लागि मुद्रास्फीति निम्त्याउनेछ । अडी अडी फक्सवागनको अडी प्लान्ट मेक्सिकोको सान जोस चिआपामा रहेको छ, जसले क्यू फाइभ उत्पादन गर्छ । यसले २०२३ मा लगभग १ लाख ७६ हजार कार उत्पादन गरेको थियो, जसमध्ये २०२४ को पहिलो छ महिनामा मात्रै ४० हजार कार अमेरिका निर्यात गरियो । बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यूको मेक्सिकोको सेन लुइस पोतोसीमा रहेको कारखानाले ३ सिरिज, २ सिरिज कुपे र एम टु उत्पादन गर्छ । फर्ड फर्डसँग मेक्सिकोमा तीन प्लान्ट छन् । यसले २०२४ को पहिलो छ महिनामा करिब १ लाख ९६ हजार कार उत्तर अमेरिका निर्यात गर्‍यो, जसको ९० प्रतिशत अमेरिका गयो । क्यानडामा फर्ड र जीएम फर्ड क्यानडाको ओकभिलमा रहेको प्लान्टले २०२६ बाट ठूलो ग्यास इन्जिनयुक्त ए–सिरिज पिकअप ट्रक उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । जनरल मोटर (जीएम)ले २०२४ मा क्यानडा र मेक्सिकोबाट ७ लाख ५० हजार कारहरू अमेरिका आयात ग¥यो, जसमा सेभ्रोलेट सिल्भराडो, जीएमसी सिएरा र मध्यम आकारका एसयूभीहरू छन् । अन्य कार निर्माता कम्पनीहरू होन्डाले आफ्नो मेक्सिको उत्पादनको ८० प्रतिशत अमेरिका निर्यात गर्छ । माज्दाले २०२३ मा करिब १ लाख २० हजार कार अमेरिका निर्यात ग¥यो तर ट्यारिफ लागेमा लगानी पुनर्विचार गर्ने बताएको छ । निसानले मेक्सिकोका दुई प्लान्टमा सेन्ट्रा, भर्सा र किक्स उत्पादन गर्छ । टोयोटाले मेक्सिकोका दुई प्लान्टमा टकोमा पिकअप ट्रक बनाउँछ । फक्सवागनको ठूलो लगानी फक्सवागनको पुएब्लामा रहेको कारखाना मेक्सिकोको सबैभन्दा ठूलो अटो प्लान्ट हो। क्यानडा फक्सवागनले ओन्टारियोमा ७ अर्ब क्यानेडियन डलरको ब्याट्री गिगाफ्याक्ट्री निर्माण गर्दैछ, जसको उत्पादन २०२७ मा सुरु हुने अपेक्षा छ । अटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ताहरू पनि प्रभावित हुने ट्रम्पको ट्यारिफले अटो पार्ट्स आपूर्तिकर्ताहरू पनि प्रभावित हुने बताइएको छ । अटोलिग एयरब्याग र सीट बेल्ट निर्माता कम्पनी हो, जसको मेक्सिकोमा १ लाख ५ सय कर्मचारी छन् । यसैगरी, मिचेलिन टायर उत्पादक कम्पनी हो, जसका मेक्सिको र क्यानडामा कारखाना छन् । त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनी यानफेङ, जसले जीएम र टोयोटालाई सिट आपूर्ति गर्छ । यदि ट्रम्पले ट्यारिफ लागू गरेमा अमेरिका र उत्तर अमेरिकी अटो उद्योगमा ठूलो असर पर्नेछ । सान्दर्भिक सामग्री :  ट्रम्पको शुल्कको धम्कीले युरोपका अटो दिग्गज सशंकित, फरारीलाई भने छैन तनाव २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने विश्वव्यापी मुख्यालय विस्तार गर्दै रोल्स-रोयस, लगानी ३७० मिलियन डलर स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी

चेक बाउन्स शुल्कमा बैंकको मनपरि, कुन बैंकले कति लिन्छन् ?

काठमाडौं । दाङका जीवराज बस्नेत काठमाडौंस्थित घट्टेकुलोमा  किराना पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी किराना पसलको हरेक कारोबार एनआईसी एशिया बैंकबाट गर्दै आएका छन् । होलसेलबाट ल्याएको सामानको रकम भुक्तानीका लागि उनले चेक काटेका थिए । होलसेल व्यवसायी चेक साट्न बैंकमा पुगे । तर, चेकमा उल्लेख भएजति रकम खातामा थिएन । बैंकले खातावाला बस्नेतको चेकलाई बाउन्समा राख्यो । र, १ हजार रुपैयाँ शुल्क काटेको सन्देश पठायो । ‘किन एक हजार रुपैयाँ काटेको भनेर बुझ्न जाँदा चेक बाउन्सको शुल्क रहेछ, थोरै रकम कम भएपछि रकम थप्छु । तर, चेक बाउन्समा शुल्क नराख्न अनुरोध गरेँ। तर, बैंकको नीति नै रहेको भन्दै चेक बाउन्सको शुल्क काट्यो,’ बस्नेतले भने । नियमित कारोबार गरिरहेका बस्नेत सानो गल्तिलाई सच्याउने अवसर नदिएको र महँगो शुल्क लिएको भन्दै अब उपरान्त उनी सो बैंकमा कारोबार नगर्ने योजनामा छन्। चेक बाउन्सको शुल्कबारे अन्य बैंकमा बुझ्दा ५ सय रुपैयाँ कम रहेको पाएपछि उनले अर्को बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ‘चेक बाउन्सको शुल्क किन यति धेरै महँगो भनेर सोध्दा हाम्रो बैंकको नियम नै यही छ भनेर कर्मचारीहरूले जवाफ दिएको  उनी बताउँछन् । चेक बाउन्सका शुल्क बैंकअनुसार फरकफरक हुन सक्ने एक बैंकर बताउँछन् । अधिकांश बैंकले यस्ताे  शुल्क ५ सय रुपैयाँभन्दा कम लिने गरेको  उनी बताउँछन् । ‘चेक बाउन्समा शुल्क निर्धारण गरिएको छैन, यति रकम तोक्नुपर्छ पनि भनेको छैन । बैंकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले तोक्न पाउँछन् । अधिकांश बैंकले ५ सय लिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘१ हजार रुपैयाँ शुल्क महँगो नै हो । किनभने सञ्चालन लागत मात्रै लिने हो । विगतमा चेक बाउन्सका मुद्धालाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबमा शुल्क तोकिएको हो ।’ एनआईसी एशिया बैंकका कमलादी शाखा प्रबन्धक पुस्पराज जोशीले चेक बाउन्स भयो भने एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको बताए । बैंकको व्यवस्थापकको निर्णय भएकाले लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । गुनासो आफ्नो ठाउँमा ठिक छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको दर यही नै हो,’ उनले भने, ‘अन्य बैंकमा २/३ सय रुपैयाँसम्म पनि शुल्क छ । तर, एनआईसी एशिया बैंकको शुल्क यही नै हो ।’ उनका अनुसार यो राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क होइन । बैंक आफैंले तोकेको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले केही सीमा नतोकेको उनले बताए । चेक बाउन्सको शुल्कका विषयमा नीतिगत व्यवस्था नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । के-के शिर्षकमा शुल्क लिने भनेर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, चेक बाउन्समा शुल्क लिने/नलिने भनेर केही पनि व्यवस्था नगरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘के-के शिर्षकमा शुल्क लिने भनेर कस्ट अफ फिका विषयमा व्यवस्था छ । त्यहाँ उल्लेख भएका शिर्षकबाहेक अन्य शिर्षकमा शुल्क लिन नहुने पनि भनेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसो भन्दैमा बैंकहरूले स्वेच्छाले शुल्क लिन पाउँदैन, सामान्यतया चेक बाउन्समा शुल्क लिनुपर्छ भनेर उल्लेख नभएकाले लिन पाउँदैनन् ।’ चेक बाउन्समा शुल्क लिने कि नलिने भनेर उल्लेख नभएकाले बैंकहरूले लागत अनुसार लिन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले केही पनि उल्लेख गरेको छैन भन्दैमा अनावश्यक शुल्क लिन नमिल्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले भने, ‘चेक बाउन्सको विषयमा बुझ्नुपर्छ । कतिपय विषयमा हामीले तोकेका छौं । बैंकलाई छुट दिएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको भए तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । बैंकहरूलाई छुट दिएको हुन सक्छ ।’ चेक बाउन्स शुल्क बैंक अनुसार फरक पाइएको छ । कृषि विकास बैंक,  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।  नेपाल एसबिआई बैंकले २५० रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २२५ रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ४ सय रुपैयाँ,  एनएमबि बैंकले ५ सय रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ५ सय, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेका छन् । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५ सय रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ५ सय रुपैयाँ,  कुमारी बैंकले ५ सय रुपैयाँ,  सिटिजन्स बैंकले ५ सय रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ५ सय रुपैयाँ,  माछापुच्छ्रे बैंकले ५ सय रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकले ५ सय रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७ सय रुपैयाँ, शुल्क निर्धारण गरेको छ ।