विदेशी ब्राण्डका स्यानिटरी प्याडले बजार खायो, स्वदेशी उद्योग संकटमा
काठमाडौं । विदेशी ब्राण्डका स्यानिटरी प्याडको बढ्दो प्रयोगले नेपाली ब्राण्डका स्यानिटरी प्याडको उद्योग संकटमा पर्न थालेका छन् । भारतीय तथा चिनियाँ प्याडले नेपाली बजारमा प्रभुत्व जमाउँदा नेपाली उत्पादनले बजार पाउन छाडेका हुन् । प्रयोगकर्ताले नेपाली ब्राण्डका प्याडलाई विश्वास नगर्दा उद्योग नै समस्यामा परेका हुन् । एक वर्षअघि अत्तरखेल महिला समाजले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन सुरु गर्यो । तर, उत्पादन भएको प्याडले बजार नपाउँदा त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । उत्पादन भइसकेका प्याड बिक्री गर्न नसकेपछि अहिले समूहमा आवद्ध महिलाहरू चिन्तित छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा स्यानिटरी प्याड उत्पादन पहिलो पटक सुरुवात भएको थियो । समाजकी निवर्तमान अध्यक्ष सान्नानी श्रेष्ठले महिलाहरूको आर्थिकस्तरमा सुधार गर्ने हेतुले स्यानिटरी प्याड उत्पादन थालेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘महिलाहररूको आर्थिकस्तरमा केही सुधार हुन्छ कि भनेर स्यानिटरी प्याड उत्पादनको लागि नगरपालिकासँग अनुरोध गर्यौं, निरन्तर छलफलपछि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने वाचासमेत गर्याे। नगरभित्र यस्तो कार्यक्रम पहिलोपटक सुरु गर्न लागेको भएर राम्रै हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौं, तर सोंचेअनुसार भएन ।’ एक वर्षअघि (२०८० वैशाख) मा नगरपालिकाले स्यानिटरी प्याड उत्पादनको लागि भनेर १० लाख रुपैयाँ महिला समूहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । प्याड बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनलगायतका सामान भारतबाट आयात भएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मेसिनलगायत विभिन्न कच्चा पदार्थ खरिदको लागि नै १० लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । सबै गरेर १२ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । नपुगेको रकम महिला समुहबाट हालेर स्यानिटरी प्याड उत्पादन सुरु गरेको उनले सुनाइन् । नगरपालिकाले महिलाहरूलाई प्याड बनाउनका लागि तालिमसमेत प्रदान गरेको थियो । स्यानिटरी प्याड बनाउने कार्यक्रम सुरु भएपछि संस्थामा आवद्ध ६/७ जना महिलाहरूले रोजगारीसमेत पाएका थिए । प्याड उत्पादन पाँच महिनासम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालन भयो । त्यसपछि भने निरन्तरता दिन नसकेको निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले सुनाइन् । उत्पादन गरेका प्याडहरू बिक्री हुन नसकेपछि र थप कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा काम रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ । प्याड उत्पादन गरेर केही आयआर्जन होला कि भनेर सुरु भएपनि त्यसले उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि महिलाहरू व्यर्थैमा सुरु गरेको भन्दै चिन्तित छन् । अझ दुःखको कुरा उनीहरूले समयमै पारिश्रमिक समेत पाउन सकेनन् । घरधन्दा सकाएर प्याड बनाउन आएका महिलाहरूले समयमै पारिश्रमिक नपाएपछि गुनासोसमेत गरेको निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । केही समयअघि मात्रै उत्पादन भएको प्याड केही बिक्री गर्दै जम्मा भएको पैसाबाट काम गर्ने महिलाहरूलाई दिनको न्यूनतम २ सय रुपैयाँको दरले पारिश्रमिक वितरण गरेको उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘स्यानिटरी प्याड उत्पादनबाट हामीले नाफा गर्न सकेनौं, उल्टै घाटामा छौं । झण्डै ६० हजारको मात्रै प्याड बिक्री भयो, त्यसमा पनि काम गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई ५५ हजारभन्दा माथि पारिश्रमिकको रूपमा बाँड्यौं ।’ समूहकी पूर्वअध्यक्ष सोममाया लामा पनि उद्योगले लाभ लिन नसकेपछि व्यर्थैमा सुरु गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘केही होला कि भनेर घरको काम सकाएर यहाँ दिनभर खट्यौँ, तर केही कमाइ गर्न सकिएन । यसको साटोमा अरू केही गरेको भए हुन्थो भनेर अहिले पछुतो लाग्छ ।’ स्यानिटरी प्याड दिदीबहिनीलाई अतिआवश्यक भएको बताउँदै यसलाई महिलाले नै प्रयोग गरेर सहयोग गर्दिपर्ने उनको अपेक्षा छ । नेपाली उत्पादनप्रति नेपालीको सोच नै परिवर्तन नहुँदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जबसम्म नेपालीको सोचमा परिवर्तन आउन सक्दैन तबसम्म नेपाली उत्पादनले बजार पाउन चुनौती नै छ । स्वदेशमै स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउनै मुस्किल छ । नेपाली उत्पादन भन्नेवित्तिकै नाक खुम्च्याउने चाहे तरकारी तथा फलफुल होस् या अन्य कुनै पनि उत्पादन ।’ नगरपालिकाले समन्वय गरेन नगरपालिकाको सहयोगमा यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको हुँदा त्यहाँबाट बजारीकरणको लागि केही सहयोग होला भन्ने अपेक्षा महिला समूहले गरेका थिए । तर, त्यहाँबाट कुनै समन्वय नभएको समूहका अध्यक्ष फुलमाया लामाले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्याड उत्पादनको लागि नगरपालिकाले नै पैसा लगानी गरेको हो, त्यसमा उहाँहरूले पनि समन्वय गरिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर उहाँहरूले गर्नुभएन ।’ पटक-पटक बजारीकरणको लागि सहयोग गर्दिनुपर्यो भनेर नगरपालिका धाएपनि त्यहाँबाट कुनै सहयोग नभएको उनले गुनासो गरिन् । बजारीकरणको लागि सहयोग माग्न जाँदा कहिले टेन्डर आह्वान गर्नु भन्ने त कहिले गुणस्तरको छाप लिएर आउनु भनेर फर्काइदिने गरेको उनले बताइन् । अहिले सरकारी स्कुलहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण हुने गरेको छ । नगरपालिकाले ती स्कुलहरूमा विदेशी ब्राण्डका प्याड वितरण गर्नुभन्दा स्वदेशी प्याडलाई प्राथामिकता मात्रै दिएको भए नेपाली उत्पादन यसरी बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था नहुने लामाको भनाइ छ । नगरपालिकाले नगरभित्रका स्कुल र अस्पतालहरूमा मात्र स्यानिटरी प्याड लिने वातावरण बनाइदिएको भए महिला समूहलाई धेरै राहत मिल्ने उनको बुझाइ छ । कस्मेटिक र होलसेलरले गरेनन् सहयोग महिलाहरू आफैले स्कुल तथा अस्पताल, नजिकका कस्मेटिक, होलसेलरहरूसँग प्याड बिक्री गरिदिनका लागि पनि अनुरोध गरेका थिए । उनीहरूले बिक्री नै हुँदैन भनेर किन्न मानेनन् । अहिले पनि उत्पादन भइसकेका प्याडहरू बिक्री गर्नका लागि समूहमा आवद्ध महिलाहरू लागि परेका छन् । संस्थामा सय जनाभन्दा बढी सदस्यहरू आवद्ध छन् । केही महिलाहरूबाहेक धेरै सदस्यहरूले यसमा साथ नदिएको गुनासो गर्छिन् लामा । आफ्नो लागि काम नलाग्ने, छोरी, बुहारी लाखापाखा छन् भन्दै लान नखोज्ने भएपछि समूहभित्रै पनि प्याड बिकाउन गा¥हो भएको उनले बताइन् । नगरपालिका भन्छ- बजार आफै खोज्नुपर्छ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद कुईंकेलले नगरपालिकाबाट बजार समन्वयको अपेक्षा राख्नुभन्दा आफै नै बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि महिला समूहलाई स्यानिटरी प्याड बिक्रीको लागि बजारको समस्या नै हो भने नगरपालिकामै आएर नगरप्रमुख, प्रशाकीय अधिकृतसँग बसेर छलफल गर्न आग्रह गर्छन् । उनले भने, ‘समस्या भयो भनेर उहाँहरू यहाँ आउनु भयो कि भएन थाहा भएन । सकेसम्म बजार आफै खोज्ने हो । नसकेको अवस्थामा कति सकिन्छ नगरपालिकाले के गर्न सक्छ, त्यसका लागि उहाँहरू प्रमुखसँग आएर समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ ।’ त्यस्तै, सुरुवातमा नगरपालिका र महिला समूहबीच कुन शर्तमा सहयोग सम्झौता भएको हो त्योअनुसार नै हुने उनले बताए । विदेशी ब्राण्डभन्दा कम छैन स्वदेशी उत्पादन महिला समूहले उत्पादन गरेको स्यानिटरी प्याड कुनै विदेशी ब्राण्डभन्दा कम नभएको अध्यक्ष लामा बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘नेपालीहरू विदेशी ब्राण्डलाई बढी विश्वास गर्छन् तर हामीले उत्पादन गरेका सामान विदेशी ब्राण्डभन्दा कम छैन । हाम्रो सामान प्रयोग गर्नेहरूले राम्रो छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।’ एक/दुई जनाले राम्रो भनेर प्रयोग गरेर मात्रै नहुने उनको तर्क छ । ‘भारतबाट आएको स्यानिडरी प्याडलाई प्रयोग गर्नुभन्दा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गरौं, सकेसम्म नेपाली उत्पादनलाई बेचौं भन्ने उद्देश्यले उत्पादन सुरु गरेका हौं । तर मान्छेले नेपाली उत्पादनप्रति विश्वास नै गर्दैनन्, के राम्रो होला भनेर प्रयोग गर्न नखोज्दा रहेछन्,’ उनले गुनासो पोखिन् । निरन्तरता दिने सोंच उत्पादन भएर त्यतिकै थन्किएका प्याडहरू जसरी पनि बिक्री गरेर सकाउने योजनामा आफूहरू रहेको अध्यक्ष लामाले बताइन् । यसका लागि होलसेलरसमेत खोजिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नयाँ होलसेलर पनि खोजिरहेका छौं । विभिन्न स्कुलहरूमा पनि जाँदैछौं । हाम्रो सामान लिनुभएका केही होलसेलरले पुरानो नै गएको छैन भनेर लिन मानिरहनुभएको छैन । नेपाली उत्पादन भनेर नेपालीले नै लिन नमान्ने रहेछन् । सित्तैमा दिए लान खोज्ने पैसा तिरेर भने लान नखोज्ने,’ उनले निराश हुँदै सुनाइन् । काम सुरु गरिसकेको र लगानी पनि धेरै लागिसकेको हुँदा यसलाई यतिकै बन्द गर्ने मनसाय महिला समाजमा छैन । फेरि नयाँ ढंगबाट सुरु गर्ने योजनामा छन् उनीहरू । नयाँ ढंगबाट सुरु गर्दा कति लगानी गर्ने, कति बजेट चाहिन्छ, कसरी गर्ने सबै पूर्वतयारी गरेर मात्रै सुरु गर्ने लामाले सुनाइन् ।
खराब कर्जामा कर खारेज नगरे बैंकहरू थला पर्ने, लाभांश र कर्मचारीको बोनस घट्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुलीका लागि पूर्ण अधिकार दिइएको छ । यदि समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेपछि ऋणीको सम्पत्ति जफत गर्ने, लिलाम गर्नेलगायत सम्पूर्ण अधिकार बैंकलाई छ । तैपनि बैंकरहरूलाई कर्जा असुली तनावको विषय बनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्नुले कर्जा उठाउन बैंकरहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेपछि विभिन्न ५ क्याटागोरीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने हुन्छ । असल कर्जामा १.१० प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकको खराब कर्जा जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै कर्जा नोक्सानीको रकम पनि बढ्दै जान्छ । खराब कर्जा र बैंक आफै सकारेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा छ्ट्याइएको प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशतसम्म छ भने त्यसमा सरकारले कर छुट दिएको छ । तर, प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ५ प्रतिशत नाघ्यो भने सरकारले कर असुल गर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो एनपीएलका कारण प्रोभिजन पनि वृद्धि भएपछि बैंकहरूका लागि सो व्यवस्थाले चिन्तित बनाएको छ । विगतमा बैंकहरूको एनपीएल न्यून भएकाले प्रोभिजन पनि थोरै छुट्याइन्थ्यो । जसले गर्दा प्रोभिजन रकममा कर तिर्नुपरेको थिएन । तर, पछिल्लो समय प्रोभिजनको आकार बढेसँगै कर तिर्नुपर्ने देखिएपछि कुल कर्जामा ५ प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्थालाई केही वर्षसम्मका लागि थपेर ७ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग पनि बैंकरहरूले गरिरहेका छन् । ‘अहिले बैंकहरूको खराब कर्जाको आकार बढ्दै छ । जसले प्रोभिजन पनि बढ्दै जान्छ । यो बढ्दा ५ प्रतिशतले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । एकातिर खराब कर्जाको मार परिरहेको छ भने अर्काेतिर प्रोभिजनमा सरकारले ३० प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स लिन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘एनपीएल र प्रोभिजन रकम बढ्दै जाँदा समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपाल बैंकर्स संघले ७ प्रतिशत पुर्याउन पहल चाल्नुपर्छ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई क्रेडिट अफ राइट पुरा दिएपनि बैंकहरूको असक्षमताले नै प्रोभिजन बढ्न पुगेको भन्दै सरकारले कर छुट दिन नसक्ने बताउँछन् । प्रोभिजनमा कर लाग्दा बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने बोनस पनि घट्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्जा असुलीमा असीमित अधिकार छ । असीमित अधिकार दिएपछि उत्तरदायी पनि हुनुपर्यो । वित्तीय व्यवस्थापन, अनुशासन पालना गर्न ५ प्रतिशतभन्दा कम प्रोभिजन गर्नुपर्यो । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । बैंकको प्रोभिजन रकम बढ्दा सेयरधनीहरूले पाउने प्रतिफल घट्छ भने कर्मचारीको बोनसमा समेत असर गर्छ । घाटामा भएपनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ५ प्रतिशत बढी प्रोभिजन हुने गरी उत्साहित भएर कर्जा दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विगत ५/६ वर्षमा उत्साहित भएर कर्जा दिँदा सबैलाई फाइदा नै भएको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको थियो । तर, हाल सकुंचन आएपछि समस्या भयो ।’ पछिल्लो समय अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेकाले प्रोभिजन रकम कुल कर्जाको ७ प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने पूर्वबैंकर भट्टराईको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नाफा नहुँदा पनि कर तिर्नु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर एक वर्षका लागि मात्रै भएपनि सो व्यवस्था बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा राष्ट्र बैंकको नियम र एनएफआरएस अनुसार बैंकहरूले प्रोभिजन छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् । तर, बैंकले जति प्रोभिजन राख्छ त्यो सबै आय कर ऐनले अनुमति दिँदैन । करले बैंकको कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले प्रोभिजन राख्न दिएको छ । जस्तो कुनै बैंकको २ खर्ब कर्जाको पोर्टफोलियो छ भने ५ प्रतिशत छुट्याउँदा १० अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन राख्न पाउने भयो । एनपीए बढ्दै गएपछि हरेक वर्ष प्रोभिजन रकम बढ्दै जान्छ । कुनै बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ पहिला नै प्रोभिजन राखेको थियो । थप १ अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्यो भने आयकर ऐनले खर्च अनुमति दिँदैन । ‘बैंकको खर्चमा सो प्रोभिजन रकम देखाएर नाफा गणना गर्छ । यसले बैंकलाई मार पर्ने भयो । किनभने खर्च हुँदाहुँदै पनि ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो । ५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । सीमा तोक्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको एनपीएल बढेर १०/१२ प्रतिशत पुग्न सक्छ । किनभने अर्थतन्त्र अझै सकसमा चलिरहेको छ । कर्जा असुली भइरहेको छैन । एनपीएलबाहेक अन्यमा पनि प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सीमा नतोकी खुला छोड्नुपर्ने हुन्छ ।’ बैंकले प्रोभिजनमा छुट्याएको रकमलाई खर्चका रूपमा दाबी गर्न पाउनुपर्ने र जहिले आम्दानी हुन्छ, त्यसबेला बैंकले कर तिर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंक र सरकारले तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियामकीय व्यवस्था र ऐन कानुन पालना गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । काम गर्न नसकेपछि ऐन कानुनलाई दोष लगाउन नहुने उनले बताए । ‘आयकरमा भएको व्यवस्थालाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । अहिले कर तिर्नु परेपनि पछि प्रोभिजन रकम फिर्ता आएपछि तिर्नुपर्दैन । त्यसलै प्रोभिजन ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिनु भएन । यस्तो परिस्थिति सधैं आउँदैन पनि,’ उनले भने, ‘प्रोभिजनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सकिँदैन । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्रोभिजन राख्नुपर्छ । बैंकलाई सुरक्षित राख्नका लागि त्यो हुनैपर्छ । यदि प्रोभिजन गरेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । नीति नियममा भएको व्यवस्थाले मारमा पर्याैं भन्न पाइँदैन ।’
चिनियाँ एआई मोडल डीपसीकको फन्दामा अमेरिका, सामान्य पृष्ठभूमिका लियाङ ‘मास्टरमाइन्ड’
डीपसीकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लियाङ वेनफेङ । काठमाडौं । चीनको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मोडल डीपसीकले अमेरिकालाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । यसले अमेरिकी सेयर बजारमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ । एआई चिप्स बनाउने एनभीडीयालगायतका प्रमुख कम्पनीहरूको सेयरमा ठूलो गिरावट आएको हो । केवल एनभीडीयालाई मात्रै करिब ६०० अर्ब डलरको घाटा भएको छ । डीपसीकको च्याटबोट डीपसीक–आर वन बनाउनका लागि अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी एनभीडीयाको जीपीयू प्रयोग गरिएको थियो । हालै अमेरिकाले चिप निर्यातसम्बन्धी नियम कडा बनाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनअघि नै अमेरिकाले चीन लगायतका देशहरूमा चिप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कसले बनायो डीपसीक ? डीपसीक बनाउने व्यक्ति एक सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । उनका पिता एउटा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक थिए । तर, उनले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने यो एआई मोडल निर्माण गरेर सबैलाई चकित पारे । उनकाे नाम लियाङ वेनफेङ हाे । उनी डीपसीकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि हुन् । डीपसीकमार्फत् चीनले दियो ठूलो झट्का डीपसीक अमेरिकाका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ । जानकारहरूका अनुसार अमेरिकाले चीनका लागि चिप निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध आफैलाई भारी परेको छ । अब चिनियाँ कम्पनीहरूले एआई क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गर्नसक्नेछन् । यसले गर्दा चीन अब एआईका मामलामा अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धा दिनसक्छ । अमेरिकाको लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको यो हो कि डीपसीकले यो मोडल गुगल र ओपनएआईका च्याटबोटहरूभन्दा निकै कम मूल्यमा तयार गरेको छ । ट्रम्पको चेतावनी ट्रम्पले डीपसीकको प्रगतिलाई अमेरिकी उद्योगका लागि चेतावनी भनेका छन् । मियामीमा आयोजित रिपब्लिकन कंग्रेसको कार्यक्रममा ट्रम्पले भने, ’डीपसीकले एआई क्षेत्रमा अमेरिकाका लागि ठूलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा हामीले एआई क्षेत्रमा अझै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।’ एनभीडीयालाई ठूलो नोक्सान सोमबार अमेरिकी सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो । नास्ड्याक ३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेर १९ हजार ३४१.८३ मा झर्यो । यसको असर एनभीडीयामा प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । एनभीडीयाको सेयर मूल्य १७ प्रतिशतले घटेर २४.२ डलरले झर्यो । यसका कारण कम्पनीको बजार पूँजीकरण ५९३ अर्ब डलर ले घटेर २.९० लाख करोड डलरमा पुगेको छ । अमेरिकाको विकल्प के छ ? यस समस्याबाट बाहिर निस्कनका लागि अमेरिकाले एआई क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पले हालै एआईमा ५०० अर्ब डलरको लगानी गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । यस परियोजनाको उद्देश्य एआईमा अमेरिकाको अग्रता सुनिश्चित गर्नु हो । ट्रम्पले यो योजना सफ्टबैंकका सीईओ मासायोशी सोन, ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यान र ओरेकलका अध्यक्ष लैरी एलिसन लगायत प्रविधि क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूसँग मिलेर प्रस्तुत गरेका थिए। तर, यो परियोजनालाई लिएर एलन मस्कले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । डीपसीक साधारण एआई होइन डीपसीक एउटा अत्याधुनिक भाषा मोडल हो, जसले तपाईंले सोधेको कुनै पनि प्रश्नमा व्यक्तिगत अनि सन्दर्भअनुसारको सटीक जवाफ दिन सक्छ । ‘एआई ओभरलर्ड’ को उपाधि यसलाई नयाँ पुस्ताको ‘कूल किड’ मानिएको छ, जो ओपन एआईको च्याटजीपीटी र गुगलकाे जेमिनीलाई चुनौती दिन तयार छ । सिलिकन भ्यालीमा डीपसीकलाई ‘पूर्वको रहस्यमय शक्ति ‘ भनेर चिनिन्छ । यो चीनको एआई दौडमा काेशेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएकाे छ ।
