आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको आउने निश्चित, जहिल्यै ठूलो किन ?
काठमाडौं । नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए । नेपालको बजेट सुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे । सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो। तर, नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ। कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८/६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५/७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ४३.०२ प्रतिशत हो । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन् । चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ । यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ दिँदा खर्चलाई मात्रै हेरिँदैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा हाम्रा सूचाङ्कहरु कतिसम्म पुग्छन् ? राजश्व कति उठ्नसक्छ ? वैदेशिक सहायता कति आउछ ? यावत कुराहरुको विश्लेषण गरेर सिलिङ दिइएको हुन्छ । त्यही सिलिङ भित्रै रहेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि अहिलेको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणाली फर्मुला ठिक नरहेको उनले बताए । पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ । आगामी बजेटमा तयारी भएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ र खर्च प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई समेत निकारण गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेटको गृहकार्य कसरी भइरहेको छ ? योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ । सुरुमा योजना आयोगसँग बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । आयोगसँग २२ चैतमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । सोही बैठकमा राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । १५ चैतसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रश्ताव गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । २० देखि २२ चैतसम्ममा अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । २८ देखि २६ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफल आयोजना गर्ने भएको छ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत राखिएको छ । २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने कार्यतालिका छ । यही अवधिमा सबै मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे दफाबार छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । २ देखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गरी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम छ । २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने अर्थको योजना छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । त्यस्तै, २५ वैशाखसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३० वैशाखमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिइने अर्थको कार्ययोजना छ भने आगामी आव ०८२/८३ मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सोही दिन राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ । १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ब्रिफिङ गरिने भएको छ । सोही दिन व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) तयार हुनेछ । १२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताव छपाइका लागि प्रेसमा पठाउनेछ । १३ जेठमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने तालिका छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ पनि सोही दिन गर्ने उल्लेख छ । १४ जेठमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेश गर्ने र १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।
लघुवित्तमा कर्जाको ब्याजदर बैंकले निर्धारण गर्ने, सर्वसाधारणलाई महँगो पर्ने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा जेठदेखि आधार दर कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लघुवित्त संस्थाले २०८२ जेठदेखि आधार दरमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर आधार दरमा कायम गर्ने व्यवस्था गरेपछि अब कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तै लघुवित्त संस्थामा पनि प्रिमियम दर लागू हुन्छ कि अन्य विधि अपनाउँछ भन्ने विषयमा लघुवित्तकर्मीहरूमा चासोको विषय बनेको देखिन्छ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतको सीमा (क्याप) तोकेको छ । १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरूमा आधार दर लागू गर्ने भएपछि कर्जाको ब्याजदर घट्छ कि बढ्छ भन्ने आम सर्वसाधारणको चासोको विषय बनेको छ । मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामहरी दाहाल आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । यद्यपि, आधादर कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । आधार दर लागू भएपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो नहुने उनले दाबी गरे । ‘आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर महँगो हुँदैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग (डिप्राइभ्ड सेक्टर) क्षेत्रको कर्जा नै लिने हो । अहिले बैंकहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । त्यसैले लघुवित्तको ब्याजदर पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘मेरा माइक्रोफाइनान्सको आधार दर १३ प्रतिशत छ । यसमा एकडेढ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ ।’ आधार दर लागू हुँदा ठूला-साना सबै संस्था टिक्ने उनले बताए । उनका अनुसार विगतमा आधार दर १८/१९ प्रतिशत हुँदा पनि लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतमा नै लगानी गरेका थिए । पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर घटेको हुँदा लघुवित्तको ब्याजदर पनि सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । तर, कुनै समयमा बढ्दै गयो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्ने उनले बताए । ‘अब हिजोको जस्तो छिटोछिटो ब्याजदर उतारचढाव हुँदैन, केन्द्रीय बैंक, बैंकर र लघुवित्तकर्मीहरूले पनि बुझिसकेका छन् । अधिकतम १५/१६ प्रतिशत र न्यूनतम १२/१३ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने सर्कुलर आउन सक्छ । २ प्रतिशत प्रिमियम दर कायम राख्दा लघुवित्त संस्थाहरू पनि बाँच्न सक्छन् । टिक्न सक्छन् ।’ विजय लघुवित्तका सीईओ बसन्त लम्साल लघुवित्तमा आधार दर लागू गर्दा बैंकको जस्तै हुन सक्ने बताउँछन् । ग्राहकसँग लघुवित्तको सम्झौता हुँदा आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर तोकिने र सोही अनुसार कागजात तयार हुने उनको भनाइ छ । साथै आधार दर एक÷दुई महिनामा परिवर्तन भइरहने उनले बताए । ‘आजको दिनमा बैंकहरूको ब्याजदर न्यून भएकाले लघुवित्तको ब्याजदर पनि धेरै महँगो हुँदैन । यहि हाराहारीमा ब्याजदर कायम रहँदा लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ । विगतमा बैंकबाट १५ प्रतिशतमा ऋण लिँदा आधार दर १५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने लघुवित्तको ब्याजदर उच्च हुने देखिन्छ । ६÷७ प्रतिशतबाट बढेर १०÷११ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा स्वभाविक रुपमा लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार लघुवित्तले ब्याजदरमा सञ्चालन लागत जोड्ने गर्छन् । ३ प्रतिशतदेखि ७÷८ प्रतिशतसम्म सञ्चालन लागत हुन आउँछ । अब आधार दर लागू हुँदा लघुवित्तको व्यवसाय स्थिर हुने उनको दाबी छ । ‘अब कहिले अचाक्लि नाफा हुने र कहिले घाटामा जाने हुँदैन । सधै एउटै नाशको व्यवसाय हुन्छ । र, लघुवित्तबीच प्रतिस्पर्धा बढेर स्वस्थ व्यवासय हुन्छ । कुनैले १३÷१४ प्रतिशत र कुनैले १७ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सबै ग्राहक १३÷१४ प्रतिशतमा लिन जान्छन्,’ उनले भने, ‘लघुवित्तलाई व्यवसाय टिकाउन गाह्रो हुन्छ । दीर्घकालमा कि आफै प्रभावकारी व्यवसाय गर्नुपर्याे कि अन्य संस्थासँग मर्ज गर्नुपर्याे ।’ हिमालयन लघुवित्तका सीईओ विनोद प्रसाद आचार्यका अनुसार आधार दरमा जाँदा वैज्ञानिक हिसाबले कर्जाको ब्याजदर कायम हुनेछ । साथै संस्थालाई दीर्घकालसम्म टिक्ने गरी आधार दर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्प्रेड दर वा ब्याजदर यतिसम्म नबढ्ने गरी राष्ट्र बैंकले आधार दर तोक्न सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले संस्थालाई असर नपर्ने गरी आधार दर लागू गर्नुपर्छ, आधार दरमा जानु सकारात्मक छ, अब आधार दरमा स्प्रेड दर तोक्न पनि सक्छ । सञ्चालन लागत ६÷७ प्रतिशत हुन आउँछ । अथवा ब्याजदर यति नबढ्ने गरी तोक्छ त्यो सर्कुलर आएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आधार दर उच्च भए ब्याजदर स्वतः बढ्छ । तत्कालको सिनारियो हेर्दा ब्याजदर धेरै महँगो हुने देखिँदैन । साथै अब लघुवित्तमा पनि बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू हुने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक विमल राज खनाल आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरेर परिपत्र (सर्कुलर) जारी गर्ने बताउँछन् । ‘आधार दर कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले स्टेकहोल्डरसँग थप छलफल गर्छ, अब सबै पक्षको राय सुझाव अनुसार लागू गर्छाैं,’ उनले भने, ‘आधार दर लागू भएपछि ब्याजदर कुनै लघुवित्तको बढी र कुनैको कम हुन सक्छ । लघुवित्तको लागत तथा ऋणको लागतमा निर्भर हुन्छ ।’ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश लघुवित्तको आधार दर दोहोरो अंकमा छ । यदि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर लागू गर्याे भने लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक खनाल भने लघुवित्तले हाल गणना गरिरहेको आधार दरमा स्पष्टता नभएको बताउँछन् । ‘लघुवित्तले गणना गरेको आधार दर कति सही छ भन्ने प्रश्न पनि छ । आधार दर गणनाका विाष्यमा पनि स्पष्ट पार्ने काम भइरहेको छ । ब्याजदर महँगो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । १५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको आफ्नै रिजर्भ हुन सक्छ, रिटर्न अर्निङ हुन सक्छ, आफै उठाएको बचत पनि हुन सक्छ । त्यो छ भने ब्याजदर कम हुन सक्छ । ऋणको लागतको आधारमा मात्रै हुन सक्छ भन्ने हुँदैन । तर, अधिकांश लघुवित्त ऋण लिदएर नै चलिरहेका छन् ।’
यस्तो छ बजेट क्यालेण्डर: १० वैशाखभित्र सुझाव सङ्कलन, बैंकसहित ७ वटा उपसमिति गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ । सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ । आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुन् । त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।
