यस्तो छ बजेट क्यालेण्डर: १० वैशाखभित्र सुझाव सङ्कलन, बैंकसहित ७ वटा उपसमिति गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ । सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ । आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुन् । त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।
उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति सुधार्न ६ सबस्टेसन निर्माणाधीन, थप २० वटा निर्माण गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन ६ वटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा १३२/११ केभीका ६ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यसमध्ये काठमाडौंको टेकु सबस्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ । फुटुङ र मुलपानी सबस्टेसन अन्तिम चरणमा छन् । दुवै सबस्टेसनलाई दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सबस्टेसनलाई सञ्चालन ९चार्ज०मा ल्याउन मात्र बाँकी रहेको छ । चोभार सबस्टेसन आगामी असारभित्र र भक्तपुरको ठिमी सबस्टेसन ८ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेका छन् । प्रत्येक सबस्टेसनको क्षमता ९०/९० एमभिए रहेको छ । सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं उपत्यकामा थप करिब ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुने छ । हाल काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा छ । भविश्यमा बृद्धि हुन सक्ने विद्युत्को सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् २०५०को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्ररुमा चरणवद्ध रुपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग ३ हजार १ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले २२०, १३२, ३३ र ११ केभी तहका २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षणलगायतका पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्तिका लागि ४००/२२०, २२०/१३२ र १३२/११ केभी तहको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका स्वस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालित छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सबस्टेसनको अनुगमन गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणलाई जतिसक्म्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौंको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा धेरै सहज भई विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो एवम् गुणस्तरीय हुने उनको भनाइ छ । काठमाडौंको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको मुलपानीमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । चपली–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई मुलपानी सबस्टेसनमा छिराएर विद्युत् आपूर्ति दिइने छ । उक्त सबस्टेसनबाट जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघाँरी, गोठाटार, मुलपानी, जोरपाटी, साँघु, ठिमीलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ८ वटा फिडर निकालिएको छ । सबस्टेसन चैतभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । फुटुङमा १३२/११ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । बालाजु–चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिने छ । दुई महिनाभित्र उक्त सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । उक्त सबस्टेसन सञ्चालन आएपछि बालाजु, नेपालटार, गोलढुङ्गालगायतका क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति थप सुधार हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध भएपछि काठमाडौंको चोभारमा १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनमा मातातीर्थ सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ । उक्त सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको छ । चोभारमा सबस्टेसनबाट चक्रपथ हुँदै १३२ केभी भूमिगत लाइन बनाउँदै ललितपुरको लगनखेल सबस्टेसनमा पुर्याइने छ । लगनखेल सबस्टेसनलाई सुदृढीकरण गरी १३२ केभी बनाइँदै छ । त्यसपछि आगामी दिनमा त्यहाँबाट भूमिगत रुपमा चापागाउँ र हरिसिद्धीमा लाइन लगिने छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र विश्व बैंको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार अगाडि बढाइएको हो ।
चुनौतीको चाङमाथि ‘योङ्ग चेयरम्यान’
काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षापछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेतृत्व पाएको छ । प्राधिकरणको नयाँ अध्यक्षको रुपमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्धामा यसअघिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सरकारले काम चलाउ अध्यक्षका रुपमा सहसचिव मदन दाहाललाई काम गर्ने अख्तियारी दिएपनि प्राधिकरणले दाहालको नेतत्वमा प्रभावकारी काम गर्ने सम्भावना थिएन । सिलवाल पदमुक्त भएको तीन महिनापछि प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्षका रुपमा ओझालाई स्वागत गरेको छ । यद्यपि, उनको नियुक्तिमा पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ बमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नै मन्त्रिपरिषद बैठकले नियुक्त गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा बीमा क्षेत्रका जानकारहरुले उनको नियुक्तिको विषयमाथि टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले भने उनले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वसञ्चारकर्मी तथा अध्यापक समेत रहेका ओझालाई बीमा क्षेत्रको नियामकको नेतृत्व गर्न भने पक्कै सहज छैन । उनले विभिन्न चुनौतीहरुको चाङमा रहेर आफ्नो व्यवस्थापकीय दख्खलता देखाउने मात्रै होइन बीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउनु पर्ने दबाब र दायित्व पनि उनीमाथि छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन र पुर्नबीमा र लघुबीमा कम्पनीहरुको नियामक हो । प्राधिरणले गर्ने हरेक काम कारवाही तथा निर्णयले बीमा क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमै पर्छ । त्यसैले पनि अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर आफ्नो कमजोर कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने छुट अध्यक्ष ओझालाई छैन । बरु उनले यो अवसरलाई आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्टको रुपमा अगाडि बढाएर कामको नतिजा देखाउने बेला भएको बीमा विज्ञहरु बताउँछन् । अध्यक्ष ओझामाथि उनका आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम मात्रै होइन यसअघिका अध्यक्षले गर्छु भनेका काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । प्राधिकरणभित्र लामो समयदेखि जडिरहेका समस्याहरुलाई बुझेर उचित निकास दिने दख्खलता ओझाले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका विगतका अध्यक्षहरु केही न केही आरोप, विवाद र मुद्दामा मुझिए । ती नजिरहरुलाई आत्मसात् र ममन् गर्दैै प्राधिकरणको गरिमा र व्यक्तिगत छवि स्वच्छ पार्न ओझाले चनाखो बन्नुपर्नेछ । यसअघिका अध्यक्ष सिलवाललाई किर्ते गरेर उमेर घटाएको भन्दै मुद्दा नै पर्यो । त्यसअघिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ पनि आलोचनारहित बन्न सकेनन् । उनले कम्पनीको लाइसेन्स खोलेका थिए । बीमा कम्पनी बढी भएर मर्जरको बहस भइरहेको बेला चापागाईंले लाइसेन्स खोलेपछि उनको आलोचना भएको थियो । त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । उनलाई व्यवसायी तथा स्वार्थ समूहको कारण नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स रोकेको आरोप लाग्यो । आरोप सामान्य भएपनि त्यसले व्यक्तिको करिअरमा ठूलो धक्का लाग्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसमाथि ३३ वर्षीय ‘योङ्ग चेयरम्यान’को परिचय स्थापित गरेका ओझाले यस्ता विषयलाई गहन रुपमा मनन् गर्नुपर्ने देखिएको छ । भाेजराज शर्मा । उसो त उनले नियुक्तीको सुरुवातमै बीमा बजार नबुझेको आरोप खेप्नु परेको छ । तर, विज्ञहरु तयसलाई ठूलो विषयका रुपमा लिँदैनन् । बीमा विज्ञ भोजराज शर्मा कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अनुभव नै अनिवार्य नभएको धारणा राख्छन् । प्राधिकरणका विगतका अध्यक्षहरुले पनि अनुभवबिनै नियुक्ति पाएर काम गरेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘अनुभव भयो भने काम गर्न केही सहज हुन्छ भन्ने हो । तर, चाहिन्छ नै भन्ने होइन । बीमा नै नसुनेका व्यक्ति अध्यक्ष बनेका उदाहरण धेरै छन् । सबैले आफ्नो कार्यकाल व्यतित गरेर जानुभएको हो, नवनियुक्त अध्यक्षले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ बीमा विज्ञ शर्मा काम गर्नको लागि अनुभवभन्दा पनि अध्ययन र लगनशीलतालाई जोड दिन्छन् । ‘सुरुमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेपछि कसरी काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ, अरुको सल्लाह, सुझाव धेरै लिने अन्तिममा आफूले निर्णय लिने सक्ने व्यक्तिले जस्तो सुकै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणकै पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह बीमा क्षेत्रभन्दा बाहिरी क्षेत्रबाट अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बुझ्न समय लाग्ने, त्यो प्रक्रियाले काम ढिला हुन गई हतारमा गलत निर्णय हुने सम्भावना बढ्न सक्ने धारणा राख्छन् । ‘नयाँ क्षेत्रबाट आउँदैमा काम गर्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर, बीमाबारे बुझ्न समय लाग्छ, कहिलेकाहीँ गलत निर्णय हुँदा त्यसको मूल्य सिँगो बीमा क्षेत्र र सरकारले बेहोर्नुपर्छ । नियामकले गर्ने गल्ति तथा कमजोरी बीमा कम्पनीले गरेजस्तो होइन,’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘धेरै सजग बन्नुपर्छ ।’ बीमा प्राधिकरण उच्च व्यावसायिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय त्यो अभ्यास देख्न नपाएको गुनासो उनको छ । त्यसका लागि बीमा बुझेकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा थप प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क उनको छ । देवेन्द्र प्रताप शाह । नेपालमा कामै नगरी दिन बिताउने प्रवित्ति रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वअध्यक्ष शाह राजनीतिक दल, व्यक्ति या जोकोहीलाई खुशी पार्नका लागि भन्दा व्यावसायिक रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । के छन् बीमामा चुनौती ? नेपाली बीमा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती र विकृतिहरू छन जसले गर्दा यो क्षेत्रको दू्रत विकास हुन सकेको छैन । बीमकले बीमितलाई दाबी नै नगर्ने, गरिहाले पनि ढिलागरी दाबी भुक्तानी गर्ने, नियामकले कम्पनीलाई नबुझ्ने र कम्पनीले नियामकलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बीमा क्षेत्रमा छ । बीमाको दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा बीमा गर्न चाहना भएकोले पनि बीमा नै नगर्ने तथा गरिरहेकोले पनि सरेण्डर गर्ने अभ्यास बढ्दो छ । बीमा कम्पनीप्रतिको आम जनविश्वास गुम्दै गएको छ । बीमितलाई निकै लोभ्याउने पोलिसीका रुपमा आएको कोरोना बीमाले आफूलाई ठगी गर्यो भन्ने बीमित अहिले बजारमा धेरै छन् । यसले पनि बीमा बजारको छवि धुमिल पारिरहेको छ । अर्को, महतवपूर्ण विषय बीमा प्राधिकरण आफैं सुस्त छ, लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव खेपिरहेको प्राधिकरणमा भएका कर्मचारीले पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नटेर्ने हावी छ । अध्यक्ष ओझामाथि अध्यक्षप्रतिको विश्वास र भरोसा बढाउनु पर्ने चुनौती छ । अन्य क्षेत्रका नियामक सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त भइरहेको बेला प्राधिकरण पुरानो ढर्रामै व्यस्त छ । नियामक निकायजस्तो विशाल संरचनाभित्र पारदर्शीता जवाफदेशी शून्य छ । सीमित आसेपासे र अध्यक्ष निकटकाहरु प्राधिकरणभित्र अड्डा जमाएर बस्ने प्रवृत्ति हावी छ । नवनियुक्त अध्यक्ष ओझामाथि यी सबै विकृति सुधार गर्दै जानु पर्ने चुनौती छ । सरकारले बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउने उद्घोष पटक-पटक गर्दैै आइरहेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरु सहरकेन्द्रिछ । बीमाको पहुँच सीमित ठाउँमा मात्रै छ । कृषि बीमाको हिस्सा घट्दै गइरहेको छ । बीमा रकम हत्याउनका लागि गलत कार्य गर्ने गिरोह सक्रिय छ । अब्बल व्यवस्थापकीय कार्यशैली हुनुपर्ने प्राधिकरणभित्र राजनैतिक हस्तक्षेप हावी छ । प्राधिकरणका अध्यक्षलाई ट्रेड युनियनका अध्यक्षले नटेर्ने संरचना प्राधिकरणभित्र छ । यी चुनौती रेखाहरुलाई पार गर्दै सुधारका रेखाहरु अध्यक्ष ओझाले कोर्नु पर्नेछ । अध्यक्ष ओझाले आफ्नो जिम्वेवारी कसैलाई खुसी पार्नको लागिभन्दा पनि कतव्र्यनिष्ट भएर काम गर्नुपर्ने बीमा विज्ञ शर्मा बताउँछन् । ‘प्राधिकरणमा धेरै कमी कमजोरीहरु छन्, त्यसलाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, पहिले भएका निर्णयहरु, बीमा तथा पुनर्बीमामा भएको व्यवस्थाहरु रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरु मर्जरले कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने नतिजा देखाउन सकिन्छ ।’ चिरञ्जीवी चापागाईं । नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु भइसकेको हुँदा नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम नयाँ अध्यक्षले रोक्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहको धारणा छ । ‘अहिलेको सरकारले चाहिनेभन्दा बढी नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने काम गरिरहेको देखिन्छ, त्यो काम नयाँ अध्यक्षले रोक्नुपर्छ, उनले भने । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउनको लागि प्रभावकारी नीति बनाउनुपर्ने र लगानीका नयाँ ढोकाहरु पनि खोल्दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष ओझाकै प्रतिस्पर्धी तथा पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं बीमा क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्र भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका परिवर्तनलई नेपालमा लागू गर्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान चनाखो बन्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘बीमा क्षेत्रको विकास हुनेगरी काम गर्नुप¥यो, न्यून आय भएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्यो, कम्पनीहरु र आफ्नै बीमा प्राधिकरणमा गुड गर्भनरेसन कायम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे कोरोना बीमा भुक्तानीको समस्या सम्बोधन नयाँ नेतृत्वले लाग्नुपर्ने बताए । अहिले बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बीमामा पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति छैन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि बीमा कलेज स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई नै बीमाबारे बुझाउन आवश्यक छ, यस विषयमा नयाँ अध्यक्षले काम गर्नुपर्छ ।’ विश्वमै जलवायु परिवर्तन बढिरहेकोले प्राकृतिक विपद् बढ्दो अवस्थामा रहेको सुनाउँदै उनले नेपालमा विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कुनै काम नभएको सुनाए । यस क्षेत्रमा पनि बीमाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने भन्दा पनि हाल भएका कम्पनीको संख्या घटाउनेमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले प्राधिकरणको शुसासन, बिमितको माग र हितलाई संरक्षण हुने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । बीमा कम्पनीहरुले समयमै बीमा भुक्तानी नदिँदा बीमाप्रति बीमितको विश्वास घट्दै गएको विषय प्रष्ट्याउँदै उनले जनताको विश्वास बढ्नेगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पौडेलले बीमा नियमावली कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।
