कुलमानलाई हटाउन अर्को बखेडा : मूल्यांकनमा दियो ‘० अंक’, ‘केही काम गर्नै सकेनन्’
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मूल्याकंन गर्दै शून्य अंक दिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई शून्य अंक दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा घिसिङले शून्य नम्बर पाएका हुन् । मन्त्रालयले उनलाई विवरण पेस गर्न ढिलो गरेको र त्यसको मतलब उनले काम नै गर्न नसकेको बुझिएको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मन्त्रालयमा कार्यप्रगति पेस गर्दै ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले उनले ढिलो गरेर कार्यप्रगति पेस गरेकोले शून्य अंक दिएको बताएको छ । समयमा विवरण पेस नभएकोले त्यसको मूल्यांकन नै नगरेर शून्य अंक दिएको मन्त्रालयको स्रोतको भनाइ छ । घिसिङ आफूले भने प्राधिकरणमा रहेर उल्लेख्य काम गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन् । गत आव प्राधिकरणले साढे १४ अर्ब र चालु आवको ६ महिनामा ११ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।
‘अमेरिकी ट्यारिफ’का कारण होन्डाले ‘सिभिक’ मेक्सिकोमा नभई ‘इन्डियाना’मा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । जापानी कार निर्माता कम्पनी होन्डाले आफ्नो अर्को पुस्ताको सिभिक हाइब्रिड कार मेक्सिकोको सट्टा अमेरिकी राज्य इन्डियानामा उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले सम्भावित ट्यारिफहरूबाट जोगिनका लागि यस्तो निर्णय गरेको तीन स्रोतहरूले जनाएका छन् । यसले निर्माताहरू कसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिने सामानहरूमा २५ प्रतिशत ट्यारिफको प्रभावबाट जोगिन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । धेरै कार निर्माता कम्पनीहरूले यी शुल्कहरूबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, तर होन्डाले यस्तो कदम चालेको यो पहिलो जापानी कार कम्पनी हो । स्रोतहरूका अनुसार जापानको दोस्रो ठूलो कार निर्माता कम्पनी होन्डाले सुरुमा अर्को पुस्ताको सिभिकलाई मेक्सिकोको गुआनाहुआतोमा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । एक स्रोतले भनेअनुसार उत्पादन नोभेम्बर २०२७ देखि सुरु गर्ने योजना बनाइएको थियो । मेक्सिको चयन गर्नुको कारण उत्पादन लागत बढ्दै गएकाले इन्डियाना र क्यानडामा कार उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको स्रोतहरूमध्ये एकले बताए । अब होन्डाले वार्षिक करिब २ लाख १० हजार नयाँ सिभिक मोडेल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०२८ को मे महिनादेखि इन्डियानामा निर्माण गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ । यदि इन्डियानामा उत्पादनको मागभन्दा कम भएमा होन्डाले ट्यारिफ नलाग्ने अन्य राष्ट्रहरूबाट आयात गर्ने पनि सोच बनाएको स्रोतले जनाएको छ । होन्डाका प्रवक्ताले सिभिक उत्पादन योजनामा परिवर्तनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । उनले कम्पनीले माग र व्यापार वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै ‘वैश्विक रूपमा उत्तम उत्पादन र बाँडफाँट’ सुनिश्चित गर्ने बताए । मेक्सिको लामो समयदेखि जापानी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार निर्माताहरूको लागि कम लागतको उत्पादन केन्द्र रहँदै आएको छ । होन्डाले मेक्सिकोमा उत्पादित करिब ८० प्रतिशत गाडी संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउँछ, जुन चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो कार बजार हो । होन्डाका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत शिन्जी अओयामाले नोभेम्बरमा चेतावनी दिएका थिए कि यदि अमेरिकाले स्थायी ट्यारिफ लगाउने हो भने कम्पनीलाई उत्पादन स्थान परिवर्तन गर्न सोंच्नुपर्ने हुन सक्छ । यो केसले देखाउँछ कि अमेरिकी ट्यारिफहरू कति अवरोधकारी हुन सक्छन्, विशेष गरी ती उद्योगहरूका लागि जसले छोटो अवधिमा उत्पादन योजना परिवर्तन गर्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरूमा ठूला लगानी आवश्यक पर्छ र विभिन्न बजारका लागि छुट्टाछुट्टै उत्पादन लाइनहरू सञ्चालनमा हुन्छन् । होन्डाले गत वर्ष अमेरिकाभित्र १४ लाख कार र ट्रकहरू बेचेको थियो, जसमा एक्यूरा मोडेलहरू पनि समावेश छन् । कम्पनीले २ लाख ४० हजारभन्दा बढी सिभिक गाडीहरू बेचेको थियो, जसमा पेट्रोल र पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मोडेलहरू दुवै छन् । सिभिक, सीआर-भी पछि होन्डाको अमेरिका बजारमा दोस्रो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने गाडी हो । होन्डाका अनुसार अमेरिकाभित्र सिभिक बिक्री गत वर्ष २१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकाभित्र होन्डाले बेच्ने करिब ४० प्रतिशत गाडी मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात गरिन्छ । यसैगरी होन्डाले अमेरिकाभित्र उत्पादित करिब ६० हजार गाडीहरू मेक्सिको वा क्यानडामा निर्यात गर्छ । यदि ती राष्ट्रहरूले पनि जवाफी ट्यारिफहरू लगाउने हो भने होन्डालाई थप लागत वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । (एजेन्सीहरूका अनुसार) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
काठमाडौं महानगरका ३ हजार बढी कर्मचारीको तलब रोकियो
काठमाडौं । देशकै ठूलो राजधानी र जनसांख्यिक रूपमै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगर नै दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन छ । संघीय राजधानीको मुख्य प्रशासनिक निकायमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा महानगरको दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा व्यापक असर पर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । गत भदौ २७ गते महानगरको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनेका सरोज गुँरागाईं पुस पहिलो सातामा कारबाहीमा परे । काठमाडौं भ्यू टावरमा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कारबाही गरेपछि पुस पहिलो सातादेखि उनी बिदामा छन् । गुरागाईंपछि महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्वेवारी दिइएको थियो । उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुनु नौलो कुरा हैन । देशभरका धेरै पालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुन्छ । काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थको खेल र संघीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रशासनिक रिक्तता लामो समयसम्म कायम रहनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यसले संघीय संरचनाको असक्षमता मात्र देखाएको छैन, जनताको दैनिक सेवामा सरकारले देखाएको लापरवाहीलाई पनि स्पष्ट पार्छ । एक/दुई दिनअघि (शुक्रबार) महानगरका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैं नडुबाउनु होला ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएसँगै एक महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता एवं प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुव काप्लेले चालु खर्च खातामा रकम निकासा नहुँदा एक महिनाको तलब रोक्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘बाहिर सञ्चारमाध्यमहरूमा तीन/चार महिनादेखि तलब रोकेको कुरा आएको छ, जुन सत्य होइन । पुससम्मको तलब कर्मचारीलाई भुक्तानी भइसकेको छ, माघ महिनाको बाँकी हो ।’ महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । सहायक प्रवक्ता काप्लेका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट महानगरको खातामा १४/१५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । तलब भुक्तानी नहुने समस्या धेरै समयसम्म नजाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरले सम्भवत यही सातामा र ढिलोमा आउँदो हप्तामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने तयारी भइरहेको बताए । प्रशासनिक काममा छैन बाधा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नभएपनि महानगरका दैनिक सेवा व्यवसाय दर्ता, नक्सा पास, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा कुनै असर नपुगेको महानगरपालिको दाबी छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा रकम निकासाबाहेक कुनै पनि सेवा नरोकेको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले स्पष्ट पारे । ‘सरसफाइदेखि विकास निर्माणसम्मका सबै काम निरन्तर चलिरहेको छ । त्यस्तै विकास निर्माणको रनिङ बिलहरूको भुक्तानी भइरहेको छ । वडा कार्यालयले गर्ने काम, विभागले गर्ने नियमित गर्ने काम रोकेको छैन,’ उनले भने । छानविन समिति गठन महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहसहितले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गर्यो । महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गत पुस १४ वगते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको हो । समितिलाई १५ दिनमा समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । यससम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा छानविन समितिका पाण्डे घरायसी कामले बिदामा बसेको भन्दै पन्छिन खोजे । ‘म घरायसी समस्याले गर्दा बिदामा बसें । त्यहाँ केके भयो, मलाई केही पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।
