जसले परिवार बचाए, व्यवसाय गुमाए
काठमाडौं । धेरै दिनदेखि ज्यानलाई सन्चो थिएन । उनी घरमै आराम गरिरहेका थिए । तर, चैत्र १५ गते उनी आफ्नो कार्यालय तीनकुने पुगे । उनलाई बाहिरको राजावादीको आन्दोलन कस्तो हुन्छ, कसले के बोल्छन् भन्ने चासो थियो । त्यही चासोले उनी त्यो दिन कार्यालयमा पुगे । उनीमात्र होइन साथमा उनकी श्रीमती पनि थिइन् । उनकी आमा र बच्चा पनि त्यो दिन उनको कार्यालय पुगेका थिए । तर, अवस्था यस्तो भइदियो कि उनलाई अहिले सम्झँदा पनि अर्को आफू र आफ्नो परिवारले अर्को जन्म पाएको अनुभव हुन्छ । उनी अर्थात् रवीन्द्र ओझा । रविन्द्र ओझा एक व्यवसायी हुन् । उनको कम्पनी साइन टेकले सीसीटीभी क्यामेरा, हाजिरी मेसिन निर्माण तथा सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छ । उनको कम्पनीको कार्यालय तीनकुने अर्थात जहाँ शुक्रबार आन्दोलनकारीले ढुँगा प्रहार र आगजनी गरेको त्यही भवनमा थियो । उनको कम्पनी रहेको फ्याट आगलागीबाट त जोगियो । तर, कार्यालयमा भएका ल्यापटपहरू चोरिए । उनले २०५३ सालदेखि गर्दै आएको सबै डकुमेन्ट राखेको सर्भर ल्यापटप पनि आन्दोलनकारीले चोरिदिँदा तनाव भएको छ । ‘डाटाबेस राखेको सर्भर ल्यापटप, तीन वटा अन्य ल्यापटप र अर्को सीसीटीभीको डिभीआर समेत लगिदिए,’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक रुपमा हेर्दा चार पाँच लाखको सामान जस्तो लाग्छ । तर सर्वरमा मेरो जिन्दगीभरको मिहिनेत थियो ।’ उनको यती क्षतिमात्र भएन । अहिले उनका श्रीमती र आमा बेडमा थन्किएका छन् । उनीहरूलाई शौच समेत बेडमै गराउनुपर्ने अवस्था छ । खुट्टामा सिसाले कोरिया घाउ छन् । ति घाउमा चिकित्सकले मल्हम लगाएका छन् । तर उनीहरूलाई हिँडडुल गर्न समस्या हुँदा बेडमा राख्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो । उनी भन्छन्, ‘मैले टिभीमा रसिया, युक्रेन युद्ध भन्दै गरेको प्रहार देखेको थिएँ, हिजो त्यही दृश्य आफ्नै आँखाले देखियो र आफै भोगियो पनि ।’ के भएको थियो ? चैत्र १५ गते । उनी परिवारसँगै आफ्नो कार्यालय रहेको तीनकुने भवनमा बसिरहेका थिए । अन्य कर्मचारी आफ्नो काम गरिरहेका थिए । उनी पनि काम गर्दै गफिएका थिए । ज्यानलाई आराम नभएपनि उनको मनाशय राजावादीको आन्दोलन कस्तो हुन्छ, सहभागीहरूले के के बोल्छन् सुन्ने थियो । उनी जे सोचर कार्यालय पुगेका थिए । त्यो दिन त्यो भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भैदियो । तिनकुनेमा विस्तारै मान्छे जम्मा हुँदै थिए । औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुन बाँकी थियो । तर, एकाएक हुल हुज्जत भएर पल्लो भवनमा एकाएक ढुँगा हान्न सुरु भयो । उनी माथि छतमा गएर तलको दृश्य नियाल्न थाले । भवनको पुरै सिसा फुटेको थियो । उनलाई डर लाग्यो । उनी यता पनि त्यही अवस्था हुन सक्ने भन्दै सचेत भए । नभन्दै उनी बसिरहेका भवनमा पनि ढुङ्गाको वर्षा भयो । आधा घण्टा जती ढुङ्गा बर्सिसकेपछि एकाएक आगोको गन्ध आयो । त्यसपछि उनलाई झन डर लाग्यो । बाहिरको हुलभित्र आउने डरले उनी हतार–हतार गएर ग्राउण्डको चेन गेटको सटर लगाए । आफ्नो कार्यालयको ताला लिएर ग्राउण्डको चेन गेटमा लगाए । यति गरिसकेपछि उनी हुलदंगा भित्र पस्न नसक्ने भन्दै ढुक्क भए । तर, ताला लगाएर माथि पस्दा आगोको गन्ध झन बढी आए जस्तो लाग्यो । उनले कहाँ रहेछ भनेर फेरि झ्यालबाट हेरे । उनको भवनसँगै जोडिएको भवनमा आगो दन्किसकेको रहेछ । उनी अब झन आँत्तिए । उनलाई ताला लगाएर भित्र बस्न सुरक्षित महसुस भएन । बरु ढुँगा मुढा खाँदै भएपनि बाहिर जाने भन्ने सोच बनाए । कार्यालयमा उनी एक्लो थिएनन् । उनको परिवार नै थियो । कार्यालयमा काम गर्ने अरु साथीहरू पनि थिए । तल्लो–माथिल्लो फ्ल्याटमा पनि अरु मान्छे थिए । एउटै बिचमा दुइपट्टी भर्याङ भएको घर छ । रोडबाट हेर्दा दायापट्टीको घर सबै जलिसकेको रहेछ तर उनीहरूलाई थाहै थिएन । आगोको गन्ध आउन थालेपछि अब डढिने भइयो । सबैजना हिँड्नुपर्छ बरु बाहिरको ढुंगामुढा जे खाइन्छ भाग्नुपर्छ भनेर आत्तिएर तल झरे । उनले आफ्नो आमालाई बोके । उनकी श्रमतीले छोरालाई बोकिन् र कार्यालयमा ताला नलगाएर उनीहरु त्यहाँबाट भागे । । भाग्न सजिलो थिएन । भवनमा लगातार ढुँगा प्रहार भइरहेको थिए । ढंगाको चोटमात्र होइन भुइमा झरेका सिसाहरू उस्तै थिए । जसोतसो घरबाट बाहिर त निस्के । सडकमा पुग्ने बित्तिकै अश्रुग्यास प्रहार भयो । ‘हाम्रो परिवारको एउटै चिहान हुने थियो, हामी अश्रु ग्याश, ढुंगामुडा खाँदै भएपनि बाँच्न सफल भयौं, त्यो दिन मेरो परिवारले पुर्नजन्म पायौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘भौतिक क्षति जति भएपनि शारिरीक क्षती हुनबाट जोगियौं ।’ लोकतन्त्रमा हरेक समूहले आन्दोलन गर्न मिल्छ । आफ्ना माग पनि राख्न मिल्छ । विरोध र प्रदर्शन गर्न मिल्छ । अनि, कानुन उल्लंघन गर्दा प्रशासनले कारवाही गर्न पनि मिल्छ । तर यो आन्दोलन त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए । ‘यो कुनै आन्दोलन जस्तो थिएन, एउटा बेग्लै खालको हुल हुज्जत जस्तो, एकाएक निजी सम्पती, घर व्यक्ति माथि आक्रमण भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुनै पनि आन्दोलनको सिद्धान्तभित्र पर्दैन ।’ सुरक्षाकर्मीकाे असहयोग, गृहमन्त्रीको वेवास्ता तीनकुने घटनामा पीडित धेरैले सुरक्षाकर्मीले असहयोग गरेको बताएका छन् । यतिसम्म कि पत्रकार मृत्युभएको प्रसंगमा पनि सुरक्षाकर्मीले असहयोग गरेको बताएका थिए । रविन्द्र त्यस्तो बेला सुरक्षाकर्मीको पनि सहयोग नपाइएको बताउँछन् । ‘राज्य हाम्रो अभिभावक हो, जसरी हामीले आफ्नो सन्तानलाई सुरक्षा दिन्छौं त्यसैगरी सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने हो । तर, त्यसको अनुभुतति पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीलाइ क्षतीपुर्तिका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ, हाम्रो घाउमा केही मल्हम लगाउने काम गरियो भने राज्य भएको अनुभुत गर्न पाइएला ।’ शनिबार दिउँसो उनी अस्पतालमै थिए । । श्रीमती कुरेर बसिरहेको बेला उनले गृहमन्त्री रमेश लेखक अनुगमनको लागि आउन लागेको खबर थाहा पाए । उनी हतार–हतार अस्पतालबाट तिनकुने पुगे । तर, पीडितसँग गृहमन्त्री लेखकले कुरा गरेनन् । सँगै जोडडिको घर सबै जल्यो । धेरैका कम्पनीहरूका कागजात जले । तर उनीहरूलाई के कति क्षतति भयो भनेर सामान्य सोधपुछ पनि नगरेको उनले बताए । ‘पछि प्रहरी आए, मुचुल्का उठाएर लग्यो अहिले त काम भइरहेको छ । तर, मन्त्रीले आएर एक पटक पनि हामीलाई के छ कस्तो भनेर सोध्नु भएन, उनी भन्छन्, ‘ठूलासँग आश गर्ने बनी भएकाले होला उहाँले आएर सोधीमात्र दिएपनि केही हुनेथयो कि भन्ने सोचेका थियौं । तर, त्यसो भएन ।’ उनी विदेश नजाने नेपालमै केही गरिखाने भनेर बसेको भएपनि यहाँ बस्ने वातावरण नै नभएको बताउँछन् । रविन्द्र खोटाङबाट कोदो बेचेर ल्याएको पैसाले व्यवसाय सुरु गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामी जस्ता मान्छेलाई भड्काएर हाम्रो विध्वंस गरिदिएर प्राप्त गरेको सत्ताले के राम्रो काम गर्न सक्ला र,’ उनी गुनासो गर्दै भन्छन् । मानसिक त्रासमा राजावादीको आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र होइन । नागरिकलाई बाहिर निस्कन पनि त्रास छ । रविन्द्र आफू र परिवारको ज्यान जोगाउन सफल भए पनि मानसिक त्रास अझै थपिएको बताउँछन् । उनलाई अहिले आफ्नै कार्यालयमा जान डर लाग्छ । ‘मैले मिडियामा पनि बोले मेरो नाम पनि बाहिर आयो अब भोलि म माथि नै केही हुन्छ कि भन्ने त्रास छ,’ उनी भन्छन्, ‘आम मान्छे जसको क्षति भएको छ उनीहरूलाई झन त्रासको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनी जनतालाई मारेर उपलब्धि हाँसिुल नहुने तर्क राख्छन् । ‘एउटा पत्रकारलाई मार्नु भनेको सबै पत्रकारमाथि दमन गर्नु हो । एउटा व्यवसायमा तोडफोड गर्नुभनेको पुरै व्यवसायीमाथिको आक्रमण हो,’ उनी भन्छन्, यो अराजकताले कतै पुँगिदैन ।’
हुम्ला, जुम्लामा समेत फस्टाउँदै सिटिजन्सको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड, बैंकिङ क्षेत्रमै ‘माइलस्टोन’
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल बैंकिङ क्षेत्रमा ‘इनोभेटिभ’ तथा ‘क्रेटिभ’ काम गर्न रूचाउँछन् । सीईओ पोखरेल बैंकका ग्राहकहरूलाई नयाँ स्वाद, नयाँ अनुभव दिन चाहन्छन्, जुन स्वाद बैंकिङ क्षेत्रमै पहिलोपटक सिटिजन्सले दिएको होस् । बैंकले प्रत्येक वर्ष बैशाख ७ गते वार्षिकोत्सव मनाउँछ । २०८१ बैशाख ७ गते सिटिजन्स बैंक १७ वर्ष पूरा गरी १८औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै थियो, बैंकिङ क्षेत्रमा फरकशैली अपनाउन चाहने सीईओ पोखरेलले ग्राहकहरूलाई नयाँ स्वाद दिन चाहन्थे । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेशन अभियान चलिरहँदा सीईओ पोखरेल पनि डिजिटल सम्बन्धी नै केही नयाँ कार्य गर्ने सोचमा थिए । भौतिक (फिजिकल) क्रेडिट कार्डलाई डिजिटलाइज गर्ने सोचसहित सीईओ पोखरेलले ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’को परिकल्पना तयार पार्न व्यवस्थापन समूह, कम्पनीको आईटी टिमलाई निर्देशन दिए । ग्राहकको बैंकप्रतिको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यले कार्डलाई स्वाइप नगरिकन क्यूआरबाट चलाउन सकिने सम्भावता अध्ययन गर्याे । फोन पेबाट सकारात्मक संकेतपछि १५/२० दिनको अवधिमा बैंकले १७औँ वार्षिकेत्सवको अवसरमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्टको सफ्ट लञ्च गर्याे । ‘सबैभन्दा ठूलो फिनटेक कम्पनी एफवान सफ्टसँगको सहकार्यमा फोन पेको क्यूआरमा उपलब्ध हुने गरी भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्ट डिजाइन भएपछि बैंकको १७औँ वार्षिकेत्सवमा सफ्ट लञ्च गर्याैं । जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ र पहिलोपटक सिटिजन्सले सार्वजनिक गरेको हो,’ बैंकका क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख समीर अधिकारीले भने, ‘सफ्ट लञ्चको ४ महिना परीक्षणका लागि आन्तरिक रूपमै बैंकका कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्न दिइयो । पूर्णरूपमा भुक्तानी, सुरक्षा लगायत सबैमा सफलतापछि बैंकले २०८१ भदौ २७ गतेदेखि ग्राहकहरूलाई वितरण गर्न थाल्यो ।’ उनका अनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्डको प्रयोगपछि क्रेडिट कार्डको अवधारणा नै बदलिएको छ । काठमाडौं लगायत मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रीत भौतिक क्रेडिट कार्ड अब हुम्ला, जुम्ला, बैतडी लगायत विकट तथा दुर्गम ठाउँमा पनि ग्राहकहरूले सहज रूपमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड चलाउन थालेको उनले दाबी गरे । बैंकले ग्राहकलाई क्रेडिट कार्ड मात्रै बिक्री गरेको छैन, दुर्गममा क्रेडिट कार्डको अवधारणा समेत दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (ग्राहक)हरूलाई वित्तीय साक्षरता पनि प्रदान भयो । क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्नु भयो । दुर्गम क्षेत्रमा पनि ग्राहकहरूले उत्साहित भएर कार्ड चलाइरहनु भएको छ । जुन सिटिजन्स बैंकको लागि मात्रै नभई समग्र बैंकिङ क्षेत्रका लागि ‘माइलस्टोन’ हो । र, बैंकिङ क्षेत्रमा थप उर्जासँगै ग्राहकको दैनिकी सहज बनेको छ,’ उनले भने । क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार विदेशमा स्वाइप (पस)मेसिन उपलब्धता क्यूआरभन्दा बढी छ । अर्थात स्वाइप मेसिन नभएको ठाउँ बिरलै हुन्छन् । तर, नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको लागि अधिकांशले क्यूआर प्रयोग गर्छन् । कोरोना महामारपछि त क्यूआर प्रयोगमा ठूलै फड्को मार्याे । नेपालमा क्रेडिट कार्डको दायरा धेरै भएपनि सीमित ग्राहकको मात्रै रुची रहेको देखिएको उनले बताए । तर, भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा भने ग्राहकहरूको आकर्षण बढ्दो रहेको उनको दाबी छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिय क्रेडिट कार्डको संख्या ३ लाख हाराहारी छ । जुन कुल जनसंख्याको एकदमै न्यून हो । क्रेडिट कार्डको अवधारणा थाहा नभएर, महँगो वा ब्याजदर धेरै तिर्नुपर्छ भन्ने गलत बुझाई भएर ग्राहकहरू कम भएको हुन सक्छन् । साथै, सामान्य किराना पसलमा पस मेसिन (स्वाइप मेसिन) सायदै छैन । भएपनि क्रेडिट कार्ड प्रयोगका लागि ‘इनकरेज’ गर्नु हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘तर, भर्चुअल कार्ड लिने संख्या ३/४ गुणा बढेको छ । ५/६ महिनामा ३ हजार बढी भर्चुअल क्रेडिट कार्डका ग्राहक बन्नु भएको छ ।’ उनका अनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्डबाट करिब १० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ भने मासिक ५० प्रतिशतभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्ड कसरी लिने ? बैंकको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड ग्राहक बन्न २ दिन मात्रै समय लाग्छ । सुरूमा बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूले ‘रिक्वेस्ट’ पठाउनु पर्छ । यदि खाता छैन भने बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको डकुमेन्टका आधारमा बैंकले अधिकत लिमिट (सीमा) तोक्छ । जसका लागि ग्राहकले आम्दानीका स्रोतहरू तलब सर्टिफिकेट, व्यवासयको प्रमाण, भाडा संकलनको प्रमाणपत्र पेस गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै प्रमाण छैन भने पनि बैंकको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरिएको रकमका आधारमा बैंकले कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नेछ । ‘ग्राहकहरूको तलब, व्यवसाय, घर भाडा, बैंकिङ्ग कारोबार, मुद्दती निक्षेपमा राखिएको रकमका आधारमा क्रेडिट कार्डको अधिकतम लिमिट (सीमा) तोक्छौं । उक्त लिमिट सिधैं ग्राहकको मोबाइल बैंकिङमा जान्छ । त्यसपछि मोबाइल बैंकिङ लग इन गरेपछि लिमिट कति हो ? ड्यू डेट कहिलेसम्म हो ? स्टेटमेन्ट डेट कहिले हो ? कर्जा चुक्ता भुक्तानी १ सय प्रतिशत गर्ने कि १० प्रतिशत मात्रै गर्ने, टम्र्स एण्ड कण्डिसन के–के हुन् ? सेवा शुल्क कति लाग्छ ? सबै सूचना मोबाइल बैंकिङमा नै उपलब्ध हुन्छन्,’ उनले भने ‘त्यसपछि फोन पेमा आवद्ध मर्चेन्टमा क्यूआर स्क्यान गरेर जुनसुकै ठाउँबाट पनि भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ ।’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार कुनै सामान किन्दा मोबाइल बैंकिङबाट क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गरिन्छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा पनि सोही तरिका नै अपनाउने हो । तर, भुक्तानी गर्दा बैंक खाताबाट रकम तिर्ने कि भर्चुअल क्रेडिट कार्डबाट तिर्ने भनेर अप्सन दिएको हुन्छ । मोबाइल बैंकिङमा भर्चुअल क्रेडिट कार्ड डिस्प्ले गरिएको हुन्छ । फोन लोन र भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा फरक फोन लोन र भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा कर्जा लिँदा फरक क्राइटेरिया छन् । मोबाइल बैंकिङबाट कर्जाका लागि आवेदन दिँदा सम्बन्धित बैंकमा तलब जम्मा भएको हुनुपर्ने, निश्चित समयदेखि बैंकमा कारोबार गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । साथै, कर्जा लिइसकेपछि इएमआई मार्फत किस्तामा ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा बैंकमा तलब जम्मा भएको हुनुपर्ने, बैंकिङ कारोबार गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता छैन । ‘निरन्तर आम्दानी हुने ग्राहकहरूका लागि भर्चुअल क्रेडिट कार्डले धेरै फाइदा पुर्याउँछ । जसको तलब खातामा आउँछ, तलबबाट घर भाडा तिर्नुपर्ने, बच्चाबच्चीको विद्यालयको शुल्क, घरको सामान किन्नुपर्ने लगायतमा खर्च गर्दा हप्ता १० दिनमा तलब सकिन्छ,’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीले, ‘तर, आफ्नो इच्छा अनुसारका सामान किन्न, घुम्न जान, मोबाइल फोन किन्न, राम्रो रेष्टुरेन्टमा गएर लन्च/डिनर गर्न मन छ भने त्यो आवश्यकता भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रयोगबाट पुरा गर्न सकिन्छ । जसले आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।’ फिजिकल र भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा फरक भौतिक (फिजिकल) कार्डका लागि ग्राहकले आवेदन दिएपछि बैंकले अप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ड प्रिन्ट भएपछि बैंकमै लिन जानुपर्ने हुन्छ । कार्ड लिएपछि एटीएम मेसिनमा एक्टिभ गराउनुपर्ने हुन्छ । जुन धेरै लामो प्रक्रिया छ । तर, अहिलेको ग्राहकहरूलाई लामो प्रक्रिया अपनाउने फुर्सद छैन । र, बैंकसम्म जान पनि झण्झछ मान्ने भएकाले भर्चुअल कार्डको अवधारणा अघि सारिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘ग्राहकहरूको स्वादमा परिवर्तन छ । पुरानै प्रडक्ट दिँदा प्रयोग गर्न रुचाउनु हुन्न । ग्राहकको स्वाद अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले भर्चुअल कार्डको अवधारणा अघि सार्याैं । फिजिकल कार्डका लागि सबै ठाउँमा पस मेसिन उपलब्ध नहुने, सीमित ग्राहकले मात्रै त्यो कार्ड चलाउने, चलाएपनि त्यसको प्रत्यक्ष स्टेटमेन्ट नदेखाउने, एक महिनापछि मात्रै स्टेटमेन्ट देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा कारोबार गर्ने बित्तीकै मोबाइल बैंकिङमा स्टेटमेन्ट देखिन्छ । कहाँ केमा खर्च गरेको छ भनेर जुनसुकै बेलामा पनि हेर्न सकिन्छ । कोही ग्राहकको खर्च ट्रयाकिङ गर्ने बानी पनि हुन्छ । जसले अनवाश्यक खर्च कटौति गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।’ त्यसैले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड एडभान्स र सजिलो रहेको उनले दाबी गरे । दैनिक जीवनका आवश्यकतालाई पूरा गर्न सहज हुने र बिहानको चियादेखि बेलुककासम्मको खर्चलाई कभर गर्ने भएकाले ग्राहकहरू उत्साहित भएर यो प्रडक्ट प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डमा लोनको सुविधा कति ? ८० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । साथै ७० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेले स्मार्ट फोन बोक्छन् । अर्थात् प्रायसँग मोबाइल बैंकिङ उपलब्ध छ । त्यसैले सिटजन्स बैंकले पनि मोबाइल बैंकिङमा नै उपलब्ध हुने गरी भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्ट ल्याएको हो । यस प्रडक्टमा कर्जाको लागि न्यूनतम २० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे २ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिन्छ । कर्जा चुक्ताको समस्या आउन सक्ने भएकाले उक्त सीमा निर्धारण गरिएको क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । ‘ग्राहकहरूले क्रेडिट दिएर चलाउनु भयो । तर, रकम फिर्ता गर्न समस्या पर्न सक्ने भएकाले औसत लिमिट राखिएको हो । ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका कर्जा लिने ग्राहकहरू पनि छन् । स्टेटमेन्टको ड्यू डेट फिक्स हुन्छ । सिटिजन्सको २५ तारिखको स्टेटमेन्ट हो । तर, कर्जा चुक्ता गर्ने भनेको अर्काे महिनाको १० तारिखमा हो । जस्तो आजको २५ तारिखदेखि अर्काे महिनाको २४ तारिखसम्मको खर्च २५ तारिखमा स्टेटमेन्ट आउँछ । त्यो रकम अर्काे महिनाको १० तारिखसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले कुल ४५ दिनको समय पायो,’ उनले भने । ग्राहकले जति रकम कर्जाबापत चलाएको छ सो रकम शतप्रतिशत भुक्तानी गर्ने कि १० प्रतिशत वा चाहेको रकम चुक्ता गर्ने भनेर भुक्तानीको समयमा अप्सन आउँछ । जस्तो १ लाखको सीमामा १० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेर १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्दा बाँकी रकममा मासिक २ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने उनले बताए । ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्डको वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । त्योभन्दा बाहेक यदि कसैले कर्जा चुक्ता गर्नु भएन भने मासिक २ प्रतिशत ब्याज लाग्ने भयो । अन्यथा लाग्दैन । अथवा कसैले ड्यू डेट आयो तिर्दै तिर्नु भएन भने ३ सय रुपैयाँ लाग्छ । समयमा तिर्नु भयो भने त्यो पनि लाग्दैन । अनुशासित रुपमा चलाउँदा बैंकको फण्डलाई बिना ब्याजदर चलाउन पायो,’ उनले भने, ‘एक लाखको लिमिट मासिक हो । उक्त लिमिटभित्र रहेर जति रकम पनि चलाउन मिल्छ । १ लाखको लिमिटमा १० हजार रुपैयाँ चलाएको छ भने १० हजार रुपैयाँमा मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी ९० हजार रुपैयाँको ब्याज तिर्नु पर्दैन । किनभने बाँकी रकम चलाएको हुँदैन ।’ क्रेडिट कार्ड इकाई प्रमुख अधिकारीका अनुसार डिजिटल लेण्डिङ भएकाले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड अनसेक्यूअर्ड प्रडक्ट हो । सेक्यूर प्रडक्टमा धितो राखिएको हुन्छ । तर, यी प्रडक्टमा धितो हुँदैन । क्रेडिट कार्डमा कर्जा लिएर चुक्ता नगर्ने ग्राहक बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने भएकाले बैंकले कर्जा दिँदा केही प्रतिशत डिफल्ट हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको हुन्छ । ‘अन सेक्यूर प्रडक्ट भएकाले कडाइका साथ कर्जा दिन्छौं । ग्राहकलाई लिमिट वा प्रडक्ट बेच्ने मात्रै होइन, प्रडक्ट उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, सही तरिकाले प्रयोग गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, कर्जा लिएपछि तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन ? भनेर बैंकले सुरूमै विश्लेषण गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथै कर्जा लिएर चुक्ता गरेन भने आईपर्ने असर, कालोसूचीमा पर्ने समस्या लगायतका बारेमा ग्राहकलाई सचेत गराउँछौं । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार होमलोन, अटो लोन वा कुनै पनि लोनमा रिकभरि प्रक्रिया अपनाउँछन्, सोही अनुसार प्रक्रिया यो प्रडक्टमा लागू हुन्छ ।’ उनका अनुसार क्रेडिट कार्ड, फोन लोनको सन्दर्भमा ९० दिनको भाका हुन्छ । ९० दिनको भाका नाघेपछि बैंकले रिकभरीको प्रक्रिया अपनाएर पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गर्ने, कालो सूचीमा समावेश गराउने, बैंक खाता रोक्का गर्ने भएकाले ग्राहकहरू आफैं सचेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्मको अवस्था हेर्ने यस प्रडक्टमा कुनै पनि डिफल्टको केस नआएको उनले सुनाए । सुरूवाती चरणमा केही ग्राहकले कर्जा तिर्न ढिलाई गरेपछि बैंकले सचेत गराएकाले डिफल्ट नरहेको उनको दाबी छ । भर्चुअल क्रेडिट कार्डको कर्जा प्रयोग मिल्छ ? राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार भर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर्चेजको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत क्यूआरमा पठाउन मिल्दैन । मर्चेन्टमा दर्ता भएका क्यूआरमा मात्रै कर्जा रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ । भुक्तानीका लागि मात्रै प्रयोग होस भनेर नगद रकम निकाल्न वा व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च होस् भन्ने हो । फिजिकल कार्डमा पनि १० प्रतिशत मात्रै नगद निकाल्न मिल्छ । सो भन्दा माथि निकाल्न मिल्दैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार भर्चुअल कार्डमा भने अनुमति छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार हालसम्म कुनै पनि बैंकले भर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्रडक्ट सञ्चालनमा ल्याएको छैनन् । बजारमा माग र ग्राहकको आवश्यकता बढ्दै गएपछि अन्य बैंकले पनि ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
निरन्तर घट्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान, प्राथमिकतामा कर्णाली, पुछारमा मधेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । आगामी आवमा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ । आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको वित्त आयोगले जनाएको छ । सिफारिसका आधारहरु नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा आयोगले नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा (३) देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ । यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा २१ स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर, उक्त रकमले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । अन्य आधारहरुमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरु र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपात बढाउँदै लैजाने विधिको परिपालना गर्नेलगायत रहेको छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्युनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यो रकम प्रदेश सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । समानीकरण अनुदानभन्दा शसर्त अनुदान दोब्बर आयोगले गर्ने सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने र शसर्त अनुदान घटाउँदै जाने वित्त आयोगको सुझाव भएपनि सरकारले शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष शसर्त अनुदान रकम बढ्दै गएको छ । आव २०८१/८२ मा शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढेको छ । जुन आवमा समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ तर शसर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० अर्ब ५ करोड रहेकोमा शसर्त अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७८÷७९ मा समानीकरण अनुदान ९४ अर्ब ५५ करोड भने शसर्त अनुदान १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यता शसर्त अनुदान रकम १ खर्ब ८३ अर्ब रुर्पयाँ छ ।
