अमेरिकासँग ‘व्यापार तनाव’ बढ्दै जाँदा ‘वैश्विक व्यवस्था’ कायम राख्दै राष्ट्रपति ‘जिनपिङ’
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शुक्रबार विश्वव्यापी कार्यकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । अमेरिकासँग व्यापार तनाव बढ्दै जाँदा बेइजिङले व्यावसायीक सम्बन्ध सुदृढ गर्न निकै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । राष्ट्रपति जिनपिङले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ‘वैश्विक व्यवस्था कायम राख्ने’ ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउँदै चीनसँग हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले चीनलाई विदेशी कम्पनीहरूको लागि सुरक्षित र स्थिर ठाउँ भएकोमा जोड दिए । उनले भनेका थिए, ‘चीनमा लगानी गर्नु भनेको भोलिमा लगानी गर्नु हो ।’ हालैका नीतिगत योजनासँग मेल खाने गरी सीले चीनले सरकारी खरिद बोलपत्रहरूमा विदेशी व्यवसायहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताए । सीसँग भएको गोलमेच छलफलमा ४० भन्दा बढी व्यक्ति मुख्यतः विदेशी कार्यकारीहरू र व्यावसायीक अधिकारीहरू सहभागी थिए । तीमध्ये ब्रिजवाटर एसोसिएट्सका रे डालियो, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका सीईओ बिल विन्टर्स र ब्ल्याकस्टोन ग्रुपका सीईओ स्टिभ श्वाट्र्जम्यान पनि थि ए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरीदेखि चीनमाथि २० प्रतिशत ट्यारिफ वृद्धि गरेका छन्, जसको कारण चीनलाई अमेरिकी फेन्टानाइल संकटका लागि दोषी ठहराइएको छ । साथै अप्रिलको सुरुवातदेखि प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा नयाँ ट्यारिफहरू लगाउने धम्की ट्रम्पले दिएका छन् । यसै साता ट्रम्पले चीनमा लगाइएको ट्यारिफ घटाउने संकेत दिए जुन बेइजिङ-आधारित बाइटडान्सलाई अमेरिकी अपरेसनबाट टिकटक बेच्न बाध्य पार्ने सम्झौता टुंग्याउन मद्दत गर्न सक्ने बताइएको छ । यसै हप्ता अमेरिकी सरकारले चीनका दर्जनौं प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्नो निर्यात कालोसूचीमा थपेको छ । चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू र युरोपियन युनियनसँग व्यापार बढाएको छ, तर एकल देशका आधारमा अमेरिका अझै बेइजिङको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको छ । सीले अमेरिका–चीन व्यापार तनाव वार्ताबाट समाधान गरिनु पर्ने बताउँदै भने, ‘हामीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले डिकपलिङ (अर्थतन्त्र अलग्याउने) को कुनै उपाय नभएको उल्लेख गरे । यस बैठकमा पोलिटब्युरो स्थायी समिति सदस्य काइ ची, चीनका प्रमुख कूटनीतिज्ञ वाङ यी, उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ, साथै चीनको आर्थिक योजना एजेन्सी, वित्त मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए । व्यापार दबाबलाई शक्तिशाली रूपमा प्रत्युत्तर दिनुभन्दा सन्तुलित समाधान खोज्ने संकेतस्वरूप चीनले आइतबारदेखि सोमबारसम्म चलेको सरकारी समर्थनप्राप्त वार्षिक सम्मेलनमा प्रमुख अमेरिकी व्यवसायका कार्यकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो । सम्मेलनमा एप्पलका सीईओ टिम कुक सहभागी भए पनि टेस्लाका सीईओ एलन मस्क भने अनुपस्थित थिए । आइतबार नै अमेरिकी रिपब्लिकन सिनेटर स्टिभ डेन्सले बेइजिङमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली च्याङसँग भेटवार्ता गरे । यो जनवरीमा ट्रम्पको नयाँ कार्यकाल सुरु भएयता पहिलो पटक कुनै अमेरिकी राजनीतिज्ञले चीन भ्रमण गरेको हो । ‘यो महत्वपूर्ण अर्को चरणतर्फको पहिलो कदम हो, जुन राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको बैठक हुनेछ,’ डेन्सले वाल स्ट्रीट जर्नललाई भने, ‘त्यो कहिले र कहाँ हुने भन्ने कुरा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ चीनको राज्य सञ्चालित मिडियाका अनुसार लीले सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै व्यापार युद्धबाट कसैलाई पनि फाइदा नहुने उल्लेख गरे । डेन्ससँगको बैठकमा फेडएक्स, फायजर, कारगिल, क्वालकम, बोइङजस्ता प्रमुख कम्पनीका कार्यकारीहरूका साथै अमेरिका–चीन व्यापार परिषदका अध्यक्ष सीन स्टाइन पनि उपस्थित थिए । विदेशी मिडिया रिपोर्ट अनुसार उनीहरू चीनसँगको व्यापार नीतिबारे छलफल गर्न आएका थिए ।
विकासे अड्डामा नै खर्च भएन पुँजीगत बजेट, कूल ३ खर्ब २३ अर्ब विकास बजेटमा ८७ अर्बमात्रै खर्च
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरू चुक्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगततर्फको बजेट निकै कमजोर देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले नै प्राप्त बजेट हुँदाहुँदै खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकासे अड्डाका रूपमा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड पुँजीगत बजेट दिइएकोमा चैतको ११ सम्ममा यो मन्त्रालयले ४७ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अर्को विकासे अड्डा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब १७ करोड पाएकोमा ११ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय झन् चुकेको छ । २ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट पाएको यो मन्त्रालयले ७ करोड ८५ लाख मात्रै खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब १८ करोड भन्दा बढी विकास बजेट पाएकोमा ११ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्को मन्त्रालय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास पनि हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजन बजेट ३ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड थियो । मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ५५ करोड ८९ लाख बजेटमा १३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेटमा १ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय चालु वर्षका लागि ३७ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएकोमा ११ अर्ब ५० करोड बल्लबल्ल खर्च गरेको देखिन्छ भने खानेपानी मन्त्रालय पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । १५ अर्ब ३७ करोड बजेट पाएको यो मन्त्रालयले चैत ११ सम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ भने गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन, परराष्ट्र,वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा मन्त्रालय पनि बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका मन्त्रालयहरु पनि त्यस्तो बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । मन्त्रालयहरुले पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । सबैमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बुधवार बोलाएर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमताअनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।
ठगको पासोमा पर्दैछन् युरोप जाने युवा, लाखौं असुलेर गायब हुने प्रवृत्ति बढ्यो
काठमाडौं । स्थायी घर झापा भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका निर्मल तामाङ आजभन्दा दुई वर्षअघि विदेश जाने सोंच बनाइरहेका बेला उनकै साथीमार्फत एक जना एजेन्टसँग कुरा हुन थाल्यो । निर्मलका साथीले अनलाइनमार्फत विदेश जाने कन्सल्टेन्सीबारे थाहा पाएका थिए । त्यही कुरा निर्मललाई पनि सुनाएका थिए । दुवई पठाइदिन्छु भनेर मुकेश सापकोटा भन्ने एजेन्टले उनीसँग सुरुमा ५० हजार जम्मा गर्न भने । बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा विदेश गएर केही गर्छु भन्ने सोंचले एजेन्टलाई विश्वास गरेर ५० हजार रुपैयाँ खातामा जम्मा गरे । निर्मलले एजेन्टले भनेअनुसार पैसा जम्मा गर्दै गए । उताबाट भिसासमेत पठाएको थियो । भिसा पठाएको डेढ महिनापछि ‘प्लेन टिकटको लागि थप पैसा जम्मा गर, अब छिट्टै नै उडान हुन्छ’ भनेपछि उनले थप पैसा जम्मा गरे । निर्मलले जम्माजम्मी डेढ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरे । छिट्टै उडान हुन्छ भनेर पैसा लिएको एजेन्टले दुई दिन, तीन दिन, हप्ता दिन, १० दिन भन्दै महिना दिन झुल्याए । उनले पछि मात्रै आफूलाई आएको भिसा नक्कली भन्ने थाहा पाएपछि ठगिएछु भन्ने निष्कर्षमा पुगे। सुरुसुरुमा ह्वाट्एपमार्फत कुराकानी गर्ने मुकेशले पछि विस्तारै कुरा गर्न छाडेको सुनाए । विदेश छिट्टै उडाइदिनुपर्यो भन्दा उल्टै ‘केही समय कुर, नत्र तिमीहरुको काम गर्दिनँ, पैसा नि दिन्नँ’ जस्तो अस्वाभाविक कुरा गर्न थालेको उनले बताए । केही सीप नलागेपछि अन्तिममा निर्मल र उनका अन्य साथीहरू मिलेर वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन पुगे । तर, उजुरी दिएको डेढ वर्ष बित्दा पनि उनले न्याय पाउन नसकेको दुखेसो गरे । ‘विभागमा निवेदन दिएको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, हामीजस्तो साधारण मान्छेले न्याय नपाउँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘ठगी गर्ने मान्छे देश बाहिर छ, बाहिर भएको मान्छेलाई कसरी ल्याउनु भनेर विभाग पन्छिन खोज्छ ।’ स्थायी घर स्याङ्जा भई हाल काठमाडौं बस्दै आएका मोहन रुचालको पनि पीडा उस्तै छ । यसभन्दा अघि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका रुचाल पुनः विदेश जाने तयारीमा थिए । त्यसैक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा विदेश पठाइदिने कन्सल्टेन्सीबारे थाहा पाए । सुरुमा पैसा नलाग्ने भनेपछि उनले उक्त कन्सल्टेन्सीमा विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाए । सुरुमा पैसा लाग्दैन भनेपनि यो कागज र त्यो कागजपत्रको लागि भनेर पैसा माग्न थाले । उनले होला नि त भनेर खातामा पैसा जम्मा गर्दै गए । उताबाट टिकट पनि आयो, तर बुझ्न जाँदा नक्कली रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि आफू ठगिएको निष्कर्षमा पुगे उनी । त्यसपछि उनले आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न दवाब दिए । तर उनको पैसा फिर्ता भएन । सुरुसुरुमा पैसा फिर्ता हुन्छ, भनेर सम्पर्कमा रहिरहेका एजेन्टले पछि आफूलाई ब्लक गरेको मोहनले सुनाए । बैतडीका नविन विष्टलाई उनकै फुपूको छोरा (दाई) ले विदेश जाने भए सर्भियाका लागि कुरा आएको छ, जाने हो भनरे प्रस्ताव राखे । उनको दाईलाई पनि गाउँकै एक जना करण महराले ‘विदेश जाने भए सर्भियाबाट भिसा पठाइदिन्छ मान्छे खोजिदिनु’ भनेका थिए । महराका आफ्नै भतिजसमेत सर्भिया जानका लागि प्रक्रिया गरिरहको हुँदा नवीनले महरामार्फत विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाए । महराले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, त्यसपछि प्लेन टिकट आउँछ भनेर आश्वासान दिएको सुनाउँछन् उनी । उनका अनुसार उनीसहित अन्य तीन जनाले साढे पाँच लाखको दरले झण्डै २२ लाख पैसा विदेशी एजेन्टको नाममा पैसा जम्मा गरेका थिए । एक हप्तामा उडान हुन्छ भनेर भनेका महराले एक महिना बित्दा पनि विदेश पठाउन सकेनन् । उता विदेशी एजेन्ट पनि सम्पर्कविहीन भएको उनले बताए । नजिकको चिनजान आफन्तको विश्वासमा पैसा जम्मा गर्दा आफू ठगिन पुगेको नवीन सुनाउँछन् । एजेन्टले पैसा फिर्ता गर्छु भनेर कागजपत्र गरेको हुँदा त्यही फिर्ता हुने आशमा छन् उनी । माथि प्रस्तुत गरिएका ठगीका घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारमा ठगिनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । पाँच वर्षमा पाँच गुणाले बढ्यो ठगीका उजुरी पाँच आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारी ठगी पाँच गुणाले बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पाँच आर्थिक वर्षमा १६ हजार ३०४ उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक ठगीका उजुरी घटेको देखिन्छ भने बाँकी आवमा बढ्दै गएको छ । उक्त आवमा कोभिड महामारीको कारण घटेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय विदेश जाने लहडले पनि ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका हुन् । आव २०७६/७७ मा १ हजार २५५ ठगीका उजुरी दर्ता भएको थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा उजुरीको संख्या ७ हजार ७६३ पुगेको छ । यो विभागमा ठगिए भनेर दर्ता भएका उजुरीहरू मात्रै हुन् । कतिपय नेपालीले आफू ठगीमा परे पनि उजुरी नगर्ने हुँदा यो संख्या अझ बढी हुनसक्ने विभागका निर्देशक (सूचना अधिकारी) गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् । सूचना अधिकारी सुवेदीले पछिल्लो समय संस्थागत उजुरीभन्दा व्यक्तिगत ठगीको उजुरी धेरै आउने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अनुमति नभएका तैपनि विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, गाउँघरका एजेन्ट, शैक्षिक परामर्श दिन खोलेका कन्सल्टेन्सीहरू, टिकट बेच्ने काम गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरू, कतिपय विदेशबाटै टिकटक, फेसबुकजस्ता सामजिक सञ्जालमार्फत ठगी हुने गरेको उनले बताए । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका ७ हजार ७६३ उजुरीमध्ये २ हजार ९१६ व्यक्तिगत उजुरी छन् । त्यस्तै, १ हजार ४४२ संस्थागत र प्रहरीमा ३ हजार ४०५ उजुरी दर्ता भएका छन् । विभागमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये तीन हजार ८३७ फस्र्योट भएका छन् । ती उजुरीमा ३० करोड ९३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको छ । यीमध्ये ५४१ उजुरी मेलमिलापबाट टुंग्याइएको छ । ६ महिनामा २ हजार बढी मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आव २०८१/८२ को ६ महिनामा २ हजार १४६ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये व्यक्तिगत ठगीका उजुरी २ हजार १६ छन् । ठगीका उजुरीमध्ये २९७ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ भने ९८ उजुरी अदातलमा दायर भएको छ । विभागमा दर्ता भएका उजुरीमा १९ करोड ६७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको छ । विभागमा दर्ता हुन आउने संस्थागत उजुरीमा विदेशमा विरामी पर्यो उद्धार गर्दिनुपर्यो, बढी सेवा शुल्क लियो, भनेअनुसार तबल पाइएन, ओभर टाइमको पैसा पाइएनलगायत गुनासो आउने गरेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । विभागमा आएका यस्ता गुनासोहरूलाई मेनपावर कम्पनीसँग समन्वय गरेर समाधान गर्दै आएको उनको भनाइ छ । संस्थागत माध्यमबाट विदेश जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस्तै, बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । बीमाको हकमा भने विभागमा त्यस्तो खासै गुनासो नआउने सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । ठगीको शिकारमा यूरोप जान खोज्नेहरू पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्य युरोपियन मुलुक बन्दै गएको छ । विभागमा दर्ता भएका उजुरीहरू हेर्दा धेरैजसो युरोप पठाउने नाममा ठगी भइरहेको छ । युरोपका विभिन्न देश- माल्टा, रोमानिया, ग्रिस, बेलायत, पोर्चुगललगायत देशमा पठाउने नाममा युवाहरू ठगीमा परेको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता देशमा पठाउँछु भन्दै ठगी गरेको पाइएको छ । कतिपय जानजान र कतिपय प्रलोभनमा परेर ठगीमा पर्ने गरेको सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार ठूलो रकमको ठगी जानजान नै फस्ने गरेको छ । ‘नेपालमै राम्रो व्यवसाय गरेकाहरू, पढेलेखेकाहरू पचाशौं लाख खर्च गरेर अमेरिका, युरोप जाने भनेर जानजान पैसा फसाइरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘अवैधानिक कम्पनी वा एजेन्टले पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा राम्रो कमाइ हुने लोभ देखाइन्छ । युवाहरू पनि सजिलै विश्वासमा परेर मागे जति रकम दिन तयार हुनुहुन्छ । यसमा उहाँहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उजुरी सम्बोधन वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भयो भन्दै विभागमा उजुरी दिए पनि त्यसको सम्बोधन नहुने पीडितहरूको गुनासो छ । सूचना अधिकारी सुवेदी व्यक्तिगत ठगीको उजुरीमा प्रक्रिया लामो हुने हुँदा समय लाग्ने बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत ठगीको प्रक्रिया लामो हुन्छ । उहाँहरूले उजुरी दिइसक्नुभएपछि पक्राउ अनुमति दिइन्छ, पक्राउ भइहाल्यो भने हामीले ३० दिन हो थुन्न पाउने, त्यसपछि अदालतमा पेश गरिन्छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ अनुमतिपछि मान्छे पक्रिन सकेन भने लामो मुद्दा लामो समयसम्म जान सक्छ । विदेशमा भएको मान्छेलाई झिकाउन समय लाग्छ ।’
