काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । आगामी आवमा निःशर्त अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । विगतका आर्थिक वर्षहरुमा वित्तीय समानीकरण अनुदान घट्दै गएको देखिन्छ ।
आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिफारिस गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको वित्त आयोगले जनाएको छ ।
सिफारिसका आधारहरु
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा आयोगले नेपालको संविधान धारा ६० को उपधारा (३) देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।
यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा २१ स्थानीय सरकारले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको आयोगले जनाएको छ । तर, उक्त रकमले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
अन्य आधारहरुमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरु र प्रदेशबाट स्थानीय सरकारहरुको वित्तीय हस्तान्तरणमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बजेटको अनुपात बढाउँदै लैजाने विधिको परिपालना गर्नेलगायत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने न्युनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ । यो रकम प्रदेश सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान
संघीय सरकारतर्फ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने न्यूनतम समानीकरण अनुदान ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
समानीकरण अनुदानभन्दा शसर्त अनुदान दोब्बर
आयोगले गर्ने सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बढाउँदै जाने र शसर्त अनुदान घटाउँदै जाने वित्त आयोगको सुझाव भएपनि सरकारले शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष शसर्त अनुदान रकम बढ्दै गएको छ ।
आव २०८१/८२ मा शसर्त अनुदान दुई गुणाले बढेको छ । जुन आवमा समानीकरण अनुदान ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ तर शसर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ ।
स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९० अर्ब ५ करोड रहेकोमा शसर्त अनुदान १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । आव २०७८÷७९ मा समानीकरण अनुदान ९४ अर्ब ५५ करोड भने शसर्त अनुदान १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यता शसर्त अनुदान रकम १ खर्ब ८३ अर्ब रुर्पयाँ छ ।
